पगार घेऊ लाख रूपये पण गावात नाही राहू....

गडचिरोली : जिल्ह्यातील निमशासकीय कार्यालय, शाळा, ग्रामपंचायत, तलाठी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कृषी विभाग, विद्युत कर्मचारी, पंचायत समिती, तहसील कार्यालयासह इतर क्षेत्रात कार्यरत कर्मचारी मुख्यालयी राहात नसल्यामुळे सर्वसामान्यांना अनके अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.

अधिकारीवर्गाकडून कर्मचाऱ्यांची पाठराखण होत असल्याने शासकीय कर्मचारी मुख्यालयाला 'खो' देत असल्याची ओरड होवू लागली आहे, दर पाच वर्षांनी निवडणूका येतात. एका मागून एक वेगवेगळ्या पार्टीचे सरकार सत्तेवर पहावयास मिळत आहे. जनतेचे चांगले शासकीय दिवस असे सांगितले. मात्र, एक वेळ निवडणूक झाली की सत्ता बसली की परिस्थिती 'जैसे थे' राहत असल्याचीओरड केली जाते.

चांगले दिवस येणार वअसणाऱ्या समस्येचा निपटारा लागणार अशा आश्वासनांची खैरात वाटण्यात येते. मात्र, राजकीय स्वार्थापोटी समस्या मार्गी लागत नाही. सर्वसामान्यांना अच्छे दिनाऐवजी वाईट दिवस पहावयास मिळत असल्याची खंत जनतेत व्यक्त केली जात आहे. कोणतेही शासन आले तरी प्रशासनावर वचक नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना तेच दिवस भोगावे लागतात. शासनाच्या सेवेत समाविष्ट होत असताना कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहून कार्य करण्याची अट असते. त्यासाठी काहींना निवासस्थान उपलब्ध करून दिल्या जाते. तर काहींना घरभाडे भत्ता दिला जातो. त्यामुळे राहणे बाध्य आहे.

मात्र, बहुतेक विभागाचे कर्मचारी नावापुरती खोलीदाखवून शहराच्या ठिकाणावरून ये-जा करतात. त्यामुळे शासनाच्या विकासकामांवर परिणाम होत आहे. शासनाच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. मात्र, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे आवश्यक कागदपत्रे यासाठी हेलपाटे मारावे लागण्याची लाभार्थ्यांवर वेळ येते. बहुतेक ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्यसेवक, कर्मचारी, शिक्षक व यासारखे अन्य कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही. मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पाठराखण संबंधित अधिकाऱ्यांकडून होत असल्याचे बोलले जाते. बहुतेक तलाठी व ग्रामसेवक अथवा अन्य शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी दोन गावांचा कारभार असल्याचे सांगून या गावी, त्यागावी होतो, असे सांगत असल्याचे बोलले जाते.