लाडकी बहीण योजना बंद तर होणारच नाही, भविष्यात दरमहा रकमेत वाढ करू - मुख्यमंत्री

कोल्हापूर येथील 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना वचनपूर्ती सोहळा' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून ग्वाही

कोल्हापूर,  : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे महिलांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असून त्यांचे अर्थकारण अधिक बळकट होत आहे. ही योजना बंद तर होणारच नाही उलट भविष्यात या योजनेतील मिळणाऱ्या दरमहा रकमेत वाढ करू अशी ग्वाही मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे यांनी दिली. 

कोल्हापूर येथील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना वचनपूर्ती सोहळा कार्यक्रमात जिल्हयातील हजारो महिलांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम संपन्न झाला त्यावेळी ते बोलत होते. ते यावेळी म्हणाले, कल्याणकारी योजनांची सांगड घालून विकास कामे केली जात आहेत. लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य महिलांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. म्हणून तर लोकप्रिय अशा या योजनेत राज्यात 1 कोटी 40 लाखांहून अधिक महिलांनी सहभाग नोंदविला. यातील 1 कोटी 10 लाखांहून अधिक महिलांना दोन महिन्यांचे पैसेही वितरीत करण्यात आले. सर्वसामान्य महिला आपल्या जीवनात करीत असलेल्या काटकसरीमध्ये दैनंदिन खर्चासाठी हे हक्काचे पैसे महत्त्वाचे ठरत आहेत. यातून महिला अर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यास सुरूवात झाली आहे. आता त्यांना घरात पैसे मागण्याची गरज राहणार नाही. 

या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद पुणे उपाध्यक्ष प्रकाश आबिटकर, राज्यसभा सदस्य धनंजय महाडिक, लोकसभा सदस्य धैर्यशील माने, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राजेश पाटील, पुणे महसूल विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, कोल्हापूर परिक्षेत्रचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनिल फुलारी, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी, जिल्हा परिषद प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, इचलकरंजी महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेतून हस्तांतरित केलेला आर्थिक लाभ कोणत्याही थकित कर्जाच्या बदल्यात समायोजित केला जाऊ नये. यासाठी खात्यातून पैसे परस्पर न काढण्याबाबत सर्व बँकांना कडक निर्देश दिले. महिला सक्षमीकरणासह त्यांच्या सुरक्षेसाठीही प्राधान्य देण्यात येत असून बदलापूर घटनेतील आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे याबाबत न्यायालयाकडे मागणी करणार असल्याचे म्हणाले. तसेच कोल्हापुरसाठी खंडपीठ होण्यासाठी लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तत्पुर्वी राज्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातून सर्वात जास्त बहिणींनी अर्ज केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपस्थित महिलांना धन्यवाद दिले. प्रारंभी कार्यक्रमाची सुरुवात महाराणी ताराबाई, राजमाता जिजाऊ, रमाबाई भीमराव आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होळकर यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करुन झाली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशात असलेल्या 50 टक्के महिला आर्थिक सक्षम होवून त्या अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आल्या तरच देश विकसित होवू शकेल. महिलांना अर्थिक सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 1 कोटी 10 लाखांहून अधिक महिलांना दिला आहे. तसेच सप्टेंबरअखेर सुमारे अडीच कोटी महिलांच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होतील यासाठी शासनाकडून प्रतिवर्षी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली जाणार आहे. बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत शासनाकडून कठोर निर्णय घेण्यात येणार असून दोषींना फाशी व्हावी यासाठी न्यायालयाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगून, शासन राज्यातील कष्टकरी, शोषित, वंचित तसेच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणाने उभे राहील अशी ग्वाही त्यांनी याप्रसंगी दिली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, या योजनेबाबत राज्यातील महिलांच्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचा शासनाने प्रयत्न केला आहे. विकासापासून वंचित असणाऱ्या शेवटच्या घटकालाही मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम शासन करीत असून खऱ्या अर्थाने शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचाराने हे शासन वाटचाल करीत आहे. कोल्हापूर जिल्हयातील पर्यटन स्थळांचा विकास तसेच पंचगंगा नदीचा पूर कायमस्वरूपी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव अशी तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देवून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी काटेकोर अंमलबजावणीसाठी शासन तत्पर असल्याचे सांगितले.