कसनसुर येथील अवैध मुरूम उत्खनन आंदोलनाचा 11 वा दिवस, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा निषेध आंदोलन तीव्र होणार

कसनसुर येथील अवैध मुरूम उत्खनन आंदोलनाचा 11 वा दिवस, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा निषेध आंदोलन तीव्र होणार 

गडचिरोली: जिल्ह्यातील कसनसूर वनपरिक्षेत्रात सुरू असलेल्या अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणावरून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, सामाजिक कार्यकर्ते  मुकेश वामन कावळे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचा आज 11 वा दिवस आहे. प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याने आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षी 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी मुकेश कावळे यांनी उपोषण केले होते, त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी 3 महिन्यांत कठोर कारवाईचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, तीन महिने उलटूनही संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. उलट, वन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी मुख्य वनसंरक्षक, गडचिरोली यांना अवैध उत्खनन प्रकरणात 3 दिवसांत कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, 11 दिवस उलटूनही या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

गडचिरोली जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणावर अवैध मुरूम उत्खनन होत असून, या प्रकरणात वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदारांशी संगनमत असल्याचा आरोप केला जात आहे. शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असूनही, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आंदोलनकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
जर प्रशासनाने यापुढेही दुर्लक्ष केले, तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाणार आहे. याबाबत आंदोलनकर्त्यांनी पुढील टप्प्यांची घोषणा केली आहे.
25 फेब्रुवारी – अर्धनग्न ढोल बजाओ आंदोलन. 26 फेब्रुवारी – मुंडन ढोल बजाओ आंदोलन. 3 मार्चपासून – नागपूर (वन भवन) येथे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासमोर आमरण उपोषण
दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्यावर कठोर फौजदारी कारवाई करावी. शासनाच्या नैसर्गिक संसाधनांची लूट करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून न्यायालयीन चौकशी सुरू करावी. दोषी कंत्राटदारांवर वनगुन्हे नोंदवून, त्यांच्यावर न्यायालयात फौजदारी खटले दाखल करावेत. प्रधान सचिवांच्या आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी.
या प्रकरणावर भाष्य करताना सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार मुकेश वामन कावळे यांनी संबंधित विभागाला तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. “जर शासनाच्या अधिकाऱ्यांचे आदेशही अंमलात आणले जात नसतील, तर हा अधिकारांचा दुरुपयोग आहे. आम्ही हा अन्याय सहन करणार नाही. प्रशासनाने जर कारवाई केली नाही, तर जनतेसह मोठ्या प्रमाणात लढा उभारला जाईल.”
आता सरकार आणि प्रशासन यावर काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे!