धान बोनस: धानाची ती तफावतीची रक्कम बोनस म्हणून शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी

आरमोरीः नुकताच केंद्र सरकारने धानासह ईतर शेती उत्पादनाचे हमीभाव जाहीर केले. राज्य सरकारने धानाचे हमीभाव जाहीर करण्यासाठी ४६४१ रूपयांची किंमत मिळावी म्हणून केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. परंतु केंद्र सरकारने धानासाठी २३०० रूपये हमीभाव जाहीर केला. त्यामुळे यामध्ये २३६१ रूपयांची तफावत आहे. हीच तफावतीची रक्कम राज्य सरकारने बोनस म्हणून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना जाहीर करावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.

धान्य उत्पादक शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा म्हणून ओळखला जातो. संपूर्ण जगाचा पोटभरत आहे. परंतु त्याच्या धानाला पाहिजे त्या प्रमाणात भाव मिळत नाही आणि सरकारही योग्य हमीभाव देत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत नाही. कोणत्याही शेतमालाचा हमीभाव ठरविताना त्याशेतमालाचा उत्पादन खर्च आणि ५० टक्के नफा मिळवून हमीभाव ठरविल्या जाते.

प्रत्येक राज्याचा राज्य कृषी मूल्य आयोग शेतमालाचा हमीभाव ठरविण्यासाठी सरकारला शिफारस करीत असते. यांनी केलेली शिफारस राज्य सरकार केंद्र सरकारला पाठविते. आणि केंद्र सरकार याच शिफारशी वरून शेतमालाचा हमीभाव जाहीर करीत असतो.

केंद्र सरकारने पुन्हा राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या किंमतीत २३६१ रूपयांची घट करून धानाचा यावर्षीचा २३०० रूपये प्रतीक्विंटल हमीभाव जाहीर केला. राज्य सरकारने फक्त धानाच्या बाबतीतच किंमत कमी करून केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. ईतर शेतमालाच्या बाबतीत असे राज्य सरकारने केले नाही. याचाच अर्थ धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रती महाराष्ट्रातील सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येते.

शासनाचे धोरण उठतेय शेतकऱ्यांच्या जिवावर

धान पिकांच्या बाबतीत राज्य कृषी मुल्य आयोगाने राज्य सरकारला रूपये ६४५३ रूपये प्रतिक्विंटल किंमत हमीभावासाठी शिफारस केली होती. ह्याच किंमतीची शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवायला पाहिजे होती. परंतु राज्य सरकारने तसे न करता त्यात सुधारणा करून व कमी किंमत करून रूपये ४६४१ ही नव्याने किंमत ठरवली व केंद्र सरकारकडे शिफारस केली.