पूर्व विदर्भातील शेतकरी धान पिकाची लागवड करून आपल्या कुटुंबाचा पालन पोषण करतात.कधी धान फसल फायद्याची ठरते तर कधी नुकसान दायक देखील ठरू शकते.

पूर्व विदर्भातील प्रत्येक धान पीक शेतकरी हा पीक कर्ज घेऊनच धान पिकाची लावणी करतो,म्हणून धानपिक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा संपूर्ण पीक कर्ज महाराष्ट्र शासनाने सूट करायला पाहिजे अशी विनंती सामाजिक कार्यकर्ते रमेश चौखुंडे यांनी केलेली आहे.

वास्तविक पाहता निवडणुकीच्या काळात भारतीय जनता पक्षांनी आपले जाहीरनाम्यात पीक कर्ज माफ करू असं आश्वासन जनतेला केलेला होता.शेतकऱ्यांनी पीक कर्जमाफीच्या आधारावरच भारतीय जनता पक्षाला भरभरून मतदान केल्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीची सरकार सत्तेवर विराजमान झाले.

 ज्या पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांने भरभरून मतदान केले त्याच शेतकऱ्यांना आता पीक कर्ज माफ करायला सरकार मागेपुढे पाहताना दिसतो आहे म्हणजे गरज सरो अन् वैद्य मरो हीच स्थिती राज्य सरकार अवलंबताना दिसतो आहे.

 सांगायचं झाल्यास भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने धानपिक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पिक कर्ज सरसकट माफ करायला पाहिजे कारण पूर्व विदर्भातील शेतकरी हा भारतीय जनता पक्षाचा महत्त्वाचा मतदार आहे.राज्य सरकारने कुठलाही निकष न लावता पीक कर्जात माफ करायला पाहिजे.

निवडणुका येतात जातात तो काही विषय नाही परंतु पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांचा इतकाच कळवळा असेल तर आधी कर्ज माफ व्हायला पाहिजे अन्यथा पुढे धोक्याची घंटा वाजू शकते आणि हे सत्य कुणीही नाकारू शकत नाही

पोर्ला वनपरिक्षेत्रात रानटी हत्ती व वाघांचा बंदोबस्त करा - खा. डॉ.नामदेव किरसान

पोर्ला:- वनपरिक्षेत्रात रानटी हत्ती व वाघांचा बंदोबस्त करा अशी सूचना मुख्य वनसंरक्षक गडचिरोली यांना खासदार डॉ किरसान यांनी केली आहे 
वडसा वनविभाग वडसा वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय पोर्ला ता. जि.गडचिरोली येथे रानटी हत्ती यांनी घातलेला हौदोस व वाघांमुळे शेतकरी , सामान्य जनतेला होत असलेल्या त्रासाबद्दल माहिती मिळताच गडचिरोली-चिमूर 
लोकसभा क्षेत्राचे लोकप्रिय खासदार डॉ.नामदेव किरसान सोबत जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस कमिटी गडचिरोली महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी भेट देऊन तेथील कर्मचाऱ्यांना विचारणा करून भ्रमणध्वनी द्वारे मुख्य वन संरक्षक गडचिरोली यांच्याशी चर्चा केली.तसेच पोर्ला क्षेत्रातील जनतेला जलावू लाकडांची व्यवस्था पोर्ला प्रादेशिक कार्यालय येथे करण्याच्या सूचनाअधिकाऱ्यांना दिल्या.
 यावेळी जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस कमिटी गडचिरोली महेंद्र ब्राह्मणवाडे, जिल्हाध्यक्ष पर्यावरण सेल रुपेश टिकले, जिल्हाध्यक्ष ओबीसी सेल भूपेश कोलते, तालुका अध्यक्ष काँग्रेस कमिटी गडचिरोली वसंत पाटील राऊत, सरपंच सौ. निवृत्तीताई फरांडे, मनोहर नवघडे,  देविदास भोयर, अशोक बोहरे, भोयर , प्यारमंहन शेख, विजय येवले, उमेश खरवडे, विनोद आजवले, लाकडे , उमेश आछाडे, जितू पोटे, देविदास चापले, बंडू हजारे, सौ. उज्वला खरवडे, देवराव कोलते, डंबाजी झोडगे,  बंडू बावणे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पुलखल ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी विमानतळास जमीन देण्यास केला विरोध 

गडचिरोली : शेती हेच गावातील नागरिकांचे उपजिविकेचे एकमेव साधन असून विमानतळामुळे गावातील तलाव, बोळी, नाले, गुरे चराईचे झुडपी जंगल आणि शेतीक्षेत्र नष्ट होणार असल्याने कोटगल उपसा जलसिंचनाचे लाभक्षेत्र असलेल्या सूपीक शेतजमिनी विमानतळाकरीता भूसंपादीत करण्यासाठी ग्रामसभेची शिफारस देणार नाही, असा ठराव पारीत करत पुलखल ग्रामसभेने गावाच्या हद्दीतील भूसंपादनास विरोध केला आहे.

अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या पुलखल ग्रामसभेने बुधवारला ग्रामसभा घेवून सदरचा ठराव पारीत केला. या ठरावात ग्रामसभेने म्हटले आहे की, प्रस्तावित विमानतळ गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाकरिता मोलाचे योगदान देणारे ठरणार आहे.

मात्र सदर विमानतळा करिता प्रास्तावित ठिकाण हे आमच्या पुलखल गावातील व आजूबाजूच्या गावातील शेतकऱ्यांच्या कोटगल बॅरेज व कोटगल उपसा सिंचन लाभक्षेत्रातील सुपीक जमिनीचे असून याच शेतजमिनींवर गावातील शेतकऱ्यांची उपजीविका अवलंबून आहे. पुलखल गावाच्या हद्दीतील तलाव, बोळी व झुडपी जंगलाची काही जमीन यात समाविष्ट असल्याने गावातील उर्वरित शेत जमिनीचे व गुरांच्या पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत नष्ट होणार आहे.

गडचिरोली - चंद्रपूर या महामार्गाला जोडणारा पुलखल गावाचा मुख्य रस्ताही कायमचा बंद होणार आहे. गावाचे पारंपारिक देवस्थान एक बोटी माऊली व इतर श्रद्धास्थाने ही नष्ट होणार आहेत. तसेच मुरखळा गावाच्या हद्दीतून पुलखल - मुडझा गावाच्या सीमेवरून असलेल्या नाल्याला वैनगंगा नदीच्या पुराच्या पाण्याची दाब (बॅकवॉटर) मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिकरीत्या राहते. विमानतळामुळे सदर नाला (वगर) बुजविल्या जाणार असल्याने पुलखल - मुडझा रस्त्याला व शेतीला पुराचा मोठा फटका बसणार आहे.

त्यामुळे विमानतळाकरिता पुलखल गावाच्या हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी, तलाव, बोळी, झुडपी जंगल, नाला (वगर) व इतर जमीन भूसंपादित करणे हे पुलखल गावातील शेतकरी व इतर नागरिकांवर भविष्यातील उपासमारी आणणारे, शेत जमिनींचे क्षेत्र कमी करणारे, जमिनीच्या मालकी हक्क आणि गावाच्या सामूहिक मालमत्तांच्या मालकी हक्क हिरावणारे ठरणार असल्याचे म्हटले आहे.

पुलखल गावाच्या संबंधात अनुसूची क्षेत्रातील कायदे व नियमा अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार विमानतळा करिता पुलखल गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी गावाच्या सामूहिक साधन संपत्ती असलेल्या बोडी, तलाव, नाला व झुडपी जंगलाच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येऊ नये व त्या संबंधातील ग्रामसभेची शिफारस शासनाकडे करण्यात येऊ नये, तसेच जिल्हा प्रशासनातर्फे ग्रामसभेकडे मागणी करण्यात आलेली भूसंपादनाची शिफारस आमच्या आजच्या ग्रामसभेने नाकारावी असा ठराव पारित करण्यात येत असल्याचेही ग्रामसभेने आपल्या ठरावात म्हटले आहे.

तथापि सदर विमानतळाकरिता कोटगल बॅरेज व कोटगल उपसा सिंचन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक शेत जमिनी, गावाच्या सामूहिक मालमत्ता असलेल्या बोडी, तलाव, नाले, झुडपी जंगल अशा जमिनींचे भूसंपादन करून अनुसूची क्षेत्रातील नागरिकांच्या अधिकारावर गदा आणण्या ऐवजी चामोर्शी रोड वरील सेमाना देवस्थान समोरील व गडचिरोली शहराला लागून असलेल्या जंगलाच्या जागेत सदर विमानतळ प्रस्तावित करण्यात यावा, अशी सूचना पुलखल ग्रामसभेने शासनाकडे केली आहे.

कर्नाटक येथे धान रोवणीसाठी गेलेल्या मजूरांचे दलालाने पैसे थकविले ,आ.विजय वडेट्टीवार यांनी दिला मदतीचा हात 

मजुरांचा परतीचा झाला मार्ग मोकळा 

 सिंदेवाही : कर्नाटक
राज्यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपूरी व सिंदेवाही तालुक्यातील २१ मजूर हे धानपीक रोवणीच्या कामासाठी सुमारे १ महीन्यापुर्वी गेले होते. त्याठिकाणी महीनाभर काम केल्यानंतर मजूरीचे पैसे त्यांना तिथं घेऊन जाणाऱ्या कर्नाटकातील कंत्राटदाराने मजूरांना दिलेच नाही. व तो पसार झाला. त्यामुळे मजूरांकडे गावाकडे परत यायला देखील पैसे नव्हते. ते सगळे संकटात सापडले होते. अशा स्थितीत संकटात सापडलेल्या मजूरांनी कृउबा संचालक प्रभाकर सेलोकर, माजी नगरसेवक डॉ. नितीन उराडे, शहर काँग्रेस सचिव पुष्पाकर बांगरे यांच्याशी संपर्क साधून आपली व्यथा सांगितली.

सदरची बाब ह्या तिन्ही काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते तथा ब्रम्हपूरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांना कळवली असता लगेचच त्यांनी आपल्या यंत्रणेमार्फत सदर मजूरांपर्यत आर्थिक मदत पोहचवली. व महाराष्ट्रातील आपल्या स्वगृही पोहचण्यासाठी लागणारा खर्च व संपूर्ण सहकार्य देखील आपण करणार असल्याचे सांगितले.

कर्नाटक राज्यात गेलेल्या मजूरांमध्ये प्रकाश भोयर, तुळशीदास भोयर, माधूरी भोयर, सुनिता कन्नाके रा. आक्सापुर, दिनेश मेश्राम, स्वप्नील मेश्राम, पायल मेश्राम, आशा मेश्राम रा. गडबोरी, देविदास भानारकर, वैशाली सामुसाकडे, गिता भानारकर, रंजू भानारकर रा. मोटेगाव, अशोक जुमनाके, प्रशांत जुमनाके, वंदना जुमनाके, सायली जुमनाके रा. खातगाव, संदीप ठाकरे, वनिता ठाकरे, शिल्पा ठाकरे रा. गिरगाव, चंद्रभागा सामुसाकडे रा. नवरगाव, निशा मेश्राम रा. पाडरवाणी यांचा समावेश आहे. हे सर्व मजूर आता परतणार असुन आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने हे सर्व शक्य झालं आहे. त्यामुळे सर्व मजूरांनी आमदार विजय वडेट्टीवार यांचे आभार देखील व्यक्त केले आहेत.

आरमोरी - मोहझरी येथील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचे पात्र यादीमध्ये नावे समाविष्ट करून शासनाकडून नुकसान भरपाई देण्यात यावी या मागणीसाठी आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रामदास मसराम यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सिद्धार्थ साखरे, प्रज्ञा निमगडे, जिल्हाध्यक्ष वंचित बहुजन महिला आघाडी, कपिल प्रधान चेतन निमगडे,उपस्थित होते.

        सन 2023 -24 च्या जुलै ऑगस्ट महिन्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीचा सर्वेक्षण कृषी सहाय्यक यांच्या वतीने करण्यात आला. यावेळी प्रत्यक्ष चौकशी न करता स्वतःच्या मर्जीतील लोकांची नावे समाविष्ट करून थातूरमातूर यादी तयार करण्यात आली असा आरोप पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून केलेला आहे. 

          मोहझरी , शिवणी खुर्द येथील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रे कृषी सहाय्यक मडकाम यांच्याकडे देऊन सुद्धा शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट झालेली नाही. पात्र अपात्र शेतकऱ्यांची यादी सुद्धा त्यावेळी प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. असा आरोप पूरग्रस्त शेतकऱ्यांनी केलेला आहे.

         धानोरा :    शासन धान खरेदी साठी दिनांक 14 ऑक्टोंबर 2024 ते 31 जानेवारी 2025 ही कालावधी नीचित केलेली आहे 

       परंतु अजून पर्यंत धानोरातालुक्यातील मौजा, मुरुमगाव, आणि मोहली धान खरेदी सेंटर चालू झालेली नाहीत 

त्यामुळे या भागातील धान उत्पादक शेतकरी सभ्रमात आहेत आता मकर संक्रात येत आहे परंतु अजून पर्यंत धान खरेदी सेंटर चालू झालेली नाहीत

     त्यामुळे नाही लाजास प्रती क्विंटल सरासरी 300 रुपयाचा लास करून धानाची विक्री करावी लागत आहे व्यापारी वर्ग कडून लूट होत आहे 

         तेव्हा शासन हे आदिवासी विकास महमंडळामार्फत त्वरित चालू करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट थांबवावी अशी मागणी करण्यात येत आहे

अनखोडा ग्रामपंचायतीने लायड्स मेटल्स कंपनीला जमीन अधिग्रहणाविरोधात केला ठराव पारित 

कोनसरी लोहनिर्मीती कारखाना विस्तारिकरणास शेतजमीन देण्यास परिसरातील शेतकऱ्यांचा विरोध 

आष्टी -
 गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यातील कोनसरी येथील लोहनिर्मिती कारखान्याच्या विस्तारीकरण प्रक्रियेला वेग आला असून 4.5 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष क्षमतेचा एकिकृत स्टील प्रकल्प नियोजित आहे. यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने 23 जानेवारीला कोनसरी येथे जनसुनावणी आयोजीत केली आहे. या प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणामुळे प्रभावित गावातील शेतकरी धास्तावले असून लोहनिर्मिती प्रकल्पाच्या प्रदूषणामुळे सुपीक जमिनीवरील पिके नष्ट होणार असून जल, जंगल व  मानवी जीवाची फार मोठी हाणी होणार असल्याने या प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाच्या विरोधात प्रभावित अनखोडा ग्रामपंचायतीने  दोन जानेवारीला 
 ग्रामसभेत ठराव पारीत केला. तसेच  वरील ग्रामपंचायत हद्दीत भूसंपादनाचा शासनाने व कंपनीने विचार केल्यास याला तीव्र विरोध करण्यात येईल असेही ठरावात नमूद केले आहे 

  ग्रामपंचायती च्या विशेष सभेस अनखोडा   येथील नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी गावातील नागरिकांमध्ये प्रकल्पाच्या विस्तारी करणावरून मोठया प्रमाणात रोष बघावयास मिळाला

    परीसरातील प्रभावित गावांनी जमीन अधिग्रहणास तीव्र विरोध करीत ठराव घेण्यास सुरवात केली असुन येत्या काळात स्थानीक शेतकरी कंपनी प्रशासन व सरकार यामध्ये संघर्ष होणार अशी चिन्हे आहेत

गडचिरोली हा उद्योग विरहित जिल्हा म्हणून नावारूपास आलेला जिल्हा आहे आणि अशा उद्योग विरहित जिल्ह्यात आता एमआयडीसी निर्माण करून या जिल्ह्यामध्ये उद्योग निर्मितीला सुरुवात झालेली आहे.परंतु एकीकडे उद्योगपती निर्माण होणार आहे तर दुसरीकडे या या भागातील शेतकरी संपूर्णपणे जमीन दस्त होणार आहे,कारण शेतकऱ्यांच्या जमिनी आता उद्योगपत्यांच्या दावणीला बांधले जाणार आहे.

मान्य आहे उद्योग निर्मिती करण्याची म्हटल्या करायची म्हटल्यावर जमीन पाहिजे आहे परंतु उद्योग निर्मितीसाठी शेतकरी नागडा होणार आहे,म्हणजे त्याच्या पोटाची भाकर हिरावली जाणार आहे.उद्योगपती शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेणार आहे त्या बदल्यात त्यांना पैसे देणार आहे परंतु पैसा काही टिकून राहणारी वस्तू नाही.म्हणजे या भागातील शेतकरी हा नागडा होऊन एक दिवस रस्त्यावरती येण्याचा प्रकार आहे.

 ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी उद्योगपती खरेदी करणार आहे त्या कुटुंबातील एकाला नोकरी मिळेल या गोष्टी आपण मान्य करू परंतु एका बापाला तीन मुले आहेत तर तिन्ही मुली-मुलांना नोकरी मिळणार नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि समजा नोकरी मिळाली तर त्याचा पद कोणता मिळेल हे मात्र नक्की सांगता येणार नाही,कारण कौशल्य विकासावर शिक्षण घेणारी विद्यार्थी बोटावर मापन इतपत आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या नशिबी कंपनी मधल्या टीकास आणि पावडा घेऊन दिवसभर राब राब राबण्याचं काम मिळणार आहे,म्हणजे पोटाची भाकर जाणारच आहे आणि तूट पूजा पगाराची नोकरी देऊन सांत्वन करण्याचा प्रकार आहे.

  गडचिरोली हा जंगलाने व्यापलेला जिल्हा आहे.जल,जंगल व जमीन हा या जिल्ह्याचा नारा आहे आणि हा नारा उद्योगपतीच्या दावणीला बांधला जाणार आहे.म्हणजे मुळासकट उकडून फेकल्या जाण्याचा प्रकार आहे.एवढ्या मोठ्या जंगलाने व्यापलेला जिल्हा आहे तर इथले उद्योग सुद्धा जंगलाशी निगडित असायला पाहिजे म्हणजे जमीन अबाधित राहिली असती.शेतकरी रस्त्यावर आला नसता,जंगल जसेच्या तसे राहिले असते आणि समोर गडुळ होणारा पाणी सुद्धा शुद्ध राहिला असता.म्हणजे साप मेला असता आणि काठी सही सलामत राहिली असती,परंतु समोर धोका आहे ! 

Subsidy On DAP: केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) खाद पर अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी सरकार ने 3850 करोड़ रुपये के वन टाइम स्पेशल सब्सिडी पैकेज को मंजूरी दे दी है।

इस फैसले के तहत डीएपी की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। किसानों को 50 किलोग्राम की डीएपी खाद की बोरी पहले की तरह 1350 रुपये में ही उपलब्ध होगी। अतिरिक्त लागत को सरकार वहन करेगी, जिससे किसानों को बाजार की अस्थिरता का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भू-राजनीतिक कारणों और वैश्विक बाजार में अस्थिरता के चलते डीएपी की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है। रेड सी जैसे समुद्री मार्गों पर जारी संघर्ष के कारण जहाजों को लंबे मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे उर्वरकों की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। इसके बावजूद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय किसानों को इन चुनौतियों का सामना न करना पड़े।

2014 से 2023 तक, सरकार ने 1.9 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी दी है, जो 2004-2014 के मुकाबले दोगुने से अधिक है। यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा और उर्वरकों की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 2023-24 में 4 करोड़ किसानों का बीमा किया गया, जिसमें 55% गैर-ऋणी किसान शामिल हैं। यह योजना देश की सबसे बड़ी नीतिगत पहल है, जो फसल बुवाई से कटाई तक प्राकृतिक आपदाओं और विपरीत मौसम की वजह से होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।

यह योजना 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और इसमें 20 लिस्टेड बीमा कंपनियां शामिल हैं। इसके तहत किसानों को उनकी फसल के हर चरण में व्यापक सुरक्षा मिलती है।

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मुंबई यांच्याकडून आलेल्या पत्रामध्ये आज दिनांक 31 डिसेंबर 2024 ला शेतकऱ्यांना ऑनलाइन करण्याकरिता मुदतवाढ करण्यात आली असून त्यानुसार आता 15 जानेवारी 2025 पर्यंत करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम-धान 2024-25 याकरिता शेतकऱ्याकडून अर्ज ऑनलाईन करण्यासाठी देण्यात आलेली 31 डिसेंबर हे आता  15 जानेवारी 2025 पर्यंत वाढ करण्यात आली असून याचा बहुसंख्या शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा असे निवेदन देण्यात आले आहे. सदर मुदत वाढ ही अंतिम असून यानंतर मुदत वाढ मिळणार नाही असे शेतकऱ्यांना कळविण्यात आले आहे. महा नोंदणी पोर्टल द्वारा शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी करून घ्यावी असे मंत्रालयाद्वारे पत्रांनी कळविण्यात आले आहे.

युवा संकल्प ने गढ़चिरौली जिला कृषि अधीक्षक से पीएमकिसान ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड सीमा को 2 एमबी तक बढ़ाने की मांग की।

गढ़चिरौली : पी.एम.  किसान योजना के तहत कई नागरिकों ने अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराया है।  चूंकि पार्टू ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में पीडीएफ को 200 केबी में अपलोड करना है।  इस बिंदु पर दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है.  इतने सारे नागरिकों के फॉर्म रद्द कर दिए गए हैं.  और ऑफिस में उन्हें अक्सर भागदौड़ करनी पड़ती है।  दस्तावेज़ अपलोड की अपलोड सीमा को 2 एमबी तक बढ़ाया जाना चाहिए।  2KB में परिवर्तन रजिस्टर एवं पति-पत्नी का आधार कार्ड एवं 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का आधार कार्ड अपर्याप्त दस्तावेज हैं।  सीमा को 2 एमबी तक बढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए उप निदेशक श्री सतीश पवार साहब से अनुरोध किया गया था, जिसमें राहुल भांडेकर, महेंद्र लठारे, रमेश कोठारे, तेजस कोंडेकर, राहुल वैरागड़े और अन्य उपस्थित थे।

Pune : शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी देण्यात येणारा केंद्र व राज्य सरकारचा एकूण १२ हजार रुपयांचा निधी आता१५ हजार रुपये करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात लवकरच निर्णय घेणार असल्याची माहिती पुण्यात सोमवारी दिली.

शेतकरी सन्मान दिनानिमित्त कृषी महाविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांच्या हिताबाबत निर्णय घेत असून शेतकऱ्याला आर्थिक मदत म्हणून त्यांनी पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत वर्षाला सहा हजार रुपये दिले जातात, तर या योजनेच्या लाभार्थ्यांना राज्य सरकारकडूनही ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत तितकीच अर्थात सहा हजार रुपये दिले जातात. दोन्ही योजना मिळून आता शेतकऱ्यांना एकूण पंधरा हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे.'

‘शाश्वत शेतीसाठी पारंपरिक शेती आणि आधुनिक विज्ञानाची सांगड घालणे आवश्यक आहे, तसेच रसायनांचा वापर टाळून विषमुक्त नैसर्गिक शेतीचा अवलंब केला पाहिजे. त्या पार्श्वभूमीवर आगामी तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून नैसर्गिक शेती मोहीम राबविण्यात येत आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरण परवडावे, यासाठी गट शेती, अवजारांची बँक, शाश्वत सिंचनासाठी मागेल त्याला शेततळे, शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी अग्री बिझनेस सोसायटी आदी योजना-उपक्रम राबविण्यात येत आहेत,’ असेही त्यांनी सांगितले.

गडचिरोली 

जिल्ह्याच्या ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती मार्फत ‌ शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सातबारा करण्याकरिता हेलपाटा खावे लागत आहे. 

गडचिरोली जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती मार्फत शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सातबारा करण्याकरिता जी जागा आणि जे ठिकाण दिले आहे तेथे अपुऱ्या सोयी असून शेतकऱ्यांना त्या अपुऱ्या सोयींना सामोरे जावे लागत आहे. त्या ठिकाणी लाईन , पाणी,  मंडप याची व्यवस्था नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना नसल्यामुळे तसेच ऑनलाईन करते वेळेस नेट कनेक्ट होत नसल्यामुळे खूप त्रास होऊन राहिला आहे. याकडे कोणाचेही लक्ष नसल्यामुळे आणि जी तारीख दिली आहे त्यात कालावधीमध्ये ऑनलाईन होऊ शकणार नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची खूप गर्दी वाढली आहे आणि रोज इथे भांडण तंटा होऊन राहिले याकडे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने व्यवस्थित व्यवस्था करून द्यावेत आणि जिम्मेदारी घ्यावी अशी विनंती शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

Sarkari Yojana: शेतीच्या वाढत्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांना एक मोठा दिलासा मिळालाय. रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) शेतकऱ्यांसाठी बिनव्याजी कर्जाची मर्यादा 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 1.6 लाख रुपये होती. या बदलाची घोषणा कृषी मंत्रालयाने शनिवारी केली, आणि ही नवी मर्यादा 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होईल.

हे देखील वाचा : Sarkari Yojana: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! या तारखेपासून सुरू होणार शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना, मिळणार हे फायदे

आरबीआयनं 2010 मध्ये शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रासाठी विनागॅरंटी कर्ज देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर 2019 मध्ये ही मर्यादा 1.6 लाख रुपये केली गेली होती. आता, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आरबीआयने दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. ही सुधारित मर्यादा शेतकऱ्यांना नक्कीच फायद्याची ठरणार आहे, कारण शेतीतील खर्च महागाईमुळे वाढले आहेत.

या योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना होईल, असा अंदाज आहे. या कर्जावर शेतकऱ्यांना कमी व्याजदर लागेल, जेव्हा ते 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतात. या कर्जावर 4% टक्के व्याज आकारले जाईल. यामुळे लघु आणि मध्यम शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या खर्चाची झळ कमी होईल.

कृषी क्षेत्राला वित्तीय सहाय्य देण्यासाठी सुधारित व्याज सवलत योजनांनुसार शेतकऱ्यांना अतिरिक्त सवलती दिल्या जात आहेत. या योजनेतून शेतकऱ्यांना फसल उत्पादनासाठी तसेच शेतीसंबंधी इतर आवश्यक खर्चासाठी मदत मिळेल.

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये दोन हजार रुपयांच्या किमतीत आर्थिक मदत देते. याशिवाय, काही राज्य सरकारं शेतकऱ्यांना अधिक सहाय्य देण्यासाठी अतिरिक्त निधी प्रदान करतात.

अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.

दिं. १३ डिसेंबर २०२४

गडचिरोली (ता. धानोरा): खरीप हंगाम २०२४-२५ अंतर्गत, मौजा रांगी येथे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. मार्फत नव्याने उभारलेल्या आधारभूत धान खरेदी केंद्राचे उद्घाटन आज दि. १३ डिसेंबर रोजी संपन्न झाले. माजी खासदार तथा भाजपा अनु.जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री अशोकजी नेते यांच्या शुभ हस्ते फित कापून व वजन काट्याचे पूजन करून उद्घाटन करण्यात आले.

या धान खरेदी केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी मा.खा. अशोकजी नेते यांनी बोलतांना म्हणाले शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून धान खरेदी प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी शासन विविध उपक्रम राबवत असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या धान्याला आधारभूत किंमत मिळावी आणि बाजारपेठेत निर्माण होणाऱ्या अडचणींना आळा घालण्यासाठी अशा केंद्रांची उभारणी महत्त्वाची असुन या धान खरेदी केंद्रामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल आणि त्यांना योग्य दरात त्यांचे उत्पादन विक्रीसाठी सुलभता मिळेल, असे प्रतिपादन धान खरेदी उद्घाटन प्रसंगी केले.

यावेळी माजी आमदार डॉ. नामदेवराव उसेंडी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शशिकांत साळवे, आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेचे अध्यक्ष देविदास दुगा, उपाध्यक्ष दिलदार खान पठाण, संचालक घनश्याम खेवले, देवराव मोंगरकर, वामन गेडाम, उपसरपंच नरेंद्र भुरसे, विपणन निरीक्षक आर. एच. राऊत,सहाय्यक वि.वि.पदा तसेच मोठ्या संख्येने रांगी या गावातील शेतकरी बंधू इतर मान्यवर उपस्थित होते.

Sarkari Yojana: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना डिजिटल पद्धतीचा उपयोग करून मदत करण्यासाठी आणि योजनांचा थेट लाभ देण्यासाठी "अ‍ॅग्रिस्टॅक" ही नवी योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा फायदा सोप्या आणि सुटसुटीत पद्धतीने मिळणार आहे. येत्या सोमवारपासून या योजनेला राज्यभर सुरुवात होणार आहे.

Agristack Yojana अ‍ॅग्रिस्टॅक योजनेचे उद्देश आणि फायदे

केंद्र सरकारने या योजनेसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारच्या सर्व योजना पोहोचवणे हा आहे. राज्य सरकारने योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेद्वारे:

• शेतकऱ्यांची संलग्न माहिती तयार होईल, ज्यामुळे शेती संबंधित आकडेवारी आणि माहिती मिळवणे सोपे होईल.
• पुनः केवायसी करण्याची गरज उरणार नाही.
• शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, पीएम किसान योजना, आणि पीक विम्यासह इतर शासकीय योजनांचा लाभ सहज मिळेल.

नोंदणी प्रक्रिया आणि अंतिम तारीख

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 31 डिसेंबर 2024 पूर्वी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी खालील पर्याय उपलब्ध आहेत:

1. विभागाच्या https://upfr.agristack.gov.in/farmer-registry-up/#/ या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करा.
2. तुमच्या जवळच्या नोंदणी शिबिराला किंवा ग्रामपंचायतीला भेट द्या.

या योजनेला गती देण्यासाठी प्रत्येक गावात शिबिरे आयोजित केली जातील. या अभियानाद्वारे शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या खसरा, खतौनी आणि इतर महत्त्वाच्या नोंदी आधारशी जोडल्या जातील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि प्रभावी लाभ मिळवणे शक्य होईल.

अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.