जीआर निघाला : तीन वर्षांनंतर आढावा

मुंबई राज्यातील ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी वीज ग्राहक शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे मोफत वीज देण्यासंबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) गुरुवारी काढण्यात आला. एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ दरम्यान ही योजना लागू राहील. ४४ लाख तीन हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. :

योजनेला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पंपाची वीज मोफत देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केला होता.

या वीज बिल माफीसाठी येणारा खर्च राज्य सरकार उचलेल. त्या पोटी राज्य सरकार महावितरणला १४ हजार ७६० कोटी रुपयांचे अनुदान दरवर्षी देणार आहे.

■ राज्यात मार्च २०२४ अखेर ४७.४१ लाख कृषीपंप ग्राहक शेतकरी आहेत. एकूण वीज ग्राहकांच्या तुलनेत हे प्रमाण १६ टक्के आहे. ३० टक्के वीज कृषी पंपांसाठी वापरली जाते.

■ कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर ३९ हजार २४६ दशलक्ष युनिट आहे. राज्यात कृषी पंपांना रात्री ८/१० तास किंवा दिवसा ८ तास वीजपुरवठा केला जातो.

महावितरणला फायदा : कृषी पंपांच्या बिलाच्या वसुलीची चिंता महावितरणला नेहमीच असते. मात्र, आता या वीज बिलापोटीचे १४,७६० कोटी रुपये सरकार महावितरणला देणार असल्याने त्यांची चिंता मिटणार आहे. कृषी पंप वीज बिलाची एकूण थकबाकी ५० हजार कोटी रुपये आहे.