"ये जिओ भी हमे जीने नही देंगा " अशी म्हणण्याची वेळ आता आपल्यावर आली आहे. अगोदर माणसाचे जीवन हे  "अन्न,वस्त्र, निवारा " यावर निर्भर होते. मात्र आता इंटरनेटची सुविधा आल्यापासून  माणसाला इंटरनेट सुद्धा  अत्यावश्यक झाले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. 
 जिओ ने आपल्या रिचार्जचे दर हे 
12% ते 25% पर्यंत वाढवले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला चांगलीच झळ पोहचणार आहे. जिओने सर्वात आधी कमी पैशात  लोकांना डाटा  फ्री मध्ये दिला व आपला विस्तार वाढवला आणी आता 80% लोकांन कडे जिओचे सिम असल्याचे आपल्याला दिसतील. जिओ चे दर महाग झाले म्हूणन लोक आता परत सरकारी बीएसएनएल (BSNL) कंपनी कडे वळताना दिसत आहे. 
      आता अशीच काही परिस्थिती "जिल्हा परिषद सरकारी शाळा" आणी आपल्या हक्काची "लालपरी" एस टी महामंडळ ची होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.  मुलांचे शाळांमधील घटते  प्रमाण आणि प्रायव्हेट  शाळांची  वाढती मागणी यामुळे भविष्यात सरकारी शाळा बंद पडतील की कांय ? असे प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतील .आता नर्सरीच्या मुलांची   फी एवढी  वाढली आहे की त्यांच्या  पालकांना सुद्धा  12 वी पर्यतच्या शिक्षणासाठी  एवढे पैसे  लागले नसतील .आणि खाजगी शाळेत जाऊन  ट्युशन साठी मात्र बाहेरच जावे लागते. 
एस टी महामंडळची  परिस्थिती तर आपल्या माहीतच आहे. सरकारने  सवलती तर खूप साऱ्या  दिल्या आहे. पण बस मात्र कमी पडताना आपल्याला दिसतात. सरकारने  प्रवासांची  वाढती संख्या बघून  बसची ही संख्या वाढवली पाहिजे.  एसटी  महामंडळ चे शासनात विलीनीकरण  व्हावे यासाठी कर्मचाऱ्यांनी खूप मोठे आंदोलन केले पण ते आद्यापही  होऊ शकले नाही. कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न  सुटता सुटे ना, अजून पण या कर्मचाऱ्यांना  सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. महाराष्ट्रात इतरही महामंडळ आहे  ज्यांना सातवा वेतन लागू आहे फक्त्त एस टी महामंडळ  वगळता, तसेच यांचे  पगार पूर्वी 7 तारखेलाच व्हायचे  आता मात्र  पगाराच्या  तारीखेची नियोजित वेळे राहलेली नाही. त्यांना पहिलाच पगार कमी आणि तो पण वेळेवर न मिळाल्यामुळे  अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना  करावा लागतो. अधिवेशनामध्ये याच्या प्रश्नांवर  बोलले  तर जाते पण यांच्या  वेतनाचा प्रश्न सोडवताना मात्र सरकार अपयशी ठरताना  दिसते.  आपण जेव्हा फिरण्यासाठी बाहेरील राज्यात जातो तिथे खाजगी बसची दशा पाहून आपल्याला आपल्या "लालपरी" ची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही.
"सरकारी शाळा" आणि एसटी ही सर्वसामान्य माणसाची आहे. ह्या राहायला पाहिजे याकडे सरकार ने लक्ष देण गरजेचं आहे.