PostImage

Dipak Indurkar

July 11, 2024   

PostImage

Sarkari Yojana 2024: खुशखबर ! सरकार स्वस्तात विकणार कांदे आणि …


Sarkari Yojana 2024: कांदे, टमाटरआणि अन्य भाजीपाल्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी 'खरेदी-विक्री' योजना आणत आहे. भाज्या खरेदी करून देशभरातील १८ हजार केंद्रांमार्फत विकल्या जातील. NCCF, नाफेड केंद्रीय भांडार व राज्य सरकारांची ही केंद्रे आहेत.

किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 27,500 कोटी रुपयांचा 'किमत स्थिरीकरण निधी' (पीएसएफ) बाजूला काढून ठेवला आहे. 23 जुलै रोजीच्या अर्थसंकल्पामध्ये ही तरतूद 30 हजार कोटी रुपये होऊ शकते.

हे देखील वाचा : Organic Farming: जैविक खेती क्या है, प्रकार, महत्व, लाभ और हानि, जानिए भारत में जैविक खेती कैसे करें

 

महाराष्ट्र सरकारनेही 1,500 कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी केली आहे. दिल्ली उत्तर प्रदेश NCR आणि हरियाणा यांसह उत्तर भारतातटमाटर दर सध्या वाढून 80 रुपये किलो झाले आहेत. मुरादाबाद भागात मुसळधार पावसाने  टोमॅटोच्या पिकाचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ही भाववाढ झाली आहे. वालुचा  भावही वाढून 40 ते 45 रुपये किलो झाला आहे.

 

निवडणुकांत महागाईचा आघात नको

झारखंड महाराष्ट्र, आणि हरियाणा या तीन राज्यांत लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये महागाईने घात करू नये, यासाठी सरकारने ही योजना आखत आहे. या योजनेमध्ये कांदे दुप्पट भावाने खरेदी करून जवळपास 30 रुपये किलो दराने विकले जातील. हरियाणा राज्याचे सरकारही अशीच पावले उचलत आहेत.

हे देखील वाचा : Sarkari Yojana 2024: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आजपासून करा ऑनलाईन अर्ज !

 

यापूर्वीही राबविली आहे योजना

याआधी केंद्र सरकारने किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अशी योजना राबविली आहे. त्यात भारत आटा 27.50रुपये किलो, भारत चणाडाळ 60 रुपये किलो, आणि भारत तांदूळ 29 रुपये किलो दराने विकण्यात आले. हा प्रयोग यशस्वी झाला होता.

अशाच सरकारी योजना संबंधित माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.

 


PostImage

M S Official

July 11, 2024   

PostImage

Sarkari Yojana 2024: या योजने अंतर्गत 65 आणि त्यावरील ज्येष्ठ …


Sarkari Yojana 2024: राज्यातील 65 वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी तसेच वयोमानानुसार त्यांना येणारे अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक साहित्य, उपकरणे खरेदी करणे, मनःस्वास्थ केंद्र, योग उपचार केंद्र आदींद्वारे वृद्धांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी 'मुख्यमंत्री वयोश्री 'योजना Mukhyamantri Vayoshri Yojana ' सुरू आहे. जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांनी अर्ज सादर करावे, असे आवाहन सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाने केले आहे.

हे देखील वाचा :Sarkari Yojana 2024: खुशखबर ! सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना होणार लागू

 

Sarkari Yojana 2024: उत्पन्न मर्यादा

लाभार्थीचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न दोन लाखांच्या आत असावे. याबाबत लाभार्थीने स्वयंघोषणापत्र सादर करावे. आवश्यक कागदपत्रे आधार व मतदान कार्ड, राष्ट्रीयीकृत बँक पासबुक झेरॉक्स, पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो, उत्पन्नाचे स्वयंघोषणापत्र (अर्जासोबत जोडलेले उपकरण किवा साहित्याचे दुबार लाभ न घेतल्याचे स्वयंघोषणापत्र अर्जासोबत जोडावे

हे देखील वाचा : Sarkari Yojana 2024: प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत या तारखेपर्यंत करा अर्ज

 

Sarkari Yojana 2024: योजनेचे स्वरूप

पात्र वृद्ध लाभार्थीना त्यांच्या शारीरिक असमर्थता दुर्बलतेनुसार चष्मा, श्रवणयंत्र, ट्रायपेंड स्टिक, व्हील चेअर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड खुर्ची, निब्रेस, लंबर बेल्ट, सव्हडिकल कॉलर आदी सहाय्यभूत आवश्यक साहाय्य साधने खरेदी करणे तसेच मनःस्वास्थ केंद्र, योग उपचार केंद्राद्वारे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी Mukhyamantri Vayoshri Yojana मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेंतर्गत महाडीबीटीद्वारे तीन हजार रुपयांच्या मर्यादेत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा : PM Kisan Yojana: सरकारचा मोठा निर्णय, 14 खरिप पिकांच्या हमीभावात करण्यात आली इतकी वाढ

 

 

Sarkari Yojana 2024: माहिती अपलोड करावी

लाभार्थीच्या बँकेच्या वैयक्तिक आधार संलग्न बचत खात्यात तीन हजार रुपये थेट लाभ वितरित झाल्यावर विहित केलेली उपकरणे खरेदी केल्याचे तसेच मनःस्वास्थ केंद्राद्वारे प्रशिक्षण घेतल्याचे लाभार्थीचे देयक प्रमाणपत्र 30 दिवसांच्या आत संबंधित सहायक आयुक्त, समाज कल्याणकडून प्रमाणित करावे. संबंधित प्रमाणपत्र विकसित पोर्टलवर 30 दिवसांच्या आत अपलोड करणे आवश्यक आहे. अन्यथा लाभार्थीकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येईल. निवड केलेल्या जिल्ह्यात लाभार्थीच्या संख्येपैकी 30 टक्के महिला असतील.

हे देखील वाचा : First AI Dress: दुनिया की पहली AI ड्रेस देखने पर सांप घूरने लगते हैं

 

Sarkari Yojana 2024: लाभार्थीच्या पात्रतेचे निकष

लाभार्थी व्यक्ती राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांनी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वयाची 65 वर्षे पूर्ण केली असावी. ज्यांचे वय 65 व त्याहून अधिक असल्यास किंवा आधार कार्डसाठी अर्ज केलेला व्यक्तीकडे आधार कार्ड आवश्यक आहे असावा. नोंदणीची पावती असावी. Adhar Card नसेल आणि स्वतंत्र ओळख दस्तऐवज असतील तर ते ओळख पटविण्यासाठी स्वीकारार्ह असेल.

पात्रतेसाठी जिल्हा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र किंवा बीपीएल रेशन कार्ड किंवा राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत किंवा राज्य केंद्रशासित सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेंतर्गत वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन मिळाल्याच्या पुरावा सादर करू शकतात. मागील तीन वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा कोणत्याही सरकारी स्त्रोतांकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसावे.

अशाच सरकारी योजना संबंधित माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.

 


PostImage

RK News 24

July 9, 2024   

PostImage

Mudra yojana 2024 : जिले में ₹2,494 करोड़ के कर्ज …


लघु उद्यमियों को बिना गारंटी के ₹10 लाख का लोन

 

किसी भी व्यवसाय को शुरु करने के लिए लाखों रु. की पूंजी लगती है. जिनके पास पैसे हैं, वे फटाफट रकम लगाकर व्यवसाय शुरु कर सकते हैं | लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है | ऐसे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने खासतौर पर कर्ज की व्यवस्था की है | सड़क पर फल, सब्जी बेचने वाले हों या कोई भी छोटा व्यवसाय करने वाले, उन सभी के लिए केंद्र सरकार मुद्रा कर्ज योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 10 लाख रु. तक कर्ज देती है | 

वर्तमान में इस योजना में 10 लाख रु. तक कर्ज मिलता है | इसे 20 लाख रु. करने का आश्वासन मिला है | इस योजना में अब तक लाखों लोगों ने कर्ज लेकर व्यवसाय शुरु किया है | शिशु, किशोर एवं तरुण, इन 3 श्रेणियों में कर्ज दिया जाता है | नागपुर जिले में कितने व्यवसायियों ने कर्ज डुबाया, इसका डाटा नागपुर जिले के अग्रणी बैंक के पास उपलब्ध नहीं है|

 

मुद्रा योजना में 3 प्रकार के कर्ज

 

■ शिशु कर्ज : शिशु कर्ज श्रेणी में 50 हजार रु. तक कर्ज दिया जाता है |

 

■ किशोर कर्ज : किशोर कर्ज श्रेणी में 50 हजार से 5 लाख रु. तक कर्ज दिया जाता है |

 

■ तरुण कर्ज : तरुण कर्ज श्रेणी में 5 से 10 लाख रु. तक कर्ज दिया जाता है |

 

डूबत कर्ज के आंकड़े उपलब्ध नहीं

नागपुर जिले में तीनों श्रेणियों में 4,05,677 लोगों को राष्ट्रीयकृत, निजी एवं फाइनेंस बैंकों के जरिए 2,494.38 करोड़ रु. का कर्ज वितरित किया गया है | नागपुर जिले के अग्रणी बैंक के पास डूबत कर्ज के आंकड़े और नाम उपलब्ध नहीं है |

 

लाखों व्यवसायी नियमित लौटा रहे रकम

मुद्रा योजना में 10 लाख रु. तक कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है | इसमें अब तक लाखों लोगों ने कर्ज लेकर व्यवसाय शुरु किया है | कर्ज लेने के लिए आवेदन के साथ कौनसा व्यवसाय करना है, यह बताना पड़ता है | अब तक लाखों व्यवसायियों ने नियमित रुप से कर्ज की रकम लौटाई है |

 

तीन श्रेणियों में कर्ज का वितरण

देश के मध्यमवर्गीय लोग अपना व्यवसाय शुरु कर सकें, इसके लिए सरकार ने 2015 में यह योजना शुरु की | नागपुर जिले में अब तक शिशु श्रेणी में 2,75,640 लोगों को 891.73 करोड़ रु., किशोर श्रेणी में 1,22,887 लोगों को 1,054.38 करोड़ रु. ओर तरुण श्रेणी में 54,826 लोगों को 548.28 करोड़ रु. यानी तीनों श्रेणियों में 4,05,677 लोगों को राष्ट्रीयकृत, निजी एवं फाइनेंस बैंकों के जरिए 2,494.38 करोड़ रु. का कर्ज वितरित किया गया है | 

 

किसी भी बैंक से ले सकते हैं कर्ज

लोग किसी भी बैंक में जाकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ ले सकते हैं | बैंक विविध ब्याज दर पर कर्ज देती है | आवेदन के साथ दिए गए सभी दस्तावेजों की जांच बैंक द्वारा की जाती है और सभी योग्य पाए जाने पर मुद्रा कार्ड जारी किया जाता है | यह एक प्रकार का डेबिट कार्ड है | 

 

 

Sarkari Yojna 2024 , loan , same day loan , mortgage , personal loan , online loan , pay day loan , car loan , online personal loan , home loan small loan , easy loan , 

how to get loan

How to get loan with low cibil score

how to get loan online

how to get loan on lic policy

how to get loan from google pay

how to get loan without cibil

how to get loan on credit card

how to get loan statement from sbi

how to get loan for new business

Online loan kaise le 

Online loan lene ke liye kya kare 

Mudra loan 

Mudra yojana 

Mudra loan yojana 

mudra loan

mudra loan scheme

mudra loan interest rate

mudra loan apply

mudra loan sbi

mudra loan eligibility

mudra loan details

mudra loan union bank

mudra loan documents

mudra loan for women

mudra loan apply online

mudra loan limit

mudra loan for business


PostImage

Sanket dhoke

July 5, 2024   

PostImage

NDCCB SCAM : हायकोर्टाने केदारची याचिका फेटाळून लावली, निवडणूक लविण्या …


Nagpur News :  NDCCB SCAM : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (NDCCB) 170 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील दोषी आणि शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी काँग्रेसचे माजी मंत्री Sunil kedar यांचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या Nagpur खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळला. 

या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा न दिल्यास आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये लढवण्याच्या माजी आमदारांच्या आकांक्षांना मोठा धक्का बसला आहे, असे वकिलांनी सांगितले.

दंडाधिकारी न्यायालयाने 22 डिसेंबर 2023 रोजी सावनेरचे पाचवेळचे आमदार केदार यांना बेकायदेशीर ठराव आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करण्याच्या नावाखाली बँक निधीचा गैरवापर केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. 

 केदारला आयपीसीच्या कलम 406, 409, 468 आणि 471 अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. त्याला पाच वर्षांची सश्रम कारावास आणि 12.5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. फिर्यादीचे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे आणि अतिरिक्त सरकारी वकील नीरज जवादे यांच्या म्हणण्यानुसार सत्र न्यायालयाने गेल्या वर्षी 30 डिसेंबर रोजी त्याची शिक्षा कायम ठेवली होती.

“लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 च्या कलम 8(3) चा उद्देश आणि उद्देश लक्षात घेता, केवळ आरोपीला त्याच्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करावे लागते म्हणून दोषसिद्धीला स्थगिती देणे ही अपवादात्मक परिस्थिती असू शकत नाही. 

अशा अर्जांवर निर्णय घेताना दोषींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाचा विचार करणे आवश्यक आहे,” न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी निकाल दिला.

अधिक वाचा :-Today Horoscope :- ५ जुलै २०२४; नोकरीत बढती संभवते, रागावर नियंत्रण ठेवा 

अधिक वाचा :-  Nagpur News :- विमानासारखी  बस नागपुरात स्वच्छ उर्जेवर धावणार, ज्यात 'बस होस्टेस' असतील

अधिक वाचा :- Agriculture News :- नागपूरात कोथिंबीरच्या दरात तेजी, तर अमरावतीत दबावात

अधिक वाचा :-  Today Horoscope :- ४ जुलै २०२४; आनंदाची बातमी मिळणार, प्रिय व्यक्तीशी भेट होणार

अधिक वाचा :- Gadchiroli News :- ज्या प्रकारे गावचे नाव आंधळी त्याच प्रकारे गावातील ग्रामपंचायत देखील आंधळी

अधिक वाचा :-   Monsoon Update :- विदर्भात विजांसह पावसाचा अंदाज, या जीह्यामध्ये रेड अलर्ट

अधिक वाचा :-  Nagpur News :- दीक्षाभूमी मध्ये आंबेडकरी अनुयायांचे आंदोलन, नमके कारण काय?

अधिक वाचा :-  Nagpur News :- मर्सिडीज अपघात प्रकरणी महिला चालकाचे आत्मसमर्पण; शिवसेना नेत्याच्या खून प्रकरण

 

अशाच बातम्य साठी Vidharbh News What's App ग्रुप ला जॉईन व्हा, What's app ग्रुप ला जॉईन होण्यसाठी खालील लिंक वर  क्लिक करा. Sunil kedar

 

         ⬇️

 

https://chat.whatsapp.com/IPm3HgmL9MiJq9rXSGzsAW

 

आमच्या vidharbh News च्या What's App चॅनेलला फॉलो करा Sunil kedar

https://whatsapp.com/channel/0029VaHnI2BIXnlrTXSG3A1w

 

वेबाईटवर जाहिरात देण्यासाठी खालील नंबरवर संपर्क करा, Nagpur News

 

☎️ : - ७७५८९८६७९८

जॉईन व्हा, बातमी वाचा, शेयर करा.


PostImage

Sajit Tekam

July 2, 2024   

PostImage

Sarkari Yojana: 'त्या' शिक्षकांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत 3 महिन्यांत निर्णय, …


Sarkari Yojana: मुंबई : राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय येणाऱ्या ३ महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात सोमवारी दिली.

हे देखील वाचा : Bachat Gat: खुशखबर ! बचतगटांना मिळणार अनुदानाचा लाभ

 या संदर्भातील प्रश्न Sanjay Kelkar (भाजप) यांनी उपस्थित केला होता. बाळासाहेब थोरात, आशिष शेलार यांनी उपप्रश्न विचारले. अजित पवार मिशन जुनी पेशन शेलार म्हणाले की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा : Agriculture: बोगस बियाणे व खतांबाबतची तक्रार करा या WhatsApp नंबर वर, राज्यस्तरावर घेतली जाणार दखल

या निर्णयात केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम-१९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम- १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला.

निमशासकीय व अनुदानित शाळा संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षके आणि कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्या बाबतीत हा निर्णय लागू करण्यात आला नाही. Supreme Court जो निर्णय देईल, त्याची कार्यवाही राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासनही अजित पवार यांनी दिले.

 

निवृत्त अधिकाऱ्यांची अभ्यास समिती

देशाच्या, इतर राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्ती तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्ती वेतन योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील शासकीय अधिकारी- कर्मचायांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजनाच लागू करण्याची मागणी केली होती. याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. राज्य शासनानेही केंद्राकडे माहिती मागितली आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या | मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने देखील निवृत्त सनदी अधिकायांची शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या समिती नेमली आहे. याबाबत संघटनांशी चर्चा केली आहे.

 


PostImage

Dipak Indurkar

July 1, 2024   

PostImage

Sarkari Yojana 2024: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आजपासून करा …


Sarkari Yojana 2024: मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर गरीब महिलांना मदत, तसेच त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' Mukhyamantri Ladli Behna Yojana योजना सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेचे लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी 1 ते 15 जुलै या कालावधीत अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत.

गरीब व गरजू महिलांसाठी ही योजना आर्थिकदृष्ट्या फायद्याची ठरणार आहे.
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' Mukhyamantri Ladli Behna Yojana योजनेसाठी 1 जुलैपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. 15 जुलै ही अंतिम तारीख आहे. 16 जुलै रोजी तात्पुरती यादीचे प्रकाशन होईल. तात्पुरत्या यादीवर तक्रार, हरकती दाखल करता येणार आहेत. 1 ऑगस्टला अंतिम यादी प्रकाशित करून 15 ऑगस्ट रोजी योजनेचा 1 हजार 500 रुपयांचा पहिला हप्ता लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

हे देखील वाचा : Organic Farming: जैविक खेती क्या है, प्रकार, महत्व, लाभ और हानि, जानिए भारत में जैविक खेती कैसे करें

दर महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत या योजनेचा लाभ महिलांच्या बँक खात जमा केला जाणार आहे. विद्यमान सरकारच्या वतीने महिलांच्या उत्थानासाठी विविध योजना आखल्या जात आहेत. शासनाने यात जाचक अटी ठेवू नये, जेणे करून अडचणी येणार नाहीत.

 

Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: यांना मिळणार योजनेचा लाभ?

लाभार्थी ही महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक, वयाची किमान 21 वर्षे तर कमाल 60 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत संबंधित महिलेला योजनेचा लाभ दिला जाईल. सदर लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे बंधनकारक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

 

Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: अर्जासाठी ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत

महिलांना ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागणार आहे. यासाठी उत्पन्न दाखला, रेशनकार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, बँक खाते रहिवासी दाखला, लाभार्थ्यांचे आधारकार्ड, पासबुकची झेरॉक्स, अटी, शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र आदी कागदपत्रे लागणार आहेत.

 

Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: विनामूल्य राहणार अर्ज भरण्याची प्रक्रिया

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज पोर्टल / मोबाइल अॅपद्वारे / सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाइन भरले जाऊ शकतात. पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. ज्या महिलेस Online अर्ज करता करता येत नसेल, त्याच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, ग्रामपंचायत / वॉर्ड / सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील. भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, सेतू सुविधा केंद्रांमध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाइन प्रविष्ट केला जाईल. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया विनामूल्य राहील, असे आदेशात शासन निर्णयात नमूद आहे.

 

Mukhyamantri Ladli Behna Yojana: या महिलांना मिळणार नाही लाभ

  • ज्या महिलांच्या कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न 2 लाख 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
  • आयकरदाता असलेल्या कुटुंबातील सदस्य, संयुक्तरीत्या पाच एकरांपेक्षा जास्त शेतजमीन असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
  • चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) नावावर असल्यास तसेच शासकीय सेवेत नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी किंवा मंडळ, उपक्रम आदी तत्त्वावर केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार नाही.

अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.

 


PostImage

RK News 24

July 1, 2024   

PostImage

1 जुलाई से बंद हो जाएगा इन नागरिकों का मुफ्त …


नागरिकों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि राशन कार्ड अप्रैल 2024 सूची अब उपलब्ध है। जिन नागरिकों ने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है या जिनके पास पहले से ही राशन कार्ड है, उनके लिए इस सूची की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम इस सूची का महत्व, इसे अपडेट करने के पीछे के कारण और इसे जांचने के तरीके के बारे में विस्तार से बताएंगे।

 

सूची का महत्व

हर महीने खाद्य एवं राशन मंत्रालय और सरकार लाभार्थियों की सूची अपडेट करते हैं। इस प्रक्रिया के पीछे दो मुख्य उद्देश्य हैं:

1) पात्र नागरिकों के नाम शामिल करना

2) अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से बाहर करना

इस नियमित अपडेट के साथ, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि केवल जरूरतमंदों को ही मुफ्त या सब्सिडी वाला खाद्यान्न मिले। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता और समान वितरण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। 

 

राशन कार्ड सूची जांचने की प्रक्रिया

राशन कार्ड सूची अप्रैल 2024 की जांच करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें:

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: सबसे पहले खाद्य एवं राशन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। सही विकल्प चुनें: वेबसाइट पर “अप्रैल 2024 के लिए राशन कार्डों की सूची” विकल्प पर क्लिक करें। आवश्यक जानकारी भरें: अपना राज्य, जिला, तालुका आदि जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें: अपना नाम या राशन कार्ड नंबर दर्ज करें। निम्न को खोजें: “खोज” विकल्प पर क्लिक करें। परिणाम जांचें | यदि आपका नाम सूची में है, तो आपको एक पुष्टिकरण संदेश दिखाई देगा। 

 

सूची जाँचने के लाभ

अद्यतन जानकारी :- नियमित जांच से आपको अपने राशन कार्ड की स्थिति के बारे में अपडेट मिलता रहता है।

त्रुटि सुधार :- यदि सूची में कोई गलती है तो उसे तुरंत पता लगाकर सुधारा जा सकेगा।

योजनाओं के लाभ :- यह सुनिश्चित करके कि आपका नाम सूची में है, आप विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

समय बचाने वाला :- ऑनलाइन चेक से राशन की दुकान पर जाकर जानकारी लेने का समय बचता है।

 

महत्वपूर्ण सुझाव

नियमित निरीक्षण :- हर महीने सूची की जांच करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

जानकारी की सटीकता :- चेक करते समय सभी जानकारी सही-सही भरें। एक छोटी सी गलती भी गलत परिणाम दे सकती है | 

समस्या निवारण :- यदि आपका नाम सूची में नहीं है या कोई त्रुटि पाई जाती है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

दस्तावेज़ों की तैयारी :- यदि आवश्यक हो तो सुधार के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।


PostImage

M S Official

June 30, 2024   

PostImage

Sarkari Yojana 2024: प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत या तारखेपर्यंत करा अर्ज


Sarkari Yojana 2024: सरकारने 1 रुपयात प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप हंगाम 2024-24 या वर्षासाठी लागू केला आहे. या योजने मध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याऱ्यांनी राष्ट्रीय पीकविमा पोर्टल www.pmfby.gov.in या वेबसाईट लॉगीन करून 15 जुलै 2024 पर्यंत सह‌भागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा : Sarkari Yojana 2024: खुशखबर ! सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना होणार लागू

Pik Vima Vojana योजनेत भाड्याने शेती करणारे शेतकरीही सहभाग नोंदवू शकतात. त्यासाठी नोंदणीकृत भाडेकरार वेबसाईट अपलोड करणे आवश्यक आहे. आपले सरकार सुविधा केंद्र (CSC) धास्कास Pik Vima कंपनीमार्फत प्रतिअर्ज रक्कम 40 रुपयांप्रमाणे स्क्कम अदा करण्यात येते. त्यामुळे शेतक-यांना अतिरिक्त पैसे भरावे लागणार नाही.

हे देखील वाचा : PM Kisan Yojana: सरकारचा मोठा निर्णय, 14 खरिप पिकांच्या हमीभावात करण्यात आली इतकी वाढ

मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफुल, सोयाबीन, कपाशी, भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, खरीप कांदा आदी अधिसूचित पिके मंडळ व तालुका स्तरावर Pik Vimaभरण्यास पात्र आहे. Pik Vima भरताना ऑनलाइन सेवा केंद्रचालकांनी आणि आपले सरकार सेवा केंद्र मालकांनी शेतकन्यांच्या नावात Aadhaar Card Satbara and bank passbook. आदी कागदपत्रावर काही बदल असैल तर त्या शेतकऱ्याऱ्यांचा प्रथम विमा हप्ता भरून घ्यावा.

त्याच सोबत विमा भरपाई मिळण्यास वेळ असल्याने दरम्यानच्या काळात शेतक-यांनी त्यांच्या नावातील दुरुस्ती करून घेण्याबाबत त्यांना सांगण्यात यावे. आणि जर शेतक-याच्या नावात पूर्णतः बदल असल्यास तर अशा शेतकऱ्यांचा विमा भरून घेऊ नये.

कारण, विमा भरपाई मिळताना शेतकऱ्यांच्या आधारकार्ड सोबत जे बँक खाते लिंक असेल, त्याच खात्यावरच नुकसान भरपाई ची रक्कम जमा होणार आहे. त्यामुळे सातबारावरील बँकेच्या पासबुकवरील, व आधारकार्डवरील नाव एकच असणे आवश्यक आहे, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

अशाच सरकारी योजना संबंधित माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.

 


PostImage

Vaingangavarta19

June 28, 2024   

PostImage

उत्कृष्ट व समाधानी ग्राहकांमुळेच पतसंस्थेची प्रगती- अनिल पाटील म्हशाखेत्री


उत्कृष्ट व समाधानी ग्राहकांमुळेच पतसंस्थेची प्रगती- अनिल पाटील म्हशाखेत्री

पतसंस्थेच्या वतीने उत्कृष्ट ग्राहकांचा सत्कार


 गडचिरोली:-
 ज्या पतसंस्थेत समाधानी ग्राहकांची संख्या जितकी जास्त, तितकी त्या संस्थेला दीर्घकालीन व शाश्वत यश मिळण्याची संधी जास्त असते. दी गडचिरोली नागरी सहकारी पतसंस्थेला सुरुवातीपासूनच उत्कृष्ट व समाधानी ग्राहकांची साथ लाभल्यामुळे तिची उत्तरोत्तर प्रगती होत गेल्याचे गौरवोद्गार  दि गडचिरोली नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष अनिल पाटील म्हाशाखेत्री  यांनी  पतसंस्थेच्या ३१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष स्थानावरून काढले. यावेळी कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी म्हणून पतसंस्थेच्या मानद सचिव श्रीमती सुलोचनाताई वाघरे, ज्येष्ठ संचालक पंडित पुडके  उपस्थित  होते.
  अनिल पाटील पुढे म्हणाले , दि गडचिरोली नागरी सहकारी पतसंस्थेची स्थापना 28 जून 1993 रोजी झाली असून  संस्थापक अध्यक्ष स्व . चुडाराम मुनघाटे,संस्थापक मानद सचिव  स्व. खुशालराव वाघरे विद्यमान  संचालक मंडळ व सेवक वर्ग यांच्या  अथक परिश्रमातून ही पतसंस्था अगदी कमी कालावधीत नावारूपास आली.  आज या पतसंस्थेच्या जिल्ह्यात ९ शाखा असून सर्व शाखा सीबीएस प्रणालीने जोडल्या आहेत. ग्राहक सेवेचा दर्जा पाहून संस्थेला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ISO 9001-2015 हे मानांकन सुद्धा प्राप्त झाले आहे.
   मागील पाच वर्षाच्या काळात ( २०१७-१८ ते २०२३-२४ ) संस्थेचे अधिकृत भाग भांडवल 2 कोटी वरून 5.39 कोटी वर गेले. एकूण ठेवी 49.62 कोटीवरून 117.85 कोटीवर पोहोचल्या, एकूण गुंतवणूक 33.33 कोटीवरून 56.42कोटीवर पोहोचली. कर्ज वाटप 31.30, कोटीवरून 100.18 कोटीवर पोहोचले. संस्थेचा स्वनिधी 12.04 कोटी वरून 25 कोटीवर पोहोचला आहे. वरील  आकडेवारीवरून संस्थेचा आर्थिक पाया अत्यंत भक्कम असून, संस्थेची आर्थिक भरभराट झालेली दिसून येते.
 संस्थेच्या उत्तरोत्तर आर्थिक वाटचालीबद्दल संस्थेला सलग दोनदा 2022 व  2023 चा बँको पतसंस्था  ब्ल्यू रिबन पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. तसेच विदर्भ क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज फेडरेशन लिमिटेड   अमरावती तर्फे " गडचिरोली जिल्हास्तरीय आदर्श पुरस्काराने" वेळोवेळी सन्मानित केले असल्याचे त्यांनी याप्रसंगी सांगितले. 
     यावेळी अनिल पाटील यांचा 62 वा वाढदिवस  केक कापून साजरा करण्यात आला. तसेच   शाल  व श्रीफळ देऊन संचालक व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने त्यांचा सत्कार  करण्यात आला.
   कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक  प्रा शेषराव येलेकर, संचालन शाखा व्यवस्थापक भूषण रोहनकर  तर उपस्थितांचे आभार संस्थेचे संचालक  दिलीप  उरकुडे यांनी मानले. 
   


PostImage

RK News 24

June 28, 2024   

PostImage

Sarkari Yojana 2024: महाराष्ट्रात सुरु होणार लाडकी बहीण योजना,महिन्याला मिळणार …


Sarkari Yojana 2024: येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका Vidhan Sabha Election डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकार सर्वसामान्यांना खूश करण्यासाठी काही योजनांची घोषणा करू शकते. Madhya Pradesh सरकारच्या Ladli Bahna Yojana च्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लाडकी बहीण Ladki Bahina Yojana योजनेची घोषणा होऊ शकते. Madhya Pradesh मध्ये हीच योजना गेम चेंजर ठरली होती आणि BJP ला पुन्हा राज्यात सत्ता मिळाली होती.

हे देखील वाचा : कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी, सरकार ने घोषित किया नया GR अपडेट

महाराष्ट्रामध्ये गुरुवारपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झालेली आहे. याच अधिवेशनामध्ये सरकार लाडकी बहीण योजना Ladki Bahina Yojana लागू करू शकते. या योजनेच्या माध्यमातून महिन्याला महिलांना 1,500 रुपये दिले जावू शकतात. 21 ते 60 वयोगटातील महिलासाठी लाडकी बहीण योजना Ladki Bahina Yojana राबवली जावू शकते. विशेष म्हणजे Ladki Bahina Yojana ही योजना गरीब महिलासाठी असणार आहे. पिवळं आणि केशरी रेशनकार्ड धारकाना या योजनेचा लाभ होऊ शकतो.

हे देखील वाचा : जिले के 6739 बेघरों को मिलेंगे घर

विधीमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये मांडण्यात येणारा अर्थसंकल्प हा विद्यमान सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प राहणार आहे. त्यामुळे समाजातल्या प्रत्येक व्यक्ती ला खूश ठेवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. गेल्या काही वर्षापासून महिलाकेंद्रीत राजकारण सुरु झालंआहे. महिलांचा वाढलेला मतांचा टक्का आपल्याच पक्षाला व्हावा, यासाठी प्रत्येक पक्ष प्रयत्न करताना दिसून येत आहे.

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, नुकत्याच पार पडलेल्या Lok Sabha Elections लोकसभा निवडणुकीमध्ये पुरुष मतदारांचे मतदान 65.78 % टक्के झाले तर महिला मतदाराचे मतदान 65.80 % टक्के झाले. या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकार पावलं उचलत आहे. 2023 मध्ये शिंदे सरकारने लेक लाडकी योजना Lok Sabha Elections सुरु केली होती. आता 'लाडकी बहीण' Ladki Bahina Yojana योजना राज्यात सुरु होऊ शकते.

अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.

 


PostImage

Avinash Kumare

June 28, 2024   

PostImage

Sarkari Yojana 2024: खुशखबर ! या योजने अंतर्गत बारावी पास …


Sarkari Yojana 2024: मुंबई राज्याचा 2024-25 चा अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधिमंडळात सादर होणार असून, छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांसाठी मोफत वीज, महिलांना वर्षाकाठी तीन गॅस सिलिंडर मोफत, आदी लोकप्रिय घोषणा होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे या निर्णयांसाठी आग्रही होते.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना Mukhyamantri Annapurna Yojana राबविली जाईल, त्यानुसार दरवर्षी भरलेले तीन गॅस सिलिंडर महिलांना मोफत दिले जातील. दोन कोटी कुटुंबांना या योजनेचा फायदा होईल. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेंतर्गत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज दिली जाईल. अल्पभूधारक व मध्यम भूधारक 44 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल. 8.5 लाख शेतकऱ्यांना मोफत सौर पंप दिले जातील.

हे देखील वाचा : Sarkari Yojana : रेशन कार्डला करा आधार लिंक नाही तर मिळणार नाही रेशन

 

Sarkari Yojana 2024: महिलांना महिन्याकाठी 1,500 रुपये

मुख्यमंत्री Ladli Behna Yojana मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर जाहीर केली जाईल. या योजनेंतर्गत मध्य प्रदेशात 1 कोटी 37 लाख महिलांच्या थेट बँक खात्यात महिन्याकाठी 1,250 रुपये जमा केले जातात. महाराष्ट्रात हा लाभ वय वर्षे 24 ते 60 पर्यंतच्या 3 कोटी 50 लाख महिलांना दिला जाणार आहे. महिन्याकाठी 1,500 रुपये दिले जातील. महिलांना आर्थिक, सामाजिक हातभार देण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठीची ही योजना असेल.

हे देखील वाचा : किसान का उत्पादन होगा डब्बल, मिलेंगे ३ करोड़ लोगों को पक्के मकान: प्रधानमंत्री का किसानों और गरीबों के लिए पहला बड़ा फैसला

 

Sarkari Yojana 2024: युवा वर्गासाठी काय?

मुख्यमंत्री युवा कौशल्य योजनेंतर्गत Mukhyamantri Yuva Kaushal Yojana बारावी पास युवक- युवतींना मासिक 7 हजार रुपये, ITI डिप्लोमाधारकांना मासिक 8 हजार रुपये, तर पदवीधरांना मासिक 10 हजार रुपये किमान सहा महिन्यांसाठी देण्यात येतील. 18 ते 29 वर्षे वयोगटाला त्याचा लाभ मिळेल.

 

अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीत अजून काय?

अर्थमंत्री अजित पवार Finance Minister Ajit Pawar या अर्थसंकल्पात आणखी काय घोषणा करणार याबाबत उत्सुकता आहे. लोकसभा Lok Sabha elections निवडणुकीत महायुतीला बसलेला फटका, चार महिन्यांनंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत assembly elections. विजय मिळविण्याचे आव्हान या पार्श्वभूमीवर हे 'इलेक्शन बजेट' ठरू शकेल.

प्रामुख्याने महिला व बालविकास, ग्रामविकास, women and child development सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, आरोग्य या क्षेत्रांना झुकते माप दिले जाईल. बहुजन समाज व बारा बलुतेदारांच्या कल्याणासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केली जाईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न, विविध सामाजिक महामंडळांसाठीचा निधी याबाबत काही तरतुदी असतील.

अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.

 


PostImage

MK CREATION

June 28, 2024   

PostImage

Jeevan Pragati Plan : फक्त 200 रुपये जमा करा या …


Jeevan Pragati Plan : भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) ची जीवन प्रगती योजना एक आकर्षक गुंतवणूकीची योजना आहे. ही योजना त्यांच्यासाठी योग्य आहे ज्यांना बिना रिस्क शिवाय निश्चित रिटर्न हवा आहे. आपण या योजनेबद्दल खाली रीतसर माहिती घेणार आहोत.

 

जीवन प्रगती योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये :

  • वयोमर्यादा : 12 ते 45 वर्षे
  • किमान कालावधी : 12 वर्षे
  • कमाल कालावधी : 20 वर्षे
  • किमान विम्याची रक्कम : रु. 1.5 लाख
  • कमाल विमा रक्कम : कोणतीही मर्यादा नाही
  • प्रीमियम पेमेंट : त्रैमासिक, अर्धवार्षिक किंवा वार्षिक
  • गुंतवणूक आणी त्याचा परतावा कसा असणार आहे, हे एका उदाहरणाच्या माध्यमातून समजून घेऊ.

समजा तुम्ही दररोज 200 रुपये वाचवले. तर हे एका महिन्यात 200 रुपये x 30 दिवस = 6000 रुपये होतात आणी 1 वर्षात 6000 x 12 महिने = 72000 रुपये होतात.
तुम्ही या योजनेत 20 वर्षासाठी गुंतवणूक केल्यास तुमची एकूण गुंतवणूक 14,40,000 रुपये इतकी होते. या गुंतवणूकीवर तुम्हाला सुमारे 28 लाख रुपयांचा परतावा मिळू शकतो.

हे देखील वाचा : कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा जर मृत्यू झाला, तर कर्ज परतफेड करण्याची जबाबदारी कुणाची?

 

जोखीम कव्हर आणि बोनस : 

या योजनेतील जोखीम कव्हर दर 5 वर्षांनी वाढते. म्हणजे तुम्हाला मिळणारी रक्कम दर पाच वर्षांनी वाढते. जर पॉलिसी धारकाचा मृत्यू झाला तर, त्याच्या कुटुंबाला सर्व बोनस मिळून एकरकमी रक्कम दिली जाते.

 

योजनेचे फायदे

  1. कमी जोखीम : हा एक सुरक्षित गुंतवणूकीचा पर्याय आहे जेथे तुमचे पैसे गमावण्याचा धोका नसतो.
  2.  निश्चित परतावा: परतावा हा निश्चित स्वरूपाचा असतो. शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडांप्रमाणे अनिश्चित नसतो.
  3. सोयीनुसार गुंतवणूक: तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार त्रैमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक प्रीमियम निवडू शकता.
  4. लाइफ इन्शुरन्स: गुंतवणुकीसोबतच तुम्हाला जीवन विम्याचाही लाभ मिळतो.

हे देखील वाचा : 4 बिजनेस आयडियाज जिससे हो सकती है लाखो की कमाई 

 

ही योजना कोणासाठी योग्य आहे?

  • जे दीर्घ मुदतीसाठी नियमितपणे लहान रक्कम वाचवू शकतात.
  • कमी जोखमीचे गुंतवणूक पर्याय हवे आहेत.
  • तुमच्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षितता हवी आहे.
  • निवृत्तीसाठी पैसे वाचवायचे आहेत.

अशा लोकांना ही योजना अत्यंत योग्य आहे.

 

योजना कशी आणी कुणाकडून घ्यायची ? 

तुम्ही हा प्लॅन कोणत्याही एलआयसी ऑफिस किंवा अधिकृत LIC  एजंटद्वारे घेऊ शकता. योजना घेण्यापूर्वी सर्व नियम आणि अटी काळजीपूर्वक वाचा आणि तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार निर्णय घ्या. एलआयसी जीवन प्रगती योजना हा कमी जोखमीसह चांगला परतावा देणारा गुंतवणूक पर्याय आहे. ज्यांना दीर्घकाळ संपत्ती जमवायची आहे आणि त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा प्रदान करायची आहे त्यांच्यासाठी हे योग्य आहे. तथापि, कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणे चांगले.

 


PostImage

M S Official

June 27, 2024   

PostImage

Sarkari Yojana 2024: खुशखबर ! सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित पेन्शन योजना …


Sarkari Yojana 2024: मुंबई राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ मार्चपासून सुधारित पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या प्रतिनिधीच्या बैठकीत दिली. यानिर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे आठ लाख सरकारी कर्मचाचांना होणार आहे.

हे देखील वाचा : PM Kisan Yojana: सरकारचा मोठा निर्णय, 14 खरिप पिकांच्या हमीभावात करण्यात आली इतकी वाढ

केंद्राप्रमाणे चार टक्के महागाई भत्ता त्वरित मंजूर करण्यात येणार असून, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्री पातळीवर सादर करण्यात आला आहे, अशी माहितीही या बैठकीत देण्यात आली. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक करीर यांच्या दालनात बैठक झाली. चतुर्थश्रेणी कर्मचायांच्या भरतीबाबत संबंधित विभागाकडून प्रस्ताव आल्यास योग्य विचार होईल, वाहनचालकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत समस्थितीचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल.

 

शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव बालसंगोपन रजा देण्याबाबत अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिली. कंत्राटी contract आणि योजना yojana कामगारांना संबंधित विभागाच्या मागणीनुसार त्यांची सेवा नियमित करण्याचे धोरण policy राबवले जात आहे. तर, राज्यातील निमसरकारी व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित पेन्शनसंदर्भात लवकरच अधिसूचना जाहीर होण्याची शक्यता आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

अशाच सरकारी योजना संबंधित माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.

 


PostImage

RK News 24

June 27, 2024   

PostImage

कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी, सरकार ने घोषित किया …


New GR Update 

जुलाई का महीना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह जुलाई उनके लिए खास होने की संभावना है। मोदी सरकार से कई अहम घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है, जिसमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और मूल वेतन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी शामिल है। इन संभावित बदलावों से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है | 

 

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद

जनवरी 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया गया, जिससे उनका कुल महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो गया | अब जुलाई महीने में इसमें 4 फीसदी और बढ़ोतरी की संभावना है | इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को 54 फीसदी महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद है |

 

मूल वेतन में भारी बढ़ोतरी

मौजूदा स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है | लेकिन नई प्रस्तावित योजना के मुताबिक यह सैलरी बढ़कर 26,000 रुपये होने की संभावना है | इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक फायदा होगा |

 

सैलरी पर असर

इस संभावित बढ़ोतरी से कर्मचारियों की मासिक आय पर काफी असर पड़ेगा

उदाहरण के लिए: 

50,000 रुपये वेतन वाले कर्मचारी को महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी से प्रति माह 2,000 रुपये ज्यादा मिलेंगे. यह वार्षिक आधार पर 24,000 रुपये की वृद्धि दर्शाता है। 

70,000 रुपये वेतन वाले कर्मचारी को प्रति माह 2,800 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। 

 

औपचारिक घोषणा का इंतजार है

हालाँकि, इन सभी बदलावों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। माना जा रहा है कि चुनाव के कारण घोषणा में देरी हो रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में फाइल तैयार है और सिर्फ औपचारिक घोषणा का इंतजार है | 

 

नौकरशाही वर्ग की प्रतिक्रिया

इस अपेक्षित बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है | कई सालों से कर्मचारी मूल वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं | इस संभावित घोषणा से उनकी मांगें जायज होने की संभावना है |

 

राज्य कर्मचारियों पर प्रभाव

केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की दिशा में कदम उठा सकती हैं | इसलिए इस फैसले का असर देशभर के कर्मचारियों पर पड़ सकता है |


PostImage

RK News 24

June 27, 2024   

PostImage

कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, DA में 55 फीसदी की बढ़ोतरी, …


डीए बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अहम और खुशी की खबर आ रही है। संभावना है कि जल्द ही उनका महंगाई भत्ता (DA) फिर से बढ़ जाएगा. यह बढ़ोतरी जुलाई महीने में होने की उम्मीद है, जिसका कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

 

महंगाई भत्ते का महत्व

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में महंगाई भत्ता एक महत्वपूर्ण घटक है। अन्य महत्वपूर्ण भत्तों में मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता शामिल हैं। कर्मचारियों का कुल वेतन निर्धारित करने के लिए इन सभी भत्तों को एक साथ जोड़ा जाता है। महंगाई भत्ता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्मचारियों को बढ़ती लागत से निपटने में मदद करता है।

 

अपेक्षित विकास पैटर्न

केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है- जनवरी और जुलाई महीने में. इस साल जनवरी में बढ़ोतरी के बाद जुलाई में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है. मार्च में आखिरी बढ़ोतरी चार फीसदी की बढ़ोतरी थी, जिससे कुल महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो गया था।

उम्मीद है कि आगामी जुलाई में यह भत्ता तीन से पांच फीसदी तक बढ़ जाएगा | अगर पांच फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता 55 फीसदी तक पहुंच सकता है | इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की जेब को काफी राहत मिलेगी |

 

कर्मचारियों पर विकास का प्रभाव

महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आर्थिक जीवन पर काफी असर पड़ेगा. इस वृद्धि से बढ़ती कीमतों और मुद्रास्फीति के सामने उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा। इसके अलावा इस बढ़ोतरी का असर उनके अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा, जो महंगाई भत्ते से जुड़े हैं।

उदाहरण के लिए, मकान किराया भत्ता मूल वेतन और महंगाई भत्ते की कुल राशि का एक प्रतिशत है। इसलिए अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी तो मकान किराया भत्ता भी अपने आप बढ़ जाएगा. यही बात यात्रा भत्ते और अन्य भत्तों पर भी लागू होती है।


PostImage

RK News 24

June 27, 2024   

PostImage

जिले के 6739 बेघरों को मिलेंगे घर


पिछड़ेवर्ग के लोग पात्र होंगे

ग्रामीण क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति व घुमक्कड़ जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के ग्रामसभा द्वारा चयनित परिवारों को मोदी आवास योजना अंतर्गत घरकुल दिए जाते हैं | राज्य सरकार ने इस योजना को शुरु किया है | इसके तहत नागपुर जिले के लिए वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष में 6 हजार 739 बेघर परिवारों को घरकुल मंजूर किए गए है | इसमें से 651 से अधिक घरकुल का काम पूरा हो चुका है | 

इसे भी पढे :- https://mykhabar24.com/post/rknews24/MK24post5177

वर्ष 2023-24 में अर्थात इस योजना के प्रथम वर्ष में नागपुर जिले के लिए 6,747 घरकुल का लक्ष्य रखा गया | इसमें से जिला परिषद की जिला ग्रामीण विकास प्रणाली (डीआरडीए) से प्राप्त प्रस्तावों में से विभाग ने 6,739 घरकुल को मंजूरी प्रदान की है | वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 8 घरकुल को मंजूरी देने का काम प्रगतिपथ पर है | इस योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्र में 1.30 लाख व अन्य क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है | इसके अलावा जिन लोगों के पास घर के लिए जगह नहीं है, ऐसे 10-10 लोगों का गट बनाकर उन्हें शासकीय जमीन दी जाती है, और यदि जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी तो उसे खरीदने के लिए 50 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है | साथ ही शौचालय का निर्माणकार्य करने के लिए अतिरिक्त 12 हजार 500 रुपए केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाते है | इस योजना से त्र जिले में अब तक मंजूर घरों में से 651 घरकुल के काम पूर्ण हो चुके है |

इसे भी पढे :- https://mykhabar24.com/post/rknews24/MK24post5097

क्या है पात्रता ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए | लाभार्थी का कम से कम 15 वर्ष तक महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना जरूरी है | उसकी वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, लाभार्थी का राज्य में स्वयं अथवा परिवार की मालकी का पक्का आवास नहीं होना चाहिए, लाभार्थी के पास खुद की अथवा शासन की तरफ से दी गई जमीन का होना आवश्यक है | अन्यथा उसका खुद का कच्चा घर हो, जिसे वह पक्का निर्माण कर बना सकता है | लाभार्थी परिवार को महाराष्ट्र राज्य में कहीं भी सरकार की किसी भी आवास, गृह कर्ज योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए, क्योंकि एक बार लाभ लेने के बाद लाभार्थी दोबारा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होगा | इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में भी लाभार्थी का नाम शामिल न हो | 

इसे भी पढे :- rknews24/MK24post5044

योजना के लिए कैसे करें आवेदन

मोदी आवास योजना के लिए ऑफलाइन स्वरूप आवेदन करने की प्रक्रिया है | इसके लिए संबंधित व्यक्ति को ग्रामपंचायत के माध्यम से फॉर्म भरा जा सकता है | इस योजना द्वारा घर बनाने के लिए कितने पैसे मिलते है : मोदी आवास घरकुल योजना द्वारा घर बनाने के लिए एक लाख 20 हजार रुपए मिलते हैं | 

मोदी आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

■ जमीन का सातबारा

 

■ संपत्ति रजिस्टर

 

■ ग्राम पंचायत का जमीन मालिकी प्रमाणपत्र

 

■ आवेदनकर्ता का आधार कार्ड

 

■ राशन कार्ड

 

■ जाति प्रमाणपत्र (कास्ट सर्टिफिकेट)

 

■ मतदान कार्ड

 

■ बिजली बिल

 

■ मनरेगा जॉब कार्ड

 

■ आवेदनकर्ता के बैंक की पासबुक