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Balaghat Bhoomi

17-09-2024

लालबर्रा - खनिज और राजस्व हमले के देख रेख में चल रहा है अवैध उत्थान

Lalburra news :- खनिज और राजस्व हमले के देख रेख में चल रहा है अवैध उत्थान

लालबर्रा। क्षेत्र में अवैध रेत मिट्टी मुरम का अवैध उत्खनन चरम सीमा पर पहुंच चुका है जिस पर कार्रवाई से बचने के लिए सरकारी नौकर तहसीलदार और पटवारी यहां मामला हमारा नहीं है खनिज विभाग का है यह कह कर पल्ला झाडते, है विदित हो कि ग्राम बकोड़ा से बेलगांव तक प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें अवैध उत्थान कर मुरम का उपयोग किया जा रहा है और ठेकेदार भी इतने बिंदास तरीके से काम कर रहा है जैसे इनके बाप ने अनुमति दे दिया तहसीलदार और पटवारी कहते हैं बाहर से माल आ रहा है इसमें हम कार्रवाई नहीं कर सकते हालांकि इस मामले में कलेक्टर महोदय कोअवगत कराते हुए इन कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई के लिए

अवैध उत्खनन का मतलब उन खनन गतिविधियों से होता है जो बिना सरकारी अनुमति, लाइसेंस, या नियमों का पालन किए की जाती हैं। यह पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर कई नकारात्मक प्रभाव डालता है। अवैध उत्खनन आमतौर पर खनिज, कोयला, रेत, पत्थर, और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के लिए किया जाता है।

अवैध उत्खनन के प्रभाव:

1. *पर्यावरणीय क्षति*: प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक और असंवेदनशील दोहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इससे भूमि का क्षरण, वनों की कटाई, और जल स्रोतों का सूखना जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

2. *जैव विविधता को खतरा*: अवैध खनन से वन्य जीवों और पौधों की प्राकृतिक प्रजातियों पर खतरा मंडराता है। इससे वन्यजीवों के आवास नष्ट होते हैं और उनका जीवन संकट में आ जाता है।

3. *राजस्व का नुकसान*: सरकार को इससे भारी वित्तीय नुकसान होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई कर या शासकीय शुल्क नहीं दिया जाता।

4. *सामाजिक और आर्थिक समस्याएं*: अवैध उत्खनन से स्थानीय समुदायों पर भी बुरा असर पड़ता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां यह गतिविधि बेरोजगार लोगों को आकर्षित करती है और अपराध का कारण बन सकती है।

### कानून और प्रावधान:
अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं, जैसे कि *खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957* और *पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986*। अवैध उत्खनन करने वालों पर आर्थिक दंड और सजा का प्रावधान है।

अवैध उत्खनन को रोकने के लिए कठोर निगरानी और कानून का सख्ती से पालन जरूरी है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए ताकि वे पर्यावरण और कानून के महत्व को समझ सकें।