आरटीई २५% चा खर्च शासनास परवडत नसल्याने, आता जिल्हा परिषद सह अनुदानित शाळांमध्ये मिळणार मोफत प्रवेश . .?

राज्य सरकारचा शिक्षण क्षेत्रातील विकास थांबविण्याचा घाट!

संजय कडोळे   वाशिम जिल्हा विशेष प्रती.

वाशिम (जिल्हा प्रतिनिधी संजय कडोळे): केंद्र शासनाने २००९ साली आरटीई चा कायदा आणला. मात्र राज्यात प्रत्यक्षात २०१२ पासुन सुरू झाला. त्याद्वारे अ.जा., अ.ज. व ओबीसीतील आर्थीक दुर्बल घटक (कमी ऊत्पन्न असणारा) घटकातील ६ वर्षाच्या मुली मुलांना वर्ग ८ वी पर्यंत इंग्रजी शाळेत मोफत शिकण्याची सोय आहे. त्यास १२ वर्षापासून चांगला प्रतिसाद सुद्धा मिळात आहे. या योजनेनुसार केंद्र सरकार ६०% तर राज्य सरकार ४०% रक्कमेचा निधी संबंधीत शाळांना वितरीत करते. त्याअंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थी व पालकांना आपण दर्जेदार शाळेत शिक्षण घेत असल्याचा आनंद मिळत आहे. असे असतांना मात्र राज्य सरकार या योजनेमधे आधीच अनुदानीत असणार्‍या शाळांना समाविष्ट करून या योजनेद्वारे खर्च होणारी रक्कम बचत करून पालकांच्या इंग्रजी शिक्षणाच्या अपेक्षांना सुरुंग लावण्याच्या तयारीत दिसत आहे. याबाबत शासन नवा प्रस्ताव मंजुरीसाठी लवकरच आणत असल्याची माहीती आहे.
————————————
मुलींची इंग्रजी शिक्षणाची लाॅटरी बंद?
 आरटिई' २५ टक्के मोफत प्रवेशाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रीयेस शालेय शिक्षण विभागाचे "लाॅटरी पद्धतीने प्रवेश" असे नावं आहे. अर्थात ज्या पालकांनी आपल्या पाल्याचा याद्वारे प्रवेशाकरीता अर्ज केला, त्यांचा नंबर लागल्यास लाॅटरी लागली असे म्हटले जाते. सदर पालकांना याचा लॉटरी लागल्यागत आनंद होतो सुद्धा होतो. मात्र राज्य शासनाकडून ६०-७० कोटींच्या निधी वितरणासाठी या योजनेत अडथळे निर्माण करणे योग्य नाही. सद्याच्या योजनेचा इंग्रजी शिक्षणाकरीता विशेषत: मुलींना लाभ होत आहे. आज पालकांची इंग्रजी शिक्षणाची चढाओढ पाहता या योजनेतील प्रवेशाची व्याप्ती २५% वरून ५०% करावी अशी आमची मागणी आहे.असे
राहुलदेव मनवर, उपाध्यक्ष मावळा संघटना यांनी कळविले आहे.
'आरटीई'च्या नव्या नियमानुसार वर्ग पहिलीच्या मुलीमुलांचे प्रवेश सरकारी शाळांमधे घेणे बंधनकारक असणार!
   वास्तवीक पाहता सरकारी शाळा ह्या अनुदानीत असल्यामूळे त्यामधे सर्वांसाठीच मोफत शिक्षणाची सोय असते. सद्या 'आरटीई' अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क सरकारी तिजोरीतून खासगी इंग्रजी शाळांना दिले जाते. सद्याचा 'आरटीई'चा पॅटर्न सरकारला  परवडणारा नसल्याने इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यास त्याच्या घरापासून एक कि.मी. अंतरावरील जि.प., खासगी, अनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळेत प्रवेश दिला जाईल. त्यावेळी त्या मुलाच्या पालकांच्या पसंतीला प्राधान्य राहील. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालीका किंवा शासकीय अनुदानित शाळा त्या परिसरात नसेल तरच संबंधीत मुलांसाठी खासगी इंग्रजी शाळांचा पर्याय असणार आहे. आरटीई'च्या नव्या नियमानुसार वर्ग पहिलीच्या मुलीमुलांचे प्रवेश सरकारी शाळांमधेच घेणे बंधनकारक असणार आहे. प्रवेश न घेतल्यास त्या विद्यार्थ्यास दुसर्‍या कुठल्याच शाळेत मोफत शिक्षणाचा पर्याय नसेल.
*——————————————*
सरकारी शाळातील शिक्षणाचा दर्जा खालावल्याने साडेबारा हजारांहून अधिक शाळांची पटसंख्या कमी झाली आहे. यामूळे हजारो शिक्षक अतिरीक्त झाले आहेत. मात्र आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना सरकारच्या माध्यमातून खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो.
▪️यामूळे दरवर्षी केंद्र शासनाचा ६०% व राज्य शासनाचा ४०% दोन्ही मिळून 'आरटीई' प्रवेशापोटी वितरीत केले जातात. मात्र राज्य सरकारला हे परवडणारे नसल्याचे राज्य शासनाचे मत आहे.
सद्या २०२२-२३ पर्यंतचे खासगी इंग्रजी शाळांचे १६०० कोटी रुपयांचे शुल्क थकलेले आहे.

सरकार का संपवू पाहते ही योजना?
▪️मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होऊन सात ते आठ हजार शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर; खासगी इंग्रजी शाळांकडून शासन दरबारी शुल्क वाढीची मागणी आहे.
'आरटीई'तून पहिली ते आठवीपर्यंत इंग्रजी शाळांमध्ये मोफत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही; त्यांना पुन्हा मराठी माध्यमातूनच शिकावे लागते. त्यातून अनेकजण नैराश्याचे शिकार होवू शकतात असे शासनाचे म्हणणे आहे.असे रहुलदेव,उपाध्यक्ष मावळा संघटना यांनी कळवीले आहे.