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25-08-2024
Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम Unified Pension Scheme (UPS) है. इस स्कीम का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, और राज्य सरकारें भी इसे लागू कर सकती हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। कैबिनेट की बैठक में UPS के फैसले से सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है. सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने इस फैसले का स्वागत किया है. ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा और फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर्स के प्रेजिडेंट नरेश शर्मा ने इसे कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम बताया है. उन्होंने कहा कि यह नई पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना से भी बेहतर है.
ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में कैबिनेट ने कर्मचारियों की यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित मांगों को मान लिया है. इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट के समय मिलने वाले वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाएगा. 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद 10 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी. यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रित को पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा.
मिश्रा ने इस स्कीम को कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला बताया. उन्होंने कहा कि 2004 के बाद पहली बार एश्योर्ड पेंशन की बात की गई है. उन्होंने बताया कि हम लंबे समय से पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे थे, और अब प्रधानमंत्री ने हमारी मांगों को मान लिया है. पीएम ने आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर सरकार अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी रहेगी.
फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर असोसिएशन के प्रेजिडेंट नरेश शर्मा ने कहा कि यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है. उन्होंने बताया कि यह नई स्कीम पुरानी पेंशन योजना से बेहतर है और इससे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पुरानी पेंशन योजना से अधिक फायदे प्रदान करती है और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है.
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