समाधान आयुर्वेदिक दवखाना
आपल्या समस्यांचे समाधान हेच आमचे ध्येय
13-08-2023
चिमूर प्रतिनिधी :-
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील आरोग्य संस्थामध्ये उपचारासाठी येणा-या लाभार्थ्यांमध्ये आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांतील रुगणांचा बहुतांशी समावेश असतो. या रुग्णांना क्वचित प्रसंगी उपचाराकरिता, तपासणीकरिता शासन निर्णय क्र. १ अन्वये माफक दरात सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. तथापि आर्थिक दुर्बल घटकांतील रुग्णांना आर्थिक विवचनेमूळे ब-याचदा माफक दरातील आरोग्य सुविधा सुध्दा घेणे शक्य होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, परिणामी असे रुग्ण औषधोपचारापासून वंचित राहू नये याकरिता मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून सर्व शासकिय आरोग्य संस्थामधून देण्यात येणा-या सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधा निःशुल्क करण्याबाबत विधानसभेमध्ये घोषणा केलेली आहे.तसेच दिनांक ०३ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकिय रुग्णालयामधून करण्यात येणा-या तपासण्या व उपचार तसेच सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावरील वैद्यकिय सेवा ( राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार व रक्त घटक पुरवठा यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क वगळून ) निःशुल्क करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली आहे.
मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून सर्व शासकिय आरोग्य संस्थामधून देण्यात येणा-या सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधा निःशुल्क देण्याबाबत केलेल्या घोषणेनुसार संदर्भ क्र. १ नुसार आकारण्यात येणारे रुग्णशुल्क दिनांक १५ ऑगस्ट २०२३ पासून आकारण्यात येऊ नये.
दिनांक ०३ ऑगस्ट २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयाबाबत शासन स्तरावरुन स्वंतत्ररित्या शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर व्यापक स्वरुपाच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येतील. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सुचना देण्यात येत आहेत.
आरोग्य संस्थेमध्ये येणा-या रुग्णांना शासनाने अधिकृत केलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे निःशुल्क नोंदणी करण्यात यावी. आरोग्य संस्थामध्ये होत असलेल्या सर्व प्रकारच्या तपासण्या निःशुल्क करण्यात यावेत किंवा कोणत्याही प्रकारचे दर आकारण्यात येऊ नये. बाहयरुग्ण विभागामध्ये कार्यरत वैद्यकिय अधिका-यांनी रुग्णांना बाहेरुन औषधी व इतर कंझ्युमेबल्स खरेदी करण्याकरिता चिठ्ठी देऊ नये. क्वचित प्रसंगी बाहेरील औषधी रुग्णांस देणे आवश्यक असल्यास आरकेएस अनुदानातून स्थानिकरित्या औषध खरेदी करुन रुग्णांस मोफत उपलब्ध करुन द्यावे. आरोग्य संस्थामध्ये होणा-या चाचण्या ( उदा. इसीजी, एक्स-रे, सिटी स्कॅन, प्रयोगशाळा चाचण्या इत्यादी) यांचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.आंतररुग्ण विभागामध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांस डिचार्ज करतांना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये.यापूर्वी रुग्णांकडून जमा करण्यात आलेले शुल्क शासन खाती अथवा रुग्ण कल्याण निधीमध्ये जमा करण्यात यावे व त्याबाबतचा लेखाजोखा अद्ययावत करण्यात यावा.
या योजनेची जनतेला माहिती व्हावी, या हेतूने सविस्तर माहिती व्यापक स्वरुपावर प्रसिध्दी माध्यमाव्दारे प्रसिध्द करण्यात यावी.आरोग्य संस्थेच्या आवारात याबाबत दर्शनी भागात फलक लावण्यात यावेत.आरोग्य संस्थेमध्ये रुगणसेवेबाबत शुल्क आकारल्याबाबतची तक्रार टोल फ्री १०४ क्रमांकच्या नंबर करता येईल, याबाबत सुस्पष्ट जनजागृती करण्यात यावी. तक्रार निवारण. टोल फ्री १०४ क्रमांकावर प्राप्त झालेल्या प्रत्येक तक्रारीची नोंद घेतली जाईल व त्याबाबत संबधित संस्था प्रमुखाला तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी/ जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना अवगत केले जाईल. प्राप्त झालेल्या तक्रारीची निवारण करण्याची जबाबदारी ही संबधित संस्था प्रमुखाची राहील.आरोग्य संस्थेमध्ये शुल्क आकारण्यात आल्याचे आढळल्यास संबधित कर्मचारी /अधिकारी यांचेवर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सक जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची राहील. असे दिलेल्या आदेशात सांगितले आहे.
आपल्या समस्यांचे समाधान हेच आमचे ध्येय
Today Latest News
Local News
सुपर फास्ट बातमी
Local News
सुपर फास्ट बातमी
Local News
सुपर फास्ट बातमी
Local News
सुपर फास्ट बातमी
Local News
Vaingangavarta19
Crime
सुपर फास्ट बातमी
International
सुपर फास्ट बातमी
Local News
सुपर फास्ट बातमी
Local News
सुपर फास्ट बातमी
Local News
No Comments