F राज्यात मदिरा महागणार , मदिरा प्रेमींसाठी वाइट बातमी | My Khabar24

Vaingangavarta19

12-01-2025

राज्यात मदिरा महागणार , मदिरा प्रेमींसाठी वाइट बातमी

मुंबई:-
मद्यप्रेमींसाठी वाईट बातमी समोर येत आहे. आता राज्य सरकार दारूच्या किमतीत वाढ करणार असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार दारूच्या किमती वाढवण्याचा विचार करत आहे. दारूपासून उत्पन्न कसे वाढवता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जनतेला अनेक लोकप्रिय आश्वासने दिली आहेत, ज्यांची अंमलबजावणी जमिनीवर करण्यासाठी पैशांची आवश्यकता आहे. हे लागू केल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडेल. हा भार कमी करण्यासाठी सरकार दारूवरील कर वाढवण्याची तयारी करत आहे.

५ सदस्यीय समितीची स्थापना

महाराष्ट्र सरकारने दारूपासून उत्पन्न कसे वाढवायचे हे शोधण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती दारूचे उत्पादन आणि विक्रीच्या शक्यतेचा अभ्यास करेल. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये वित्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य जीएसटी आयुक्त आणि उत्पादन शुल्क आयुक्त हे समितीचे सदस्य आहेत. या समितीला दारूचे उत्पादन वाढवण्याचे, नवीन दारू परवाने देण्याचे आणि महसूल वाढवण्याच्या इतर मार्गांचा अभ्यास करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. राज्याच्या महसुलात वाढ करण्याची शिफारस समिती करू शकते अशी अपेक्षा आहे.

सरकारला पैशांची गरज

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, राजकीय पक्षांनी लाडकी बहिण योजनेची मदत रक्कम वाढवणे, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे, मोफत वीज देणे इत्यादी अनेक लोकप्रिय आश्वासने दिली होती. आता हे करण्यासाठी सरकारला पैशांची गरज आहे. ही आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडू नये म्हणून, सरकार येत्या काळात दारूच्या किमती वाढवून आपले उत्पन्न वाढवेल.

आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतरच कर्जमाफी काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री माणिक राव कोकाटे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चांगली किंवा वाईट नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय सहकार विभागाच्या अखत्यारीत येतो. ही यादी फक्त सहकार विभागामार्फत मागवली जाते. आमच्या कृषी विभागाकडे ते काम नाही, पण तरीही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री त्यावर निर्णय घेतील. सध्या माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे आणि राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर ४ ते ६ महिन्यांत निर्णय घेतला जाईल.

शेतकरी कर्जमाफी रखडली आहे का?

लाडकी बहिण योजनेमुळे आर्थिक भार वाढला आहे, असेही कृषीमंत्री कोकाटे म्हणाले. म्हणूनच शेतकऱ्यांसाठी थोडेसे अधिशेष निर्माण करणे शक्य नाही. यासाठी आपण थोडे पुढे-मागे करत आहोत. आम्ही एक दिवस शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेऊ.