Union Budget 2024: गांवों और गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर केंद्र सरकार का विशेष फोकस

Union Budget 2024: केंद्र सरकार ने बजट में गांवों और गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस रखा है. सरकार अपनी शीर्ष 20 योजनाओं में कुल 10.76 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी. सरकार ने कई योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की है. हालांकि ज्यादातर योजनाओं के बजट में पिछले बजट की तुलना में बदलाव नहीं किया गया है. जानिए. प्रमुख योजनाओं को कितनी रकम आवंटित की गई.

1. PM Garib Kalyan Anna Yojana:

इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है. इस योजना को सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया था. इसके लिए बजट में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.05 लाख करोड़ रु. दिए गए हैं. पिछले वित्त वर्ष में इसका संशोधित अनुमान 2.12 लाख करोड़ रु. था.

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2. MNREGA मनरेगाः

मनरेगा के बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मनरेगा के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 86 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. साल 2023-24 में मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जिसे संशोधित अनुमान में 86 हजार करोड़ कर दिया गया था.

3. National Gram Swaraj Abhiyan राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानः

योजना का बजट 177 करोड़ बढ़ाकर 1064 करोड़ रु. कर दिया है. इसमें पीएम उज्वला योजना, सौभाग्यम, उजाला योजना, पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और मिशन इंद्रधनुष के पात्र परिवारों / व्यक्तियों को फायदा मिलेगा.

4. Jal Jeevan Mission जल जीवन मिशनः

जल जीवन मिशन के बजट में इजाफा किया गया है. वित्त वर्ष 2025 में इस योजना को 70.16 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट की तुलना में 169 करोड़ रुपए ज्यादा हैं. इस योजना के माध्यम से देश के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन देने और सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

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5. PM Kisan Nidhi Samman Yojana पीएम किसान निधि सम्मान योजना:

प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 12 हजार रुपए दिए जाते हैं. इस बजट में पीएम किसान निधि सम्मान योजना को 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष के बजट की तुलना में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.

6. Saksham Anganwadi and Nutrition 2.0 सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0:

इस योजना के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय को 21.2 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. पिछले बजट में इसका संशोधित अनुमान 21.5 हजार करोड़ रुपए था. इसके बजट में 300 करोड़ रु. की कटौती की गई है. यह योजना मातृ-पोषण, नवजात और शिशुओं के पोषण से संबंधित है.

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7. Swachh Bharat Mission स्वच्छ भारत मिशनः

ग्रामीण और शहरी के लिए 12 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी योजना के लिए 5 हजार करोड़, वहीं ग्रामीण योजना के लिए 7.19 हजार करोड़ रु. दिए जाएंगे। ग्रामीण योजना के बजट में 192 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है. शहरी योजना के बजट में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

8. Namami Gange Mission नमामि गंगे मिशनः

बजट में नमामि गंगे मिशन (राष्ट्रीय गंगा योजना) का बजट 940 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है. सरकार ने गंगा संरक्षण के लिए 3346 रुपए का बजट आवंटित किया है. पिछले वित्त वर्ष के बजट में इसका संशोधित अनुमान 2400 करोड़ रुपए था.

9. Social Justice सामाजिक न्याय:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को बजट में 13,539 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह पिछले बजट के संशोधित अनुमान 9, 853.32 करोड़ रुपए से 37 फीसदी ज्यादा है. इस वृद्धि का मुख्य उद्देश्य असहाय समुदायों के लिए कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और सामाजिक सेवाओं के लिए बेहतर बुनाई जाने वाले ढांचे को सुधारना है.

10. Urea Subsidy यूरिया सब्सिडी:

सरकार किसानों को सस्ता यूरिया मुहैया कराने के लिए उत्पादकों को सब्सिडी देती है. यह फर्टिलाइजर सब्सिडी का हिस्सा होती है. इस बजट में यूरिया सब्सिडी को कम कर दिया गया है. इस बार यूरिया सब्सिडी घटाकर 1.19 लाख करोड़ रुपए दी गई है, जो पिछले वर्ष 1.28 लाख करोड़ रुपए थी.

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