एका चिमुकल्याची चिता जळाली, अन दुसऱ्या भावाच्या मरणाची बातमी कळाली ! त्यांच्या वेदनांचा अतिरेक झाला. अन् अख्खा गाव झाला शोकमग्न
गोंडपिपरी :- महाराष्ट्र तेलंगाना येथील अनेक भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या धाबा येथील कोंडय्या महाराज देवस्थान येथे यात्रा भरते. माञ हीच यात्रा घडोली येथील चौधरी कुटुंबीयांसाठी कर्दनकाळ ठरली. दुचाकी वर बसून यात्रा पाहायला गेलेल्या दुचाकीचा अपघात झाला.
अन् त्यात दोन चिमुकल्याचा दुर्दैवी अंत तर आई वडिलांची प्रकृती अतिशय गंभीर आहे. सदर घटना दि.३१ जानेवारी दुपारी ३:३० वाजता घडली. कोण गोंडपिपरी तालुक्यातील घडोली येथील रहिवासी सुधीर चौधरी आपल्या कुटुंबासह धाबा येथे सुरू असलेल्या कोंडय्या महाराज संस्थान धाबा येथे जत्रा पाहण्यासाठी जात असताना सोमणपल्ली गाव पार करताच रस्त्यात त्यांचा अपघात झाला.
अपघातात संपूर्ण कुटुंबीयाला जबर मार लागला. त्यात सुधीर चौधरी (वय ३४ वर्ष) त्यांची पत्नी शिवानी (वय ३० वर्ष) आणि मुलगा धीरज (४ वर्ष ) आणि लहान मुलगा विरज (वय २ वर्ष) गंभीर जखमी झालीत. लगेच त्यांना गोंडपिपरी ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आले. पण तिथं उपचार करणे शक्य नव्हते म्हणून चंद्रपूर येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असता त्यांचा १ फरवरीला लहान मुलाने दम सोडला. तर दुसऱ्या मुलाला सावंगी येथे भरती करण्यात आल्यानंतर लहान मुलावर घडोली येते अंत्यसंस्कार पार पडतातच लगेच सावंगी रुग्णालयात हलविण्यात आलेल्या मोठ्या मुलाचाही उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला.त्याच्यावरही २ फेब्रुवारीला अंत्यसंस्कार पार पडले. दोन्हीही मुलांचे प्राण गेले असल्याची माहिती आई वडिलांना नसून त्यांची ही प्रकृती गंभीर असून त्यांच्यावर चंद्रपूर येथील रुग्णालयात अतिदक्षता कक्षात उपचार सुरू असून ते अजूनही पूर्णता शुद्धीवर आलेले नाही. एवढा भयानक प्रसंग चौधरी कुटुंबावर आला. एवढा भयानक प्रसंग होता ज्यात संपूर्ण कुटुंबाचा जीव टांगणीवर लागला. या घटनेने संपूर्ण तालुका हादरला असून चौधरी परिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
मुंबई,दि.३ : राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जलसंधारणाची चळवळ उभी करण्यात आली आहे. राज्य शासन जुने प्रकल्पांच्या कायमस्वरूपी दुरुस्ती व देखभाल करीता नवीन धोरण आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मृद व जलसंधारण विभाग आणि संबंधित विविध संस्था आणि संघटना यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला यावेळी ते बोलत होते.यावेळी मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, सचिव गणेश पाटील, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव अश्विनी भिडे,नाम फाउंडेशनचे नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, भारतीय जैन संघटनेचे शांतीलाल मुथा,टाटा मोटर्स चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी जुने आणि अर्धवट राहिलेले जलसंधारणाचे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याची योजना मांडली आहे. यामुळे कमी खर्चात अधिक काम पूर्ण होईल आणि जलसंधारणाचा प्रभावी वापर होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात जलसंधारण प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, तीन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यामध्ये नाम फाउंडेशन, टाटा मोटर्स आणि भारतीय जैन संघटनेचा सहभाग आहे.
मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले,नाम फाउंडेशनने शेतकऱ्यांना जलसंधारणाच्या कामामध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे. जलसंधारणा विषयी शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे, जनजागृती करणे आणि ग्रामीण भागाच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे महत्वपूर्ण काम नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून होत आहे.
भारतीय जैन संघटनेने जलसंधारणाच्या चळवळीला प्रोत्साहन दिले असून, तलावांचे खोलीकरण, गाळ काढणे आणि अन्य महत्त्वाची जलसंधारण कामे लोकसभागातून केली जात आहेत. जलसंधारण विषयी प्रशिक्षण देवून जलतज्ञ निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे काम या संघटनेच्या माध्यमातून होत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले.
टाटा मोटर्सनेही जलसंधारणामध्ये मोठे योगदान दिले आहे, जे राज्यातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले असेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सामंजस्य करारांचे तपशील
सामंजस्य करार-१
टाटा मोटर्स, नाम फाउंडेशन व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन
राज्यातील जलाशयांमध्ये साठलेला गाळ काढून व त्यांचे खोलीकरण करून त्यांची साठवण क्षमता वाढविणे, त्या योगे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे, परिसरातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे या उद्देशाने शासन गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना राबववित आहे.
सदर योजने अंतर्गत राज्यातील २३ जिल्ह्यांमधील किमान १००० जलाशय जसे चेक डॅम, सार्वजनिक तलाव, नद्या यांच्यातील गाळ काढून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने सदर सामंजस्य करार करण्यात येत आहे.
नाम फाउंडेशन सदर सामंजस्य करारांतर्गत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी संस्था असेल. टाटा मोटर्स या प्रकल्पाचे संपूर्ण व्यवस्थापन करणार असून निवडलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एका वॉटर फेलोची नियुक्ती त्यांच्या मार्फत केली जाणार आहे, जेणे करुन सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये योग्य प्रकारे समन्वय साधला जाईल व प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल.
सामंजस्य करार-२
भारतीय जैन संघटना व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन
गावांकडून / ग्रामपंचयतींकडून गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजने अंतर्गत मागणी जमा करणे, ती शासनापर्यंत पोहोचविणे, योजनेची प्रचार प्रसिद्धी व एकूणच पाण्याच्या विषयावर राज्यात जनजागृती करणे यासाठी सदर सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. यासाठी भारतीय जैन संघटना राज्य व जिल्हा स्तरावर समन्वयकांची नियुक्ती करणार आहे.
सामंजस्य करार-३
महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर (MRSAC) व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन
राज्यात मागील २०-२५ वर्षात विविध विभागांमार्फत विविध योजनांतर्गत मृद व जलसंधारणाची कामे झालेली असून मोठ्याप्रमाणावर संरचना (स्ट्रक्चर) निर्माण करण्यात आल्या आहेत. या सर्व संरचनांचे मॅपिंग व पडताळणी करण्याच्या उद्देशाने सदर सामंजस्य करार करण्यात येत आहे.
सॅटेलाईट डेटा व विविध योजनांखालील उपलब्ध डेटाच्या आधारे संरचनांची भौगोलिक स्थाने नकाशावर चिन्हांकित केली जातील. यासाठी वेब पोर्टल व मोबाईल ऍप तयार केले जाईल. शिवार फेरीच्या आधारे या सर्व संरचनांची सद्यस्थिती समजून घेऊन त्याची नोंद ऍप द्वारे घेतली जाईल. त्यानुसार भविष्यात जलयुक्त-०.३ साठी देखभाल, दुरुस्ती आदी कामांचा नियोजन आराखडा बनविला जाईल. पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी सदर सामंजस्य करार करण्यात येत असून भविष्यात होणारी नवीन कामे तसेच देखभाल, दुरुस्तीची कामे याची नोंदही ठेवली जाईल.
०००००००००००
गडचिरोली, दि. 3 फेब्रुवारी: गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, या जिल्ह्याबाबत वेगळ्या दृष्टीने विचार करून जास्तीत जास्त निधी मंजूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. यासोबतच यंत्रणेने रोजगाराला चालना देणाऱ्या व शाश्वत विकास साध्य करणाऱ्या योजनांचे प्रभावी नियोजन करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना 2025-26 चा प्रारुप आराखडा अंतीम करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आज घेण्यात आली. या बैठकीत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल तसेच गडचिरोली येथून जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार रामदास मसराम, आ. डॉ. मिलींद नरोटे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निलोत्पल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना 2025-26 अंतर्गत गाभा क्षेत्रासाठी 212 कोटी, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी 106 कोटी, आकांक्षित जिल्ह्यासाठी 25 टक्के अतिरिक्त निधील रुपये 83.69 कोटी आणि नाविन्यपूर्ण व इतर योजनांसाठी मिळून एकूण 418.45 कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा विभागीय आयुक्तांकडून मंजूर करण्यात आला आहे. तथापि, कार्यान्वयन यंत्रणेकडून 823 कोटी रुपयांची निधी मागणी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय बैठकीत 404.56 कोटींची वाढीव मागणी सादर करण्यात आली. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, गडचिरोली हा विशेष बाब म्हणून जास्तीत जास्त निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले.
बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी 2028 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या उद्दिष्टावर भर देत विविध योजनांचे प्रभावी नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. प्रादेशिक विकास आराखड्याखेरीज मिळणाऱ्या निधीचा प्रभावी वापर, पर्यटन आणि रोजगार निर्मितीस चालना देणाऱ्या योजनांवर भर, तसेच स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन लोकसहभागातून विकास आराखडा राबवावा, असेही ते म्हणाले.
2024-25 मध्ये मंजूर झालेला निधी अद्याप का खर्च झाला नाही, काय अडचण आहे, याबाबत विचारणा करून त्यांनी सदर निधी तातडीने खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या. शासकीय शाळांमध्ये डिजिटल क्लासरूम उभारणी, शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा प्रणाली बसविणे आणि योजनेंतर्गत खरेदी साहित्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे यासारख्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
*भौगोलिक आव्हाने आणि विकास निधीची गरज – सहपालकमंत्री जयस्वाल*
राज्यमंत्री व गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी जिल्ह्याचे विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र तसेच या जिल्ह्यातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात मिळणारा महसूल लक्षात घेता रस्ते, आरोग्य, शिक्षण व पर्यटन विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्याची मागणी केली. त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग आणि ग्रामीण दुर्गम भागातील रस्त्यांची अत्यंत खराब परिस्थिती सुधारण्यासाठी विशेष निधी देण्याची विनंती केली.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी कोणत्या विभागाला किती निधीची मागणी आहे आणि त्यातून कोणती विकासकामे केली जाणार आहेत याची सविस्तर माहिती सादर केली. बैठकीत मंत्रालयातील वरिष्ठ सचिव आणि जिल्हा कार्यकारी यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
000
आष्टी परिसरात जळाऊ बिट उपलब्ध करून द्या,माजी ग्रामपंचायत सदस्य भास्कर फरकडे यांची मागणी
आष्टी,
चामोर्शी तालुक्यातील आष्टी शहरासह परिसरातील मार्कंडा कंन्सोबा,ईल्लूर,कुनघाडा,ठाकरी,रामनगट्टा,अनखोडा,चंदनखेडी खर्डी इत्यादी गावे चपराळा व वन्यजीव अभयारण्य जंगलाला लागून असल्याने या वन्यजीव अभयारण्यातील जंगलात जाण्यास बंदी आहे. गॅसचे दर परवडत नसल्याने आंघोळीसाठी पाणी गरम करणे, स्वयंपाक इत्यादी दैनंदिन जीवनात वापर करावा लागतो त्याकरिता दैनंदिन जीवनात आवश्यक असलेल्या सर्व गॅसवर करणे गरीबांना परवडत नसल्याने आष्टी परिसरातील अभयारण्य जंगलाला लागून असलेल्या गावांना वनविभागाने जळाऊ राशन कार्डावर बिट उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी माजी ग्रामपंचायत सदस्य भास्कर फरकडे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे. हिंदू धर्म रिवाजनुसार मयत ही जाळण्यात येते तसेच आष्टी शहर हे जंगलशेजारीच आहे कोणी मयत झाल्यास त्या कुटूंबियांना धावफळ करावी लागत असून मयत साठी इकडून तिकडून लाकडे आणावी लागत असून आर्थिक भुर्दंड गोरगरीब सामान्य जनतेला पडत आहे. करीता आष्टी शहराजवळील मार्कंडा (कंन्सोबा) येथे वनविभाग (प्रादेशिक) कार्यालय, वनविकास महामंडळ कार्यालय, चपराळा वन्यजीव अभयारण्याचे वनपाल कार्यालय असे तीन वनविभागाचे कार्यालय आहेत. परंतू एकाही ठिकाणी जळाऊ लाकूड उपलब्ध नाही करीता गडचिरोली विधानसभेचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी या समस्यांसंदर्भात लक्ष देऊन आष्टी परिसरातील अभयारण्य जंगलाला लागून असलेल्या गावांना जळाऊ बिट उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करुन जळाऊ बिट उपलब्ध करून देण्यात यावे अशीही मागणी भास्कर फरकडे यांनी केली आहे.
अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचे कडक कारवाईचे आदेश
अवैध वाहतूक आढळल्यास तात्काळ कारवाई आणि वाहन जप्तीचे आदेश
संयुक्त पथकाचे गठण
अनुपस्थित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
दररोज अहवाल सादर करणे बंधनकारक.
गडचिरोली दि. 31: जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिज
उत्खननामुळे शासनाच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान, पर्यावरणाची हानी आणि गुन्हेगारी वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यावर आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी स्थायी चेकपोस्ट आणि कडक उपाययोजना तातडीने अंमलात आणण्याचे निर्देश एका आदेशान्वये आज यंत्रणेला दिले आहेत.
यानुसार जिल्ह्यातील सर्व महसूल उपविभागांमध्ये स्थायी चेकपोस्ट (FRB कॅबीन) स्थापन करून ते त्वरित कार्यान्वित करण्याचे आणि या चेकपोस्टवर मंडळ अधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी आणि नायब तहसीलदार यांना नोडल अधिकारी म्हणून8:51 PM | 2.8KB/s
234
जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
चेकपोस्टवर दररोज 24 तास (24×7) कर्मचारी आणि पोलिस तैनात करण्याचे आदेश असून, महसूल उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी यासाठी स्वतंत्र आदेश काढावेत व प्रत्येक वाहनाची ईटीपी तपासणी करून त्याची वैधता निश्चित करण्यासही निर्देश दिले आहेत.
गौण खनिज वाहतूक तपासणी आणि कारवाई*
अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी नियुक्त केलेल्या पथकांनी प्रत्येक वाहनाची ईटिपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिट पास) तपासून ती वैध आहे का, याची खात्री करावी. नियमबाह्य उत्खनन अथवा वाहतूक आढळल्यास, वाहन ताब्यात घेऊन कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश आहेत.
या मोहिमेअंतर्गत महसूल, पोलिस आणि मंडळ अधिकारी यांचे संयुक्त पथक गठीत करून अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी दररोज केलेल्या कारवाईचा अहवाल त्यासबधाचा माहिता जिल्हाधिकारा कायालयात गुगल शिटवर अद्ययावत करायचे आहेत.
चेकपोस्टवर कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी नियमावली*
सर्व नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचारी यांना दिलेल्या ठिकाणी वेळेवर उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. कोणीही विनापरवानगी अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
तसेच, वाहन चालक किंवा मालकाकडून गैरवर्तन आढळल्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम 221 अंतर्गत संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कारवाईसाठी जप्त केलेली वाहने संबंधित तहसील कार्यालय किंवा पोलिस ठाण्यात पुढील आदेशापर्यंत ताब्यात ठेवण्याचे निर्देश आहेत.
जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार संयुक्त पथकाने आपसी सहकार्याने जिल्ह्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक पूर्णतः रोखण्यासाठी प्रयत्नकरण्याचे आणि स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेने यासंदर्भात कठोर कारवाई करून अवैध उत्खननाला आळा घालावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शिक्षिकेच्या अपघातास कारणीभूत पोलीस अधिकाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करा
विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी
गडचिरोली : प्रजासत्ताक दिनी पोलीस प्रशासनाद्वारे प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी जिल्हा परिषद कार्यालय गडचिरोली येथे उपस्थित राहण्याची नोटीस बजाविल्याने गोंधळलेल्या पोलिस जवानासोबत दाबंरंचा कडून गडचिरोलीला जात असताना झालेल्या अपघातात दामरंचा जि. प. शाळेतील शिक्षिका पौर्णिमा कुकुकडर गंभीर जखमी झाल्या. अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या संबंधित बेजबबादार अधिकाऱ्याविरोधात कडक कारवाई करून गंभीर जखमी शिक्षिकेच्या औषधोपचाराचा संपूर्ण खर्च पोलीस प्रशासनाने करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संविधान फॉउंडेशन, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष, स्वतंत्र मजदूर युनियन व भारतीय बौद्ध महासभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनास निवेदनातून दिला आहे.
अहेरी तालुक्यातील दामरंचा जि. प. शाळेतील मुख्याध्यापक नियमित शाळेत येत नसल्याने सहाय्यक शिक्षिका पौर्णिमा कुकुडकर यांच्याकडे मुख्याध्यापकाचा प्रभार देण्यात आला होता. दरम्यान संजय चांदेकर यांचे निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूपश्चात पत्नी कविता संजय चांदेकर यांनी शिक्षण विभागाकडे त्यांना मिळणाऱ्या देय रक्कमेत तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी निर्मला वैद्य व लिपिक मृणाल मेश्राम यांनी अफरातफर केल्याचा आरोप करीत त्यांचविरुद्ध कारवाई करावी असे पत्र जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले. यावर काहीच कारवाई न झाल्याने चांदेकर यांनी प्रजासत्ताक दिनी जिल्हा परिषद गडचिरोलीचे प्रांगणात दोन मुलांसह आत्मदहन करण्याचे पत्र जिल्हा परिषद प्रशासन व पोलीस विभागाला दिले होते. या पत्राचा संदर्भ देत प्रभारी अधिकारी उपपोलिस ठाणे दामरंचा यांनी शिक्षिका पौर्णिमा कुकुडकर यांना प्रजासत्ताक दिनी जिल्हा परिषद गडचिरोली येथे प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी उपस्थित राहण्याची नोटीस बजाविली. सदर नोटीस प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवसापूर्वी मिळाल्याने शिक्षिका कुकूडकर गोंधळून गेल्या. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहणे आवश्यक असताना पोलीस प्रशासन दामरंचा यांनी एका पोलिसासह रात्रोच्या सुमारास दुचाकीने गडचिरोलीला पाठविले. दरम्यान चामोर्शीपासून काही अंतरावर एका अज्ञात वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिल्याचे दुचाकी चालक पोलिस सांगत असले तरीही दुसऱ्या दुचाकीने मागे जबरदस्त धडक दिली असेल तर धडक देनाऱ्या दुचाकीस्वार याला कहीच मार लागला नाही असे होऊ शकते काय? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.पोलिस जवानासह शिक्षका पौर्णिमा कुकुडकर हे दुचाकीवरून कोसळून यांचा अपघात झाला. त्यामुळे या प्रकरणी दोषी पोलिस अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा संविधान फॉउंडेशन गडचिरोली, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष, स्वतंत्र मजदूर युनियन, भारतीय बौद्ध महासभा आदी पदाधिकाऱ्यांनी पोलीस अधीक्षकांना निवेदनातून दिला आहे.यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांचेशी पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा केली
पिएचसी चौकातील अतिक्रमण हटाव मोहिम अधीक तीव्र करणार-सरपंच रेखाताई पिसे
नेरी (दि. ३० जानेवारी):- चिमुर तालुक्यातील नेरी येथील पिएचसी चौकातील अतिक्रमण हटाव मोहीमची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत राबविण्यात आली असुन अतिक्रमण हटाव मोहिम अधीक तिव्र करण्यात येणार आहे.गावाचा विकास करण्यासाठी ग्राम कमेटी मागे हटणार नाही, एक पाऊल पुढे टाकीत ग्रामपंचायतने अनेक विकासाची कामे केली आहेत. ७० हजार वर्षांपूर्वीपासून येथील स्मशानभूमीवरील अतिक्रमण हटविण्यात नेरी ग्रामपंचायतला यश मिळविले आहे तसेच घोडाझरी धरनातुन गावकऱ्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. ही योजना ग्रामपंचायतने आणली आहे, जल जिवन मिशन अंतर्गत युद्ध स्तरावर काम सुरू आहे. असे अनेक विकासात्मक कामे नेरी ग्रामपंचायत ने हाती घेतले आहेसरपंच रेखा पिसे पुढे म्हणाल्या, गावातील अनेकांनी दुकानदारांनी त्यांना निर्धारित केलेल्या जागे व्यतीरिक्त सिमा निर्धारित केलेल्या असुन मर्यादित जागेवर धंदा करावा, पुढे पुढे सरकु नये व रस्ते वाहतुकीस मोकडे असावेत वाहतुकीस अडथळे निर्माण होईल असे क्रुत्य करु नये. अन्यथा अतिक्रमण हटविताना कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा ग्रामपंचायत कमेटीने दिला आहे. शासनाच्या अधिनस्त राहुन शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण हटाविण्यात येत असुन गावाचा विकास व्हावा, विकासाच्या शासकीय योजना राबविण्याचा नेरी ग्रामपंचायत प्रयत्न करत असतांनाच या अतिक्रमणाचा सामना करावा लागतो. अनेक शासनाच्या योजना राबवताना अतिक्रमण केलेले आड येत असते, विकास कामाला खिड बसते, परिणामी गावकऱ्यांनाही ग्राम विकासाचा फटका बसतो. शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र भर अतिक्रमण हटाव मोहिम तिव्र करण्यात आली आहे.अतिक्रमण निर्मूलन करतांना गावकऱ्यांच्या तोंडुन ग्रामपंचायतची स्तुती करताना दिसुन येत आहे. अतिक्रमण हटविताना ज्यांना स्वतःच्या मालकीची घरे आहेत, त्यांनी घरी जावे ग्रामपंचायतच्या शासकीय कामात अडथळे आनु नये. अतिक्रमण हटाव मोहिमेत राजकीय रंग देवु नये, "आपला गाव-आपला विकास, "आपली माती आपली नाती" असे समजून गावकऱ्यांनी सहकार्य करावे असे आवाहन नेरी ग्रामपंचायत सरपंच रेखाताई पिसे यांनी केले आहे.
अवघ्या २४ तासात उभारले नेलगुंडा येथे नवीन पोलीस स्टेशन
गडचिरोली:-
1000 सी–60 कमांडो, 25 बीडीडीएस टीम, नवनियुक्त पोलीस जवान, 500 विशेष पोलीस अधिकारी व खाजगी कंत्राटदार यांच्या मदतीने 24 तासात नेलगुंडा येथे नवीन पोलीस स्टेशन उभारण्यात आले आहे
विशेष पोलीस महानिरिक्षक (नक्षलविरोधी अभियान) संदिप पाटील, पोलीस उपमहानिरीक्षक गडचिरोली परिक्षेत्र अंकित गोयल, पोलीस अधीक्षक. नीलोत्पल, 113 बटा. सिआरपीएफचे कमांडण्ट जसवीर सिंग, 09 बटा. चे कमांडण्ट शंभु कुमार, 37 बटा. चे कमांडण्ट दाओ इंजीरकान कींडो व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत पार पडले
मागील वर्षी 14 जून रोजी नेलगुंडा गावातील ग्रामस्थांनी माओवाद्यांना गावबंदी केली होती.
नवीन पोलीस स्टेशनची स्थापना या भागाच्या सर्वांगीण विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावेल पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल
माओवाददृष्ट अतिसंवेदनशील गडचिरोली जिल्हा, दुर्गम-अतिदुर्गम भाग असलेला ज्या ठिकाणी बरेच आदिवासी बांधव आज देखील विकासापासून कोसो दूर आहेत, त्यांचा विकास साधावा व माओवाद्यांच्या कारवायांना आळा बसावा यासाठी गडचिरोली पोलीस दलाच्या वतीने आज दिनांक 30/01/2025 रोजी उपविभाग भामरागड अंतर्गत नेलगुंडा या ठिकाणी नवीन पोलीस स्टेशनची स्थापना करण्यात आली. सन 2024 या वर्षाअखेर दिनांक 11/12/2024 रोजी याच भागात अतिदुर्गम पेनगुंडा येथे नवीन पोलीस मदत केंद्राची स्थापना करण्यात आली होती. भामरागड पासून 20 किमी., धोडराज पासुन 14 किमी., पोमकें पेनगुंडा पासुन 04 कि.मी. व छत्तीसगड सिमेपासुन फक्त 600 मीटर अंतरावर असलेल्या अति-दुर्गम नेलगुंडा व आसपासच्या गावातील नागरिकांच्या सुरक्षा व सर्वांगीण विकासाला हातभार लागून त्यांनी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याकरीता पोलीस स्टेशन नेलगुंडा मैलाचा दगड ठरेल.
सदर पोलीस स्टेशनची उभारणी करण्यासाठी गडचिरोली पोलीस दलाचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. त्यात एकुण 1050 मनुष्यबळ, 10 जेसीबी, 19 ट्रेलर, 04 पोकलेन, 45 ट्रक इत्यादीच्या सहाय्याने अवघ्या एका दिवसांत पोलीस स्टेशनची उभारणी करण्यात आली. सदर पोलीस स्टेशनमध्ये पोलीस बलाच्या सुविधेसाठी वायफाय सुविधा, 19 पोर्टा कॅबिन, जनरेटर शेड, पिण्याच्या पाण्यासाठी आर ओ प्लँट, मोबाईल टॉवर, टॉयलेट सुविधा, पोस्ट सुरक्षेसाठी मॅक वॉल, बी.पी मोर्चा, 08 सँन्ड मोर्चा इत्यादींची उभारणी करण्यात येत असून यासोबतच पोलीस स्टेशनच्या सुरक्षेसाठी गडचिरोली पोलीस दलाचे 04 अधिकारी व 49 अंमलदार, एसआरपीएफ ग्रुप 10, सोलापूरचे 02 प्लाटुन तसेच सिआरपीएफ 113 बटा. डी कंपणीचे 01 असिस्टंट कमांडन्ट व 69 अंमलदार, विशेष अभियान पथकाचे 06 पथक (150 कमांडोज) तैनात करण्यात आले आहेत. तसेच पोस्टे उभारणी कार्यक्रमादरम्यान पोलीस स्टेशन नेलगुंडा हद्दीतील उपस्थित नागरिकांपैकी महिलांना नववारी साडी, पुरुषांना घमेले, ताडपत्री, स्प्रे-पंप, युवकांना लोअर पॅन्ट, टि-शर्ट, चप्पल, ब्लॅकेट, नोटबुक, पेन, स्कुल बॅग, फ्रॉक, चॉकलेट, बिस्कीट, मुलांना क्रिकेट बॅट, बॉल, व्हॉलीबॉल नेट, व्हॉलीबॉल इत्यादी विविध साहित्यांचे वाटप करण्यात आले. अतिदुर्गम भागात नवीन पोलीस स्टेशनच्या उभारणीमुळे तेथील नागरिकांनी संतोष व्यक्त करुन पोलीस प्रशासनाप्रती आभार व्यक्त केले.
सदर नवीन पोलीस स्टेशन उभारणीच्या कार्यक्रमाप्रसंगी विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान) संदिप पाटील, पोलीस उपमहानिरिक्षक गडचिरोली परिक्षेत्र अंकित गोयल, पोलीस उपमहानिरिक्षक, केंद्रीय राखीव पोलीस बल, गडचिरोली अजय कुमार शर्मा, गडचिरोली जिल्ह्राचे पोलीस अधीक्षक. नीलोत्पल, कमांडण्ट 113 बटा. केंद्रीय राखीव पोलीस बल जसवीर सिंग, कमांडण्ट 09 बटा. केंद्रीय राखीव पोलीस बल शंभु कुमार, कमांडण्ट 37 बटा. केंद्रीय राखीव पोलीस बल दाओ इंजीरकान कींडो, अपर पोलीस अधीक्षक (अभियान) यतिश देशमुख, अपर पोलीस अधीक्षक, अहेरी डॉ. श्रेणिक लोढा, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, भामरागड अमर मोहिते व पोलीस स्टेशन नेलगुंडाचे नवनियुक्त प्रभारी अधिकारी पोउपनि. अमोल सोळुंके, इतर अधिकारी व पोलीस अंमलदार उपस्थित होते.
गडचिरोली जिल्ह्यात विकास निधी मागणीचे सुधारित प्रस्ताव दोन दिवसांत सादर करा - जिल्हाधिकारी
गडचिरोली दि.३०: विविध योजनेंतर्गत निधी खर्च करतांना त्याद्वारे जिल्ह्यात शाश्वत विकासाची कोणती कामे पूर्ण होणार आहेत, याची माहिती देणे यंत्रणांना बंधनकारक आहे. विकास निधीची मागणी करतांना जिल्हा कोणत्या निर्देशांकात जिल्हा मागे आहे, याचे विश्लेषण करून सुधारित विकास निधी मागणी प्रस्ताव तसेच अतिरिक्त मागणी प्रस्ताव दोन दिवसांत सादर करण्याचे तसेच निधीच्या प्रभावी वापरावर भर देण्याच्या सूचना गडचिरोली जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम, डोंगरी विकास कार्यक्रम आणि जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अतिरिक्त मागणी व कार्यक्रम अंमलबजावणीचा आढावा जिल्हाधिकारी यांनी काल नियोजन भवन येथे घेतला. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक एस. रमेश, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, पूनम पाटे, सहायक जिल्हाधिकारी राहुल मीना, श्रीमती मानसी, कुशल जैन, नमन गोयल, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सुर्यवंशी आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मानव विकास योजनेअंतर्गत विद्यार्थिनींसाठी ७७ बसेस उपलब्ध करून देण्यात आल्या असताना त्यांचा गैरवापर प्रवासी वाहतुकीसाठी होत असल्याचे जिल्हाधिकारी यांचे निदर्शनात आणून देताच त्यांनी यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले तसेच जिल्हा परिषदेने यासाठी तपासणी पथक नेमण्याच्या सूचनाही दिल्या. यातील ५५ जुन्या बसेस बदलून नव्या बसेस उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
तालुका स्पेसिफीक योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. यातून रोजगार निर्मितीसाठी मानव विकासाशी संलग्न कामे पूर्ण करण्याच्या मोठ्या संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विविध विकास कामांसाठी निधी खर्च करण्यात येतो मात्र त्यातून अपेक्षित उद्देश साध्य होतोय का, लाभार्थ्यांच्या गरजा ओळखून साहित्य खरेदी केली जाते का, खरेदी केलेले साहित्य संबंधीतांपर्यंत पोहचले का याची तपासणी करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या.
2025-26 च्या वार्षिक योजनेसाठी अतिरिक्त निधी मागणी करणाऱ्या यंत्रणांनी त्या मागणीचे ठोस कारणे स्पष्ट करावी. तसेच जिल्ह्याच्या पुढील पाच वर्षांच्या विकास आराखड्यानुसार आणि पुढील एक वर्षात आवश्यक बाबींची प्राथमिकता निश्चित करून नियोजन करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
बैठकीला कृषी, आरोग्य, सिंचन, जलसंधारण, वन, महसूल, पशुसंवर्धन यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
गडचिरोली:- महाराष्ट्र राज्य अँथलेटिक संघटनेद्वारे आयोजित वार्षिक सबज्युनिअर क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन पंढरपूर येथे केलेले आहे सदर स्पर्धेत सहभागी होण्याकरिता गडचिरोली जिल्ह्यातील संघाची निवड चाचणी २ फेब्रुवारी २०२५ रविवार ला सकाळी ७:०० वाजता पासून एम.आय.डी.सी. ग्राउंड कोटगल रोड ,गडचिरोली येथे आयोजित केलेली आहे सदर स्पर्धेत वय वर्ष ८,१०,१२,१४ वर्षा आतील मुले व मुली सहभागी होऊ शकतात खेळाडूंकरिता विविध वयोगटात ५० मिटर,६०मिटर,८० मिटर,३००मिटर धावणे, लांबउडी, गोळाफेक स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात सदर स्पर्धेत प्राविण्य प्राप्त खेळाडूंना राज्यस्तरीय स्पर्धेत सहभाग होण्याची संधी मिळणार आहे तरी या स्पर्धेत जास्त संख्येने विद्यार्थ्यांना सहभाग घेण्याचे आवाहन गडचिरोली जिल्हा अँथलेटिक्स संघटनेचे सचिव आशिष नंदनवार सर यांनी केलेले आहे .
गुराख्याचा वाघाने पाडला फडशा, दुसऱ्या दिवशी मिळाले अवयव
चंद्रपूर:-
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल तालुक्यातील बंडू कोल्हे वय ५५ वर्ष रा. रामपुरी हा इसम बकऱ्या गुरं चारण्या साठी चिचोली च्या जंगलात नेहमी प्रमाणे गेला असता अंदाजे ४. ००वाजताच्या सुमारास वाघाने हल्ला केला असावा अशी शंका आहे.. वनविभागाने गावकऱ्यांच्या मदतीने शोध मोहीम चालवली होती. रात्री ९.०० वाजे पर्यंत इसम मिळाला नव्हता. अंधार पडल्यामुळे शोध मोहीम थांबविण्यात आली होती,ती सकाळी पुन्हा सुरू करुन शोध घेतला जाणार होता.
आज सकाळी वन विभागाच्या पथकाने पुन्हा शोध मोहीम सुरू केली त्यात काटवण येथील कक्ष क्रमांक ७५६ काटवण नियत क्षेत्रात मृतदेहाचे काही अवयव आढळले त्यापैकी काही उर्वरित अवशेष रुग्णालयात आणण्यात आले यावेळी चंद्रपूर येथील वन उपसंचालक बफर जगताप मॅडम, वनपरिक्षेत्र अधिकारी कारेकर, क्षेत्रपाल वरगंटीवार, वनरक्षक भास्कर परचाके उपस्थित होते.मृतकाच्या कुटुंबीयांना तात्काळ २०,००० रुपये मदत देण्यात आली. या घटनेमुळे गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या भागात वाघ बिबट्या यांचा वावर असून सतत वाघाचे हल्ले होत असतात त्यामुळे वन विभागाने यावर तात्काळ कार्यवाही करावी अशी जनतेची मागणी आहे. वन विभागाचे याकडे विशेष लक्ष नाही त्यामुळे गावात नागरिकांमध्ये अत्यंत घबराटीचे वातावरण असून वन विभागाच्या कार्यप्रणाली वर शंका निर्माण झाली असून शासनाच्या विरोधात जनता रोष व्यक्त करीत आहे. वाघाचे हल्ले वाढतच असून मानवाचे प्रिआण जातच आहेत.
गडचिरोली, 29 जानेवारी :– शासनाच्या विविध कृषीसंलग्न योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत जलदगतीने व अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतकरी ओळख क्रमांक दिला जात आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर नजीकच्या नागरी सुविधा केंद्रावर (सिएससी सेंटर) नोंदणी करून शेतकरी ओळख क्रमांक प्राप्त करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात 20 जानेवारीपासून ‘अॅग्रिस्टॅक’ (Agristack) डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेद्वारे शेतकरी माहिती संच तयार करून प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) दिला जाणार आहे. जिल्ह्यात एक लाख ७८ हजार शेतकऱ्यांपैकी सुमारे १४ हजार ५०० शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून फार्मर आयडी (शेतकरी ओळख क्रमांक) व प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे.
*फार्मर आयडी (शेतकरी ओळख क्रमांक) का आवश्यक आहे?*
अॅग्रिस्टॅक योजनेत नोंदणी केल्याने शेतकऱ्यांना पीक विमा, पीक कर्ज, पीएम किसान सन्मान निधी आणि विविध सरकारी अनुदान योजनांचा लाभ सहज मिळू शकतो. या आयडीच्या मदतीने शेतकऱ्यांना वारंवार प्रमाणिकरण (C-KYC) करण्याची गरज राहणार नाही.
*फार्मर आयडीसाठी आवश्यक कागदपत्रे:*
आधार कार्ड, आधारशी व बँक खात्याशी लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक, सातबारा उतारा किंवा नमुना 8
*नोंदणी प्रक्रिया:*
शेतकऱ्यांनी वरील आवश्यक कागदपत्रांसह जवळच्या नागरी सुविधा केंद्र (CSC) येथे जाऊन नोंदणी करावी.
गडचिरोली, 29 जानेवारी :– शासनाच्या विविध कृषीसंलग्न योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत जलदगतीने व अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी अॅग्रिस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतकरी ओळख क्रमांक दिला जात आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर नजीकच्या नागरी सुविधा केंद्रावर (सिएससी सेंटर) नोंदणी करून शेतकरी ओळख क्रमांक प्राप्त करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी केले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात 20 जानेवारीपासून ‘अॅग्रिस्टॅक’ (Agristack) डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेद्वारे शेतकरी माहिती संच तयार करून प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) दिला जाणार आहे. जिल्ह्यात एक लाख ७८ हजार शेतकऱ्यांपैकी सुमारे १४ हजार ५०० शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून फार्मर आयडी (शेतकरी ओळख क्रमांक) व प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे.
फार्मर आयडी (शेतकरी ओळख क्रमांक) का आवश्यक आहे?
अॅग्रिस्टॅक योजनेत नोंदणी केल्याने शेतकऱ्यांना पीक विमा, पीक कर्ज, पीएम किसान सन्मान निधी आणि विविध सरकारी अनुदान योजनांचा लाभ सहज मिळू शकतो. या आयडीच्या मदतीने शेतकऱ्यांना वारंवार प्रमाणिकरण (C-KYC) करण्याची गरज राहणार नाही.
फार्मर आयडीसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
आधार कार्ड, आधारशी व बँक खात्याशी लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक, सातबारा उतारा किंवा नमुना 8
नोंदणी प्रक्रिया:
शेतकऱ्यांनी वरील आवश्यक कागदपत्रांसह जवळच्या नागरी सुविधा केंद्र (CSC) येथे जाऊन नोंदणी करावी.
रेल्वे लाईन च्या कामास साखरा ग्रामस्थांनी रोखले तरीही प्रशासशाचे दुर्लक्ष
गडचिरोली:
गडचिरोली जिल्ह्याला विकासाचे द्वार बनविणार अशी भूलथापा देणाऱ्या राज्यसरकार ने तथा सरकारी अधिकाऱ्यांनी, साखरा गावातील काही ग्रामवासियांनी रेल्वेचे काम थांबविण्याच्या घटने कडे चार महिन्यांपासून मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याची लाजिरवाणी बाब उघडकीस आली आहे.
या घटनेची सविस्तर माहिती घेतली असता साखरा येथील गावकऱ्यांनी तत्कालीन अधिकाऱ्यांशी वाटाघाटी करून ठरलेल्या दरा प्रमाणे आपल्या जमिनीचे विक्री पत्र रेल्वे प्रशासनाला करून दिले होते.
त्या जागेचे विक्री पत्र झाल्यावर संबंधित जागेचे फेरफार होऊन ती जागा आज रेल्वे प्रशासनाच्या नावाने नोंद करण्यात आलेली आहे,तरी सुध्दा अशा प्रकारे गावकरी रेल्वेचे काम थांबविण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्याला प्रशासन दुर्लक्ष केल्याने जिल्ह्यातील लाखो लोकांमध्ये आक्रोश व्यक्त केला जात आहे.
एकीकडे राज्याचा पहिला जिल्हा आहे म्हणून बोलायचे आणि दुसरीकडे रेल्वेच्याच कामाकडे दुर्लक्ष करणे, अशी प्रशासनाची ही भूमिका आता संशयित वाटू लागली आहे.
या बद्दल रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितले की साखरा गावातील लोकांनी रेल्वेचे काम थांबविल्याची माहिती, गडचिरोली चे जिल्हाधिकारी,पोलिस अधिक्षक, उपविभागीय अधिकारी तथा भू संपादन अधिकारी यांना तीन वेळा लिखित पत्र देण्यात आले आहे,पण कोणत्याही शासकीय यंत्रणेने होणाऱ्या कामाला सुरक्षा पुरविली नाही अशी धक्कादायक बाब आमच्या प्रतिनिधी कडे सांगितली .
सदर चे काम थांबविल्या ची माहिती माजी खासदार अशोक नेते यांना सांगितली असता, त्यांनी सुध्दा प्रशासनाच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त करून रेल्वे कामांची पाहणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना ताबडतोब याची दखल घेण्याची सूचना केली
महावितरणच्या अधीकाऱ्यासोबत खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांची बैठक ; विद्युत विभागातील प्रलंबित समस्यांना तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश
गडचिरोली - :
गडचिरोली -चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय खासदार तथा संसदीय ऊर्जा कमिटीचे सदस्य डॉ. नामदेव किरसान यांनी महावितरण च्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली व गडचिरोली जिल्ह्यातील विदुय्यत विभागातील स्थानिक पातळीवर सुटू शकणाऱ्या विविध समस्या तातडीने मार्गी लावण्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
सदर बैठकीत महावितरण चे अधिक्षक अभियंता प्रकाश खांडेकर, कार्यकारी अभियंता संजय डोंगरवार, सह सर्व अधिकारी, युवक काँग्रेसचे प्रदेश सचिव ऍड. विश्व्जीत कोवासे, शहर अध्यक्ष सतीश विधाते, जिल्हा सचिव सुनील चडगुलवार, काँग्रेस नेते हरबाजी मोरे, अनुसूचित जाती सेल अध्यक्ष रजनीकांत मोटघरे, परिवहन सेल अध्यक्ष रुपेश टिकले, श्रेयस बेहरे उपस्थित होते.
अनेक वर्षापासून डिमांड भरलेल्या शेतकऱ्यांना कृषीपंपा करीता विद्युत मीटर उपलब्ध करून देणे किंवा सोलर पंप बसविण्यास इच्छुक शेतकऱ्यास तातडीने सोलर पंप उपलब्ध करून देणे, वारंवार खंडित होणारा वीज पुरवठा नियमीत व सुरळीत करण्यात यावे, अतिरिक्त लोडशेडींग करू नये, शासन स्तरावून राबविण्यात येणाऱ्या योजनाचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना मिळवून देणे या सारख्या अनेक विषयावर या बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (श प) विभागीय अध्यक्ष शाहीनभाभी हकीम यांनी दिले नवदाम्पत्याला शुभाशीर्वाद
अहेरी:-
सुंदरनगर ता.मुलचेरा जिल्हा गडचिरोली येथील सहायक शिक्षक कांती मंडल यांच्या स्वागत समारंभ नुकताच आयोजित करण्यात आला होता सदर समारंभ एक उत्साह पुणं आनंददायी प्रसंग होता त्यांच्या संसाराच्या गाडीची नवी सुरुवात होती या समासरंभास राष्ट्रवादी काँग्रेस (श प) गटाच्या विभागीय अध्यक्ष शाहीनभाभी हकीम,वनवैभव शिक्षण मंडळ अहेरीचे उपाध्यक्ष अब्दुल जमीर हकीम (बबलूभैया) व प्राथमिक आरोग्य केंद्र महागाव येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ लुबना हकीम यांनी कार्यक्रमास उपस्थित राहून नवदाम्पत्यांना शुभाशीर्वाद दिले
हा समारंभ उपस्थितांच्या हृदयात एक सुखद छाप सोडून गेला
यावेळी प्राचार्य लोनबले, प्राचार्य निखुले, वरिष्ठ लिपिक मुक्तदीर भैय्या व बहुसंख्य कार्यकर्ते, ग्रामस्थ उपस्थित होते