दिग्विजय सिंह यांनी दाखवला 'हॅकिंग डेमो'

भोपाळ, . मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी ईव्हीएमबाबत मोठा आरोप केला आहे. त्यांनी व्हीव्हीपॅटमध्ये छेडछाड, केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच दिग्विजय सिंह आणि त्यांच्या टीमने डेमो देऊन मशीनमध्ये छेडछाड कशी शक्य आहे हे दाखवून दिले आहे. दिग्विजय सिंह म्हणाले की, हे लोक सर्वत्र असे करत नाहीत कारण लोकांना संशय येऊ लागतो. काही जागांवर ते ईव्हीएमशी खेळतात. आमचा पक्ष आमच्या भूमिकेसोबत उभा राहील, असे दिग्विजय सिंह म्हणाले

आता आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून आशा आहे. सिव्हिल सोसायटी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, असेही दिग्गी म्हणाले. दिग्विजय म्हणाले की, आम्ही 2003 पासून हा मुद्दा मांडत आहोत. यापूर्वी आमच्या पक्षाचा यावर विश्वास नव्हता. आता पक्षाची खात्री पटली आहे.

दिग्विजय सिंह म्हणाले की,व्हीव्हीपॅटवरून जारी केलेली स्लिप मतदारांना देण्यात यावी. तुमच्या मतांमध्ये कशी फेरफार केली जाते, हे आम्ही राज्यातील जनतेला दाखवू, असे दिग्विजय सिंह म्हणाले. नागरी समाजाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 31 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.

सॉफ्टवेअर कंपन्यांकडून होते छेडछाड

त्याचवेळी दिग्विजय म्हणाले की, आम्ही निवडणूक आयोगाकडे मागणी करतो की. व्हीव्हीपॅट वरून जारी केलेली स्लिप मतदाराला देण्यात यावी. हा एक मार्ग असू शकतो. डेमो दरम्यान, डिझायनर टीम सदस्यांनी दाखवले की एका निवडणूक चिन्हाला चार मते मिळतात आणि दुसऱ्या चिन्हाला सात मते मिळतात. मतदान झाल्यानंतर यंत्रातील लाईट सात सेकंदांसाठी विझतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. या वेळी दुसरी स्लिप पडते. निवडणूक आयोग आणि रिटर्निंग ऑफिसर हे करत नाहीत. हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करणाऱ्या कंपन्यांकडून केले जाते. आता या देशात सरकार फक्त सॉफ्टवेअर कंपन्या तयार करत आहे.

चिमूर प्रतिनिधी :-

         राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी आता 28 नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. गेल्या दीड वर्षापासून या प्रकरणी केवळ पुढील दिनांक मिळत आहे. या प्रकरणी दीड वर्षात एकदाही सुनावणी झाली नाही. या प्रकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीबाबत सांशकता कायम आहे.

          मुंबई, पुण्यासह अनेक महानगरपालिका जिल्हा परिषदा, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था या सगळ्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीकडे राजकीय मंडळी आणि महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणासाठी न्यायालयाने सुनावणीसाठी यापूर्वी 20 सप्टेंबर तारीख निश्चित केली होती. 

          मात्र, त्या दिवशी या प्रकरणात सुनावणी झाली नाही. त्यानंतर पुढची तारीख देण्यात आली होती. आता पुन्हा 28 नोव्हेंबरची तारीख देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुनावणीमुळे लांबणीवर पडल्या आहेत. मात्र, नोव्हेंबरला दिवाळी आहे. त्यानंतर सुनावणी होईल. त्या वेळी न्यायालयाने निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला तरी, एका महिन्यात सर्व तयारी शक्य वाटत नाही.