दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधी पक्षांविरोधात ईडी आणि आयकर विभागाच्या कारवाईमुळे आणि - विरोधकांच्या टीकेमुळे जनतेच्या मनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात वातावरण आहे का? ही चिंता आता सरकारलाही सतावत आहे काय? गेल्या ४८ तासांत सरकारच्या भूमिकेत झालेल्या बदलामुळे ईडी आणि आयकर विभागाचे वरिष्ठअधिकारी आश्चर्यचकित झाले. 

केंद्र सरकारने कठोर भूमिकाघेतली नसती तर आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला एकापाठोपाठ एक नोटीस पाठवून कारवाई केली नसती. सोमवार हा सर्वोच्च न्यायालयातील संस्मरणीय दिवस असेल. कारण, काँग्रेस पक्षाला पाठवलेल्या ३,५६७ कोटी रुपयांच्या आयकर नोटीसच्यासुनावणीदरम्यान सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, काँग्रेस पक्ष एक राजकीय पक्ष आहे. आयकर नोटीसवरील सुनावणी निवडणुकीनंतर जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात यावी.

आयकर विभागही आता कोणतीही कारवाई करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या या भूमिकेमुळे काँग्रेस पक्षाचे वकील आणि नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांना सर्वाधिक आश्चर्य वाटले. सिंघवी तर म्हणाले की, ते निःशब्द आहेत.

संजय सिंह प्रकरणातही विरोध नाही

आपचे खासदार संजय सिंह यांच्या प्रकरणात ईडीने सुप्रीम कोर्टात संजय सिंह यांच्या जामिनाला साधा विरोधही केला नाही. त्यामुळे संजय सिंह यांना सहज जामीन मिळाला. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना ईडीला विचारत राहिले की त्यांना संजय सिंह यांना आणखी कोठडीत ठेवायचे आहे का? पण ईडीच्या वकिलांनी एका शब्दानेही आक्षेप घेतला नाही.

सरकारच्या भूमिकेत बदल?

हे सर्व केंद्र सरकारच्या सांगण्यानुसार होत असल्याची चर्चा आहे. कारण सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता किंवा ईडीचे वकील सरकारच्या सूचनेशिवाय एवढा मोठा निर्णय स्वतः घेऊ शकले नसते. सरकारच्या भूमिकेत बदल झाला असेल तर त्याचे परिणाम आणखीही दिसून येऊ शकतात, अशीही चर्चा आहे.