देशातील आणि राज्यातील सरकार शेतकऱ्यांकरिता राबविल्या जाणाऱ्या योजना शेतकऱ्यांच्या काहीच फायद्याची नसून शेतकऱ्यांची नुसती दिशाभूल करणारी असून,अशाने शेतकरी देशोधडीला गेल्याशिवाय राहणार नाही,म्हणून अशा फसव्या सरकार पासून वेळेस सावधान होणे गरजेचे आहे.
हे सरकार शेतकऱ्यांना निस्तानाबुत करण्याचे धोरण अवलंबिले असून.सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे आणि आपल्या मागण्या मान्य करून घ्यायच्या असतील तर आता सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून लढाई लढल्याशिवाय दुसरा कोणताच मार्ग उरलेला नाही.त्यामुळे अशा फसव्या सरकारला जाब विचारण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावरची लढाई लढणे गरजेचे आहे असे आवाहन रमेश चौखुंडे यांनी केलेले आहे.
कृषी पंप धारक शेतकऱ्यांना भारनियमन लागू करून शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठण्याचा प्रकार आहे.भारनियमनामुळे भात पिकाचे उत्पन्न अर्ध्यावर आले जेव्हा शेतात भरपूर पाण्याची गरज होती तेव्हा ८ तास वीज मिळत होती,जसे भात पिकाची कापणी सुरू झाली आणि त्यानंतर १२ तास वेळ सुरू झाली.१२ तास विज म्हणून शेतकऱ्यांनी पुन्हा पिकाची लागवड सुरू झाली आणि शेतात पिक बहरत असताना किंवा शेतीला भरपूर पाण्याची गरज असताना परत ८ तासांवर वीज आली म्हणजे हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे असं समजायला काहीच हरकत नाही.
कोणसरी परिसरात जयरामपूर,मुधोली,सोमनपल्ली,गणपुर,विठ्ठलपूर भागातील अतिसुपीक जमिनीवर एमआयडीसी (MIDC) स्थापन करून शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी कारखानदार यांच्या हवाली करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.सुपीक जमिनीवर उत्पन्न घेणारा शेतकरी मेला तरी चालेल परंतु कारखानदार जगला पाहिजे,अशी विचारसरणी सरकारची आहे तर अशा सरकारला शेतकरी विरोधी सरकार म्हणायचं नाही तर काय म्हणायचं.
एमआयडीसी निर्माण करून जमिनी कारखानदाराच्या घशात गेली तर सर्वप्रथम शेतकरी नावाची जात शिल्लक राहणार नाही म्हणून शेतकरी जिवंत ठेवायचं असेल तर वेळेत सावधान होऊन रस्त्यावरची लढाई लढणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांना माझी नम्रपणे एकच विनंती आहे सर्व शेतकरी बंधू एकत्र या संघर्ष करा आणि आपली रास्त मागणी पदरात पाडून घ्या. अन्यथा देशातील व राज्यातील सरकार धनदांड्ग्याचे,भांडवलदारांचे सरकार आहे.शेतकऱ्यांना कधी गिळंकृत करेल याचा अंदाज नाही कठोर परिश्रमाशिवाय कोणतेही गोष्ट शक्य होणार नाही असं बाबासाहेबांची शिकवण आहे त्यांचे आचरण करा आणि अशा लबाड लांडग्यांपासून सावध राहा.
शासन आपल्या दारी,हा नारा देत शासनाने उभारले कृषी पंप धारकांवर कुऱ्हाड, १२ तासांची वीज आता ८ तासांवर
शासन आपल्या दारी हा नारा देत महाराष्ट्र शासनाने कितीही पोकळ वलग्ना करीत असेल तरी पण हे सरकार शेतकऱ्यांना निस्तनाबुत करून सोडणारे आहे,हे आजच्या भारनियमना वरून दिसून येत आहे.
चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील बोटावर मापन्या एवढ्या भागात भारनियमन सुरू करून.शासनाने कृषीपंप धारक शेतकऱ्यांवर अन्याय केलेला आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांविरोधी आहे,हे यावरून स्पष्ट होताना दिसतो आहे.
शेतकरी आपल्या कुटुंबाच्या उदारनिर्वाह करण्यासाठी काहीही रोजगार नसल्यामुळे नाईलाजाने शेतीचा व्यवसाय करतो आहे परंतु महाराष्ट्रातील सरकार जाणून-बुजून शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देण सुरू केलेलं आहे.
भारनियमन सुरू असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या धान पिकाला फटका बसून उत्पन्नात घट झाली आणि सरकारने भारनियमन लादून शेतकऱ्यांवर अन्याय केलेला आहे.
कित्येकदा निवेदन देण्यात आले कित्येक ठिकाणी कृषीपंप धारक आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन देखील करण्यात आले होते.
शेतकऱ्यांच्या धान पीक शेतात डोलत होता तेव्हा आठ तास विज मिळत होती त्यामुळे धान पीक नष्ट झाले. जशी धान पिकाची सीजन संपली तेव्हा शासनाने बारा तास वीज सुरू केली आणि पुन्हा पेरणी करून शेतात पिक भरत असताना बारा तासांवरून परत आठ तास वीज देऊन शासनाने कृषी पंप शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली,हे यावरून सिद्ध होत आहे.
कृषी पंप शेतकऱ्यांनवर भारनियमन लादून हे सरकार शेतकऱ्यांना निस्तनाबूत करण्याचा षडयंत्र करीत नाही ना ? अशी भावना शेतकरी करताना दिसून येतोय आणि हे जर असंच राहत असेल तर येणाऱ्या निवडणुकीत सरकारचा खरा चेहरा शेतकरी बदलवून टाकल्याशिवाय राहणार नाही,हे तितकेच खरं आहे. हे सरकार शेतकरी विरोधी सरकार असल्यामुळे, अशा सरकारला मुळासकट उपडून फेकल्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय शेतकऱ्यांसमोर उरणार नाही.
