Post Office Scheme: सर्वसामान्य व गरीव कुटुंबाला अपघाती विम्याचे संरक्षण देण्यासाठी पोस्टाने विमा योजना सुरू केली आहे. जिल्हह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी पोस्ट विभागामार्फत विशेष अभियान सुरू करण्यात आले आहे. अतिशय कमी रकमेत विम्याचे संरक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले जात आहे.
ग्रामीण भागातील व्यक्ती हजारों रूपये भरून अतिशय महागडा विमा काढू शकत नाही. दुर्दैवाने त्याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला प्रचंड हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. कर्त्या व्यक्तीच्या निधनानंतर त्याच्या कुटुंबाला सावरण्यासाठी विम्याची रक्कम मोठी मदत करते.
या योजनेद्वारे अर्जदाराला पोस्ट ऑफिसमध्ये एक वर्षाची रक्कम भरावी लागेल, म्हणजेच वर्षातून एकदाच तुम्हाला 350 रुपये भरावे लागतील, एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर पुढील वर्षी जर पुन्हा या योजनेचा लाभ घ्यायाच असेल तर तुम्हाला या योजनेचे नूतनीकरण करावे लागेल. नूतनीकरण करण्यासाठी तुम्हाला भारतीय डाक विभागाच्या कार्यालयामध्ये जाऊन संपर्क साधावा लागेल.
हे देखील वाचा : Pradhan Mantri Pik Vima Yojana: फक्त याच पिक्कांना मिळणार नुकसान भरपाईचा लाभ
प्रीमियम |
विमा |
| 350 | 5 लाख |
| 550 | 10 लाख |
| 750 | 15 लाख |
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते पोस्टाचे खाते ज्या अर्जदाराकडे आहे तो योजनेसाठी पात्र राहील इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते नसल्यास पोस्ट ऑफिस म्हणजेच भारतीय डाक विभागाच्या कार्यालयामध्ये जाऊन हे बैंक खाते उघडू शकता. अर्जदाराचे वय 18 ते 65 च्या दरम्यान असावे.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Sarkari Yojana 2024: विविध केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत, राष्ट्रीय अन्न आणि पोषण अभियानाअंतर्गत 2024-25 या आर्थिक वर्षात 250 मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामांच्या बांधकामासाठी वास्तविक खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 12 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. शासनाकडून सदर मिळणार असल्याने या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वखार महामंडळाच्या तांत्रिक निकषांनुसार डिझाइन, तपशील, खर्च अंदाजानुसार त्याच आर्थिक वर्षात गोदामाचे बांधकाम पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला रास्त व नाममात्र किंमत आकारून साठवणुकीसाठी गोदामाचा वापर करणे बंधनकारक आहे. या योजनेची अंमलबजावणी गडचिरोली जिल्ह्यातही होत आहे.
जिल्ह्यातील नोंदणीकृत शेतकरी संघ किंवा उत्पादक कंपनी यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या ग्रामीण भांडार योजना Gramin Bhandar Yojana व नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अर्जदारांनी प्रथम राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. बँके कडून कर्ज मंजूर केल्यानंतरच संबंधित अर्जदार किंवा कंपनी तालुका कृषी कार्यालयाकडे अर्ज करू शकतील.
पूर्व मंजूर कंपन्यांनी बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर, त्यांना स्वीकार्य अनुदान थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे शेतकरी उत्पादक कंपनी, असोसिएशनच्या खात्यात वितरीत केले जाणार आहे.
हे देखील वाचा : Sarkari Yojana 2024: खुशखबर ! सरकार स्वस्तात विकणार कांदे आणि टोमॅटो !
शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात संपूर्ण दस्तावेजासह अर्ज सादर करावा, असे कळविण्यात आले आहे.
सदर हि योजना बँक कर्जाशी संबंधित आहे आणि इच्छुक शेतकरी व उत्पादक संघटना, कंपन्यांनी अर्ज सादर करावेत.
अशाच सरकारी योजना संबंधित माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Union Budget 2024: केंद्र सरकार ने बजट में गांवों और गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस रखा है. सरकार अपनी शीर्ष 20 योजनाओं में कुल 10.76 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी. सरकार ने कई योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की है. हालांकि ज्यादातर योजनाओं के बजट में पिछले बजट की तुलना में बदलाव नहीं किया गया है. जानिए. प्रमुख योजनाओं को कितनी रकम आवंटित की गई.
इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है. इस योजना को सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया था. इसके लिए बजट में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.05 लाख करोड़ रु. दिए गए हैं. पिछले वित्त वर्ष में इसका संशोधित अनुमान 2.12 लाख करोड़ रु. था.
मनरेगा के बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 86 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. साल 2023-24 में मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जिसे संशोधित अनुमान में 86 हजार करोड़ कर दिया गया था.
योजना का बजट 177 करोड़ बढ़ाकर 1064 करोड़ रु. कर दिया है. इसमें पीएम उज्वला योजना, सौभाग्यम, उजाला योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और मिशन इंद्रधनुष के पात्र परिवारों / व्यक्तियों को फायदा मिलेगा.
जल जीवन मिशन के बजट में इजाफा किया गया है. वित्त वर्ष 2025 में इस योजना को 70.16 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट की तुलना में 169 करोड़ रुपए ज्यादा हैं. इस योजना के माध्यम से देश के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन देने और सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.
प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 12 हजार रुपए दिए जाते हैं. इस बजट में पीएम किसान निधि सम्मान योजना को 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष के बजट की तुलना में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
इस योजना के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय को 21.2 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. पिछले बजट में इसका संशोधित अनुमान 21.5 हजार करोड़ रुपए था. इसके बजट में 300 करोड़ रु. की कटौती की गई है. यह योजना मातृ-पोषण, नवजात और शिशुओं के पोषण से संबंधित है.
ये भी पढ़ें : Sarkari Yojana : इन महिलाओं को मिलेगा ₹ 450 में गैस सिलेंडर
ग्रामीण और शहरी के लिए 12 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी योजना के लिए 5 हजार करोड़, वहीं ग्रामीण योजना के लिए 7.19 हजार करोड़ रु. दिए जाएंगे। ग्रामीण योजना के बजट में 192 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है. शहरी योजना के बजट में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
बजट में नमामि गंगे मिशन (राष्ट्रीय गंगा योजना) का बजट 940 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है. सरकार ने गंगा संरक्षण के लिए 3346 रुपए का बजट आवंटित किया है. पिछले वित्त वर्ष के बजट में इसका संशोधित अनुमान 2400 करोड़ रुपए था.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को बजट में 13,539 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह पिछले बजट के संशोधित अनुमान 9, 853.32 करोड़ रुपए से 37 फीसदी ज्यादा है. इस वृद्धि का मुख्य उद्देश्य असहाय समुदायों के लिए कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और सामाजिक सेवाओं के लिए बेहतर बुनाई जाने वाले ढांचे को सुधारना है.
सरकार किसानों को सस्ता यूरिया मुहैया कराने के लिए उत्पादकों को सब्सिडी देती है. यह फर्टिलाइजर सब्सिडी का हिस्सा होती है. इस बजट में यूरिया सब्सिडी को कम कर दिया गया है. इस बार यूरिया सब्सिडी घटाकर 1.19 लाख करोड़ रुपए दी गई है, जो पिछले वर्ष 1.28 लाख करोड़ रुपए थी.
ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारे WhatsApp group को जॉइन करें जॉइन करने के लिए निचे WhatsApp बटन पर क्लिक करे.
Sarkari Yojana 2024: अन्न आणि पोषण सुरक्षा कडधान्य योजनेंतर्गत बीज प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीस प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 10 लाख यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देण्यात येईल. त्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून अनेकांना विकास साध्य करता येणार आहे.
अन्न आणि पोषण सुरक्षा कडधान्य योजना सन 2024-25 या वर्षात बीज प्रक्रिया संच प्राप्त लक्ष्यांकाच्या अधीन राहून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेसाठी नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा संघ पात्र राहणार. लाभार्थी शेतकरी उत्पादक कंपनी, संघ यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे प्रकल्प सादर करावा.
बँके कडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपनी, किंवा संघ अनुदानाच्या लाभास पात्र राहणार. संबंधित पात्र शेतकरी उत्पादक कंपनी, संघ तालुका स्तरावर तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करण्यास पात्र राहतील. लाभार्थी शेतकरी उत्पादक कंपनी, संघ अर्ज करताना ज्या कार्यक्षेत्रात कंपनी आहे, त्या तालुक्यातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात विहित प्रपत्रात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
हे देखील वाचा : Gadchiroli News: वैरागडच्या दगडात दडलाय मौल्यवान हिरा
शेतकरी उत्पादक कंपनी, संघांनी राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे nationalized banks प्रकल्प सादर करावा लागेल. बीज प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीस प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 10 लाख रुपये मिळतात.
हे देखील वाचा : Sarkari Yojana 2024: खुशखबर ! सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना होणार लागू
शेतकरी उत्पादक कंपनी, संघ हे अर्ज 31 जुलै 2024 अखेर आपल्या कार्यक्षेत्रातील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत सादर करू शकतील.
अर्जासोबत शेतकरी उत्पादक कंपनी, संघाच्या लेटरहेडवर अर्ज, शेतकरी उत्पादक कंपनीचे नोंदणी प्रमाणपत्र, कमिटी ठराव, मागील तीन वर्षांची बॅलेन्स शिट किंवा ऑडिट रिपोर्ट, संच उभारणीचे नियोजन आहे.
अशाच सरकारी योजना संबंधित माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Union Budget :- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 की घोषणा की । Budget में बॉटम-अप अप्रोच अपनाते हुए, विशेष रूप से कैंसर रोगियों के लिए सस्ती दवाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया , साथ ही सोने, चांदी जैसी कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क को घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% कर दिया गया।
इस बीच, दूरसंचार उपकरण और प्लास्टिक के सामान महंगे होने वाले हैं।
उन्होंने कहा, "पीवीसी फ्लेक्स बैनर गैर-बायोडिग्रेडेबल हैं और पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। उनके आयात पर अंकुश लगाने के लिए, मैं उन पर बीसीडी को 10 से 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं।
"यहां उन वस्तुओं की सूची दी गई है जो सस्ती हो गई हैं :
यहां उन वस्तुओं की सूची दी गई है जो महंगी हो जाएंगी
अधिक वाचा :- Chandrapur News :- मुलानेच केली वडिलांची हत्या
अधिक वाचा :- Today Horoscope :- २३ जुलै २०२४ ; धनलाभ होईल, कुटुंबात सुख- शांती लाभेल
अधिक वाचा :- मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ बनवून पोलीस पाटलाने ग्रामपंचायत कार्यालयातच आपले जीवन संपवले
अधिक वाचा :- Chimur News :- पुरात वाहून गेलेल्या दोन बँक कर्माऱ्यांनी झाडाला अडकून जीव वाचवला
ये पढ़िए :- ऐश्वर्या राय-अभिषेक बच्चन का ग्रे तलाक होगा? Grey Divorce क्या है?
सविस्तर वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक
⬇️
अशाच बातम्य साठी Vidharbh News What's App ग्रुप ला जॉईन व्हा, What's app ग्रुप ला जॉईन होण्यसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
⬇️
https://chat.whatsapp.com/IPm3HgmL9MiJq9rXSGzsAW
आमच्या vidharbh News च्या What's App चॅनेलला फॉलो करा
https://whatsapp.com/channel/0029VaHnI2BIXnlrTXSG3A1w
वेबाईटवर जाहिरात देण्यासाठी खालील नंबरवर संपर्क करा
☎️ : ७७५८९८६७९८
जॉईन व्हा, बातमी वाचा, शेयर करा.
Gold Rate :- देशभरात सध्या 'वन नेशन, वन रेट' चर्चेत आहे. नावावरुनच लक्षात आलं असेल की, One Nation One Rate म्हणजे काय, संपूर्ण देशात वस्तूंसाठी एकच किंमत. पण हा नियम सर्व वस्तूंसाठी नाहीतर फक्त सोन्यासाठी लागू करण्यात येईल. म्हणजेच, लवकरच संपूर्ण देशात सोन्याचा एकच दर असेल.
देशातील विविध शहरांमध्ये सोन्या- Gold Rate वेगवेगळे असतात. सोन्या-चांदीच्या दरांत प्रत्येक राज्याच्या वेगवेगळ्या करांशिवाय इतर अनेक गोष्टींचीही भर पडते. यामुळे या मौल्यवान धातूंच्या किमतीही राज्यांमध्ये बदलत असतात. मात्र, आता देशात मोठा बदल होणार आहे. लवकरच 'वन नेशन, वन रेट' धोरण संपूर्ण देशात लागू होणार आहेत.
हे धोरण संपूर्ण देशभरात लागू झालं, तर तुम्ही देशात कुठेही सोनं खरेदी केलं, तरीसुद्धा तुम्हाला सारखाच दर मिळेल. तसं झाल्यास सोन्याचे व्यापारी आणि ज्वेलर्स यांनाही सोन्याची खरेदी-विक्री करणं सोपं होईल. देशभरातील सर्व बड्या ज्वेलर्सनीही याची अंमलबजावणी करण्याचं मान्य केलं आहे.
'वन नेशन, वन रेट' पॉलिसी म्हणजे, नेमकं काय?
केंद्र सरकारनं प्रस्तावित केलेली One Nation One Rate पॉलिसी असून त्याद्वारे संपूर्ण देशातील प्रत्येक राज्यात सोन्याची किंमत सारखीच ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला जाईल. म्हणजेच, हे धोरण जर लागू झालं, तर संपूर्ण देशात एकाच Gold Rate उपलब्ध होणार आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, देशभरातील सोन्याच्या दरांत तफावत दिसून येते. देशातील प्रत्येक राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोन्याचे दर कमी-अधिक असल्याचं पाहायला मिळतं.
तसं पाहायला गेलं तर देशातील प्रत्येक शहरांतील सोन्याच्या किमतींमधील फरक फारसा नसतो. तरीदेखील सोन्याच्या दरात 200 ते 500 रुपयांचा फरक पाहायला मिळतो. विशेष म्हणजे, जेम अँड ज्वेलरी कौन्सिलनंही याला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, याबाबत सरकार अंतिम निर्णय कधी घेणार? हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
या धोरणावर बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरू आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनेक ज्वेलर्स असोसिएशन या धोरणाशी सहमत असून लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी करत आहेत.
'वन नेशन, वन रेट' पॉलिसीमुळे काय बदल होणार?
'वन नेशन, वन रेट' या पॉलिसीमुळे केंद्र सरकारला संपूर्ण देशातील सोन्याच्या किमती समान करायच्या आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर, तुम्ही दिल्ली, मुंबई, चेन्नई किंवा कोलकातासारख्या मेट्रो शहरात असाल किंवा लहान शहरात सोनं खरेदी करत असाल, तुम्हाला समान किंमत मोजावी लागेल. या धोरणांतर्गत सरकार नॅशनल बुलियन एक्स्चेंज तयार करेल, जे सर्वत्र सोन्याच्या समान किमती ठरवेल. तसेच, ज्वेलर्सना या किमतीतच सोनं विकावं लागणार आहे.
'वन नेशन, वन रेट' पॉलिसी अंतर्गत कसे ठरणार सोन्याचे दर?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, One Nation One Rate या धोरणांतर्गत सरकार नॅशनल बुलियन एक्सचेंज तयार करू शकते, ज्याद्वारे Gold Rate ठरवले जातात. जर सामान्य भाषेत सांगायचं झालं तर, सोन्याच्या दरांचंही शेअर बाजारासारखं होईल.
जसं शेअर मार्केटमध्ये बाजाराचा निर्णय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किंवा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजद्वारे केला जातो. त्याचप्रमाणे आता सोन्याचे दरही याच आधारावर ठरवले जातील. यामुळे असे होईल की, ज्वेलर्स स्वत:च्या मना प्रमाणे सोन्याचे दर ग्राहकाला देऊ शकणार नाहीत आणि दराबाबत केंद्रीकृत व्यवस्था असेल.
सध्या सोन्याचा दर कसा ठरवला जातो?
Gold Rate दर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज म्हणजेच, MCX च्या आधारे ठरवल्या जातात. या किमती स्पॉट किमती आहेत आणि प्रत्येक शहरातील सराफा असोसिएशनचे व्यापारी बाजार उघडण्याच्या वेळी एकत्रितपणे किंमत ठरवतात.
मागणी, पुरवठा, जागतिक बाजारपेठ आणि महागाई लक्षात घेऊन या किमती ठरवल्या जातात. हे दर वेगवेगळे असतात कारण प्रत्येक शहरातील सराफा व्यापाऱ्यांनी दर ठरवले आहेत.
'वन नेशन, वन रेट' पॉलिसी लागू झाल्यास सोनं स्वस्त होणार?
One Nation One Rate पॉलिसी लागू झाल्यानंतर विविध शहरांतील ज्वेलर्सच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे. ज्वेलर्स आपल्या मनाप्रमाणे दर वाढवू किंवा कमी करू शकणार नाहीत.
एक्सचेंजद्वारे किंमत निश्चित केल्यानंतर, ज्या ठिकाणी सध्या सोन्याचे दर सर्वाधिक आहेत. त्या ठिकाणी दर कमी होण्याची शक्यता आहे. सोन्याचे दर सर्वत्र समान असल्यानं दर खाली येतील आणि ज्या शहरांमध्ये सोनं महाग आहे, तिथे अधिक फरक पडेल, असं अनेक अहवालांमधून सांगण्यात येत आहे.
'वन नेशन, वन रेट' पॉलिसीचा फायदा होणार?
One Nation One Rate पॉलिसीच्या अंमलबजावणीमुळे बाजारपेठेत पारदर्शकता वाढेल. सोन्याच्या किमतीत तफावत असल्यानं त्याच्या किमतीही कमी होऊ शकतात. याशिवाय सोनं विक्रीसाठी काही वेळा मनमानी दर आकारणाऱ्या ज्वेलर्सवरही अंकुश ठेवण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. सध्या 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याची किंमत 74 हजार रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.
अधिक वाचा :- Chandrapur News :- मुलानेच केली वडिलांची हत्या
अधिक वाचा :- Today Horoscope :- २३ जुलै २०२४ ; धनलाभ होईल, कुटुंबात सुख- शांती लाभेल
अधिक वाचा :- मृत्यूपूर्वी व्हिडिओ बनवून पोलीस पाटलाने ग्रामपंचायत कार्यालयातच आपले जीवन संपवले
अधिक वाचा :- Chimur News :- पुरात वाहून गेलेल्या दोन बँक कर्माऱ्यांनी झाडाला अडकून जीव वाचवला
ये पढ़िए :- ऐश्वर्या राय-अभिषेक बच्चन का ग्रे तलाक होगा? Grey Divorce क्या है?
What's app ग्रुप ला जॉईन होण्यसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
AEPS सायबर फ्रॉड: सायबर गुन्हेगार आता इतके प्रगत झाले आहेत की ते OTP न घेता लोकांची बँक खाती रिकामे करतात. ही फसवणूक कशी टाळता येईल ते आम्हाला कळवा.
ऑनलाइन सायबर फसवणूक: सायबर फसवणुकीची प्रकरणे दररोज समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत सायबर सुरक्षेची काळजी न घेतल्यास तुम्हाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. सायबर गुन्हेगार निरपराध लोकांना फसवण्याचे नवनवीन मार्ग शोधत असतात.
आता सायबर गुन्हेगार इतके प्रगत झाले आहेत की ते ओटीपी न घेता लोकांची बँक खाती रिकामे करतात. अशा परिस्थितीत, आपण खूप सावध असणे आवश्यक आहे. येथे आम्ही तुम्हाला या प्रकारची सायबर फसवणूक कशी टाळू शकता ते सांगणार आहोत.
निष्पाप लोक फसवणुकीचे बळी कसे होतात?
AEPS म्हणजे आधार कार्ड सक्षम पेमेंट सिस्टम, लोक या सेवेद्वारे त्यांच्या बँक खात्यातून पैसे काढतात. याच सुविधेचा सायबर गुंडांकडून गैरवापर होत आहे. या प्रणालीमध्ये बायोमेट्रिक्सद्वारे लोकांच्या बँक खात्यातून पैसे काढले जातात. ही सायबर फसवणूक अशा लोकांसोबत होते ज्यांचे बँक खाते AEPS शी लिंक आहे.
यामध्ये सायबर ठग चेकबुक, ओटीपीशिवाय आणि एटीएम पिनशिवाय पैसे काढू शकतात. पण आरबीआयने यासाठी एक मर्यादा निश्चित केली आहे ज्याद्वारे सर्व पैसे काढता येणार नाहीत ही दिलासादायक बाब आहे.
अशा प्रकारे त्यांची फसवणूक होते
या सेवेद्वारे लोकांची फसवणूक करण्यासाठी सायबर ठग लोकांची बायोमेट्रिक माहिती चोरतात. त्यात लोकांच्या बोटांचे ठसेही आहेत. या गोष्टींना लक्ष्य करून, सायबर ठग लोकांची फसवणूक करतात आणि त्यांच्या बँक खात्यांमधून त्यांच्या कष्टाने कमावलेले पैसे चोरतात.
फसवणूक कशी टाळायची?
सर्वप्रथम तुम्हाला तुमचे आधार कार्ड सुरक्षित करावे लागेल जेणेकरून कोणीही आधार कार्ड वापरू शकणार नाही.
यासाठी आधी आधारच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा
येथे होम पेजवर तुम्हाला मास्क आधार आणि व्हर्च्युअल आधार तयार करण्याचा पर्याय मिळेल.
यानंतर आधारशी लिंक केलेला मोबाईल नंबर टाकून आधार कार्ड लॉक करता येईल.
यदि आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आपका नियोक्ता आपसे HRA छूट का दावा करने के लिए एक घोषणा पत्र भरने की मांग कर सकता है।
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) छूट वेतनभोगी व्यक्तियों को किराए के आवास खर्च में मदद करने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक लाभ है। यह व्यक्तियों को उनकी कर योग्य आय को कम करने, उनकी कर देयता को कम करने की अनुमति देता है।
एचआरए कैलकुलेटर
आप जिस HRA से छूट पा सकते हैं, वह निम्न में से सबसे कम है:
वास्तविक HRA प्राप्त: यह आपकी सैलरी स्लिप में HRA के रूप में उल्लिखित राशि है।
भुगतान किया गया किराया घटा वेतन का 10%: इसमें आपके वास्तविक किराए के खर्च और एक बुनियादी कटौती को शामिल किया जाता है।
शहर के प्रकार के आधार पर HRA सीमा:
मेट्रो शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) के लिए आपके मूल वेतन + महंगाई भत्ते (DA) का 50%।
गैर-मेट्रो शहरों के लिए आपके मूल वेतन + DA का 40%।
अपने आयकर रिटर्न (ITR) पर HRA कटौती का दावा करने के लिए, आपको स्थिति के आधार पर निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है;
किराया समझौता: चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक वैध किराया समझौता। यह दस्तावेज़ इस बात का प्रमाण है कि आपने आवास किराए पर लिया है।
किराया रसीदें: वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए मासिक किराए के भुगतान के लिए विधिवत मुहर लगी किराया रसीदें। भले ही आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से किराया देते हों, रसीदें महत्वपूर्ण हैं।
मकान मालिक का पैन कार्ड: यदि एक वर्ष में आपका कुल किराया 1 लाख रुपये से अधिक है, तो HRA छूट का दावा करने के लिए आपके मकान मालिक के पैन कार्ड की एक प्रति आपके नियोक्ता को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
भुगतान का प्रमाण: बैंक स्टेटमेंट, ऑनलाइन लेनदेन रसीदें, या किराए के वास्तविक भुगतान को दर्शाने वाला कोई अन्य सबूत भी मददगार हो सकता है।
परिवार के सदस्यों को किराया: आयकर कानून परिवार के सदस्यों को किराया देने पर रोक नहीं लगाते हैं। हालांकि, परिवार के किसी सदस्य को किराया दिए जाने पर भी उचित दस्तावेज रखना बहुत ज़रूरी है।
अगर परिवार के सदस्य के लिए ITR दाखिल करना अनिवार्य है, तो व्यक्ति को उनसे अनुरोध करना चाहिए कि वे अपने कर रिटर्न में प्राप्त किराए को आय के रूप में घोषित करें।
कर्मचारी घोषणा फॉर्म: अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आपका नियोक्ता आपसे HRA छूट का दावा करने के लिए एक घोषणा फॉर्म भरने की मांग कर सकता है। इस फॉर्म में आम तौर पर किराए के आवास और भुगतान किए गए किराए के बारे में विवरण शामिल होता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका नियोक्ता HRA काट ले और उसे आपके फॉर्म 16 में दर्शाए तो आपको ये दस्तावेज़ आमतौर पर अपने नियोक्ता को जमा करवाने होंगे। हालाँकि, अगर आपने पहले HRA का दावा नहीं किया है, तो भी आप ITR दाखिल करते समय HRA का दावा कर सकते हैं।
उपरोक्त जानकारी सामान्य समझ के लिए है। विशिष्ट विवरण और नवीनतम विनियमों के लिए कर सलाहकार से परामर्श करना उचित है।
Baby Aadhar Card: आधार कार्ड हे महत्त्वाच्या सरकारी कागदपत्रांपैकी एक आहे. बँकेपासून ते शाळेतील ऍडमिशनपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी आधार कार्ड पुरावा म्हणून गरजेचे आहे. त्यामुळे नवजात बालकांचे आधार क्रमांक नोंदणीचे आदेश सरकारने दिले आहेत; मात्र नवजात बालकांच्या आधार नोंदणीला लोक फारसा प्रतिसाद देत नाही.
हे देखील वाचा : Kids Health: मुलांमध्ये डोळ्यांचा त्रास वाढण्याचे ही आहेत 3 कारणे
आधार कार्ड नसल्यास अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेता येणार नाही. सरकारी कागदपत्रांसोबतच आणि बऱ्याच कामांसाठी आधार कार्डची गरज पडते. आता UIDAI ने लहान बाळांचे Baby Aadhar Card बनवण्याच्या नियमात बदल केला आहे.
हे देखील वाचा : Parent Child Relationship: बच्चों को कुछ कहने से पहले ये 4 बातें जरूर जान लीजिए
पाच वर्षांखालील लहान बाळांसाठी बायोमेट्रिक माहिती गरजेची नसते. बाल आधारसाठी पासपोर्ट, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, रेशन कार्ड अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली फोटो कार्ड, वोटर आयडी, शस्त्राचे लायसन्स, भारत सरकारद्वारे जारी फोटो आयडी प्रूफ, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थेचे ओळखपत्र, नरेगा रोजगार कार्ड, फोटो क्रेडिट कार्ड, पेंशनर फोटो कार्ड, स्वातंत्र्य सैनिक फोटो कार्ड, शेतकरी पासबुक, लग्नाचा पुरावा, नावात बदल केल्याचा पुरावा आवश्यक आहे.
बालकांच्या आधार कार्ड नोंदणीसाठी पालकांना आवश्यक दस्तावेजासह सेतू केंद्रात जावे लागते. कोणत्याही शासकीय रुग्णालयात आधार क्रमांक नोंदणीची सुविधा नाही.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Namo Shetkari Yojana : महाराष्ट्र में किसानों के लिए अच्छी खबर है! Namo Shetkari Maha Sanman Nidhi Yojana की चौथी किस्त जल्द ही वितरित की जाएगी। इस योजना से राज्य के छोटी जोत वाले किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिल रही है। आइये आज इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं।
इसे भी पढे :- Mudra yojana 2024 : जिले में ₹2,494 करोड़ के कर्ज वितरित लघु उद्यमियों को बिना गारंटी के ₹10 लाख का लोन
महाराष्ट्र सरकार ने 2023 में Namo Shetkari Maha Sanman Nidhi Yojana शुरू की। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर है. इस योजना के तहत, महाराष्ट्र सरकार राज्य के पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि तीन किश्तों में, प्रत्येक चार-चार महीने के अंतराल पर, वितरित की जाती है। यह योजना महाराष्ट्र के किसानों को दोहरा लाभ प्रदान करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्राप्त ₹6,000 के साथ, नमो शेतकारी महा सम्मान निधि योजना से अतिरिक्त ₹6,000 प्राप्त होते हैं। यानी एक साल में किसानों के हाथ में कुल 12,000 रुपये की मदद पहुंचती है. यह राशि किसानों को उनकी खेती की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
इसे भी पढे :- Ladki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजनेचा फॉर्म भरा घरच्या घरी फक्त एका मिनिटात
अब तक इस योजना की तीन किस्तें सफलतापूर्वक वितरित की जा चुकी हैं। अब किसानों को चौथी किस्त का बेसब्री से इंतजार है | कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह चौथी किस्त 15 जुलाई 2024 तक आने की संभावना है | इस किस्त के वितरण से किसानों को एक बार फिर आर्थिक मदद मिलेगी |
इसे भी पढे :- 1 जुलाई से बंद हो जाएगा इन नागरिकों का मुफ्त राशन, राशन कार्ड धारक अभी करें ये 2 काम
नमो शेतकारी महा सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए
1. आवेदक महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी किसान होना चाहिए।
2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पात्र लाभार्थी होना चाहिए।
3. आवेदक के पास कृषि भूमि होनी चाहिए।
4. आवेदक के परिवार में कोई करदाता नहीं होना चाहिए।
5. आवेदक के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
इसे भी पढे :- Sarkari Yojana : रेशनकार्डधारकांना आता मिळणार 5 लाखाचे मोफत उपचार
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• जमीन के दस्तावेज
• पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर
• बैंक के खाते का विवरण
• पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
• मोबाइल नंबर
Namo Shetkari Maha Sanman Nidhi Yojana किसानों के लिए कई लाभ लाती है:
नमो शेतकारी महा सम्मान निधि योजना महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। चौथी किश्त के वितरण से उम्मीद है कि अधिक किसान इस योजना का लाभ उठाएंगे और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करेंगे।
यह योजना न केवल किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाती है और उन्हें कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
पात्र किसानों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और योजना के लिए पंजीकरण कराना चाहिए। यह योजना महाराष्ट्र के किसानों को अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाएगी, जो राज्य के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
गैस सिलेंडर दरें भारत सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर दरें कम करने का फैसला किया है। ये फैसला देश की महिलाओं के लिए खास तौर पर अहम होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस फैसले की घोषणा की।
पिछले साल अगस्त 2023 में सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 2 रुपये की कटौती की थी. अब फिर से 100 रुपये कम कर दिए गए हैं. इन दोनों कटौतियों से कुल 300 रुपये की बचत होगी।
इस फैसले से अब आम नागरिकों को घरेलू गैस सिलेंडर 802.50 रुपये में मिलेगा | इस दर पर मिलेगा 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर |
नासिक, पुणे और कोल्हापुर: 806 रुपये
मुंबई: 802 रु
छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद): 811 रुपये
नांदेड़: 828 रु
नागपुर: 854 रु
अमरावती: 836 रुपये
ये फैसला खासतौर पर महिलाओं के लिए अहम है | क्योंकि ज्यादातर घरों में खाना बनाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत के कारण परिवार की आर्थिक तंगी बढ़ गई थी। इस फैसले से महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी |
मोदी सरकार ने यह फैसला लेते समय आम नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखा है | चूंकि गैस सिलेंडर दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक है, इसलिए इसकी बढ़ती दरें कई लोगों के लिए अप्रभावी हैं। इस फैसले से गैस सिलेंडर और सस्ता हो गया है |
इस फैसले से न केवल महिलाओं को बल्कि पूरे परिवार को फायदा होगा। गैस सिलेंडर की कीमत में कमी से परिवार के कुल खर्च को बचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे पर्यावरण की रक्षा में मदद मिलेगी। मोदी सरकार का यह फैसला आम नागरिकों, खासकर महिलाओं के लिए बड़ी राहत देने वाला है। गैस सिलेंडर की कीमत में इस कटौती से परिवार के दैनिक खर्च पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इस निर्णय से महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
Sarkari Yojana 2024: कांदे, टमाटरआणि अन्य भाजीपाल्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी 'खरेदी-विक्री' योजना आणत आहे. भाज्या खरेदी करून देशभरातील १८ हजार केंद्रांमार्फत विकल्या जातील. NCCF, नाफेड केंद्रीय भांडार व राज्य सरकारांची ही केंद्रे आहेत.
किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 27,500 कोटी रुपयांचा 'किमत स्थिरीकरण निधी' (पीएसएफ) बाजूला काढून ठेवला आहे. 23 जुलै रोजीच्या अर्थसंकल्पामध्ये ही तरतूद 30 हजार कोटी रुपये होऊ शकते.
महाराष्ट्र सरकारनेही 1,500 कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी केली आहे. दिल्ली उत्तर प्रदेश NCR आणि हरियाणा यांसह उत्तर भारतातटमाटर दर सध्या वाढून 80 रुपये किलो झाले आहेत. मुरादाबाद भागात मुसळधार पावसाने टोमॅटोच्या पिकाचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ही भाववाढ झाली आहे. वालुचा भावही वाढून 40 ते 45 रुपये किलो झाला आहे.
झारखंड महाराष्ट्र, आणि हरियाणा या तीन राज्यांत लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये महागाईने घात करू नये, यासाठी सरकारने ही योजना आखत आहे. या योजनेमध्ये कांदे दुप्पट भावाने खरेदी करून जवळपास 30 रुपये किलो दराने विकले जातील. हरियाणा राज्याचे सरकारही अशीच पावले उचलत आहेत.
हे देखील वाचा : Sarkari Yojana 2024: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आजपासून करा ऑनलाईन अर्ज !
याआधी केंद्र सरकारने किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अशी योजना राबविली आहे. त्यात भारत आटा 27.50रुपये किलो, भारत चणाडाळ 60 रुपये किलो, आणि भारत तांदूळ 29 रुपये किलो दराने विकण्यात आले. हा प्रयोग यशस्वी झाला होता.
अशाच सरकारी योजना संबंधित माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Sarkari Yojana 2024: राज्यातील 65 वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी तसेच वयोमानानुसार त्यांना येणारे अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक साहित्य, उपकरणे खरेदी करणे, मनःस्वास्थ केंद्र, योग उपचार केंद्र आदींद्वारे वृद्धांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी 'मुख्यमंत्री वयोश्री 'योजना Mukhyamantri Vayoshri Yojana ' सुरू आहे. जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांनी अर्ज सादर करावे, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाने केले आहे.
हे देखील वाचा :Sarkari Yojana 2024: खुशखबर ! सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना होणार लागू
लाभार्थीचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न दोन लाखांच्या आत असावे. याबाबत लाभार्थीने स्वयंघोषणापत्र सादर करावे. आवश्यक कागदपत्रे आधार व मतदान कार्ड, राष्ट्रीयीकृत बँक पासबुक झेरॉक्स, पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो, उत्पन्नाचे स्वयंघोषणापत्र (अर्जासोबत जोडलेले उपकरण किवा साहित्याचे दुबार लाभ न घेतल्याचे स्वयंघोषणापत्र अर्जासोबत जोडावे
हे देखील वाचा : Sarkari Yojana 2024: प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत या तारखेपर्यंत करा अर्ज
पात्र वृद्ध लाभार्थीना त्यांच्या शारीरिक असमर्थता दुर्बलतेनुसार चष्मा, श्रवणयंत्र, ट्रायपेंड स्टिक, व्हील चेअर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड खुर्ची, निब्रेस, लंबर बेल्ट, सव्हडिकल कॉलर आदी सहाय्यभूत आवश्यक साहाय्य साधने खरेदी करणे तसेच मनःस्वास्थ केंद्र, योग उपचार केंद्राद्वारे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी Mukhyamantri Vayoshri Yojana मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेंतर्गत महाडीबीटीद्वारे तीन हजार रुपयांच्या मर्यादेत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
लाभार्थीच्या बँकेच्या वैयक्तिक आधार संलग्न बचत खात्यात तीन हजार रुपये थेट लाभ वितरित झाल्यावर विहित केलेली उपकरणे खरेदी केल्याचे तसेच मनःस्वास्थ केंद्राद्वारे प्रशिक्षण घेतल्याचे लाभार्थीचे देयक प्रमाणपत्र 30 दिवसांच्या आत संबंधित सहायक आयुक्त, समाज कल्याणकडून प्रमाणित करावे. संबंधित प्रमाणपत्र विकसित पोर्टलवर 30 दिवसांच्या आत अपलोड करणे आवश्यक आहे. अन्यथा लाभार्थीकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येईल. निवड केलेल्या जिल्ह्यात लाभार्थीच्या संख्येपैकी 30 टक्के महिला असतील.
हे देखील वाचा : First AI Dress: दुनिया की पहली AI ड्रेस देखने पर सांप घूरने लगते हैं
लाभार्थी व्यक्ती राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांनी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वयाची 65 वर्षे पूर्ण केली असावी. ज्यांचे वय 65 व त्याहून अधिक असल्यास किंवा आधार कार्डसाठी अर्ज केलेला व्यक्तीकडे आधार कार्ड आवश्यक आहे असावा. नोंदणीची पावती असावी. Adhar Card नसेल आणि स्वतंत्र ओळख दस्तऐवज असतील तर ते ओळख पटविण्यासाठी स्वीकारार्ह असेल.
पात्रतेसाठी जिल्हा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र किंवा बीपीएल रेशन कार्ड किंवा राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत किंवा राज्य केंद्रशासित सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेंतर्गत वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन मिळाल्याच्या पुरावा सादर करू शकतात. मागील तीन वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा कोणत्याही सरकारी स्त्रोतांकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसावे.
अशाच सरकारी योजना संबंधित माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
किसी भी व्यवसाय को शुरु करने के लिए लाखों रु. की पूंजी लगती है. जिनके पास पैसे हैं, वे फटाफट रकम लगाकर व्यवसाय शुरु कर सकते हैं | लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है | ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने खासतौर पर कर्ज की व्यवस्था की है | सड़क पर फल, सब्जी बेचने वाले हों या कोई भी छोटा व्यवसाय करने वाले, उन सभी के लिए केंद्र सरकार मुद्रा कर्ज योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 10 लाख रु. तक कर्ज देती है |
वर्तमान में इस योजना में 10 लाख रु. तक कर्ज मिलता है | इसे 20 लाख रु. करने का आश्वासन मिला है | इस योजना में अब तक लाखों लोगों ने कर्ज लेकर व्यवसाय शुरु किया है | शिशु, किशोर एवं तरुण, इन 3 श्रेणियों में कर्ज दिया जाता है | नागपुर जिले में कितने व्यवसायियों ने कर्ज डुबाया, इसका डाटा नागपुर जिले के अग्रणी बैंक के पास उपलब्ध नहीं है|
■ शिशु कर्ज : शिशु कर्ज श्रेणी में 50 हजार रु. तक कर्ज दिया जाता है |
■ किशोर कर्ज : किशोर कर्ज श्रेणी में 50 हजार से 5 लाख रु. तक कर्ज दिया जाता है |
■ तरुण कर्ज : तरुण कर्ज श्रेणी में 5 से 10 लाख रु. तक कर्ज दिया जाता है |
नागपुर जिले में तीनों श्रेणियों में 4,05,677 लोगों को राष्ट्रीयकृत, निजी एवं फाइनेंस बैंकों के जरिए 2,494.38 करोड़ रु. का कर्ज वितरित किया गया है | नागपुर जिले के अग्रणी बैंक के पास डूबत कर्ज के आंकड़े और नाम उपलब्ध नहीं है |
मुद्रा योजना में 10 लाख रु. तक कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है | इसमें अब तक लाखों लोगों ने कर्ज लेकर व्यवसाय शुरु किया है | कर्ज लेने के लिए आवेदन के साथ कौनसा व्यवसाय करना है, यह बताना पड़ता है | अब तक लाखों व्यवसायियों ने नियमित रुप से कर्ज की रकम लौटाई है |
देश के मध्यमवर्गीय लोग अपना व्यवसाय शुरु कर सकें, इसके लिए सरकार ने 2015 में यह योजना शुरु की | नागपुर जिले में अब तक शिशु श्रेणी में 2,75,640 लोगों को 891.73 करोड़ रु., किशोर श्रेणी में 1,22,887 लोगों को 1,054.38 करोड़ रु. ओर तरुण श्रेणी में 54,826 लोगों को 548.28 करोड़ रु. यानी तीनों श्रेणियों में 4,05,677 लोगों को राष्ट्रीयकृत, निजी एवं फाइनेंस बैंकों के जरिए 2,494.38 करोड़ रु. का कर्ज वितरित किया गया है |
लोग किसी भी बैंक में जाकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ ले सकते हैं | बैंक विविध ब्याज दर पर कर्ज देती है | आवेदन के साथ दिए गए सभी दस्तावेजों की जांच बैंक द्वारा की जाती है और सभी योग्य पाए जाने पर मुद्रा कार्ड जारी किया जाता है | यह एक प्रकार का डेबिट कार्ड है |
Sarkari Yojna 2024 , loan , same day loan , mortgage , personal loan , online loan , pay day loan , car loan , online personal loan , home loan small loan , easy loan ,
how to get loan
How to get loan with low cibil score
how to get loan online
how to get loan on lic policy
how to get loan from google pay
how to get loan without cibil
how to get loan on credit card
how to get loan statement from sbi
how to get loan for new business
Online loan kaise le
Online loan lene ke liye kya kare
Mudra loan
Mudra yojana
Mudra loan yojana
mudra loan
mudra loan scheme
mudra loan interest rate
mudra loan apply
mudra loan sbi
mudra loan eligibility
mudra loan details
mudra loan union bank
mudra loan documents
mudra loan for women
mudra loan apply online
mudra loan limit
mudra loan for business
Nagpur News : NDCCB SCAM : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (NDCCB) 170 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील दोषी आणि शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी काँग्रेसचे माजी मंत्री Sunil kedar यांचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या Nagpur खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळला.
या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा न दिल्यास आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये लढवण्याच्या माजी आमदारांच्या आकांक्षांना मोठा धक्का बसला आहे, असे वकिलांनी सांगितले.
दंडाधिकारी न्यायालयाने 22 डिसेंबर 2023 रोजी सावनेरचे पाचवेळचे आमदार केदार यांना बेकायदेशीर ठराव आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करण्याच्या नावाखाली बँक निधीचा गैरवापर केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते.
केदारला आयपीसीच्या कलम 406, 409, 468 आणि 471 अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. त्याला पाच वर्षांची सश्रम कारावास आणि 12.5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. फिर्यादीचे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे आणि अतिरिक्त सरकारी वकील नीरज जवादे यांच्या म्हणण्यानुसार सत्र न्यायालयाने गेल्या वर्षी 30 डिसेंबर रोजी त्याची शिक्षा कायम ठेवली होती.
“लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 च्या कलम 8(3) चा उद्देश आणि उद्देश लक्षात घेता, केवळ आरोपीला त्याच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करावे लागते म्हणून दोषसिद्धीला स्थगिती देणे ही अपवादात्मक परिस्थिती असू शकत नाही.
अशा अर्जांवर निर्णय घेताना दोषींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाचा विचार करणे आवश्यक आहे,” न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी निकाल दिला.
अधिक वाचा :-Today Horoscope :- ५ जुलै २०२४; नोकरीत बढती संभवते, रागावर नियंत्रण ठेवा
अधिक वाचा :- Nagpur News :- विमानासारखी बस नागपुरात स्वच्छ उर्जेवर धावणार, ज्यात 'बस होस्टेस' असतील
अधिक वाचा :- Agriculture News :- नागपूरात कोथिंबीरच्या दरात तेजी, तर अमरावतीत दबावात
अधिक वाचा :- Today Horoscope :- ४ जुलै २०२४; आनंदाची बातमी मिळणार, प्रिय व्यक्तीशी भेट होणार
अधिक वाचा :- Monsoon Update :- विदर्भात विजांसह पावसाचा अंदाज, या जीह्यामध्ये रेड अलर्ट
अधिक वाचा :- Nagpur News :- दीक्षाभूमी मध्ये आंबेडकरी अनुयायांचे आंदोलन, नमके कारण काय?
अशाच बातम्य साठी Vidharbh News What's App ग्रुप ला जॉईन व्हा, What's app ग्रुप ला जॉईन होण्यसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा. Sunil kedar
⬇️
https://chat.whatsapp.com/IPm3HgmL9MiJq9rXSGzsAW
आमच्या vidharbh News च्या What's App चॅनेलला फॉलो करा Sunil kedar
https://whatsapp.com/channel/0029VaHnI2BIXnlrTXSG3A1w
वेबाईटवर जाहिरात देण्यासाठी खालील नंबरवर संपर्क करा, Nagpur News
☎️ : - ७७५८९८६७९८
जॉईन व्हा, बातमी वाचा, शेयर करा.
Sarkari Yojana: मुंबई : राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय येणाऱ्या ३ महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात सोमवारी दिली.
हे देखील वाचा : Bachat Gat: खुशखबर ! बचतगटांना मिळणार अनुदानाचा लाभ
या संदर्भातील प्रश्न Sanjay Kelkar (भाजप) यांनी उपस्थित केला होता. बाळासाहेब थोरात, आशिष शेलार यांनी उपप्रश्न विचारले. अजित पवार मिशन जुनी पेशन शेलार म्हणाले की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेण्यात आला आहे.
या निर्णयात केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम-१९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम- १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला.
निमशासकीय व अनुदानित शाळा संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षके आणि कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्या बाबतीत हा निर्णय लागू करण्यात आला नाही. Supreme Court जो निर्णय देईल, त्याची कार्यवाही राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासनही अजित पवार यांनी दिले.
देशाच्या, इतर राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्ती तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्ती वेतन योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील शासकीय अधिकारी- कर्मचायांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजनाच लागू करण्याची मागणी केली होती. याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. राज्य शासनानेही केंद्राकडे माहिती मागितली आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या | मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने देखील निवृत्त सनदी अधिकायांची शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या समिती नेमली आहे. याबाबत संघटनांशी चर्चा केली आहे.
