बेकायदेशीरपणे मंजूर लेआऊट तातडीने रद्द करा : शेतकरी कामगार पक्षाची मागणी

बेकायदेशीरपणे मंजूर लेआऊट तातडीने रद्द करा : शेतकरी कामगार पक्षाची मागणी 

गडचिरोलीत दोन हजार कोटींचा भ्रष्टाचार 

गडचिरोली : जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने शेतजमिनी अकृषक करून लेआऊटांना मंजूरी देवून २ हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार नगर रचना व मुल्यांकन अधिकारी आणि भूमाफियांनी केला असून या प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई होण्यासाठी शहानिशा करून सक्तवसुली संचालनालय आणि शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, सध्या गाजत असलेल्या पुरुषोत्तम पुट्टेवार हत्याकांडातील आरोपी असलेल्या गडचिरोली येथील नगर रचना व मुल्यांकन अधिकारी सौ. अर्चना पुट्टेवार (पार्लेवार) यांच्या कालावधीत गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे पुरग्रस्त, शासकीय व भूदान यज्ञ वाटप आणि गोसेखुर्द, कोटगल, चिचडोह बॅरेज तसेच अन्य सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतजमिनी ग्रिन बेल्ट मध्ये असतांनाही त्या जमीनी अर्थपूर्ण व्यवहार करुन अकृषक करण्यात आल्या व त्यावर लेआऊट मंजूर करुन २ हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा भ्रष्टाचार करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आलेली आहे.

सदरचा प्रकार अत्यंत गंभीर असून या प्रकरणी पुरग्रस्त, शासकीय व भूदान यज्ञ वाटप आणि गोसेखुर्द, कोटगल, चिचडोह बॅरेज तसेच अन्य सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतजमिनी ग्रिन बेल्ट मध्ये असतांनाही त्या जमीनी बेकायदेशीरपणे अकृषक करण्यात सौ. अर्चना पुट्टेवार (पार्लेवार) संबंधित लेआऊट धारकांसह अन्य कोणकोणाचा सहभाग आहे व त्यातून किती कोटींची संपत्ती संबंधितांनी लाटली याची शहानिशा होणे गरजेचे आहे, असेही भाई रामदास जराते यांनी लक्षात आणून दिले आहे.

नगर रचना व मुल्यांकन अधिकारी सौ.अर्चना पुट्टेवार (पार्लेवार) यांच्या कार्यकाळात पुरग्रस्त, शासकीय व भूदान यज्ञ वाटप आणि गोसेखुर्द, कोटगल, चिचडोह बॅरेज तसेच अन्य सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील व शेतजमिनी ग्रिन बेल्ट मध्ये असतांनाही त्या जमीनी बेकायदेशीरपणे अकृषक करून लेआऊट मंजूर करण्याच्या प्रकरणांची शहानिशा करून सदर अकृषक प्रकरणांची व लेआऊटची मंजुरी कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येवून दोषींवर कडक कारवाई होण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालय, मुंबई (E.D.) आणि शासनाकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पाठपुरावा करावा अशी विनंतीही शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते यांनी केली आहे.