F Sarkari Yojana: 'त्या' शिक्षकांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत 3 महिन्यांत निर्णय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत घोषणा | My Khabar24

Sajit Tekam

02-07-2024

Sarkari Yojana: 'त्या' शिक्षकांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत 3 महिन्यांत निर्णय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत घोषणा

Sarkari Yojana: मुंबई : राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय येणाऱ्या ३ महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात सोमवारी दिली.

हे देखील वाचा : Bachat Gat: खुशखबर ! बचतगटांना मिळणार अनुदानाचा लाभ

या संदर्भातील प्रश्न Sanjay Kelkar (भाजप) यांनी उपस्थित केला होता. बाळासाहेब थोरात, आशिष शेलार यांनी उपप्रश्न विचारले. अजित पवार मिशन जुनी पेशन शेलार म्हणाले की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा : Agriculture: बोगस बियाणे व खतांबाबतची तक्रार करा या WhatsApp नंबर वर, राज्यस्तरावर घेतली जाणार दखल

या निर्णयात केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती नियम-१९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम- १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक पर्याय निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला.

निमशासकीय व अनुदानित शाळा संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षके आणि कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्या बाबतीत हा निर्णय लागू करण्यात आला नाही. Supreme Court जो निर्णय देईल, त्याची कार्यवाही राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल, असे आश्वासनही अजित पवार यांनी दिले.

निवृत्त अधिकाऱ्यांची अभ्यास समिती

देशाच्या, इतर राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्ती तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्ती वेतन योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यानंतरच्या काळात विविध राज्यांतील शासकीय अधिकारी- कर्मचायांनी जुनी निवृत्ती वेतन योजनाच लागू करण्याची मागणी केली होती. याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. राज्य शासनानेही केंद्राकडे माहिती मागितली आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या | मागणीचा अभ्यास करून शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने देखील निवृत्त सनदी अधिकायांची शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या समिती नेमली आहे. याबाबत संघटनांशी चर्चा केली आहे.