भ्रष्ट सरपंचांना थेट तुरुंगवारी....

 गडचिरोली ब्युरो. गाव कारभार चालविताना ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे, मालमत्ता अथवा निधीचा अपहार करणा ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोट्या, बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे, असे प्रकार करणाऱ्या सरपंचांना तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. भ्रष्ट सरपंच, ग्रामसेवक तसेच उपसरपंचाविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून अपहाराची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्याचा आदेश राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला दिला आहे.

गावो-गावी ग्रामपंचायतद्वारे शासकीय योजना राबवत असताना भ्रष्टाचाराचे प्रकार उघडकीस येतात. असे प्रकार गंभीर स्वरूपाचे असल्याने शासनाने आता फौजदारी कारवाई बरोबरच अपहार केलेली रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या गुन्ह्यात जबाबदारअसणाऱ्या संबंधित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, कर्मचारी यापैकी कोणीही अथवा सर्वजण चौकशीअंती दोषी आढळल्यास संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेशात नमूद आहे.

राज्य शासनाचा विविध प्रकारचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींना येत आहे. यात प्रामुख्याने वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतला सर्वाधिक मिळत आहे. निधीचा गैरवापर करण्याचे प्रकार वाढत असल्याच्या तक्रारी ग्रामविकास खात्याकडे प्राप्त झाल्याने या प्रकारालाआळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे आता सरपंच, उपसरपंच, ग्रापं सदस्य, ग्रामसेवक व कर्मचाऱ्यांना गाव विकासाच्या दृष्टीने भ्रष्टाचार न करतान कामे करावी, अन्यथा भ्रष्टाचार केल्यास तुरुंगवारीला सामोरे जावे लागणार ऐवढे मात्र निश्चित.

महाठगांच्या भ्रष्टाचाराला लागणार ब्रेक

• सरपंच आणि ग्रामसेवक या कर्तव्यदक्ष अधिकारी-पदाधिका-यांच्या संगनमतानेअनेक गावांची वाट लागल्याच्या तक्रारीशासन दरबारी दाखल झाल्या आहेत

विरोधकांनी त्यांचे कितीही भ्रष्टाचार बाहेर काढले असले, तरीही कारवाई होत नसल्याने अशा महाठगांचे फावले आहे.आता त्याला ब्रेक लावणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

महिन्याभरात चौकशी पूर्ण करा

अपहाराच्या रकमेत विभागीय चौकशींमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत निष्कर्ष काढण्यात आल्यास संबंधिताविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही चौकशी झालेली नाही. अशा प्रकरणी संबंधित पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी प्राथमिक चौकशी करावी, चौकशी एका महिन्यांमध्ये पूर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे.