धान खरीद मूल्य: MSP, खरीद प्रक्रिया और चुनौतियाँ

धान खरीद मूल्य (Minimum Support Price - MSP) किसानों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है, जिस पर उनकी फसल खरीदी जाती है। भारत में धान एक प्रमुख फसल है, और इसके उत्पादन व खरीद प्रक्रिया का सीधा संबंध किसानों की आय और कृषि क्षेत्र की समृद्धि से है। MSP किसानों को उनकी लागत से अधिक मूल्य देकर सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि वे अपनी फसल बाजार के अस्थिर भाव से प्रभावित हुए बिना बेच सकें। इस लेख में हम धान खरीद मूल्य, उसकी प्रक्रिया, और MSP से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करेंगे।

धान खरीद मूल्य (MSP) क्या है?

धान का खरीद मूल्य किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य प्रदान करने का एक सरकारी प्रयास है। MSP सरकार द्वारा तय की गई वह राशि है, जिस पर किसान अपनी फसल सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य देना और उन्हें बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करना है।

 MSP का निर्धारण कैसे होता है?

भारत सरकार के कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) द्वारा धान का MSP निर्धारित किया जाता है। CACP निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखकर MSP की सिफारिश करता है:

1. उत्पादन लागत
2. बाजार में आपूर्ति और मांग
3. किसानों की आजीविका और आय
4. कृषि क्षेत्र की स्थिति
5. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धान की कीमतें

CACP का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसानों को उनकी लागत के आधार पर लाभ मिल सके और उन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिले।

धान की खरीद प्रक्रिया

धान खरीदने के लिए सरकार ने एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया बनाई है, जिसमें मुख्य रूप से तीन चरण होते हैं:

1. सरकारी एजेंसियों की भूमिका : भारतीय खाद्य निगम (FCI), राज्य सरकार की मंडियां, और सहकारी समितियाँ धान की खरीद में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।
   
2. किसानों की भागीदारी : किसान अपनी फसल को मंडियों में लाकर MSP पर बेचते हैं। इसके बाद खरीदी गई फसल का भंडारण और वितरण किया जाता है।

3. भंडारण और वितरण : सरकारी एजेंसियाँ खरीदी गई फसल को सुरक्षित रखती हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से गरीबों तक पहुँचाती हैं।

MSP में बदलाव और चुनौतियाँ

हाल के वर्षों में सरकार ने धान के MSP में बढ़ोतरी की है। हालांकि, कुछ प्रमुख चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं:

1. बाजार की अस्थिरता : बाजार में कीमतें MSP से ऊपर-नीचे होती रहती हैं, जिससे किसानों को उपज बेचने में समस्या आ सकती है।

2. भंडारण की कमी : ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त भंडारण की कमी है, जिससे फसलों को समय पर सुरक्षित रखने में दिक्कत होती है।

3. किसानों की जागरूकता : कई किसान MSP के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण अपनी फसल कम कीमत पर बेचने को मजबूर होते हैं।

सरकार की नीतियाँ और सुधार

धान खरीद प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए सरकार कई योजनाएँ चला रही है, जैसे डिजिटल मंडियों की स्थापना, किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए नकद सहायता, और MSP को अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयास। इसके साथ ही भंडारण सुविधाओं में सुधार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

निष्कर्ष

धान खरीद मूल्य किसानों की आर्थिक स्थिति और कृषि क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि, MSP से जुड़े कई लाभ हैं, फिर भी किसानों को बाजार की अस्थिरता, भंडारण की समस्याएँ, और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। MSP प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि किसान सशक्त हो सकें और कृषि क्षेत्र का समग्र विकास हो सके।

धान खरीद कि नितियॉ
1. धान खरीद मूल्य
2. धान MSP
3. धान समर्थन मूल्य
4. MSP क्या है
5. धान की खरीद प्रक्रिया
6. किसानों की MSP
7. कृषि में धान खरीद
8. भारत में धान समर्थन मूल्य
9. MSP के फायदे
10. धान खरीद मूल्य 2024

FAQs (Frequently Asked Questions)
1. धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या होता है?
   MSP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है।

2. धान का MSP कैसे निर्धारित होता है?
   कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) विभिन्न कारकों के आधार पर MSP की सिफारिश करता है।

3. धान की खरीद प्रक्रिया क्या है?
   सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियाँ किसानों से MSP पर धान खरीदती हैं और भंडारण व वितरण की प्रक्रिया पूरी करती हैं। 

4. धान खरीद मूल्य 2024 में क्या बदलाव हुए हैं?
   हर साल सरकार धान के MSP में परिवर्तन करती है, और 2024 में भी MSP में वृद्धि की संभावना है।

किसान कल्याण तथा कृषि विभाग: योजनाएं, उद्देश्य और लाभ 

किसान कल्याण तथा कृषि विभाग क्या है?
किसान कल्याण तथा कृषि विभाग का मुख्य उद्देश्य किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इसके तहत कृषि क्षेत्र में सुधार, नई तकनीकों को बढ़ावा देने और किसानों को वित्तीय सहायता देने की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को होता है, जिससे उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि होती है।

किसान कल्याण विभाग की योजनाएं और लाभ
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN):  
   यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक किसान को सालाना 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) :  
   यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपने नुकसान की भरपाई कर सकें।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):  
   किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई गई है। इसका उद्देश्य "हर खेत को पानी " और "अधिक फसल, हर बूंद" के सिद्धांत पर आधारित है।

4. राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM):  
   यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो किसानों को अपनी उपज सीधे बाजार में बेचने का अवसर देता है। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकता है और बिचौलियों से छुटकारा मिलता है।

5. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:  
   इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी दी जाती है, ताकि वे फसल के अनुसार उर्वरक और पोषक तत्वों का उपयोग कर सकें। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और फसल उत्पादन में सुधार होता है।

कृषि विभाग के उद्देश्य  
- आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रचार-प्रसार: किसानों को आधुनिक तकनीकों और उन्नत कृषि पद्धतियों से जोड़ना ताकि उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो।
- किसानों की आय में वृद्धि: नई योजनाओं और तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर काम करना।
- कृषि अवसंरचना का विकास: सिंचाई, भंडारण और विपणन के लिए आधारभूत ढांचे का विकास, जिससे किसानों को फसल उत्पादन और बिक्री में मदद मिल सके।
- पर्यावरणीय स्थिरता: जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग को प्रोत्साहित करना ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।

किसान कल्याण और कृषि विभाग की प्रमुख चुनौतियां  
किसान कल्याण विभाग ने कई सुधार किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख चुनौतियां बरकरार हैं:
- जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम की अनिश्चितताएं।
- कृषि उत्पादों के उचित मूल्य निर्धारण में अस्थिरता।
- सीमित संसाधनों के कारण किसानों के लिए आधुनिक तकनीकों का पहुंच से बाहर होना।

निष्कर्ष 
किसान कल्याण तथा कृषि विभाग किसानों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभाग योजनाओं और नीतियों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सुधार कर रहा है। अगर आप किसान हैं या कृषि से संबंधित जानकारी की तलाश में हैं, तो इस विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी उत्पादकता और आय में वृद्धि कर सकते हैं।

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 भूमिका: किसान पंजीकरण क्या है ?
भारत कृषि प्रधान देश है, जहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किसानों की मदद के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं लागू करती है, लेकिन इन योजनाओं का सही लाभ तभी मिल सकता है जब किसान पंजीकृत हों। इसी कारण किसान पंजीकरण (Farmer Registration) का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यह लेख किसान पंजीकरण क्या है, इसकी प्रक्रिया, लाभ और चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करता है।

किसान पंजीकरण क्या है?
किसान पंजीकरण(Farmer Registration) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसानों की व्यक्तिगत और कृषि संबंधी जानकारी एकत्रित की जाती है। यह जानकारी सरकार के डेटाबेस में दर्ज की जाती है, ताकि किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, और सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके अंतर्गत किसान की पहचान, खेती की भूमि, फसल का प्रकार आदि जानकारी शामिल होती है।

किसान पंजीकरण के उद्देश्य:
1. सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना: पंजीकृत किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।किसान पंजीकरण (Farmer Registration) 
   
2. डेटा संग्रह और विश्लेषण: किसान पंजीकरण से सरकार को कृषि संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने में मदद मिलती है, जो भविष्य की योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सहायक होता है।

3. कृषि सुधार: पंजीकृत किसानों को उन्नत तकनीक, खेती के संसाधन, और नवीनतम कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे उत्पादन में सुधार होता है।

4. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): पंजीकृत किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे बिचौलियों का खतरा समाप्त हो जाता है।

किसान पंजीकरण की प्रक्रिया:
ऑनलाइन और ऑफलाइन किसान पंजीकरण प्रक्रिया के दो मुख्य तरीके हैं। 

1. ऑनलाइन किसान पंजीकरण:
   - किसान पीएम किसान पोर्टल या राज्य सरकार के पोर्टल पर जाकर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।
   - इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और भूमि की जानकारी देना आवश्यक है।
   - सफल पंजीकरण के बाद किसान को एक यूनिक किसान आईडी प्रदान की जाती है।

2. ऑफलाइन किसान पंजीकरण:
   - किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि कार्यालय में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।
   - आधार कार्ड और भूमि के दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिसके आधार पर जानकारी दर्ज की जाती है।

किसान पंजीकरण के फायदे:
1. सरकारी योजनाओं का लाभ: पंजीकृत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan), फसल बीमा, और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ मिलता है।
   
2. कृषि ऋण और वित्तीय सहायता: पंजीकृत किसान आसानी से कृषि ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपनी खेती में निवेश कर सकते हैं।

3. फसल बीमा और प्राकृतिक आपदा सहायता: किसान पंजीकरण के माध्यम से किसानों को फसल नुकसान होने पर बीमा और आपदा सहायता प्रदान की जाती है।

4. उन्नत तकनीक तक पहुंच: पंजीकृत किसानों को कृषि तकनीक और यंत्रों पर सब्सिडी मिलती है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है।

किसान पंजीकरण की चुनौतियाँ:
1. डिजिटल ज्ञान की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में कई किसानों के पास इंटरनेट या तकनीकी जानकारी की कमी होती है, जिससे ऑनलाइन पंजीकरण कठिन हो जाता है।
   
2. दस्तावेजों की कमी: कुछ किसानों के पास अपनी जमीन के पक्के दस्तावेज नहीं होते, जो पंजीकरण में समस्या पैदा कर सकते हैं।

3. जागरूकता का अभाव: कई किसानों को किसान पंजीकरण की प्रक्रिया और लाभ के बारे में जानकारी नहीं होती, जिससे वे इसका फायदा नहीं उठा पाते।

निष्कर्ष:
किसान पंजीकरण किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो उन्हें सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और वित्तीय सहायता का लाभ पहुंचाने में मदद करती है। सरकार को इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के साथ-साथ किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। 

महत्वपूर्ण जानकारी
- किसान पंजीकरण (Farmer Registration)
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan)
- फसल बीमा
- कृषि ऋण
- ऑनलाइन किसान पंजीकरण
- ऑफलाइन किसान पंजीकरण
- किसान आईडी
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
- सरकारी योजनाएं
- किसान सब्सिडी
- कृषि तकनीक

CSC (Common Service Centres) ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों तक सरकारी और डिजिटल सेवाओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए कई नई अपडेट्स और सेवाओं की शुरुआत की है। इस आर्टिकल में, हम आपको CSC की नवीनतम सेवाओं और योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
1. Tele-Law Services: मुफ्त कानूनी सलाह
CSC ने ग्रामीण और दूरदराज़ के इलाकों में कानूनी सलाह की पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए Tele-Law Service शुरू की है। इसके तहत लोग अब वकीलों से मुफ्त या कम शुल्क में कानूनी परामर्श ले सकते हैं। यह सेवा भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा CSC के माध्यम से चलाई जा रही है।
2. PM Vishwakarma Scheme: कारीगरों के लिए विशेष योजना
PM Vishwakarma Yojana का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और दस्तकारों को लाभ पहुंचाना है। इसके तहत CSC केंद्रों से जुड़कर कारीगरों को डिजिटलीकरण, प्रशिक्षण, और आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इससे कारीगरों के व्यवसाय को आधुनिक बनाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
3. DigiPay सेवाओं का विस्तार: आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान
ग्रामीण क्षेत्रों में DigiPay सेवाओं का विस्तार किया गया है, जिससे लोग आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। आधार-आधारित पेमेंट सिस्टम से अब नकदी रहित लेनदेन संभव हो रहा है। DigiPay के माध्यम से लोग बैंकिंग सेवाओं, मोबाइल रिचार्ज, और बिल भुगतान की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
4. स्वास्थ्य सेवाएं: टेलीमेडिसिन और आयुष्मान भारत
CSC के माध्यम से अब टेलीमेडिसिन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, जिससे लोग दूर से ही डॉक्टर्स से परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का पंजीकरण भी CSC के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोग स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकें।
5. किसान और शिक्षा सेवाएं
CSC ने किसानों के लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कृषि संबंधित परामर्श और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही शिक्षा सेवाओं में भी CSC ने कदम बढ़ाया है, जिससे छात्र डिजिटल लर्निंग और सर्टिफिकेट कोर्स का लाभ उठा सकते हैं।
6. कौशल विकास कार्यक्रम
CSC के कौशल विकास पहल के तहत युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, और अन्य तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इससे युवा पीढ़ी को रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं।
CSC सेवाओं का लाभ कैसे लें?
यदि आप इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर या CSC के आधिकारिक पोर्टल digitalseva.csc.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
CSC की ये नई सेवाएं और योजनाएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम हैं। चाहे कानूनी सलाह हो, स्वास्थ्य सेवाएं, या डिजिटल भुगतान, CSC ने हर क्षेत्र में सुधार और सुविधा को बढ़ावा दिया है।
CSC की नवीनतम अपडेट्स के बारे में अधिक जानने के लिए, हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और अपने नजदीकी CSC केंद्र से संपर्क करें।

परिचय

भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं और समितियां बनाई गई हैं। इनमें से एक अहम पहल है प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां (PACS)। PACS ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराती हैं। इस लेख में हम PACS का सुदृढ़ीकरण और इसे बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे ताकि यह किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त कर सके।

PACS क्या हैं?
PACS (Primary Agricultural Credit Societies) छोटे और सीमांत किसानों को कृषि के लिए जरूरी कर्ज प्रदान करती हैं। PACS का मुख्य उद्देश्य किसानों को लघु और मध्यम अवधि के ऋण देना है ताकि वे बीज, उर्वरक, और कृषि उपकरण खरीद सकें। 

PACS के काम करने का तरीका सदस्यता: PACS में गाँव के किसान सदस्य होते हैं।
- कर्ज की उपलब्धता: यह समितियां किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि के लिए आवश्यक कर्ज देती हैं।
- सहकारी बैंकिंग: PACS जिला सहकारी बैंकों के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे यह किसानों को ज्यादा वित्तीय सहायता देने में सक्षम होती हैं।

PACS के सामने आने वाली चुनौतियाँ
1. वित्तीय समस्या: PACS के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती जिससे वे सभी किसानों को संतोषजनक कर्ज दे सकें।
2. डिजिटलीकरण की कमी: PACS अभी भी तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई हैं, जिससे इसकी कार्यप्रणाली में देरी होती है।
3. प्रबंधन की कमी: कई जगह PACS में भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और कुप्रबंधन की समस्याएं देखी जाती हैं।

PACS को मजबूत बनाने के उपाय
1. अधिक वित्तीय संसाधन: सरकार और सहकारी बैंकों को PACS को अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि ये किसानों को बेहतर सहायता दे सकें।
2. डिजिटलीकरण: PACS को डिजिटल करने से किसानों को घर बैठे ही कर्ज की जानकारी मिल सकती है और सेवाओं में पारदर्शिता आएगी।
3. प्रशिक्षण और कौशल विकास: PACS के कर्मचारियों को सही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें।
4. नियमित निरीक्षण: PACS की गतिविधियों की नियमित जांच होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके।

सरकार की ओर से उठाए गए कदम
नाबार्ड (NABARD) जैसे संगठनों के जरिए सरकार PACS को सशक्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इसके साथ ही, PACS के डिजिटलीकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों को बेहतर और तेज सेवाएं मिल सकें।

PACS का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान
PACS किसानों के लिए केवल ऋण देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे किसानों की आय में सुधार होता है और **ग्रामीण रोजगार** के अवसर भी बढ़ते हैं।

निष्कर्ष
PACS का सुदृढ़ीकरण भारतीय किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अगर PACS को सही दिशा में मजबूत किया जाए, तो यह किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर सकती है। इसके लिए सरकार, सहकारी बैंक और किसान, सभी को मिलकर काम करना होगा।