नव्या कायद्याविरोधात विदर्भात ट्रक व ट्रँकरचालकांचे बंद आंदोलन.!

नागपुर:-केंद्राच्या प्रस्तावित मोटार वाहन कायद्याविरोधात राज्यातील ट्रक आणि टँकर चालकांनी अनिश्चितकालीन संप पुकारला असून त्याच फटका सर्वसामान्यांना बसला. त्यामुळे राज्य सरकारला महसूलावर पाणी सोडावे लागले तर कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली.
ट्रकचालकांनी घोषणाबाजी करीत कायदा रद्द करण्याची मागणी केली. आंदोलन मंगळवारीही सुरू राहणार आहे.

ट्रकचालकांनी नागपूर सीमेच्या चारही बाजूच्या महामार्गावर ट्रक आडवे ठेवल्याने वाहतूक खोळंबली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागेवर येऊन आमचे म्हणणे ऐकावे, अशी ट्रकचालकांची मागणी होती. आंदोलनामुळे विदर्भातील जवळपास १५ हजार ट्रक आणि ट्रँकर जागेवरच उभे राहिले. वेळेवर न पोहोचल्याने काही जणांची रेल्वे आणि विमाने सुटल्याची माहिती आहे.

राज्यात निर्माण होणार पेट्रोल व डिझेलचा तुटवडा
टँकर चालकांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यात पेट्रोल-डिझेलचा मोठा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आंदोलनात बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि इंडिया ऑईल या तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांच्या टँकर चालकांचा समावेश आहे. राज्याच्या विविध भागात टँकर बाहेर न पडल्याने इंधनाचा पुरवठा विस्कळीत झाला. टँकर चालकांचा संप लवकर मिटला नाही तर राज्यात पेट्रोल-डिझेल पुरवठा होण्यास अडचणी येऊ शकतात.

आंदोलकांनी ट्रक रस्त्यावर केले आडवे
सरकार आंदोलनाची दखल घेत नसल्याचे पाहून ट्रकचालकांनी नागपुरात दुपारनंतर ट्रक महामार्गावर आडवे ठेवल्याने अनेक तास वाहतुकीचा खोळंबा झाला. हे ट्रक अनेक तास महामार्गावर आडवे उभे होते. त्यामुळे शहरी आणि शहराबाहेरील बससेवा पूर्णपणे ठप्प झाली. शिवाय शहरी आपली बस सेवेलाही फटका बसला. प्रवाशांना ऑटोने शहरात यावे लागले. अशी स्थिती सायंकाळपर्यंत होती. शेवटी पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्यानंतर वाहतूक व्यवस्था हळूहळू पूर्ववत झाली.

ट्रकचालकाला जबाबदार धरले जाणार

नव्या मोटार वाहन कायद्यामध्ये अपघात झाल्याच्या स्थितीत ट्रकचालकाला जबाबदार धरण्यात येणार आहे. या प्रकरणी ट्रक चालकांना १० वर्षांची शिक्षा आणि ७.५ लाखांचा दंड भरावा लागणार आहे. या तरतुदीला देशभरातील ट्रक आणि टँकर चालकांनी विरोध करून संप पुकारला. या कठोर कायद्यामुळे ट्रकचालक अडचणीत येणार आहे. चूक नसतानाही त्यांना जेलमध्ये जावे लागेल. सध्या ही तरतूद असली तरीही पुढे कायद्याचे स्वरूप आल्यास ट्रकचालकासह कारचालकही अडचणीत येतील. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा कायदा तात्काळ रद्द करावा.
कुक्कू मारवाह, अध्यक्ष, नागपूर ट्रक ओनर्स असोसिएशन.