दोन लाखांचे नुकसान : चौकशी करून कारवाईची मागणी

 कुरखेडा : कापणी व बांधणीनंतर धान पिकाचे पुंजणे शेतात करून ठेवले; परंतु याच पुंजण्यांवर कुप्रवृत्तीची वक्रदृष्टी पडली. मळणीच्या प्रतीक्षेत असलेले दोन शेतकऱ्यांचे साडेचार एकरातील धान पुंजणे अज्ञात आरोपीने पेट्रोल टाकून जाळले. ही घटना कुरखेडा तालुक्याच्या मौशी येथे बुधवार, १३ नोव्हेंबर रोजी रात्री ११ वाजेच्या सुमारास घडली. यात दोन्ही शेतकऱ्यांचे जवळपास दोन लाख रुपयांचे नुकसान झालेले आहे.

मौशी येथील शेतकरी तथा पोलिस पाटील टिकाराम सहारे यांची दीड एकर शेती मौशी-कुरखेडा महामार्गाला लागून आहे. याच परिसरात आनंदा माधव बोदेले यांची तीन एकर शेती आहे. टिकाराम सहारे यांच्या शेतात धानाचे दोन पुंजणे होते तर बोदेले यांच्याही शेतात एक धानाचा पुंजणा होता. थ्रेशर मशीन उपलब्ध होताच मळणीचा बेत शेतकऱ्यांचा होता. दरम्यान, बुधवारच्या रात्री ११ वाजता शेतात आगीचे लोळ उठत असल्याचे मौशीवासीयांना दिसले. त्यांनी वेळीच शेताकडे धाव घेतली, तर पुंजणे आगीच्या ज्वाळांनी घेरल्याचे दिसूनआले. त्यानंतर वेळीच कुरखेडा येथील नगर पंचायतचे अग्निशमन वाहन बोलावण्यात आले.

रात्री १२ वाजेच्या सुमारास अग्निशमन वाहन घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, तोपर्यंत पुंजणे जळून खाक झाले होते. दुसऱ्या दिवशी शेतकरीसहारे व बोदेले यांनी कुरखेडा पोलिस स्टेशनमध्ये अज्ञात आरोपीविरोधात तक्रार केली. या तक्रारीवरून आरोपीचा शोध पोलिस घेत आहेत

घटनास्थळी आढळली पेट्रोलची रिकामी बॉटल

पुंजणे जळालेल्या परिसरात पाहणी केली असता गुरुवारी सकाळी पेट्रोलची रिकामी बॉटल आढळली, त्यामुळे आरोपीने पेट्रोल पंपावरून बॉटलमध्ये पेट्रोल घेऊन त्याचा वापर धानाचे पुंजणे जाळण्यासाठी केला असावा, अशी शंका पोलिसांना आहे. पंपावरील सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून पोलिसांच्या हाती बरेच धागेदोरे लागू शकतात.

.

 गडचिरोली : किमान आधारभूत खरेदी किंमत योजनेंतर्गत शेतमालाचे दर केंद्र शासनाकडून जाहीर केले जातात. त्यानुसार शेतमालाची खरेदी करणे आवश्यक असते. त्यापेक्षा कमी किमतीत शेतमालाची खरेदी केल्यास शासनाच्या नियमाचे हे उल्लंघन ठरते. जिल्ह्यात हाच प्रकार सध्या पाहायला मिळत आहे. हमीभावापेक्षा धानाची खरेदी व्यापाऱ्यांकडून केली जात असल्याने यात शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट केली जात आहे. अशा व्यापाऱ्यांवर पुरवठा विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने व्यापाऱ्यांचे 'हौसले बुलंद' आहेत.

खरीप हंगामात धान पिकांची काढणी अंतिम टप्प्यात आहे, तर मळणीही जोमात सुरू आहे. शेतकऱ्यांना मजुरांचे पैसे द्यावे शेतकरी आपला माल साठवून ठेवू शकत होते. लागतात. तसेच कर्ज व अन्य देवाणघेवाणीसाठी पैशांची आवश्यकता असल्याने शेतकरी आपल्याकडील धान व्यापाऱ्यांना कवडीमोल दरात विक्री करावे लागत आहेत. शासनाने जिल्ह्यातील सर्व धान खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

पुरवठा विभाग सुस्त

धानाला सध्या २ हजार ३०० ते २ हजार ३२० रुपये हमीभाव आहे. मात्र, यापेक्षा कमी दरात म्हणजेच २ हजार ते २ हजार १०० रुपये दराने मध्यम प्रतीचे धान शेतकऱ्यांकडून खरेदी केले जात आहेत. अशा व्यापाऱ्यांवर पुरवठा विभाग कारवाई करणार काय, असा सवाल शेतकऱ्यांचा आहे. याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांनी भ्रमणध्वनीवर प्रतिसाद दिला नाही. हमीभावापेक्षा कमी दरात धानाची खरेदी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली जात असतानाही प्रशासन कारवाई का करीत नाही.

वैरागड : या वर्षात समाधानकारक पाऊस, अपवाद वगळता धान पिकावर रोगाचा प्रादुर्भाव झाला नसल्याने धान पीक जोमात आहे. कमी मुदतीच्या धानाची कापणी, मळणी पूर्ण झाली आहे. हमीभाव केंद्र सुरू होण्यास वेळ असल्याने व खुल्या बाजारात धानाला चांगला भाव असल्याने धानाची आवक वाढली आहे. यंदा शासनाच्या हमीभाव केंद्रावर धानाची रेकॉर्ड ब्रेक खरेदी होण्याचा अंदाज आहे.

सन २०२३-२४ च्या खरीप हंगामात प्रादेशिक कार्यालय गडचिरोली अंतर्गत नऊ लाख क्विंटल धानाची खरेदी झाली होती. या वर्षात ती पुन्हा लाखात वाढण्याची शक्यता आहे. या वर्षात १२ ते १३ लाख क्विंटल धानाची खरेदी होण्याचा अंदाज आहे. कमी मुदतीच्या धनाची कापणी, मळणी झाल्याने शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी दिवाळीपासूनच खुल्या बाजारात गर्दी केली आहे. बारीक धानाला केवळ २ हजार ४०० व ठोकळ धानाला २ हजार१०० रुपये प्रतिक्विंटल असा सुरुवातीलाच भाव मिळत आहे.

हमीभाव केंद्रावर २ हजार ३१० रुपयेप्रति क्विंटल भाव व हेक्टरी पंचवीस हजार रुपये बोनस असल्याने अनेक शेतकरी आता हमीभाव खरेदी केंद्र सुरूहोण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही शेतकऱ्यांनी नोंदणीला सुरूवात केली आहे.

मागील वर्षी नवीन धानाला तीन हजार रूपये भाव मिळाला होता. तेवढाच भाव यावर्षीसुद्धा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाई न करता भावासाठी काही दिवस प्रतीक्षा करावी. विक्री कमी झाल्यास धानाचे भाव आपोआप वाढतील. तोपर्यंत प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.

आदिवासी विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही पूर्ण झाल्या असून, नियोजनाची सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पण राज्यात विधानसभा निवडणुका असल्याने व या कार्यात अधिकारी व्यस्त आहेत. सध्या धान विक्रीसाठी ऑनलाइन प्रक्रियेला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.

- एच. एस. सोनवाने, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक, आरमोरी

Krushi Saur Pump Yojana: शासनाने "मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना" Magel Tyala Saur krushi Pump Yojana लागू केली आहे, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना सौर पंपांची आणि पॅनेल्सची सुविधा दिली जाईल.

या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल, आणि विविध निकषांनुसार त्यांची निवड केली जाईल. चला, तर मग योजनेसाठी अर्ज कसा करावा, आवश्यक कागदपत्रे कोणती, आणि पात्रतेचे निकष काय आहेत, याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना – प्रमुख वैशिष्ट्ये

हे देखील वाचा: PM Kisan Mandhan Yojana: या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार 3 हजार रुपये पेन्शन, जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया

1. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी शाश्वत सौर कृषी पंप मिळणार.
2. सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना 10% रक्कम भरून पंप आणि सौर पॅनेल मिळतील.
3. अनुसूचित जाती व जमातींतील शेतकऱ्यांसाठी लाभार्थी हिस्सा 5% असेल.
4. उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात दिली जाईल.
5. 3 ते 7.5 एचपी क्षमतेचे पंप उपलब्ध असतील आणि पाच वर्षांची दुरुस्ती हमी मिळेल.

लाभार्थी निवडीचे निकष

1. शेतजमीन आकारानुसार सौर पंपांची निवड केली जाईल.

• 2.5 एकरापर्यंत – 3 एचपी पंप
• 2.51 ते 5 एकर – 5 एचपी पंप
• 5 एकरपेक्षा जास्त – 7.5 एचपी पंप

हे देखील वाचा: Sarkari Yojana 2024: या योजने अंतर्गत नागरिकांच्या खात्यात जमा होणार वर्षाला 36 हजार रुपये, असे करा घरबसल्या अर्ज

2. वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, विहीर, बोअरवेल यांचे मालक देखील पात्र.
3. पाणी स्रोत असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राथमिकता.
4. अटल सौर कृषी पंप योजना-1, 2 आणि मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना न घेणारे शेतकरी देखील पात्र.

आवश्यक कागदपत्रे:

• 7/12 उतारा (जलस्रोताची नोंद आवश्यक)
• मालकांचा ना हरकत दाखला (200 रु स्टॅम्प पेपरवर)
• आधार कार्ड
• बँक पासबुक
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• जातीचे प्रमाणपत्र
• पाण्याचा स्त्रोत डार्क झोनमध्ये असल्यास प्रमाणपत्र

अर्ज कसा करावा?

सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना SOLAR MTSKPY या पोर्टलवर जावे लागेल. "सुविधा" या बटणावर क्लिक करून अर्ज भरावा लागेल. अर्जामध्ये शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती, जमिनीची माहिती, कृषी तपशील, बँक तपशील इत्यादी भरणे आवश्यक आहे. अर्ज सबमिट केल्यानंतर शेतकऱ्याला पोहोच पावती मिळेल.

अर्ज करण्यास अडचणी आल्यास तालुका स्तरावरील महावितरण उपविभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.

आरमोरीः नुकताच केंद्र सरकारने धानासह ईतर शेती उत्पादनाचे हमीभाव जाहीर केले. राज्य सरकारने धानाचे हमीभाव जाहीर करण्यासाठी ४६४१ रूपयांची किंमत मिळावी म्हणून केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. परंतु केंद्र सरकारने धानासाठी २३०० रूपये हमीभाव जाहीर केला. त्यामुळे यामध्ये २३६१ रूपयांची तफावत आहे. हीच तफावतीची रक्कम राज्य सरकारने बोनस म्हणून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर करावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.

धान्य उत्पादक शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा म्हणून ओळखला जातो. संपूर्ण जगाचा पोटभरत आहे. परंतु त्याच्या धानाला पाहिजे त्या प्रमाणात भाव मिळत नाही आणि सरकारही योग्य हमीभाव देत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत नाही. कोणत्याही शेतमालाचा हमीभाव ठरविताना त्याशेतमालाचा उत्पादन खर्च आणि ५० टक्के नफा मिळवून हमीभाव ठरविल्या जाते.

प्रत्येक राज्याचा राज्य कृषी मूल्य आयोग शेतमालाचा हमीभाव ठरविण्यासाठी सरकारला शिफारस करीत असते. यांनी केलेली शिफारस राज्य सरकार केंद्र सरकारला पाठविते. आणि केंद्र सरकार याच शिफारशी वरून शेतमालाचा हमीभाव जाहीर करीत असतो.

केंद्र सरकारने पुन्हा राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या किंमतीत २३६१ रूपयांची घट करून धानाचा यावर्षीचा २३०० रूपये प्रतीक्विंटल हमीभाव जाहीर केला. राज्य सरकारने फक्त धानाच्या बाबतीतच किंमत कमी करून केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. ईतर शेतमालाच्या बाबतीत असे राज्य सरकारने केले नाही. याचाच अर्थ धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रती महाराष्ट्रातील सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येते.

शासनाचे धोरण उठतेय शेतकऱ्यांच्या जिवावर

धान पिकांच्या बाबतीत राज्य कृषी मुल्य आयोगाने राज्य सरकारला रूपये ६४५३ रूपये प्रतिक्विंटल किंमत हमीभावासाठी शिफारस केली होती. ह्याच किंमतीची शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवायला पाहिजे होती. परंतु राज्य सरकारने तसे न करता त्यात सुधारणा करून व कमी किंमत करून रूपये ४६४१ ही नव्याने किंमत ठरवली व केंद्र सरकारकडे शिफारस केली.

Saffron Farming: केसर, जिसे 'सफ्रन' भी कहते हैं, दुनिया के सबसे कीमती मसालों में से एक है। इसकी अनोखी खुशबू, स्वाद और औषधीय गुण इसे खास बनाते हैं। भारत में केसर की खेती मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर में होती है, लेकिन सही जानकारी और तकनीकों से इसे दूसरे ठंडे क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इस लेख में जानें केसर की खेती कैसे की जाती है और इसके फायदे क्या हैं।

केसर उगाने के लिए कौन-सी जलवायु चाहिए?

ये भी पढे: Goat Farming Business Plan: बकरी पालन से ऐसे कमाए लाखों रुपए, जानिए बकरी पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी

केसर को ठंडी और शुष्क जलवायु पसंद है। यह पौधा 15°C से 20°C तापमान में अच्छा उगता है। अगर आपके इलाके में सर्दियों में हल्की नमी और ठंडक रहती है, तो केसर की खेती संभव है। जम्मू-कश्मीर का मौसम इसके लिए एकदम सही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी इसकी खेती की जा सकती है।

मिट्टी की तैयारी कैसे करें?

ये भी पढे: Poultry Farm Business Plan: मुर्गी पालन शुरू करें, और कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाएं, जानिए मुर्गी पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी

केसर की खेती के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए, जिसमें पानी रुकता न हो। बलुई या दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। खेत की अच्छी तरह जुताई करके उसमें जैविक खाद डालें। मिट्टी में जितनी अच्छी पोषक तत्व रहेंगे, केसर की गुणवत्ता उतनी ही बढ़िया होगी।

केसर के कंद कैसे लगाएं?

केसर का पौधा कंद (बल्ब) से उगता है। कंद का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इससे उत्पादन पर असर पड़ता है। जुलाई-अगस्त में कंदों को खेत में 8-10 सेंटीमीटर गहराई पर और 10-15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए।

सिंचाई और देखभाल

केसर के पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। पहली सिंचाई रोपाई के समय करें और फिर हल्की नमी बनाए रखें। बारिश ज्यादा होने पर जल निकासी का ध्यान रखें, ताकि पौधे खराब न हों।

तुड़ाई और प्रोसेसिंग

केसर के फूल अक्टूबर-नवंबर में खिलते हैं। फूलों को सुबह जल्दी तोड़ना चाहिए ताकि उनका ताजापन बना रहे। फिर इन फूलों से केसर के रेशे (स्टिग्मा) निकालकर सुखाया जाता है।

केसर की खेती के फायदे

केसर का बाजार मूल्य बहुत ज्यादा है। इसकी खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। केसर का इस्तेमाल मसाले के साथ-साथ औषधीय गुणों के लिए भी होता है, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है।

कुछ चुनौतियां

केसर की खेती में मौसम का बहुत असर पड़ता है। अगर तापमान अचानक बदल जाए या ज्यादा बारिश हो जाए, तो फसल खराब हो सकती है। इसके अलावा, कीड़े-मकोड़े से भी इसे बचाना जरूरी है।

केसर की खेती, मेहनत और सही तकनीक से, बहुत फायदेमंद हो सकती है। अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं और खेती का अनुभव रखते हैं, तो केसर की खेती एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।

ब्रम्हपुरी : ब्रम्हपुरी तालुक्यातील अवघ्या पाच कि. मी अंतरावरील असलेला झिलबोडी येथील रहिवाशी देविदास दमके यांचे अंदाजे दोन-तीन ऐकरातील धान कापून बांधून जमा केलेले धानाचे पूजने याच गावातील डासखोर नागरिकाने जाळल्यामुळे दमके या अत्यंत गरीब कष्टकरी

शेतकरी यांची भरून न निघनारी हानी झाली आहे. या जळालेल्या पुजन्यापासुन पंचेवीस ते तीस पोते धानाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज होता. या घटनेची पोलिसात तक्रार दाखल केली चौकशी सुरू केली आहे. या कालावधीत दोन तीन दिवस दिवाळीच्या शासकीय सुट्ट्‌या असल्यामुळे महसूल अधिकारी यांना सूचना देण्यात आली नाही.

अज्ञात आरोपीवर कारवाईची मागणी

ऐन हातात आलेले पिक जळाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. जळालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी देविदास दमके यांनी केली आहे. दिवाळीच्या सुट्यामुळे सदर प्रकरणाची सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आली नाही तरी संबधीत प्रकरणाची चौकशी करून व अज्ञात आरोपी वर कडक कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदला यावा अशी मागणी केली आहे. (ता.प्र.)

शेतशिवारा जवळील तलावात बुडून इसमाचा झाला करुन अंत

आरमोरी तालुक्यातील लोहारा येथील घटना.

प्रमोद झरकर वैनगंगा वार्ता १९ गडचिरोली

आरमोरी:-
 शेतशीवाराजवळील तलावात बुडून इसमाचा करुन अंत झाल्याची घटना आरमोरी तालुक्यातील लोहारा येथे  दिनांक 4- नोव्हेंबर-2024 सोमवार रोजी 11.30 वाजताच्या दरम्यान घडली

 सविस्तर वृत्त असे की लोहारा येथील मृतक वामन बाजीराव कुमरे वय 45 वर्ष हे आपल्या मुलासोबत नामे सुमित वामन कुमरे वय 17 वर्षे याला सोबत घेऊन शेतातील धान्य कापले असल्याने ते पाहण्याकरिता शेताकडे गेले होते . मात्र ते शेतामध्ये गेले असताना त्यांना शौचास लागल्याने ते शेतापासून जवळच असलेल्या खोलबोडी तलावात गेले मात्र  तलावातील काठावर गेले असता त्यांना चक्कर मिर्गी आल्याने ते तलावातील पाण्यामध्ये पडले व त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. वामन कुंमरे यांचा मुलगा शेतामध्ये त्यांची वाट पाहत होता. वडिलांना शेताकडे येण्याकरिता अति जास्त वेळ झाला म्हणून मुलगा सुमित तलाव कडे गेला असता वामन कुमरे पडलेल्या अवस्थेमध्ये दिसले.
लगेच मुलाने आरडाओरडा  करून घटनेची माहिती गावातील लोकांना दिली घटनास्थळी गावातील लोकांनी धाव घेऊन घडलेल्या घटनेची माहिती पोलीस पाटील यांना दिली लगेच पोलीस पाटील यांनी घटनेची माहिती आरमोरी पोलिसांना दिली. आरमोरी पोलीस लगेच घटनास्थळी दाखल होऊन मृताचा पंचनामा करुन  मृतदेह शवविच्छेदनाकरिता करिता आरमोरी येथे पाठवीण्यात आला. घटनेचा तपास एपीआय कामतूरे, पीएसआय विजय चलाख हेड कॉन्स्टेबल पिल्लेवान करीत आहेत.

 देलनवाडी: शेतकऱ्यांना हमीभाव धान खरेदी करण्याकरिता ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते; परंतु मागील आठ दिवसांपासून पोर्टलची साइट बंद असल्याने शेतकऱ्यांना नोंदणी करताना अडचणी येत आहेत.  देलनवाडी परिसरातील शेतकरी आठवडाभरापासून शेतकरी आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेच्या कार्यलयात हेलपाटे मारत आहेत.

आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेमार्फत हमीभाव धान खरेदीकरिता सन २०२४-२५ करिता २० आक्टोबर २०२४ पासून हमीभाव धान खरेदीचे फार्म भरणे सुरू झाले आहे. त्यासाठी दररोज १०० ते २०० शेतकरी ऑनलाइन नावनोंदणी करण्याकरिता कामधंदे सोडून सोसायटीत येतात. मात्र, काम होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. आठवडाभरापासून साईट बंद असल्याने पुन्हा घरी परत जावे लागते. शेतकरी नावनोंदणीची पोर्टल

शासनस्तरावरूच बंद असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे. ऑक्टोबर महिना उलटत असतानाही शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर पोर्टल सुरू करावी, अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

 गडचिरोली : हलक्या धानाची मळणी होऊन विक्री केली जात आहे. या धानाला जुन्या धानाच्या तुलनेत तब्बल एक हजार रुपये भाव कमी मिळत आहे. व्यापारी शेतकऱ्याला प्रतिक्विंटल २ हजार ३०० ते २ हजार ५०० रुपये भाव देत आहेत. मात्र, काहीच पर्याय नसल्याने धान विकावे लागत आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील कमी, मध्यम व जास्त कालावधीचे धान, अशा तीन प्रकारच्या धानाची लागवड केली जाते. ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा नाही, असे शेतकरी कमी कालावधीच्या धानाची लागवड करतात. हे धान आता निघाले आहे. दिवाळी व इतर खर्च राहत असल्याने शेतकरी धान निघताच त्याची विक्री करतात.

जिल्ह्यात धान खरेदी केंद्र अजूनपर्यंत सुरू झाले नाही. परिणामी, खासगी व्यापाऱ्याकडे धान विकल्याशिवाय काहीच पर्याय शिल्लक नाही. मात्र, धानाला अतिशय कमी भाव दिला जात आहे. जुन्या धानाला ३ हजार ३०० रुपये ते ३ हजार ४०० रुपये एवढा भाव दिला जात आहे. त्या तुलनेत नवीन धानाला अतिशय कमी भाव आहे.

शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी घाई करू नये

• मागील वर्षीसुद्धा नवीन धानाला तीन हजार रुपये भाव मिळाला होता. मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी किमान २०० रुपये तरी अधिक भाव मिळाल्यास धानाचा भाव किमान ३ हजार २०० रुपये राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धानाची विक्री करण्यासाठी शेतकयांनी घाई करू नये, असा सल्ला या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.

गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली व अहेरी प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत जिल्हाभरात एकूण ९० आधारभूत केंद्रांवरून यंदाच्या खरीप हंगामात धानाची खरेदी होणार आहे. गडचिरोली क्षेत्रात ५३ व अहेरीत ३७ असे एकूण ९० केंद्र मंजूर झाले असून या केंद्रांवर शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू आहे. धानाची आवक सध्या झाली नसली तरी आवक झाल्यावर काटा होणार आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासी विकास महामंडळाने धानखरेदीपोटीचे मागील हंगामातील ३० टक्के कमिशन आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांना अदा केले आहे. त्यामुळे यावर्षी धान खरेदीत कुठलीही अडचण नाही, असे महामंडळाच्या गडचिरोली कार्यालयाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक सोपान सांभरे यांनी  सांगितले.

आविका संस्थांच्या बऱ्याच मागण्या प्रलंबित होत्या. यामध्ये धानातील तुट, प्रलंबित कमिशन, बारदाना, नुकसान व इतर विषयांचा समावेश होता. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावर तोडगा काढतयातील बरेचसे प्रश्न मार्गी लावले. शासनाच्या अनुदानाची प्रतीक्षा न करता महामंडळाच्या निधीतून आविका संस्थांचे गतवर्षीच्या हंगामातील ३० टक्के कमिशन अदा केले आहे. त्यामुळे आविका संस्थांना दिलासा मिळाला असून त्या यंदा धान खरेदी करण्यासाठी तयार झाल्या आहेत.

गोदामात चार लाख बारदाना उपलब्ध

• बारदानाअभावी धान खरेदीमध्ये अडथळा येऊ नये म्हणून महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिककार्यालयाने बारदान्याची व्यवस्था केली आहे. गोदामामध्ये सध्या चार लाख इतका बारदाना उपलब्ध आहे. •

 अहेरी कार्यालयाकडेही बारदाना उपलब्ध आहे. त्यामुळे धान खरेदीला सध्यातरी अडचण नाही. बोनसची रक्कम वाढली असल्यामुळे यंदाही जिल्ह्यात महामंडळाची विक्रमी धान खरेदी होणार आहे.

देसाईगंज: वीज वितरण विभागाकडे लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारांबाबत वारंवार तक्रार करूनही याकडे कमालीचे उदासीन धोरण दाखविल्या गेल्यामुळे १३ ऑक्टोबर रोजी दुर्गा विसर्जनाच्या दिवशी रवी गोविंद राऊत (३७) रा. गवराळा या इसमाचा लोबकळणाऱ्या विजेच्या तारात अडकून मृत्यू ओढावला होता. या मृत्यूस सर्वस्वी वीज वितरण विभागाचे अधिकारी जबाबदार असून त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी संतप्त जनतेकडून होत आहे.

सविस्तर वृत्त असे की, वडसा आमगाव या बायपास मार्गावर गेल्या वर्षभरापासून सावंगी येथून आलेल्या ३३ केव्ही विद्युत लाइनच्या तारा लोंबकळत होते. याबाबतची सूचना आमगाव येथून अनेकदा देसाईगंज वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आलो होती. मात्र वर्ष लोटनही हायहोल्टेज असलेल्या तारा लोंबकळत असलेल्याच स्थितीत ठेवण्यात आल्या. यामुळे दुर्दैवाने यात रवी राऊत या निरपराध व्यक्तीचा मृत्यू झाला. या प्रकारामुळे विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर सर्वचस्तरावरून रोष व्यक्त होतआहे.

 वर्षभरापासून लोंबकळत असलेल्या तारांचा विषय सध्या चांगलाच तापला असून मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे ३३ केव्ही वीज वाहिनीवर उपकार्यकारी अभियंता पदावरील अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते. वीज वाहिनी वर्षभरापासून लोंबकळत असल्याची सूचना नजीकच्या आमगाव गावातून अनेकदा देण्यात आली. मात्र. कामचोर अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळेच एका निरपराध इसमाचा जीव गेला. गावकऱ्यांच्या अज्ञानतेचा फायदा घेत विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांशी संगनमत करून याला अपघाताचे वर्णन दिल्याचा आरोप जनतेकडून होत आहे.

हा अपघात नसून बीज वितरण कंपनीच्या उपकार्यकारी अभियंता व कनिष्ठ अभियंतांच्या निष्काळजीपणाचे पाप असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. त्यामुळे बेजबाबदारीचा कळस गाठणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांची वरिष्ठांनी निष्पक्ष चौकशी करावी, दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जनतेकडून होत आहे.

2024 में धान पंजीयन: किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

2024 में धान पंजीयन की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में तेज़ी से चल रही है, और बड़ी संख्या में किसानों ने पंजीयन करवाया है। अगर आप भी धान की खेती करते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी फसल बेचने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।

छत्तीसगढ़ में धान पंजीयन
छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 के लिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से अधिक है। राज्य भर में 5,000 से अधिक खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, और पंजीयन की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू होगी। इस पंजीकरण के लिए सहकारी समितियों और ग्राम पंचायतों में विशेष सुविधा केंद्र बनाए गए हैं।

मध्य प्रदेश में धान पंजीयन
मध्य प्रदेश में 2024-25 खरीफ विपणन सीजन के दौरान 7.66 लाख किसानों ने धान, ज्वार, और बाजरा बेचने के लिए पंजीयन कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। इस साल कुल 13.79 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती की गई है। किसानों को नि:शुल्क पंजीयन के लिए ग्राम पंचायतों और सरकारी पोर्टल्स का उपयोग करने की सलाह दी गई है, जबकि सशुल्क पंजीयन भी उपलब्ध है, जहां अधिकतम 50 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है।

पंजीयन प्रक्रिया कैसे करें?
- ऑनलाइन पंजीयन: एम.पी. किसान ऐप या अन्य सरकारी पोर्टल्स के माध्यम से किसान नि:शुल्क पंजीयन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन पंजीयन: ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायत कार्यालयों, सहकारी समितियों, और तहसील कार्यालयों पर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है।

 MSP और धान खरीद
इस साल किसानों को धान की सामान्य किस्म के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2,320 रुपये प्रति क्विंटल MSP दिया जाएगा। 

- 2024 धान पंजीयन
- छत्तीसगढ़ धान खरीद
- मध्य प्रदेश धान MSP
- किसान पंजीयन 2024
- न्यूनतम समर्थन मूल्य धान 2024

अगर आप धान की फसल बेचने की योजना बना रहे हैं, तो समय पर पंजीयन कराएं और MSP का लाभ उठाएं।

मध्यप्रदेश में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य, जैसे कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल, न मिलने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। यहां हम उन प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे, जिनकी वजह से किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता:

1. सरकारी नीतियों में बदलाव: कई बार सरकार की कृषि नीतियों में बदलाव हो जाता है, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) या बोनस योजनाएं प्रभावित होती हैं। यदि राज्य सरकार बोनस की घोषणा करती है, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इसे लागू नहीं कर पाती, तो किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य नहीं मिल पाता।

2. बिचौलियों का हस्तक्षेप: कृषि मंडियों में बिचौलियों का प्रभाव किसानों को उचित मूल्य मिलने में बाधा डालता है। बिचौलिये किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर उसे ऊंचे दाम पर बेचते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है।

3. फसल की गुणवत्ता: फसल की गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं होने पर किसानों को बाजार में कम दाम मिल सकता है। सरकारी खरीद केंद्रों पर भी गुणवत्ता के आधार पर ही फसल खरीदी जाती है, जिससे किसानों को सही मूल्य पाने में दिक्कत हो सकती है।

4. सरकारी खरीद की सीमाएं: सरकारी खरीद केंद्रों की सीमित क्षमता भी एक बड़ा कारण है। अगर सरकारी केंद्रों पर खरीद की सीमा तय होती है, तो किसानों को अपनी फसल खुले बाजार में कम कीमत पर बेचनी पड़ती है।

5. भुगतान में देरी: कई बार किसानों को फसल बेचने के बाद समय पर भुगतान नहीं मिलता, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कभी-कभी किसानों को कम भुगतान किया जाता है, जिससे उन्हें उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

समाधान और सुझाव: किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए नीतिगत सुधार, सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, और किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही, मंडी व्यवस्था में बिचौलियों के प्रभाव को कम करना भी जरूरी है ताकि किसान अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सकें।

यह जानकारी आपको समझने में मदद करेगी कि मध्यप्रदेश के किसान 3100 रुपये का मूल्य क्यों नहीं प्राप्त कर सके और इसके समाधान क्या हो सकते हैं।

Plant Tips And Tricks: आपण आपल्या बागेची व्यवस्थित काळजी घेत असतो, पण काही वेळा तरीही घरच्या रोपांवर बुरशी किंवा पांढरट थर येतो. याचा परिणाम रोपांच्या वाढीवर होऊ शकतो. विशेषतः हिवाळ्यात, हवेतल्या गारव्यामुळे ही समस्या जास्त दिसून येते. चला तर मग जाणून घेऊया, कसे सोप्या घरगुती उपायांनी या समस्येवर मात करता येईल.

बुरशीचे कारण आणि उपाय:

बुरशी हा एक प्रकारचा रोग आहे जो हवेतून किंवा मातीतून रोपांवर येतो. यावर वेळीच उपाय न केल्यास, संपूर्ण रोप नष्ट होऊ शकते. खालील घरगुती उपायांनी तुम्ही रोपं निरोगी ठेवू शकता.

1. रोग झालेल्या फांद्या कापून टाका:

सर्वप्रथम, बुरशी किंवा रोग दिसणाऱ्या फांद्या कापून टाका. यामुळे रोग इतर भागांपर्यंत पसरत नाही. ही पहिली पायरी महत्त्वाची आहे, कारण त्यामुळे संपूर्ण रोप वाचवता येईल.

2. नीम तेल आणि डिटर्जंटचा वापर:

जर रोग जास्त प्रमाणात पसरला असेल, तर एका बाटलीत अर्धा लीटर पाणी घ्या. त्यात अर्धा टीस्पून डिटर्जंट किंवा लिक्विड डिशवॉश आणि दोन चमचे नीम तेल मिसळा. हे मिश्रण चांगले हलवून, रोपाच्या प्रभावित भागांवर शिंपडा. आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा हा उपाय केल्यास बुरशीचा थर निघून जाईल.

3. नियमित पाणी देणे आणि सूर्यप्रकाश:

रोपं निरोगी ठेवण्यासाठी त्यांना वेळेवर पाणी द्या आणि योग्य प्रमाणात सूर्यप्रकाश मिळेल याची खात्री करा. अत्यधिक पाणी किंवा प्रकाशाच्या अभावामुळे देखील बुरशी येऊ शकते.

या उपायांनी तुमची रोपं पुन्हा जोमाने वाढतील आणि निरोगी होतील. त्यामुळे तुमच्या बागेची सुंदरता आणि हरियाली कायम राखा!

PM Kisan Yojana 2024: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ लेने वाले किसान अब 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में, 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त जारी की गई थी। अब किसान जानना चाहते हैं कि 19वीं किस्त उनके खातों में कब आएगी।

PM Kisan Yojana की 19वीं किस्त कब आएगी?

ये भी पढे: PM Awas Yojana 2024 Online Apply: बड़ी खुशखबरी! पीएम आवास योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू, यहां करें ऑनलाइन आवेदन

पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त फरवरी 2025 में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने अभी तक इस किस्त को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन हर चार महीने में किस्त जारी होती है। चूंकि अक्टूबर में 18वीं किस्त आई थी, इसलिए अगले चार महीने बाद यानी फरवरी में 19वीं किस्त आने की संभावना है। हालांकि सरकार ने अभी तक 19वीं किस्त के बारे में कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

PM Kisan Yojana की मुख्य बातें

केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में उनके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होती है।

ये भी पढे: LIC New Plan 2024: LIC ने लॉन्च किया नया शानदार प्लान, सिर्फ 45 रुपये के निवेश करने पर मिलेंगे 25 लाख, जानिए पूरी जानकारी

PM Kisan Yojana के लिए ई-केवाईसी जरूरी

इस योजना का लाभ लेने के लि MNए किसानों का ई-केवाईसी (eKYC) करवाना अनिवार्य है। यदि कोई किसान यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। eKYC तीन तरीकों से किया जा सकता है:

1. ओटीपी आधारित eKYC
2. बायोमेट्रिक आधारित eKYC
3. फेस ऑथेंटिकेशन आधारित eKYC

लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों की सूची समय-समय पर जारी करती है। आप निम्नलिखित स्टेप्स के जरिए चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं:

1. पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
2. 'Beneficiary Status' विकल्प को चुनें।
3. अपना आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें।
4. 'Get Data' पर क्लिक करें।

इसके बाद आपकी सभी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी और आप जान सकेंगे कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं।