F "मुख्यमंत्र्यांना प्रेषित अभ्यंकर यांचा पत्र, आउटसोर्स भरतीसाठी निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी" | My Khabar24

Art of living

11-09-2023

"मुख्यमंत्र्यांना प्रेषित अभ्यंकर यांचा पत्र, आउटसोर्स भरतीसाठी निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी"

ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यात अन्यायकारक व्यवस्थेची आशंका आहे.

"6 सप्टेंबर 2023 च्या आजच्या निर्णयानुसार, उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागातील कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, पदांची भरती केवळ 9 एजन्सींमध्ये असणार आहे, आणि या प्रक्रियेने कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजातील क्षमता व गतिमानतेला वाढवले आहे.

या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना पगारवाढचा हक दिला आहे, परंतु बेरोजगारीच्या समस्येने सरकारने एकूणपणे सुचवलेल्या मान्यतेचा वापर केला आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यात अन्यायकारक व्यवस्थेची आशंका आहे.

या निर्णयाने 7 व्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना अधिक पगार दिली आहे, परंतु त्यामुळे त्याच्याकडून दिलेल्या पगाराच्या 60.65% असा निर्धारण केला आहे. अशा प्रकारे, आपल्याला दिलेल्या पगारापैकी फक्त 35000 रुपयांच्या पगाराच्या भुखंडावर, कर्मचाऱ्याला प्रत्यक्षात 21227 रुपये मिळेल.

सदर योजनेच्या अटीतल्या कलम 6 नुसार, कर्मचाऱ्याला 5 वर्षांपर्यंत पगारवाढचा हक नाही.

सरकारने संबंधित संस्थांना एजन्सीमार्फत रिक्त पदे भरण्याचा आदेश दिला आहे. हे आदेश सुरक्षिततेच्या, गोपनीयतेच्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या महत्त्वाच्या कामांसाठीही लागू होईल.

एजन्सी पासून झालेल्या भरती प्रक्रियेच्या आत्मविश्वासाने, कामाच्या शर्तींच्या नियमानुसार व विभाग स्तरावर पुनर्निवड प्रक्रियेनुसार वेळ लागू शकतो. त्यामुळे रिक्त जागा वाढण्याची संभावना आहे.

बाह्य एजन्सीच्या अनुभवानुसार, नियुक्ती आणि मासिक पगाराच्या वेळी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक लोभाच्या प्रत्यक्ष आणि परोक्ष उत्पीडण होईल.

सेवेतील संचयनाच्या, कामाच्या शर्तींच्या नियमाने आणि सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला मिळणारे लाभ याबाबतच्या शासन निर्णयात कोणत्याही उल्लेख नाही. अशाप्रकारे, कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याच्या अनिश्चिततेचा आशंका आहे.

या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांसाठी सातत्य, पगारवाढ, नियमित सेवा, वेतन हमी, सेवा हमी, सेवानिवृत्ती वेतन हमी आणि इतर अधिकार वंचित राहणार आहे.

आर्थिक पिळवणूक, सेवानिवृत्तीची टांगणी, एजन्सी व कार्यालय प्रमुखांकरिता पक्षपात होणारे कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक संकटांच्या दुर्बलतेला दिला जाईल आणि यामुळे कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कल्याणकारी विकास कामांसाठी न्याय दिला जाऊ शकणार नाहीत.

मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रामुळे अभ्यंकर यांनी सांगितले आहे की, वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन संदर्भित शासन निर्णय त्वरित रद्द करून राज्य सरकारच्या प्रमाणित नियुक्ती प्रक्रियेच्या आणि नियुक्ती प्रक्रियेच्या संविधानानुसार प्रक्रिया लागू करण्यात आवश्यक आहे."