भारत सरकारने रेशन कार्ड धारकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, १ नोव्हेंबरपासून रेशन बंद होणार

 रेशन कार्ड नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे:  भारतातील नागरिकांसाठी केंद्र सरकार अनेक योजनांचा अंमलबजावणी करते. या योजनांचा लाभ गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना मोठ्या प्रमाणात मिळतो. विशेषतः गरीब कुटुंबांना अत्यल्प दरात रेशन मिळते, आणि त्यासाठी रेशन कार्ड असणे अनिवार्य आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत भारत सरकार गरीब लोकांना खूप कमी दरात गहू, तांदूळ आणि इतर अन्नधान्य पुरवते. परंतु, आता सरकारने रेशन कार्ड धारकांसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. १ नोव्हेंबरपासून काही लोकांना रेशन मिळणार नाही. यामागील मुख्य कारण काय आहे, ते पाहूया.

ई-केवायसी का आवश्यक आहे?

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत सर्व रेशन कार्ड धारकांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने याबाबत आधीच सूचना दिली होती. मात्र, अद्याप अनेक रेशन कार्ड धारकांनी ई-केवायसी केलेली नाही. यासाठी ३१ ऑक्टोबर ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. जर या तारखेपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण झाले नाही, तर त्या व्यक्तीला पुढील महिन्यात रेशन मिळणार नाही, आणि त्यांचे नाव रेशन कार्डातून वगळले जाईल. शिवाय, अशा रेशन कार्ड धारकांचे कार्ड रद्द केले जाईल.

ई-केवायसी का सुरू केली आहे?

ई-केवायसीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया का अनिवार्य केली आहे? त्यामागील मुख्य कारण म्हणजे, अनेक अपात्र व्यक्तींची नावे अजूनही रेशन कार्डवर आहेत. काही लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतरही त्यांची नावे काढली गेलेली नाहीत. यामुळे अपात्र लोकांना रेशन मिळते, जे योग्य नाही. अशा प्रकारच्या समस्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने ई-केवायसीची अंमलबजावणी केली आहे.

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी, नागरिक आपल्या जवळच्या अन्न पुरवठा विभागाच्या कार्यालयात जाऊ शकतात किंवा ऑनलाइन सुविधेचा वापर करून ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.

संबंधित अधिकृत वेबसाईटची लिंक:
[अन्न पुरवठा विभागाची वेबसाईट](https://www.pdsportal.nic.in/)