धान खरेदीची नवी व्यवस्था तयार करा : शेतकरी कामगार पक्षाची मागणी

हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराने शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड पडल्याचा आरोप

 गडचिरोली: आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात दरवर्षी करण्यात येत असलेल्या धान खरेदीमध्ये गेल्या दहा वर्षांत हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून त्याचा फटका सामान्य शेतकऱ्यांना बसला असल्याने आधारभूत धान खरेदी केंद्रांची व्यवस्था नव्याने निर्माण करावी अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडे केली आहे.

शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडे मेल द्वारे पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा असल्याच्या कारणाने जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागाचे महामंडळ आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून धानाची खरेदी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात करत असते. मात्र मागिल १० वर्षांचा अभ्यास केल्यावर आमच्या निदर्शनास आले आहे की, या धान खरेदीमुळे सामान्य शेतकऱ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत असून आर्थिक नुकसान सहन करावी लागत असल्याचा आरोपही भाई रामदास जराते यांनी केला आहे.

सध्याची धान खरेदी व्यवस्था वरवर पाहता सोईची दिसत असली तरी या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची निव्वड लुट दडलेली आहे. आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था नावाला शेतकऱ्यांच्या आहेत, त्यांचे संपुर्ण चालक मालक सध्या निबंधक कार्यालये असून त्यांच्या मदतीने नेमलेले व्यस्थापक हेच मनमानी कारभार करत असून त्यांचे आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून सदर सहकारी संस्थांच्या स्थापनेच्या उद्देशालाच हरताळ फासल्या गेले आहे. एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात मागिल १० वर्षात १ हजार कोटी पेक्षा अधिकचा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा आमचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्याचा शुल्लक नमुना म्हणून गडचिरोलीच्या उप प्रादेशिक व्यवस्थापक श्री. गजानन कोटलवार यांना शासनाने धान खरेदी घोटाळा प्रकरणी निलंबित करावे लागल्याचे उदाहरण घेता येईल. एवढेच नाही तर मुरुमगांव संस्थेत गुन्हा दाखल करावा लागल्याचे प्रकरण हे केवळ त्या एकाच खरेदी केंद्रात वा संस्थेत घडलेले नसून ते जिल्ह्यातील संपूर्ण ९१ ठिकाणीही घडलेले आहे. मात्र धान खरेदीची ही संपूर्ण व्यवस्थाच कुचकामी ठरल्याने आणि काही जणांच्या आर्थिक मलाईचे स्त्रोत ठरलेले असल्याने हे हजारो कोटींचे प्रकरण वरुन खालपर्यंत अत्यंत पध्दतशिरपणे नेहमीच दडपले जात आहे. याचा सर्वात मोठा फटका हा शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागत असल्याचेही भाई रामदास जराते यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

दरवर्षी लाखो क्विंटल धानाची खरेदी आणि हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मतदार संस्था म्हणूनही पात्र ठरत नाहीत याचे काय कारण असावे, हे शोधण्याचे कामही शासनाने करण्याची अत्यावश्यकता असल्याचे त्यांनी या निवेदनाच्या माध्यमातून शासनास निदर्शनास आणून दिले आहे.

गोदाम बांधकासाठीचे शासनाचे धोरण असतांना आणि त्यासाठी मोठा निधी अर्थसंकल्पीत केला जात असतांनाही या संस्थांकडे स्वता:चे आवश्यक त्या क्षमतांचे गोदाम उभारण्याचे काम होवू शकलेले नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात धान खरेदीमध्ये निर्माण होणारी कोट्यवधी रुपयांची तुट ही केवळ धान पावसाने भिजल्यामुळे होते. नेमका याचाच गैरफायदा खरेदी केंद्रांचे वा संस्थेचे व्यवस्थापक घेवून मोठी कृत्रिमरित्या तुट निर्माण करतात परिणामी शेतकऱ्यांच्या आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांचे योग्य ते कमीशन संस्थांना मिळत नाहीत. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या स्वता:च्या हक्काच्या असलेल्या आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था असूनही लगतच्या छत्तीसगड, तेलंगाणा राज्यातून कमी दर्जाचा लाखो क्विंटल धान या व्यवस्थेत लबाडीने विकल्या जावून खऱ्या शेतकरी सभासदांचे धान शासनाच्या टार्गेट अभावी खासगी व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने दरवर्षी विकावे लागत असल्याने सदरची खरेदी केंद्रे आणि खरेदी व्यवस्था असण्याचा सामान्य शेतकऱ्यांना फायदा काय, असा संताप दरवर्षी शेतकरी व्यक्त करतात, असेही भाई रामदास जराते यांनी म्हटले आहे.

एकंदरीत काही लोकांचे आर्थिक स्त्रोत बनलेली, हजारो कोटींचा भ्रष्टाचाराला जबाबदार आणि सामान्य शेतकऱ्यांना मनस्ताप व आर्थिक भुर्दंड सोसायला लावणारी धान खरेदी शासनाने तातडीने बंद करुन जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदीचे केंद्र ग्रामसभा निहाय करण्यात येवून ग्रामसभांनी हमीभावाने खरेदी केलेला धान व शक्य त्या ग्रामसभांकडून थेट तांदूळ खरेदीची नवी व्यवस्था शासनाने अस्तित्वात आणावी अशी मागणी भाई रामदास जराते यांनी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने केली आहे.