मुख्यमंत्री बळीराजा 
मोफत वीज योजना 2024 
अवघ्या 5 वर्ष मिळणार मोफत वीज   

My khabar 24 :  शेतकरी बांधवांसाठी ही अतिशय गोड आणि आनंदाची बातमी आहे. 
आता शेतकरी बांधवांना मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना अंतर्गत मोफत वीज मिळणार आहे.   

  Chief Minister Baliraja Free Power Scheme...

"मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना" ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत तीर्थयात्रा" अश्या लोकप्रिय घोषणेनंतर राज्य शासनाने आता शेतकऱ्यांसाठी "मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना", लागू केली आहे. 
  

  ● राज्य शासनाची घोषणा  

लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर पहिल्यांदाच महायुती सरकार ने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातल्या विविध समाज घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा केली.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील ७.५ एचपी पर्यंतच्या कृषी पंप ग्राहकांना एप्रिलपासूनच मोफत वीज दिली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ  राज्यातील ४४ लाख तीन हजार शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी
अर्थसंकल्प सादर सादर करताना या योजने बाबत घोषणा केली होती. त्याचा शासन आदेश काल (२५)  सरकारने काढला आहे.   

विशेषतः उत्तर महाराष्ट्र , मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी वर्गाने महायुतीबाबत नापसंती दाखवली  असल्याचं अनेक राजकिय निरीक्षकांना वाटत होतं. आता राज्याची विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना  राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी  उपमुख्यमंत्री व राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मोफत वीज योजनेची घोषणा केलीय.  

गडचिरोली होमगार्ड भरती 2024 141 रिक्त पदांकरिता भरती सुरू आजच ऑनलाईन अर्ज करा..!

या योजनेची पात्रता व कालावधी :  

 आणि या योजनेचा कालावधी आहे ५ वर्ष म्हणजेच एप्रिल २०२४ ते  मार्च २०२९ पर्यंत असणार आहे. यामध्ये तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर जर या योजनेमध्ये काही बदल करायचा असेल तर,  ते बदल करू शकतात.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मात्र एक अट आहे.  आणि ती अट म्हणजेच लाभार्थी हा ७.५ एचपी ग्राहक असावा. ही माहिती दिनांक २५ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित झालेली आहे.   

विद्युत अधिनियमातील कलम ६५ अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला प्रदान करण्यात आलं आहे. त्यानुसार वीज माफ केल्यानंतर वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून  महावितरणला अग्रीम स्वरूपात वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिक वीज बिल माफीनुसार ६ हजार  ९८५ कोटी रुपये  आणि ७ हजार  ७७५ कोटी रुपये सवलतीपोटी असे एकूण मिळुन  असे एकूण १४ हजार ७६० कोटी महावितरणला या निर्णयामुळे शासनाला अदा करावे लागणार आहे.   

योजनेचा उद्देश:   

या योजनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की शेतकरी राजाला त्याच्या सगळ्या अडचणीतुन मुक्त करणे  आणि त्या शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करणे आणि त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ करणे हा आहे. वीज बिलांच्या चिंतेतून मुक्त झाल्याने, शेतकरी आपले संपूर्ण लक्ष जेणेकरून आपल्या शेतीवर केंद्रित करू शकतील. याशिवाय, ही योजना शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यास प्रोत्साहन देईल..  

योजने संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. 
आणि खाली दिलेल्या लिंक ला ओपन करून आमच्या whatsapp group ला ज्वाईन करा. 

https://chat.whatsapp.com/ISCOWgisDlQ4o0XxJekgtc 

 शेतकऱ्यांना नव्या विहीर खोदाईसाठी शेतकऱ्याला चार लाखांपर्यंत अनुदान देता येते. अनुदानासाठी निधी उपलब्ध असताना विहीर खोदाई मात्र पुरेशी होत नाही. त्यामुळे आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीने खोदाईचे किमान १५ प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या असून ग्रामविकास विभागाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, यंदा राज्यात दुष्काळ असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल विहीर खोदाईकडे राहील. त्यामुळे 'प्रत्येक शेताला पाणी' ही संकल्पना राज्यात हाती घेण्यात आली आहे. 

 त्यानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला विहीर खोदाईसाठी अनुदान द्यावे, असे धोरण शासनाने ठेवलेले असल्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दरवर्षी किमान १५ विहिरींचे बांधकाम सुचवावे. अर्थात, कमाल कितीही विहिरी सुचवता येतील. परंतु त्यासाठी निश्‍चित केलेल्या नियमांचे पालन बंधनकारक असेल," असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

💸 *तीन टप्प्यांत मिळते अनुदान* 

1️⃣ खोदाईपूर्वी  

2️⃣ खोदाई ३० ते ६० टक्के झालेली असताना 

3️⃣ खोदाई पूर्ण झाल्यानंतर अनुदान मिळते. 

📌 गैरव्यवहार टाळण्यासाठी या टप्प्यांचे *'जिओ टॅगिंग'* करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

🤳🏻 *विहिरीसाठी शेतातूनच करा ऑनलाइन अर्ज* 

विहीर खोदाई अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना आधी केवळ ग्रामपंचायतीकडे संपर्क करण्याचा पर्याय दिलेला होता. परंतु आता राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने 'गुगल प्ले स्टोअर'मध्ये *'MAHA-EGS Horticulture/Well App'* भ्रमणध्वनी उपयोजन (ॲप्लिकेशन) उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे विहिरीसाठी शेतकरी शिवारातूनच ऑनलाइन अर्ज दाखल करू शकतो.

🔗 *ॲप्लिकेशनची लिंक 👉🏻* https://shorturl.at/NPT89

📃 *असे मिळते अनुदान..!* 

● मोबाईल ॲप्लिकेशनमधून ऑनलाइन अर्ज करावा किंवा ग्रामसेवकाशी संपर्क साधून विहीर अनुदानाची मागणी नोंदवावी.

● शेतकऱ्याची मागणी ग्रामसेवकाकडून तालुका पंचायत समितीमधील तांत्रिक सहायकाला कळवली जाते.

● प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील ग्रामरोजगार सेवकय (मनरेगा) व ग्रामसेवकांकडून विहीर खोदाई प्रस्तावांचा पाठपुरावा केला जातो.

● खोदाईचा कार्यारंभ आदेश मिळविण्यासाठी शेतकरी आपला सातबारा, आठ-अ, जॉबकार्ड थेट अपलोड करू शकतात किंवा ग्रामपंचायतीत जमा करू शकतात.

● विहिरीच्या नियोजित जागेची 'अ' लघू पाटबंधारे विभागाचा शाखा अभियंता किंवा उपअभियंत्याकडून पाहणी होते व तांत्रिक मान्यता दिली जाते.

● त्यानंतर पंचायत समितीचा गटविकास अधिकारी या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देतो. त्यानंतरच विहीर खोदाईचा कार्यारंभ आदेश काढला जातो.

📌 *लक्षात ठेवा..!* कार्यारंभ आदेश मिळण्यापूर्वी विहीर खोदू नये. यामुळे अनुदान नामंजूर होण्याची शक्यता असते.

पी एम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभआपण घेत असाल तर आपण सर्व पात्र व्यक्तींना आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी गावपातळीवर मोहिम राबविण्यात येत असून, सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्याचे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे.  शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता केंद्र शासनाने पि एम किसान सन्मान निधी  योजना सुरु केली आहे. या योजने अंतर्गत सरसकट सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास (पती, पत्नी व त्यांची 18 वर्षाखालील अपत्ये) २ हजार रु. प्रति हप्ता या प्रमाणे तीन समान हप्त्यात प्रती वर्षी ६ हजार रू. लाभ अदा करण्यात येत आहे. लागवडीलायक क्षेत्रधारक, बँक खाती आधार संलग्न व योजनेचे ईकेवायसी केलेले शेतकरी कुटुंब पी. एम. किसान योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत. लाभार्थींची स्वयं नोंदणी व ईकेवायसीसाठी सर्व सामाईक सुविधा केंद्र  तर आधार संलग्न बँक खाती उघडण्यासाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक यांनाही सहभागी करण्यात आले आहे.पी.एम.किसान योजनेच्या लाभासाठी बंधनकारक केलेल्या बाबींची पूर्तता केलेल्या लाभार्थींनाच योजनेचा लाभ केंद्र शासन अदा करत आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख नोंदीनुसार जमिनीचा तपशील अद्ययावत न केलेल्या, बँक खाती आधार संलग्न व ई-केवायसी लाभार्थींनी सदर बाबींची पूर्तता करून घ्यावी. यामध्ये भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत नसलेल्या लाभार्थींनी संबंधित तलाठी / तहसील कार्यालयामध्ये संपर्क साधावा. त्याचप्रमाणे, ईकेवायसी व बँक खाती आधार संलग्न करणे यासाठी अनुक्रमे नजीकच्या सामाईक सुविधा केंद्र व इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या मार्फत कार्यपूर्तता करावी. तसेच आवश्यकतेप्रमाणे पूर्तता करण्यासाठी गावच्या ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी / कृषी सहाय्यक यांची मदत घ्यावी.

वाचा सविस्तर वृत्त

चिमूर प्रतिनिधी :-

       शेतकऱ्याने सोयाबीनची लागवड केली. रोपटे फुलले.... बहरले.... डोलू लागले... समाधानकारक पीक हातात येईल, या आशेने शेतकरी आंनदीत झाला. अचानक यलो मोझॅक, खोडकिडीने सोयाबीन पिकावर आक्रमण केले. दोन ते तीन दिवसात होत्याचे नव्हते झाले. सोयाबीनला शेंगा आहेत पण त्यामध्ये दाणे नाहीत. हातात येणारे सोयाबीन डोळ्यादेखत किडीने नष्ट झाल्याने हतबल झालेल्या कोरपना तालुक्यातील नारंडा येथील किरण शेंडे या शेतकऱ्याने तब्बल ९ एकरावरील सोयाबीनवर ट्रॅक्टर फिरवून उरले सुरले पिकच नष्ट केले. सुमारे दोन लाख रुपये सोयाबीन लागवडीवर त्याने खर्च केला होता
       धानाला अल्प भाव, त्यातही किडींचा प्रादूर्भाव त्यामुळे पिकाच्या पेऱ्यात घट येवून सोयाबीनला अनुकूल वातावरण दिसू लागल्याने जिल्हाभरात सुमारे ७० हजार हेक्टर क्षेत्रावर यावर्षी सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. सोयाबीन पिकाचा सर्व हंगाम तयार केल्यानंतर बियाने लागवड करण्यात आली. रोपटे फुलले, बहरले, डोलू लागले होते. अख्खा हंगाम गेला पण किडीचा पत्ता नाही.. परंतु अवघ्या काही दिवसात पिक हातात येणार होते तोवर अचानक येलो मोझॅक आणि खोडकिड्याने पिकांवर आक्रमण केले आणि शेतकऱ्यांच्या आनंदावर पाणी फेरले. अवघ्या दोन ते तीन दिवसातच किडीने पिक फस्त केले. अचानक किड लागल्याने शेतकऱ्यांनी पिक वाचविण्याकरीता पुरेपूर प्रयत्न केले. परंतु योग्य मार्गदर्शनाभावी पीक वाचविण्याचा प्रयत्न व्यर्थ ठरला. त्यावर प्रचंड खर्चही झाला. परंतु यलो मोझॅक किडीचा बंदोबस्त शेतकरी करू शकले नाहीत.
       जिल्हयातील कोरपना तालुक्यात २६ हजार हेक्टरमध्ये कापूस, साडेआठ हजार हेक्टरवर सोयाबीन, तर तूर चार हजार हेक्टरवर लागवड करण्यात आली आहे. सध्या शेतात सोयाबीन दिसत आहे. पण त्या सोयाबीन पिकाच्या शेंगाच भरलेल्या नाहीत. काही शेंगामध्ये दाणेच नाहीत. काहीमध्ये दाणे आहेत परंतु त्याचा आकार मुगाच्या आकाराएवढा आहे. कापसाची स्थिती वेगळी नाही. कापसाला बोंडच आले नाहीत. आले तेही नष्ट झाले आहेत. शेतीचा हंगाम लागवडीपासून तर आतापर्यंत पिकावर प्रचंड खर्च झाला. परंतु आता शेतातील सोयाबीन सवंगाला लागणारा खर्चही निघणार नसल्याने नारंडा येथील किरण या शेतकऱ्याने उद्गविग्न होवून तब्बल नऊ एकरात उभ्या सोयाबीनवर ट्रॅक्टर फिरवून नष्ट केले आहे.

चिमूर प्रतिनिधी :-

         चिमूर विधानसभा क्षेत्रातील ब्रम्हपुरी तालुक्यातील पिंपळगांव जवळून वाहत असलेल्या वैनगंगा नदीला सततच्या मुसळधार पावसाने तुडुंब वाहत आहे यामुळे पिंपळगांव व आजूबाजूच्या परिसरात येथे पूर परस्थिती निर्माण झाली घरामध्ये पाणी शिरल्याने मोठे नुकसान झाले आहे,पुरामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले संपूर्ण शेतीला तलावाचे स्वरूप प्राप्त झाले गावातील अनेक घरात पाणी शिरल्याने वर्षभराचे साठवलेले धान्य, कपडे जीवनावश्यक वस्तू वाहून गेल्याने गावातील नागरीक मोठ्या संकटात सापडले आहेत या ची माहिती मिळताच ७४ चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे समन्व्यक तथा उपाध्यक्ष ओबीसी महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश डॉ. सतिशभाऊ वारजूकर यांनी पिंपळगांव गाठून पूर परस्थितीत नुकसान झालेली शेतीची पाहणी केली

            यावेळी चिमूर विधानसभा ब्रह्मपुरी विभाग तालुका अध्यक्ष नेताजी मेश्राम, माजी जिल्हा परिषद सदस्य स्मिताताई पारधी, ग्रामपंचायत  सरपंच सुरेश दुणेदार, ग्रामपंचायत सरपंच कालेता रामाजी पिल्लारे, ग्रामपंचायत उपसरपंच चांदली उपसरपंच संदीपजी बगमारे,माजी सरपंच खंडाळा, ग्रामपंचायत उपसरपंच पिंपळगांव जगदीशजी बनकर,कांग्रेस कार्यकर्ते गुड्डू बगमारे,तंटामुक्ती अध्यक्ष अक्षय लोंढे, ग्रामपंचायत सदस्य सेशरावजी ठाकरे, अनिलजी शेबे,जयपालजी पारधी,दादाजी मिसार, गिरधर भाजीपाले, मनोहरजी ठाकरे, बंडूजी विधाते,बाळकृष्ण बागळे, संदीप मिसार, योगराज ठाकरे, भक्तप्रल्हाद शेंडे, गजाजन राऊत, व गावकरी मंडळी, कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित होते