महाराष्ट्र सरकार राज्यातील 18 ओबीसी जातींना केंद्रीय सूचिमध्ये समावेश करणार काय?

महाराष्ट्र सरकार राज्यातील 18 ओबीसी जातींना केंद्रीय सूचिमध्ये समावेश करणार काय?

उपसंपादक प्रमोद झरकर वैनगंगा वार्ता १९

चंद्रपूर : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील 18 ओबीसी जातींना केंद्रीय सूचिमध्ये समावेश करण्यास केलेल्या शिफारसींवर शुक्रवारी,२६ जुलै रोजी राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाने जनसुनावणी घेत अहवालातील त्रुटींची पुर्तता झाल्यानंतर या सर्व जातींना केंद्रीय सुचीमध्ये समाविष्ट केले जाईल अशी ग्वाही जनसुनावणीस उपस्थित समाजबांधवांना दिली.

मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या केंद्रीय ओबीसी आयोगाच्या या जनसुनावणीला विभागाचे प्रधान सचिव, सचिव, राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सचिव, केंद्रीय आयोगाचे सदस्य कमल भुषण, सचिव, सल्लागार व राज्याचे वरीष्ठ अधिकारी यांचेसह १६ जातींचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जनसुनावणीमध्ये आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी उपस्थित सचिव व संबंधित अधिकाऱ्यांना अहवाल व प्रस्तावातील त्रुटींची पुर्तता करून उर्वरीत माहिती आयोगास लवकरच सादर करावी असे निर्देश दिले. या जनसुनावणीला उपस्थित असलेल्या विविध जातींच्या प्रतिनिधींशी वार्तालाप करून निर्देशानुसार आवश्यक त्रुटींची पुर्तता केल्यानंतर व विषयानुशंगाने काटेकोर माहिती असलेला अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर घटनात्मक बाबी तपासुन या सर्व १८ जातींचा समावेश केंद्रीय सूचिमध्ये करण्याची तातडीने कार्यवाही केली जाईल.असे आश्वासन हंसराज अहीर यांनी यावेळी दिले.

 १८ जातींचा समावेश शक्य : - 

महाराष्ट्रातील लोध,लोधा,लोधी, बडगुजर,वीरशैव लिंगायत, सलमानी,सैन,किराड,भोयर पवार,सुर्यवंशी गुजर, बेलदार, झाडे,झाडे कुणबी,डांगरी,कलवार,निषाद मल्ला, कुलवंतवाणी,कराडी, शेंगर, नेवेवाणी, कानोडी, कानडी या जाती समूहाचा राष्ट्रीय मागासवर्ग यादीत समावेश करण्याबाबत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग,नवी दिल्ली यांच्याकडे निवेदने प्राप्त झालेली आहेत. 

या जातींचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्याबाबत नुकतीच मुंबई येथे बैठक पार पडली आहे.विशेष म्हणजे ही बैठक अतिशय सकारात्मक पद्धतीने पार पडल्याचे सूत्रांनी सांगितले.