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आमच्या सोबत द्या, आपल्या स्वप्नांना आकार ...
01-10-2024
New Rules 2024: 1अक्टूबर 2024 से सरकार कई महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है, जिनका सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ेगा। एलपीजी गैस, यूपीआई, जीएसटी, और सिम कार्ड जैसी सेवाओं में बदलाव किए जाएंगे। इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह न केवल आपकी जेब पर असर डालेंगे बल्कि आपके दैनिक जीवन को भी प्रभावित करेंगे।
डिजिटल पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल करने वाले लोगों को 1 अक्टूबर से नए नियमों का सामना करना होगा। लेन-देन की सीमा और शुल्क में बदलाव संभव है, जो खासतौर पर उन लोगों को प्रभावित करेगा, जो रोजाना UPI का उपयोग करते हैं। यह बदलाव आपके ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता बनाएगा।
कई बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस और बैंकिंग सेवाओं के चार्ज में संशोधन किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। क्रेडिट कार्ड और EMI की शर्तों में भी बदलाव होगा, जिससे ग्राहकों को अपने बैंकिंग खर्चों को फिर से व्यवस्थित करना पड़ सकता है।
एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर बदलाव किया जा सकता है। यह बदलाव रसोई के बजट पर असर डाल सकता है, जिससे लोगों को राहत या अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ सकता है।
क्रेडिट कार्ड और EMI पर किए जाने वाले लेन-देन के नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। EMI की दरों और शर्तों में परिवर्तन होगा, जिससे खरीदारी करने वालों को अपने खर्चों की योजना बनाने में अधिक सतर्क रहना होगा।
बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ब्याज दरों में परिवर्तन और योजना प्रबंधन से जुड़े नए नियम लागू होंगे, जो योजना में निवेश करने वाले परिवारों पर असर डालेंगे।
GST के नए नियम और दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। कुछ वस्तुएं महंगी और कुछ सस्ती हो सकती हैं। व्यापारिक गतिविधियों में सुधार के लिए सरकार इन बदलावों को लागू करेगी।
टैक्सपेयर्स के लिए भी नए नियम लागू होंगे। टैक्स रिटर्न फाइलिंग और अन्य टैक्स प्रक्रियाओं में बदलाव हो सकते हैं, जिससे करदाताओं को अपनी आय और टैक्स जानकारी को अपडेट करना आवश्यक होगा।
SIM कार्ड एक्टिवेशन के नियम अब और सख्त हो जाएंगे। आधार कार्ड से लिंक करके ही SIM कार्ड एक्टिवेशन संभव होगा, जिससे SIM कार्ड फ्रॉड को कम किया जा सके। e-KYC प्रक्रिया को भी सरल और सुरक्षित बनाया जाएगा।
e-KYC प्रक्रिया को अधिक सख्त करने के साथ आधार कार्ड का उपयोग सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं में अनिवार्य किया जा सकता है। इसका असर बैंकिंग और मोबाइल सेवाओं पर पड़ेगा।
Public Provident Fund (PPF) खातों की ब्याज दरों में बदलाव की संभावना है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है। सरकार हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा करती है, जिससे PPF में निवेश करने वाले लोगों को इस बदलाव का ध्यान रखना होगा।
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