विहिरीला मिळत आहे 4 लाख रुपयांचे अनुदान!! प्रत्येक गावात किमान १५ विहिरी खोदणार; विहिरीसाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज..!

 शेतकऱ्यांना नव्या विहीर खोदाईसाठी शेतकऱ्याला चार लाखांपर्यंत अनुदान देता येते. अनुदानासाठी निधी उपलब्ध असताना विहीर खोदाई मात्र पुरेशी होत नाही. त्यामुळे आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीने खोदाईचे किमान १५ प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या असून ग्रामविकास विभागाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, यंदा राज्यात दुष्काळ असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल विहीर खोदाईकडे राहील. त्यामुळे 'प्रत्येक शेताला पाणी' ही संकल्पना राज्यात हाती घेण्यात आली आहे. 

 त्यानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला विहीर खोदाईसाठी अनुदान द्यावे, असे धोरण शासनाने ठेवलेले असल्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दरवर्षी किमान १५ विहिरींचे बांधकाम सुचवावे. अर्थात, कमाल कितीही विहिरी सुचवता येतील. परंतु त्यासाठी निश्‍चित केलेल्या नियमांचे पालन बंधनकारक असेल," असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

💸 *तीन टप्प्यांत मिळते अनुदान* 

1️⃣ खोदाईपूर्वी  

2️⃣ खोदाई ३० ते ६० टक्के झालेली असताना 

3️⃣ खोदाई पूर्ण झाल्यानंतर अनुदान मिळते. 

📌 गैरव्यवहार टाळण्यासाठी या टप्प्यांचे *'जिओ टॅगिंग'* करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

🤳🏻 *विहिरीसाठी शेतातूनच करा ऑनलाइन अर्ज* 

विहीर खोदाई अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना आधी केवळ ग्रामपंचायतीकडे संपर्क करण्याचा पर्याय दिलेला होता. परंतु आता राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने 'गुगल प्ले स्टोअर'मध्ये *'MAHA-EGS Horticulture/Well App'* भ्रमणध्वनी उपयोजन (ॲप्लिकेशन) उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे विहिरीसाठी शेतकरी शिवारातूनच ऑनलाइन अर्ज दाखल करू शकतो.

🔗 *ॲप्लिकेशनची लिंक 👉🏻* https://shorturl.at/NPT89

📃 *असे मिळते अनुदान..!* 

● मोबाईल ॲप्लिकेशनमधून ऑनलाइन अर्ज करावा किंवा ग्रामसेवकाशी संपर्क साधून विहीर अनुदानाची मागणी नोंदवावी.

● शेतकऱ्याची मागणी ग्रामसेवकाकडून तालुका पंचायत समितीमधील तांत्रिक सहायकाला कळवली जाते.

● प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील ग्रामरोजगार सेवकय (मनरेगा) व ग्रामसेवकांकडून विहीर खोदाई प्रस्तावांचा पाठपुरावा केला जातो.

● खोदाईचा कार्यारंभ आदेश मिळविण्यासाठी शेतकरी आपला सातबारा, आठ-अ, जॉबकार्ड थेट अपलोड करू शकतात किंवा ग्रामपंचायतीत जमा करू शकतात.

● विहिरीच्या नियोजित जागेची 'अ' लघू पाटबंधारे विभागाचा शाखा अभियंता किंवा उपअभियंत्याकडून पाहणी होते व तांत्रिक मान्यता दिली जाते.

● त्यानंतर पंचायत समितीचा गटविकास अधिकारी या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देतो. त्यानंतरच विहीर खोदाईचा कार्यारंभ आदेश काढला जातो.

📌 *लक्षात ठेवा..!* कार्यारंभ आदेश मिळण्यापूर्वी विहीर खोदू नये. यामुळे अनुदान नामंजूर होण्याची शक्यता असते.