सर्वांसाठी घरकुल योजनेच्या धर्तीवर 'मॉ फातिमा' आवास योजना लागू करा - आबीद अली

सर्वांसाठी घरकुल योजनेच्या धर्तीवर 'मॉ फातिमा' आवास योजना लागू करा - आबीद अली

कोरपना :-

     'स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव' अख्ख्या देशात साजरा होत असतानाच गेल्या जवळपास 5 दशकांपासून 'गरीबी हटाओ'चा नारा देत 1980 पासून बेघर कुटुंबाना,घरे देण्यासाठी 'इंदिरा आवास योजना,राजीव गांधी निवारा योजना' टप्पा 1 टप्पा 2, 'कोलाम वस्ती निवारा योजना' 2014 पर्यंत राबविण्यात आल्या.देशात 'सबका साथ,सबका विकास' नारा देत सर्वांसाठी घरे व योजनेची व्याप्ती वाढवीत वेगवेगळ्या घरांसाठी सामाजिक,आर्थिक,भूमिहीन भटक्या- जमातीसाठी वेगवेगळ्या योजना तयार करून,पात्र घटकांसाठी निवारा योजना तयार करून त्याचा लाभ देण्यात येत आहे.तरी मुस्लीम समाजाला विकासाच्या प्रवाहात सहभागी करून घेण्यासाठी शासनाच्या इतर योजनांच्या धर्तीवर मुस्लीम समाजासाठी केंद्र व राज्याच्या निधीतून मुस्लीम समाजाच्या प्रथम शिक्षिका 'मॉ फातिमा' यांच्या नावाने आवास योजना लागू करून मुस्लीम समाजाला हक्काचा निवारा,योजना मंजूर करावी, मुस्लीम समाजाला हक्काचा निवारा देवून अन्याय दूर करावा,अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस{दादा} प्रदेश सहसचिव सैय्यद आबीद अली,यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार,अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री अब्दुल सत्तार,यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

   वास्तविक पाहता मुस्लीम समाजाची शैक्षणिक, सामाजिक,आर्थिक बाजू हलाखीची असून झोपडपट्टी वसाहतीत अत्यंत दैनीय निवारा व्यवस्था असल्याने तसेच या समाजातील अनेक कुटुंब सर्वसाधारण घटकात मोडत असल्याने यांना निवारा हक्कापासून व विकासाच्या प्रवाहातून बाहेर टाकले जात असून नाममात्र कुटुंबांना लाभ मिळत असल्याने आजही अनेक कुटुंब लाभापासून वंचित असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.कित्येकांना हक्काचा निवारा प्राप्त झाला नसल्याची विदारक परिस्थिती असताना मायबाप सरकार केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीसाठी शबरी आवास योजना, कोलाम वस्ती विकास योजना,अनुसूचित जातीसाठी रमाई आवास योजना,विमुक्त,भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण सामुहिक निवारा योजना,इतर मागासवर्गीय कुटुंबांसाठी मोदी आवास योजना,सर्वांसाठी निवारा योजना राबवित असतानाच राज्यात अल्पसंख्यांक मुस्लीम समाजासाठी स्वतंत्र आवास योजना,शहरी व ग्रामीण भागासाठी लागू करण्याची मागणी गेल्या जवळपास 10 ते 15 वर्षापासून केली जात आहे.

      मात्र,शासनाकडून न्या.सच्चर समिती,डॉ. महेमूदूर रहेमान समिती,अहवालात अल्पसंख्यांक मुस्लीम समाजात सोयी-सुविधा निवारा,शैक्षणिक,सामाजिक,आर्थिक क्षेत्रात पिछाडीवर व दैनीय अवस्थेचा आराखडा सादर करूनही मुस्लीम समाजाला विकासाच्या प्रवाहात सहभागी करून घेतला जात नाही आहे.यासाठी शासनाच्या इतर योजनांच्या धर्तीवर मुस्लीम समाजासाठी केंद्र राज्याच्या निधीतून 'मॉ फातिमा' यांच्या नावाने मुस्लीम समाजासाठी आवास योजना लागू करून मुस्लीम समाजाला हक्काचा निवारा,योजना मंजूर करावी,मुस्लीम समाजाला हक्काचा निवारा देवून अन्याय दूर करावा,अशी मागणी अली यांनी केली आहे.आता मायबाप सरकार मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देतील का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.