अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केल्या मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या कोणत्या क्षेत्राला काय मिळाले?

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केल्या मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या कोणत्या क्षेत्राला काय मिळाले?

नवी दिल्ली | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी  गुरुवारी संसदेत मोदी सरकारच्या  दुसऱ्या कार्यकाळातील अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष्य लागून राहिले होते. त्यामुळे नेमके या अर्थसंकल्पात कोणत्या क्षेत्राला काय मिळाले ते जाणून घेऊयात.

   
यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रावर भर टाकल्याचे दिसून आले. या अर्थसंकल्पात दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम आखला जाणार असल्याची घोषणा सीतारामण यांनी केली आहे. पीएम किसान योजनेतून ११.८ कोटी शेतकऱ्यांना सरकारी मदत देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली असून ४ कोटी शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ दिला असल्याची माहिती सीतारामण यांनी दिली. तर ८० कोटी लोकांना मोफत धान्यवाटप करण्यात आले असून ३९० कृषी विद्यापीठं सरकारने सुरु केल्याचे सीतारमण म्हणाल्या. याशिवाय तेलबियांमध्ये देश आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून सरकार 5 इंटीग्रेटेड अॅक्वा पार्क्स उघडणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामण यांनी केली. तसेच मोहरी आणि भुईमूग लागवडीलाही प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रेल्वेसाठी देखील यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करण्यात आली असून तीन नवीन रेल्वे इकॉनॉमिक कॉरिडॉर बांधले जाणार असल्याचे सीतारामण यांनी म्हटले. हे कॉरिडॉर ऊर्जा, खनिजे आणि सिमेंटसाठी असतील. या प्रकल्पाची ओळख पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहे. यामुळे पॅसेंजर गाड्यांचे कामकाज सुधारेल आणि गाड्यांमधील प्रवास सुरक्षित होईल. यासाठी ४० हजार सामान्य रेल्वे बोगी वंदे भारत मानकात रूपांतरित केल्या जातील. तर २०२३ च्या एकूण ४५ लाख कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये रेल्वेचा वाटा २.४ लाख कोटी रुपये होता. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात रेल्वेसाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद सातत्याने वाढली आहे.

तर महिलांसाठी देखील अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करण्यात आली असून लखपती दीदी योजनेचा आवाका दोन कोटींवरून तीन कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी सीतारमण म्हणाल्या की, आतापर्यंत देशातील १ कोटी महिलांना 'लखपती दीदी योजने'चा लाभ मिळाला आहे. सुरुवातीला २ कोटी महिलांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, ते आता 3 कोटी करण्यात आले आहे. या योजनेत अशा महिलांचा समावेश करण्यात आला आहे ज्यांचे प्रति कुटुंब वार्षिक उत्पन्न किमान १ लाख रुपये आहे. या योजनेंतर्गत महिला बचत गटांना एलईडी बल्ब बनवणे, प्लंबिंग, ड्रोन दुरुस्ती आदी तांत्रिक कामे शिकवून त्यांना स्वावलंबी बनवले जाणार आहे.

तसेच गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. यासाठी लसीकरण करण्यात आले आहे. तर मिशन इंद्रधनुषमध्ये लसीकरण वाढवण्यात येणार आहेत. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडली जाणार असून, यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तर ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी मोफत लसीकरण केले जाणार आहे. तसेच आशा सेविकांना आयुष्मान योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. यासोबतच तेलबियांवरील संशोधनाला चालना मिळणार असून दर महिन्याला ३०० युनिट वीज मोफत दिली जाणार असल्याचे निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.

शिक्षण क्षेत्रात देखील यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये तीन हजार नव्या आयटीआयची स्थापन करण्यात येणार आहे, स्किल इंडिया अंतर्गत १.८ कोटी युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच ५४ लाख उमेदवारांना को री- स्किल आणि अप स्किल करण्यात आले आहे. देशात १५७ नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्यात येणार आहेत. यासोबतच उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी सात आयआयआयटी, सात आययआयएम, १६ एम्स आणि ३९० विद्यापीठांची स्थापना करण्यात येणार आहे.शिक्षण क्षेत्रासाठी यावर्षी १,१२,८९८.९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

तसेच अर्थसंकल्पात कर भरणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्यात आला असून कर रचनेत म्हणजे टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. नव्या कररचनेत सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. करपात्र उत्पन्नात ३ टक्क्यांची वाढ, रिटर्न फाईल करणाऱ्या करदात्यांची संख्या २.४ टक्क्यांनी वाढली. यासोबतच मोदी सरकारकडून संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षण बजेट ११.१ टक्कांनी वाढवल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आता संरक्षण बजेट ११ लाख ११ हजार १११ कोटी रुपये झाला आहे. जो जीडीपीच्या ३.४ टक्के असेल. सरकारने संरक्षण बजेटसाठी ६.२ लाख कोटी रुपये दिले आहेत. मागील वर्षीच्या तुलनेत तो ०.२७ लाख कोटी जास्त आहे. सरकारने मागच्या वर्षी संऱक्षण क्षेत्रासाठी ५.९३ लाख कोटी रुपये दिले होते. २०२४-२५ च्या एकूण बजेटपैकी ८ टक्के संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करण्यात आला आहे