रोजगार हमी योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात झालेल्या कामांमध्ये गैरप्रकार झाल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ना. विजयभाऊ वडेट्टीवार विरोधी पक्ष नेते प्रश्न उपस्थित करणार

 रोजगार हमी योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात झालेल्या कामांमध्ये गैरप्रकार झाल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ना. विजयभाऊ वडेट्टीवार विरोधी पक्ष नेते प्रश्न उपस्थित करणार 

 शिष्टमंडळाला नामदार विजय वडेट्टीवार यांचे आश्वासन

नामदार विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन देतांना प्रदेश युवक काँग्रेसचे सहसचिव कुणाल पेंदोरकर, महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष कविता मोहरकर, अल्पसंख्यांक सेलचे जिल्हाध्यक्ष आरिफ कनोजे

गडचिरोली: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अधिनियमान्वये प्रत्येक वयस्क नागरिकास वर्षभरात १०० (शभर) दिवस अकुशल कामाद्वारे रोजगार उपलब्ध करुन देण्याची हमी देण्यात आली आहे. एखाद्या नागरिकाने कामाची मागणी केल्यास त्यास १५ दिवसांच्या आत त्याच्या निवासस्थानापासून ५ किलोमीटर अंतरावर काम उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे.

परंतु गडचिरोली जिल्ह्यात मनरेगाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासल्याचे दिसून येत आहे. मजुरांना ६० टक्के अकुशल कामे उपलब्ध करुन दिल्यानंतरच ४० टक्के कुशल कामे करावीत, असेही मनरेगा अधिनियमात नमूद आहे. मात्र, अकुशल कामांपेक्षा कुशल कामे अधिक करण्यात आली आहेत. एखाद्या गावात कोणते काम करायचे आहे, त्याविषयी ग्रामपंचायत प्रस्ताव पाठवित असते. परंतु येथे थेट मंत्रालयातून जिल्हा प्रशासनाला आदेश येतो, त्यानंतर जिल्हा प्रशासन संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकास कामाचा प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश देतो आणि पुढे खासगी एजंसीचा शहं’शाह’ आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे वाटप करतो, असा विचित्र प्रकार गडचिरोली जिल्ह्यात सुरु आहे.

हा प्रकार येथेच थांबत नाही; तर हा शहं’शाह’ कामाच्या देयकातून ४० टक्के रक्कम वजा करुन संबधित कंत्राटदाराला उर्वरित रक्कम देतो. जेथे ४० टक्के रक्कम वजा होत असेल, तेथे कामाची गुणवत्ता किती ढासळली असेल, याचा अंदाज येऊ शकतो. या अफलातून प्रकाराबाबत मनरेगा यंत्रणेचा कोणताही अधिकारी बोलावयास तयार नाही.

एकूणच मनरेगाच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होत असून, त्याचे धागेदोरे मंत्रालयापर्यंत असल्याची शंका आहे. त्यामुळे २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात झालेल्या संपूर्ण कामांची चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आपण विधिमंडळाच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करुन सरकारला जाब विचारावा, अशी विनंती पेंदोरकर यांनी निवेदनातून केलेली आहे.