PM Kisan Mandhan Yojana: केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे काम करत आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश असल्याने, शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पीएम किसान मानधन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना ३ हजार रुपये मासिक पेन्शन देण्याची सुविधा आहे.
कृषी क्षेत्रातील अनेक लहान शेतकऱ्यांकडे अपुरी जमीन व कमी उत्पन्न असल्याने त्यांचे वृद्धापकाळातील भविष्य असुरक्षित राहते. अशा शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान मानधन योजना त्यांना 60 वर्षांनंतर दरमहा 3,000 रुपये पेन्शन देण्याचे आश्वासन देते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात आर्थिक आधार मिळतो.
तुम्ही पीएम किसान मानधन योजनेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकता. अर्ज करण्यासाठी आवश्यक स्टेप्स खालीलप्रमाणे आहेत.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
अर्ज करण्यापूर्वीच्या महत्वाच्या गोष्टी: अर्ज करताना आधार कार्ड, बँक खाते क्रमांक, IFSC कोड आणि वय प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Majhi Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील महिलांना लाडकी बहिण योजनेबाबत दिलेला आश्वासक निर्णय महिलांसाठी एक मोठी खुशखबर घेऊन आला आहे. या योजनेत दर महिन्याला मिळणाऱ्या रकमेतील वाढ जाहीर करण्यात आली असून, आता 1500 रुपयांच्या जागी महिलांना 2100 रुपये मिळणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरमधील महायुतीच्या प्रचारसभेत ही घोषणा केली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या योजनेवर भाष्य करताना, विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले आणि सांगितले की, आम्ही जसे बोलतो तसे करूनही दाखवतो. "माझ्या लाडक्या बहिणींना पंधराशे ऐवजी 2100 रुपये देण्याची घोषणा आम्ही या ठिकाणी करतो," असे सांगत त्यांनी महिलांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
महिला सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, महिला सुरक्षेला प्राधान्य देत 25,000 महिलांची पोलीस दलात भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे महिलांना सुरक्षित वातावरण प्राप्त होण्यास मदत होईल.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत दरवर्षी 15,000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. याशिवाय, हमीभावावर 20% अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
एकूणच, लाडकी बहिण योजना महिलांसाठी एक आर्थिक आधार बनण्यास सज्ज आहे आणि यामुळे त्यांच्या सशक्तीकरणाला चालना मिळेल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Ration Card News: रेशन कार्ड धारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी आली आहे. जर तुम्ही सरकारी रास्त भाव दुकानातून धान्याचा लाभ घेत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल. केंद्रातील मोदी सरकारने धान्य वितरणाच्या नियमांमध्ये काही बदल केले असून हे बदल 1 नोव्हेंबर 2024 पासून लागू होत आहेत.
नवीन नियमांनुसार, गहू आणि तांदूळ आता समसमान वाटप केले जाणार आहे. याआधी रेशन कार्ड धारकांना तीन किलो तांदूळ आणि दोन किलो गहू मिळत होते, परंतु आता एका व्यक्तीसाठी 2.5 किलो गहू आणि 2.5 किलो तांदूळ देण्यात येईल. यामुळे तांदळाचे प्रमाण अर्धा किलोने कमी होणार आहे, तर गव्हाचे प्रमाण अर्धा किलोने वाढणार आहे.
ग्रामीण भागातील गरीब जनतेसाठी हा बदल लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे, कारण अनेक ठिकाणी गव्हाचे सेवन अधिक प्रमाणात होते. याशिवाय, अंत्योदय रेशन कार्डधारकांसाठी देखील सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यांना आता 18 किलो तांदूळ आणि 17 किलो गहू देण्यात येईल, याआधी 20 किलो तांदूळ आणि 14 किलो गहू मिळत असे.
या नव्या नियमानुसार रेशन वितरणात तांदूळ कमी आणि गहू वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे, पण एकूण मिळणाऱ्या धान्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. अंत्योदय रेशन कार्डधारकांना दरमहा 35 किलो धान्य आणि 1 किलो साखर मिळत राहणार आहे. या महिन्याच्या रेशनपासून हे नवीन नियम लागू होतील, त्यामुळे रेशन घेणाऱ्या सर्व धारकांनी या बदलांची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी 1 सप्टेंबर ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, अनेकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन ही मुदत आता 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या कालावधीत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधितांचे रेशन कार्ड रद्द होऊ शकते.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Sarkari Yojana 2024: राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांसाठी शासनाने आर्थिक मदत म्हणून ‘बांधकाम कामगार महिला विवाह योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत, पहिल्या विवाहासाठी बांधकाम कामगारांना 30,000 रुपयांचे अनुदान दिले जाते, जे त्यांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित केले जाते. याचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी आवश्यक आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील मजूर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्याने त्यांना लग्नाच्या खर्चासाठी कर्ज घेणे, जमीन विकणे किंवा सोनं गहाण ठेवणे अशा आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या योजनेमुळे मजुरांना आर्थिक सहाय्य मिळवून त्यांचा लग्नाचा खर्च सोपा होईल.
आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, बांधकाम कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे.
योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी बांधकाम रोजगार विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधा.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Sarkari Yojana 2024: असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्र सरकारने आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सुरू केलेली ई-श्रम कार्ड E-Shram Card पेन्शन योजना एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र ई-श्रम कार्डधारकांना दरवर्षी 36,000 रुपये पेन्शन मिळते. कामगारांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली आहे, कारण त्यांना निवृत्तीवयीन काळात दरमहा 3,000 रुपये नियमित पेन्शन मिळेल.
अशाप्रकारे, घरबसल्या ई-श्रम कार्ड पेन्शन योजनेसाठी अर्ज करू शकता आणि आपले भविष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित बनवू शकता.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Ration Card ekyc: नोव्हेंबर 2024 पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अनेक नागरिकांचे रेशन बंद होण्याची शक्यता आहे. कारण, शिधापत्रिकाधारकांना थम्ब व्हेरिफिकेशनसह ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. राज्य सरकारच्या या नव्या अटीमुळे बनावट लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन बोगस रेशनकार्ड धारकांवर कारवाई होणार आहे.
शिधापत्रिकाधारकांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. यानंतर, 1 नोव्हेंबरपासून ज्या लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी केलेले नाही, त्यांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक रेशनकार्डधारक सध्या व्हेरिफिकेशन प्रक्रियेची लगबग करत आहेत.
अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली असली तरी अनेक शिधापत्रिकाधारकांनी अद्याप ती पूर्ण केलेली नाही. परिणामी, जे लाभार्थी वेळेत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना नोव्हेंबरपासून स्वस्त धान्याचा लाभ नाकारला जाईल.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Sahara Refund Claim Form 2024 Online Kaise Kare: वे सभी निवेशक, जिनका पैसा सहारा इंडिया मे फंसा हुआ है जिसे आप वापस पाना चाहते है उन सभी निवेशको के लिए अच्छी खबर है कि, अब आप घर बैठे – बैठे रिफंड हेतु क्लेम करके अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते है और इसीलिए हम, आपको इस लेख में विस्तार से बतायेगे कि, Sahara Refund Claim Form 2023 Online Kaise Kare?
यहां पर हम, आपको बता देना चाहते है कि, Sahara Refund Claim Form 2023 Online Kaise Kare के लिए आपको अपने साथ निवेश से संबंधित सभी दस्तावेजो को साथ मे रखना होगा ताकि आप आसानी से रिफंड हेतु क्लम कर सकें और अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकें तथा
लेख के अन्त में हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
Read Also – Seekho Kamao Yojana List 2023: सीखों और कमाओं योजना की नई लिस्ट हुई जारी, जाने कैसे करें
सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा होगा रिफंड बस ऐसे करना होगा क्लेम, जाने क्या है पूरी ऑनलाइन प्रोसेस – Sahara Refund Claim Form 2023 Online Kaise Kare?
हम, अपने इस लेख में हम, आप सभी निवेशको का हार्दिक स्वागत करते हुए आपको बताना चाहते है कि, केंद्र सरकार ने, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल को लांच कर दिया है जिसकी मदद से आप अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते है और इसीलिए हम, आपको इस लेख मे विस्तार से बतायेगे कि, Sahara Refund Claim Form 2023 Online Kaise Kare?
आप सभी सहारा इंडिया के निवेशको को समर्पित इस लेख मे हम, आपको बता देना चाहते है कि, Sahara Refund Claim Form 2023 Online Kaise Kare अर्थात् Sahara Refund Apply Online Form Kaise Bhare के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसमे आपको कोई समस्या ना हो इसके लिए हम, आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में बतायेगे तथा
लेख के अन्त में हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
Read Also –
Sahakar Pragya Yojana: अब किसानों के उनके अपने सहकारी समिति में मिलेगा फ्री प्रशिक्षण, सर्टिफिकेट और रोजगार के सुनहरे अवसर
E Shram Card Code List: ई श्रम कार्ड धारको के लिए नई NCO Code List हुई जारी, जाने कैसे कर पायेगे फटाफट चेक व डाउनलोड?
Bihar Samekit Murgi Vikas Yojana 2023: बिहार सरकार दे रही है मुर्गी पालन करने हेतु लाखोें का अनुदान, ऐसे करें आवेदन
Required Documents For Sahara Refund Claim Form 2023 Online Kaise Kare?
आप सभी निवेशको को क्लेम करने के लिए कुछ दस्तावेजो को स्कैन करके अपलोड करना होगा जो कि, इस प्रकार से हैं –
Deposit certificate/ Passbook
Claim Request Form
PAN Card (if claim amount is Rs. 50,000/- and above) आदि।
उपरोक्त सभी दस्तावेजो को आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा ताकि आप आसानी से रिफंड हेतु अप्लाई कर सके ।
Step By Step Online Process of Sahara Refund Claim Form 2023 Online Kaise Kare?
अपना – अपना पैसा, रिफंड पाने के आप सभी निवेशक इन स्टेप्स को फॉलो करके क्लेम कर सकते है जो कि, इस प्रकार से हैं –
1st Step – New Registration
Sahara Refund Claim Form 2023 Online Kaise Kare के लिए सबसे पहले आप सभी निवेशको को इसकी आधिकारीक वेबसाइट के होम – पेज पर आना होगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
Sarkari Yojana 2024: दिवाली से पहले देशवासियों को सरकार की ओर से एक बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर देश के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं लाती रहती हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक बिजली बिल माफी योजना है, जो खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लाई गई है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्गों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना है। जिन लोगों की आमदनी कम होती है या जो बिजली बिल का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत, 200 यूनिट तक का बिजली बिल पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा।
योजना के तहत, सिर्फ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ही फायदा मिलेगा। जिन परिवारों का बिजली खर्च 200 यूनिट तक आता है, उनका पूरा बिल माफ कर दिया जाएगा। अगर किसी का बिजली खर्च 200 यूनिट से अधिक है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। खासतौर पर यह योजना उन्हीं उपभोक्ताओं के लिए है जो बत्ती और पंखा जैसे छोटे उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिन्हें निम्न मध्यवर्गीय माना जा सकता है।
यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंजीकरण के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के बाद ही आप बिजली बिल माफी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता देना है, जो बिजली का बिल भरने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों के साथ पंजीकरण कराएं और इस योजना का लाभ उठाएं।
Today Gold Rate: दिवाळीच्या निमित्ताने सोन्याचे दर कमी झाले आहेत, ज्यामुळे अनेक लोक सोने खरेदी करण्यास उत्सुक आहेत. देशभरातील सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये काही प्रमाणात बदल होत असले तरी, 24 कॅरेट आणि 22 कॅरेट सोन्याच्या किंमतींमध्ये मोठी घसरण झाली आहे.
सोन्या-चांदीच्या दरातील घसरण ही जागतिक बाजारातील बदलांचा परिणाम असू शकतो. दिवाळी सारख्या सणासुदीच्या काळात ही घसरण खरेदीदारांसाठी मोठी संधी ठरू शकते.
हे दर राज्यानुसार थोडेफार बदलू शकतात, परंतु सध्याच्या घसरणीमुळे ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सोनार आणि ग्राहक दोघांच्याही आर्थिक निर्णयांवर याचा परिणाम होणार आहे.
जर तुम्ही सध्या सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही किंमत कमी असल्याचा फायदा घेण्याचा विचार करू शकता.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
1. स्पाइस मनी क्या है?
स्पाइस मनी भारत की अग्रणी डिजिटल भुगतान सेवा है, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को आसान और सुलभ बनाती है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS), माइक्रो एटीएम, धन हस्तांतरण, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज जैसी सेवाओं के लिए किया जाता है। यह सेवा छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों को बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का सरल तरीका है।
2. स्पाइस मनी के फायदे
- कम निवेश में बिजनेस का अवसर: स्पाइस मनी एजेंट बनने के लिए शून्य निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया जा सकता है।
- आसान पंजीकरण प्रक्रिया: पहचान और पते का प्रमाण जमा करके आसानी से एजेंट बना जा सकता है।
- उच्च कमाई की संभावना: प्रत्येक सेवा पर कमीशन मिलता है, जिससे अच्छी आय हो सकती है।
- सुरक्षित और विश्वसनीय प्लेटफार्म: यह प्लेटफार्म RBI द्वारा अनुमोदित है और कई परतों वाली सुरक्षा प्रदान करता है।
3. स्पाइस मनी एजेंट कैसे बने?
स्पाइस मनी एजेंट बनने के लिए स्पाइस मनी आईडी की आवश्यकता होती है। इसके लिए उपयोगकर्ता को आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करना होता है। पंजीकरण के बाद, एजेंट को एप्लिकेशन के जरिए सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और प्रत्येक लेनदेन पर कमीशन अर्जित कर सकते हैं।
4. स्पाइस मनी की सेवाएं
- धन हस्तांतरण (DMT): उपयोगकर्ता अपने ग्राहकों के लिए तुरंत धन हस्तांतरण कर सकते हैं।
- AePS सेवा: आधार कार्ड के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे निकासी और बैलेंस चेक।
- बिल पेमेंट: विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान किया जा सकता है।
- माइक्रो एटीएम: नकद निकासी और जमा की सुविधा।
Commission List of Aadhaar Enabled Payment Service
Amount
Commission
Rs.200 – Rs.999 Rs. 0.50
Rs.1000 – Rs.1499 Rs . 1
Rs.1500 – Rs. 1999 Rs. 3
Rs.2000 – Rs. 2499 Rs. 4
Rs.2500 – Rs. 2999 Rs. 5
Rs.3000 – Rs. 7999 Rs. 7
Rs.8000 & Above Rs. 10
PM Awas Yojana 2024 Online Apply: भारत में हर व्यक्ति का अपना घर होने का सपना होता है, लेकिन आर्थिक चुनौतियों के कारण यह सपना कई लोगों के लिए अधूरा रह जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है, जिसका मकसद देश के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को घर उपलब्ध कराना है।
अब, जो लोग पहले इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे, उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गए हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए है। यहां हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो आइए जानते है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। यदि आप पात्र हैं, तो आप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस आर्टिकल में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको लाभार्थी सूची जारी होने तक इंतजार करना होगा।
इस योजना के तहत पात्र नागरिकों को ₹1,20,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि चार किस्तों में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। ध्यान दें कि इस धनराशि का उपयोग मकान बनाने या उसकी मरम्मत के लिए किया जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन के बाद थोड़ा धैर्य रखें। सरकार लाभार्थियों की सूची जारी करेगी, और जब आपका नाम सूची में आ जाएगा, तो आप सीधे योजना का लाभ उठा सकते हैं।
ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारे WhatsApp group को जॉइन करें जॉइन करने के लिए निचे WhatsApp बटन पर क्लिक करे.
Majhi Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात दिवाळी बोनस जमा होणार आहे. 5500 रूपयांचा हा बोनस योजनेतील पात्र महिलांना दिला जाणार आहे. या बोनससाठी सरकारने काही अटी ठरवल्या आहेत, ज्यांत बसणाऱ्या महिलांच्याच खात्यात हे पैसे जमा होतील. पण हा बोनस नेमका कधी जमा होणार आहे? हे जाणून घेऊयात.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यात, 10 ऑक्टोबरपर्यंत अनेक महिलांच्या खात्यात 3000 रूपये आणि 7500 रूपये जमा झाले होते. काही महिलांना सप्टेंबर महिन्याचा निधी आधीच मिळालेला असल्याने त्यांच्या खात्यात ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे 3000 रूपये एकत्रित जमा करण्यात आले आहेत. तर, ज्यांना अद्याप योजनेचा लाभ मिळालेला नव्हता, त्यांच्यासाठी 7500 रूपये चौथ्या हप्त्यात एकत्रित जमा झाले.
आता, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर काही निवडक महिलांना सरकारकडून दिवाळी बोनस म्हणून 2500 रूपये अतिरिक्त दिले जाणार आहेत. त्यामुळे एकूण 5500 रूपये त्यांच्या खात्यात जमा होतील.
दिवाळी बोनस नेमका कधी जमा होणार याबाबत अजून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे महिलांना आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागेल.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
Gas Cylinder Price: पेट्रोलियम कंपन्यांनी घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत मोठी कपात केली आहे, परंतु ही कपात केवळ कंपोझिट गॅस सिलेंडर composite gas cylinders वर लागू आहे. सामान्य 14 किलो गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. आता कंपोझिट गॅस सिलेंडर केवळ 499 रुपयांमध्ये उपलब्ध होणार आहे, जे सामान्य सिलेंडरपेक्षा जवळपास 300 रुपयांनी स्वस्त आहे.
कंपोझिट गॅस सिलेंडरच्या काही खास वैशिष्ट्यांमुळे ते लहान कुटुंबांसाठी वरदान ठरत आहे. हलके वजन असल्यामुळे हे सिलेंडर सहजपणे एकट्या व्यक्तीनेही उचलता येते, विशेषत: घरातील महिलांसाठी हे फारच सोयीस्कर ठरते. शिवाय, हे सिलेंडर पारदर्शक असल्यामुळे गॅस किती उरला आहे, हे लगेचच कळू शकते, ज्यामुळे गॅस संपण्यापूर्वी तुम्ही ते सहज भरून घेऊ शकता.
सध्या, इंडेन कंपनीचे कंपोझिट सिलेंडर उत्तर प्रदेशातील लखनऊसह विविध शहरांमध्ये उपलब्ध आहेत. या सिलेंडरमध्ये फक्त 10 किलो एलपीजी गॅस असतो, ज्यामुळे त्याचे वजन कमी आहे आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवणे अधिक सोयीचे झाले आहे.
लोकांच्या गॅस संबंधित समस्या लक्षात घेऊन पेट्रोलियम कंपन्यांनी हा किफायतशीर पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. सामान्य सिलेंडरच्या तुलनेत कंपोझिट सिलेंडर सुमारे 300 रुपयांनी कमी किमतीत मिळते, त्यामुळे याचा वापर करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
ताज्या दरानुसार, 499 रुपयांत उपलब्ध असलेले हे कंपोझिट गॅस सिलेंडर अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणीस आले आहे. हे सिलेंडर खासकरून लहान कुटुंबांसाठी खूपच उपयुक्त ठरत आहे.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
LPG Gas Subsidy: मोदी सरकार ने एलपीजी गैस सब्सिडी के नियमों में अहम बदलाव किया है, जिसका सीधा असर लाखों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अब सभी LPG उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। यह सुविधा अब केवल उन लोगों को दी जाएगी, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।
सरकार ने एलपीजी सब्सिडी को निम्न और मध्यम आय वर्ग तक सीमित कर दिया है। जिन लोगों की वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है या जो इनकम टैक्स भरते हैं, उन्हें अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारक, और जिनके पास एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन हैं, वे भी इस लाभ से वंचित रहेंगे।
सरकार ने e-KYC प्रक्रिया को सब्सिडी पाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को अपने आधार कार्ड, बैंक खाता और एलपीजी कनेक्शन की जानकारी सरकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। जिन लोगों ने e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रक्रिया से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केवल योग्य उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी मिले और फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके।
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको एलपीजी सब्सिडी मिल रही है या नहीं, तो आप अपनी गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अपनी LPG ID और मोबाइल नंबर दर्ज करके स्थिति चेक कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने बैंक खाते के माध्यम से भी सब्सिडी की राशि की जांच कर सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचाना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इससे सरकारी वित्तीय बोझ भी कम होगा और सही लोगों तक लाभ पहुंच सकेगा।
सरकार के इस कदम से जरूरतमंदों को अधिक फायदा मिलेगा, जबकि आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को इस सुविधा से बाहर रखा गया है। e-KYC प्रक्रिया को पूरा करना सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारे WhatsApp Group को जॉइन करें जॉइन करने के लिए निचे WhatsApp बटन पर क्लिक करे.
Property News: देशातील विविध न्यायालयांमध्ये मालमत्तेशी संबंधित वाद वाढत चालले आहेत. याच वादांमुळे नातेसंबंध बिघडण्यासह काही वेळा लोक प्राणघातक संघर्षांपर्यंतही पोहोचतात. यामागचे एक मुख्य कारण म्हणजे मालमत्तेच्या कायद्यांविषयीची अपर्याप्त माहिती.
महिलांच्या मालमत्तेविषयी समाजात अनेक गैरसमज आहेत. महिलांचा मृत्यू झाल्यास, विशेषतः जर त्यांनी मृत्युपत्र केलेले नसेल तर त्यांच्या संपत्तीचा पहिला हक्क कोणाचा असतो? हा प्रश्न अनेकांना पडतो. याचे उत्तर कायद्यानुसार धर्मावर आधारित असते. हिंदू आणि मुस्लिम धर्मियांसाठी मालमत्तेचे विभाजन वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार होते.
हिंदू महिलांच्या संपत्तीचं विभाजन हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 च्या कलम 15(1) नुसार केलं जातं. या कायद्यानुसार, महिलेच्या संपत्तीच्या वारसदारांचा पसंतीक्रम ठरवलेला आहे.
यामुळे विवाहित महिलांच्या मृत्यूनंतर तिच्या संपत्तीवर मुलं, मुली आणि पतीचा हक्क असतो. जर ती अविवाहित असेल, तर पुढील पद्धतीने मालमत्तेचे वितरण होते.
भारतीय उत्तराधिकार कायदा, 1925 च्या कलम 42 आणि 43 नुसार, अविवाहित महिलेच्या संपत्तीचं विभाजन तिच्या वडिलांच्या अस्तित्वावर अवलंबून असतं. जर वडील जिवंत असतील तर संपत्ती वडिलांच्या नावावर जाते. जर वडिलांचा मृत्यू झाला असेल, तर ती संपत्ती तिच्या आई आणि भावंडांमध्ये समान प्रमाणात वाटली जाते.
मुस्लिम महिलांसाठी मालमत्तेचे विभाजन इस्लामिक कायद्यांनुसार होते. मुस्लिम महिला तिच्या संपत्तीवर पूर्ण हक्क राखते आणि ती तिच्या इच्छेनुसार कोणालाही देऊ शकते. मात्र, यामध्ये एक अट आहे की महिला तिच्या मालमत्तेच्या तृतीयांश (1/3) भागाचं वितरण स्वतः ठरवू शकते, आणि उर्वरित संपत्ती कायद्यानुसार वारसांना वाटली जाते.
म्हणून विवाहित किंवा अविवाहित महिलांच्या मालमत्तेच्या हक्काविषयी माहिती असणे अत्यावश्यक आहे. हे समजल्यास अनेक वाद टाळता येऊ शकतात आणि महिलांना त्यांच्या हक्कांची योग्य जाणीव होऊ शकते.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.
PM Kisan FPO Yojana: शेतकरी बांधवांनो, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची घोषणा केली आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत जिथे शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातात, त्याच योजनेच्या एका विशेष उपक्रमात शेतकऱ्यांना आता 15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. या मदतीच्या माध्यमातून शेतकरी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील.
देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने पीएम किसान फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन (PM Kisan FPO) नावाची योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, 11 शेतकऱ्यांच्या गटाला शेतीशी संबंधित स्टार्टअप्स सुरू करण्यासाठी 15 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
योजनेत अर्ज करण्यासाठी अंतिम तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपला व्यवसाय सुरू करून आर्थिक प्रगती साधावी.
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे ते केवळ शेतीतच नव्हे तर विविध क्षेत्रांमध्ये आपली प्रगती साधू शकतात.
अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.