समाधान आयुर्वेदिक दवखाना
आपल्या समस्यांचे समाधान हेच आमचे ध्येय
F
01-12-2023
Gadchiroli - ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या पूर्वीच्या संग्राम व सध्याच्या आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात मागील १२ वर्षापासुन ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास विभागाने नेमून दिलेले काम संगणकपरिचालक प्रमाणिकपणे करत आहेत, ग्रामीण भागातील सुमारे ७ कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा देण्याचे कार्य संगणक परिचालक अविरतपणे करत आहेत. ग्रामपंचायतीचे ऑनलाईन व ऑफलाईन व इत्तर अनेक प्रकारचे कामे प्रामाणिकपणे करून सुद्धा केवळ ६९३० हजार रुपये हे या महागाईच्या काळात अतिशय तुटपुंजे मानधन मिळते तेही केव्हाच वेळेवर मिळत नाही. संगणक परिचालक हे ग्रामपंचायत मध्ये बसून सर्व प्रकारचे कामे करत असल्याने त्यांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळणे आवश्यक असून ग्रामविकास विभागाने स्थापन केलेल्या यावलकर समितीने २०१८ मध्ये या सर्व संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतच्या सुधारित आकृतीबंधात पदनिर्मिती करण्याची शिफारस केलेली आहे, त्यात ग्रामपंचायत स्तरावर माहिती तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर पाहता शासनाच्या सर्व योजना नागरिकांना ऑनलाईन देण्याचे प्रमाण वाढले आहे, त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर डेटा एंट्री ऑपरेटर/संगणक परिचालक या पदाची कायमस्वरूपी निर्मिती करून किमान वेतन देणे अत्यंत आवश्यक आहे, त्यासाठी शासन स्तरावर राज्य संघटनेच्या माध्यमातून अनेक वर्षापासून मागणी करण्यात येत आहे, त्याची दखल घेऊन शासनाने यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार डेटा एंट्री ऑपरेटर/संगणकपरिचालक या पदाची निर्मिती करण्यास व किमान वेतन देण्यास ग्रामविकासमंत्री ना. गिरीश महाजन यांचे अध्यक्षतेखालील ११ जानेवारी २०२३ च्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.
ग्रामविकासमंत्री ना. गिरीश महाजन यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात २८ डिसेंबर २०२२ रोजी लेखी आश्वासन दिले होते, त्यानंतर ११ जानेवारी २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत सुधारित आकृतीबंधाची फाईल वित्त विभागास पाठवण्याचा निर्णय झाला त्यानुसार फाईल वित्त विभागात गेल्यानंतर त्यात काही त्रुटी काढण्यात आल्या त्यानुसार - ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त यांच्याकडून १५ दिवसात अभिप्राय देण्याच्या सूचना केल्या होत्या परंतु १५५ दिवस झाले तरी अद्याप अनेक जिल्हा परिषदानी सदरील अभिप्राय न दिल्याने ग्रामविकास विभागाने त्रुटींची पूर्तता करून परत वित्त विभागास पाठवली नाही, त्यामुळे शासन व प्रशासन वेळकाढूपणा करत असल्याचे दिसून येते.
ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचार्याना किमान वेतन, कोतवाल, पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, आशा वर्कर व गट प्रवर्तक यांचे मानधन वाढ झाले आहे, परंतु शासनाने संगणक परिचालकांचे मानधन सुद्धा वाढ न केल्याने संगणक परिचालकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे. हे ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचारी आमचे बंधु भगिनी आहेत. त्यांच्या मानधनात वाढ झाली याचा आम्हाला आनंद आहे पण आम्हीच काय पाप केले ? अशी भावना संगणक परिचालकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
तसेच ग्रामविकास विभागाने नव्याने लोकसंख्या निहाय टार्गेट ची पद्धत सुरू केली आहे, अनेक ठिकाणी १ ते ३३ नमुने उपलब्ध नाहीत मग ऑनलाईन कसे करायचे ? कोणत्याही प्रकारचे स्वयंघोषणापत्र किंवा इत्तर दाखल्यांचे मागणी अर्ज ग्रामपंचायतीस आल्यावर तो दाखला देण्यात येतो, परंतु फक्त टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी चुकीच्या एंट्री व बोगस प्रमाणपत्र देण्यास csc - spv हि कंपनी संगणकपरिचालकांना दबाव आणते.
त्याच सोबत २०१८ पासुन महाऑनलाईन च्या माध्यमातून ४२० सेवा देण्याचे शासनाचे धोरण आहे, त्यानुसार जिथे नागरिकांची मागणी आहे तिथे महसुल विभागाच्या सेवा देण्यात येतात, परंतु अद्याप मागील ५ वर्षात सुमारे ७००० संगणकपरिचालकाना महाऑनलाईन चे आय डी कंपनीने दिले नाहीत, अनेक ठिकाणी लोकेशन चेंज आहे ते दुरुस्त केले नाही मग काम कसे होईल ?B2C सेवा देण्यासाठी बस, रेल्वे आरक्षण, मोबाईल रिचार्ज, गॅस सिलेंडर बुकिंग इत्यादि सेवा देण्याचे टार्गेट दिले आहे, सध्या प्रत्येकाकडे Google Pay, Phone Pay सारखे app असून त्याद्वारे ह्या सर्व सेवा नागरिक घेतात, काम करण्यासाठी संगणक, प्रिंटर आवश्यक असते संगणकाची मुदत ५ वर्षाची होती १२ वर्ष झाले तरी ते बदलून दिले नाहीत, प्रिंटर ची अवस्था तीच आहे, तसेच इंटरनेटचा खर्च संगणकपरिचालक स्वतः करतात, त्यात कंपनीची Mahaegram सारखी महत्वपूर्ण वेबसाइट सुरळीत चालत नाही, अशा अनेक अडचणी असताना ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत निहाय नव्याने टार्गेट सिस्टिम सुरू केली आहे हे टार्गेट ज्यांच्याकडून होत नाही त्यांना कामावरुन कमी करण्यात येत हे अन्यायकारक आहे.
त्याच सोबत पंचायत समिती व जि.प. संगणक परिचालकांचे मानधन मागील १० ते १२ महिन्यापासून थकीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. तरी त्यांचे मानधन लवकरात लवकर करण्यात यावे.
यामुळे खालील प्रमुख न्याय मागण्यासाठी शुक्रवार दिनांक ०१ डिसेंबर २०२३ पासून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीचे संगणकपरिचालक, पं.स.व जि.प. चेसंगणक परिचालकसर्व प्रकारचे कामे बंद ठेऊन बेमुदत संपावर जात आहोत.
आपल्या समस्यांचे समाधान हेच आमचे ध्येय
सुपर फास्ट बातमी
Politics
सुपर फास्ट बातमी
Travel
सुपर फास्ट बातमी
International
सुपर फास्ट बातमी
Crime
सुपर फास्ट बातमी
Politics
सुपर फास्ट बातमी
Food
सुपर फास्ट बातमी
Politics
Vaingangavarta19
Crime
सुपर फास्ट बातमी
Crime
सुपर फास्ट बातमी
Politics
No Comments