राज्य सरकारचा शिक्षण क्षेत्रातील विकास थांबविण्याचा घाट!

संजय कडोळे   वाशिम जिल्हा विशेष प्रती.

वाशिम (जिल्हा प्रतिनिधी संजय कडोळे): केंद्र शासनाने २००९ साली आरटीई चा कायदा आणला. मात्र राज्यात प्रत्यक्षात २०१२ पासुन सुरू झाला. त्याद्वारे अ.जा., अ.ज. व ओबीसीतील आर्थीक दुर्बल घटक (कमी ऊत्पन्न असणारा) घटकातील ६ वर्षाच्या मुली मुलांना वर्ग ८ वी पर्यंत इंग्रजी शाळेत मोफत शिकण्याची सोय आहे. त्यास १२ वर्षापासून चांगला प्रतिसाद सुद्धा मिळात आहे. या योजनेनुसार केंद्र सरकार ६०% तर राज्य सरकार ४०% रक्कमेचा निधी संबंधीत शाळांना वितरीत करते. त्याअंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थी व पालकांना आपण दर्जेदार शाळेत शिक्षण घेत असल्याचा आनंद मिळत आहे. असे असतांना मात्र राज्य सरकार या योजनेमधे आधीच अनुदानीत असणार्‍या शाळांना समाविष्ट करून या योजनेद्वारे खर्च होणारी रक्कम बचत करून पालकांच्या इंग्रजी शिक्षणाच्या अपेक्षांना सुरुंग लावण्याच्या तयारीत दिसत आहे. याबाबत शासन नवा प्रस्ताव मंजुरीसाठी लवकरच आणत असल्याची माहीती आहे.
————————————
मुलींची इंग्रजी शिक्षणाची लाॅटरी बंद?
 आरटिई' २५ टक्के मोफत प्रवेशाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रीयेस शालेय शिक्षण विभागाचे "लाॅटरी पद्धतीने प्रवेश" असे नावं आहे. अर्थात ज्या पालकांनी आपल्या पाल्याचा याद्वारे प्रवेशाकरीता अर्ज केला, त्यांचा नंबर लागल्यास लाॅटरी लागली असे म्हटले जाते. सदर पालकांना याचा लॉटरी लागल्यागत आनंद होतो सुद्धा होतो. मात्र राज्य शासनाकडून ६०-७० कोटींच्या निधी वितरणासाठी या योजनेत अडथळे निर्माण करणे योग्य नाही. सद्याच्या योजनेचा इंग्रजी शिक्षणाकरीता विशेषत: मुलींना लाभ होत आहे. आज पालकांची इंग्रजी शिक्षणाची चढाओढ पाहता या योजनेतील प्रवेशाची व्याप्ती २५% वरून ५०% करावी अशी आमची मागणी आहे.असे
राहुलदेव मनवर, उपाध्यक्ष मावळा संघटना यांनी कळविले आहे.
'आरटीई'च्या नव्या नियमानुसार वर्ग पहिलीच्या मुलीमुलांचे प्रवेश सरकारी शाळांमधे घेणे बंधनकारक असणार!
   वास्तवीक पाहता सरकारी शाळा ह्या अनुदानीत असल्यामूळे त्यामधे सर्वांसाठीच मोफत शिक्षणाची सोय असते. सद्या 'आरटीई' अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क सरकारी तिजोरीतून खासगी इंग्रजी शाळांना दिले जाते. सद्याचा 'आरटीई'चा पॅटर्न सरकारला  परवडणारा नसल्याने इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यास त्याच्या घरापासून एक कि.मी. अंतरावरील जि.प., खासगी, अनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळेत प्रवेश दिला जाईल. त्यावेळी त्या मुलाच्या पालकांच्या पसंतीला प्राधान्य राहील. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालीका किंवा शासकीय अनुदानित शाळा त्या परिसरात नसेल तरच संबंधीत मुलांसाठी खासगी इंग्रजी शाळांचा पर्याय असणार आहे. आरटीई'च्या नव्या नियमानुसार वर्ग पहिलीच्या मुलीमुलांचे प्रवेश सरकारी शाळांमधेच घेणे बंधनकारक असणार आहे. प्रवेश न घेतल्यास त्या विद्यार्थ्यास दुसर्‍या कुठल्याच शाळेत मोफत शिक्षणाचा पर्याय नसेल.
*——————————————*
सरकारी शाळातील शिक्षणाचा दर्जा खालावल्याने साडेबारा हजारांहून अधिक शाळांची पटसंख्या कमी झाली आहे. यामूळे हजारो शिक्षक अतिरीक्त झाले आहेत. मात्र आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना सरकारच्या माध्यमातून खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो.
▪️यामूळे दरवर्षी केंद्र शासनाचा ६०% व राज्य शासनाचा ४०% दोन्ही मिळून 'आरटीई' प्रवेशापोटी वितरीत केले जातात. मात्र राज्य सरकारला हे परवडणारे नसल्याचे राज्य शासनाचे मत आहे.
सद्या २०२२-२३ पर्यंतचे खासगी इंग्रजी शाळांचे १६०० कोटी रुपयांचे शुल्क थकलेले आहे.

सरकार का संपवू पाहते ही योजना?
▪️मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होऊन सात ते आठ हजार शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर; खासगी इंग्रजी शाळांकडून शासन दरबारी शुल्क वाढीची मागणी आहे.
'आरटीई'तून पहिली ते आठवीपर्यंत इंग्रजी शाळांमध्ये मोफत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही; त्यांना पुन्हा मराठी माध्यमातूनच शिकावे लागते. त्यातून अनेकजण नैराश्याचे शिकार होवू शकतात असे शासनाचे म्हणणे आहे.असे रहुलदेव,उपाध्यक्ष मावळा संघटना यांनी कळवीले आहे.

संजय कडोळे  वाशिम जिल्हा विशेष प्रती.

वाशिम : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग,सांस्कृतिक कार्य संचनालय मंत्रालय मुंबई द्वारा, वाशिम येथे दि.27 जानेवारी 2024 ते 31 जानेवारी 2024 पर्यंत भव्य अशा महासांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी पहिल्या दिवशी पारंपारिक आणि शिवकालिन साहसी खेळ आणि शस्त्र प्रदर्शनीचेही आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी झालेल्या शौर्यप्रदरर्शनात,स्थानिक बालासाहेब व्यायाम प्रसारक मंडळ वत्सगुल्म वाशिमच्या खेळाडूं समवेत,बालासाहेब व्यायाम प्रसारक मंडळाची रणरागीणी विरांगणा ठरू पहाणाऱ्या,कु.अमृता (अर्चना) रामेश्वर पचांगे हिने शिवकालिन मावळ्यांच्या "दांडपट्टा" युद्धकौशल्याचे उत्कृष्ट प्रदर्शन करून उपस्थिता कडून कौतुकाची थाप मिळवीली. कु अमृता अर्चना रामेश्वर पचांगे ही पोतदार इंग्लीश स्कूलची इयत्ता नववीची विद्यार्थीनी असून तिने इंग्लीश माध्यमाच्या शिक्षणा सोबतच,वक्तृत्वकला,नृत्यकला, कराटे, फुटबॉल,तलवार बाजी, दांडपट्टा चालविणे इत्यादी लोककला जोपासल्या आहेत. त्याबद्दल जिल्हयातील अग्रणी असलेल्या,विदर्भ लोककला संघटनेचे अध्यक्ष संजय कडोळे, उपाध्यक्ष विजय पाटील खंडार, उमेश अनासाने यांनी तीचे अभिनंदन केले आहे.

ब्रम्हपुरी तालुका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ ब्रम्हपुरी च्या वतीने मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील सर्वेक्षण करण्याकरिता पर्यवेक्षक व प्रगणक म्हणून तालुक्यातील मुख्याध्यापक ,शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मोट्या प्रमाणावर करण्यात आली त्यामुळे शाळा चालवायची काशी हा गहण प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

सध्या दहावी व बारावी परीक्षेचे दिवस जवळ आले असतांना सर्व शिक्षकांना अभ्यासक्रम पूर्ण करून विद्यार्थ्यांच्या सराव परीक्षा घेणे मूल्यमापन करणे हा शिक्षकांच्या जिव्हाड्याचा प्रश्न आहे शिक्षकांना हे शैक्षनिक कार्य करणे गरजेचे असतांना सर्वेक्षण करण्याकरिता केलेली नियुक्ती योग्य नाही.

सदर सर्वेक्षणाचे अशैक्षणिक काम असल्याने ब्रम्हपुरी तालुका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ या सर्वेक्षणावर बहिष्कार टाकत आहे.याबाबतचे निवेदन आज दिनांक 22/01/2024 रोज सोमवार ला नायब तहसीलदार ब्रम्हपुरी माननीय प्रशांत गोविंदवार यांना देण्यात आले. सदर निवेदन सादर करतांना ब्रम्हपुरी तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष श्री. विष्णुजी तोंडरे सर सचिव श्री. संजयजी हटवार सर जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे उपाध्यक्ष श्री जगदिशजी ठाकरे सर तथा तालुक्यातील सर्व मुख्याध्यापकांनी यात सहभागी दर्शविला...

संजय कडोळे  विषेश प्रती वाशिम 

मुखमंत्री एकनाथ शिंदे असो, उपमुख्यमंत्री फडणवीस असो की आम्ही उपमुख्यमंत्री अजीत पवार असो.आम्हाला झेड प्लस सुरक्षा जरी असली तरी आमचे पर्यंत येणाऱ्या पत्रकारांना पोलिसांनी अडवायचे नाही.ते त्यांचं काम करत असतात,त्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे. त्यामुळे त्यांची अडवणूक पोलिस करू शकत नाहीत.त्यांना यापुढे आमच्याकडे लोकनेत्यांकडे येण्यास यापुढे अडवीता कामा नये.पत्रकारांशी आम्ही बोलायचं की नाही,ते आम्ही नेते ठरवू.या पुढं पत्रकारांची तक्रार येता कामा नये. असे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी दिल्यामुळे पत्रकारांनी समाधान व्यक्त करीत यापुढे महाराष्ट्राच्या पोलीस विभागातील तमाम पोलीस हे लक्षात घेऊन पत्रकारांना मानसन्मान देतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे .