वाहनचालकांना नैसर्गीक न्याय मिळवून देण्यासाठी हिट अ‍ॅन्ड रन कायद्यावर पुनर्विचार करा.!महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे महामहिम राज्यपालांना निवेदन

वाशिम (जिल्हा प्रतिनिधी संजय कडोळे मो.नं.90756 35338 )- समन्याय व न्याय अशी कायदेशीर चौकट प्रस्थापित करण्यासाठी व वाहन चालकांना नैसर्गिक न्याय मिळवून देण्यासाठी सदर कायद्याबाबत पुनर्विचार होणे गरजेचे असून महामहिम राज्यपालांनी या कायद्यात हस्तक्षेप करुन सर्व वाहन चालकांचे अधिकार आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष गजानन वैरागडे यांच्या नेतृत्वात आणि जिल्हाध्यक्ष राजु किडसे यांच्या उपस्थितीत ५ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले. यावेळी वाहतूक सेना सरचिटणीस देविदास जैताडे, प्रमोद मेंढे, शंकर ठाकरे, महादेव बाटोडे आदी उपस्थित होते.
.  निवेदनात नमूद आहे केी, केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये देशातील वाहन चालकांच्या विरोधात नवीन कायदा मंजूर केला आहे. (कायदा क्रमांक : १७३/२०२३ भाग क्रमांकः ६ सूची क्रमांक : १०६/१/२
  सदर कायदा हा भारतातील प्रत्येक वाहन चालकाच्या विरोधात अतिजाचक असून सदर कायद्याबाबत देशातील सर्व वाहन-चालकांचे मनात असुरक्षित व भीतीदायक वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी देशातील व राज्यातील सर्व वाहन चालक भीतीपोटी आपली वाहने रस्त्याच्या कडेला सोडून वाहन चालक या कामाचा त्याग करीत आहेत. ज्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची मालवाहतूक ठप्प झालेली आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये तीव्र निदर्शने सुरू झालेली असून त्याचे तीव्र पडसाद आपल्या राज्यातही दिसू लागले आहेत.
  ही बाब आपल्या राज्यासाठी अतिशय चिंताजनक असून सदर कायद्यामध्ये वाहन चालकास केंद्रबिंदू ठरवून त्याची आर्थिक सामाजिक व मानसिक स्थिती लक्षात न घेता वाहन चालवत असताना होणार्‍या अपघातास व अभ्यासामध्ये झालेल्या मनुष्यहानीस त्यास कारणीभूत ठरवून त्याला दहा वर्षाची शिक्षा व सात लाख रुपयांचा दंडाची शिक्षा अशी तरतूद सदर कायद्यामध्ये केल्यामुळे वाहन चालकांच्या मनात असुरक्षिततेचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्या वतीने आपणास विनम्र पूर्वक विनंती करतो की सदर कायद्याला मंजुरी मिळण्यापूर्वी सदर कायद्याचे गांभीर्य महामहीम राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून देण्याचा विचार करावा. ज्यामुळे समन्यायी व न्याय समन्याय व न्याय अशी कायदेशीर चौकट प्रस्थापित करण्यासाठी व वाहन चालकांना नैसर्गिक न्याय मिळवून देण्यासाठी सदर कायद्याबाबत पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे याबाबत आपण लक्ष घालून सर्व वाहन चालकांचे अधिकार आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करावे अशी मागणी निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे. असे वृत्त त्यांचेकडून आमचे जिल्हा प्रतिनिधी संजय कडोळे यांना कळविण्यात आले आहे.