Pm Kisan Khad Yojana 2024 : 2024 मध्ये सुरू केलेली पीएम किसान खाद योजना लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना ₹ 11,000 पर्यंत आर्थिक मदत आणि 50% अनुदान देते. योजना, लाभ, पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत जाणून घ्या.

पीएम किसान खाद योजना 

भारत सरकारने ही 2022 मध्ये सुरू केली आहे. ह्या योजनेचा उद्देश लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक बीज, खते, आणि उर्वरक यासाठी आर्थिक मदत प्रदान करणे आहे.

योजनेचे फायदे

• आर्थिक मदत : शेतकऱ्यांना बीज आणि खते घेन्यासाठी ₹ 11,000 पर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते.
    - पहिली किस्त : ₹ 6,000 (पहिल्या 6 महिन्यात)
    - दुसरी किस्त : ₹ 5,000 (नंतरच्या 6 महिन्यात)
• अनुदान : 50% पर्यंत खते आणि उर्वरकांवर सवलत मिळते. हे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले जाते.

हे देखील वाचा : 10/12 वी पास बेरोजगार तरुणांना मिळणार फ्री ट्रेनिंग + 8000 रुपये, असा करा अर्ज

योजनेचा उद्देश

पीएम किसान खाद योजना चा मुख्य उद्देश गरीब शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खते, बीज, आणि उर्वरक उपलब्ध करून देणे आहे, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीचा खर्च कमी होईल आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील.

कोण होऊ शकतो पात्र

• भारतीय नागरिक : सर्व मूळ भारतीय शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
• वय : किमान 18 वर्षे.
• वार्षिक उत्पन्न : ₹4 लाखांपेक्षा कमी.

लागणारी आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• पॅन कार्ड
• रहिवासी प्रमाणपत्र
• रेशन कार्ड
• शेताशी संबंधित कागदपत्रे
• बँक खाते पासबुक
• चालू मोबाइल नंबर

हे देखील वाचा : कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा जर मृत्यू झाला तर कर्ज परतफेड करण्याची जबाबदारी कुणाची

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

1. ऑनलाइन अर्ज : [https://dbtbharat.gov.in/](https://dbtbharat.gov.in/) या वेबसाइटवर जा.
2. डीबीटी स्कीम्स' पर्याय निवडा.
3. फर्टिलायझर सब्सिडी स्कीम' लिंकवर क्लिक करा.
4. पीएम किसान खाद योजनेचा फॉर्म भरून पाठवा.
5. आधार लिंक मोबाइल नंबर आणि कॅप्चा कोड भरा.
6. सबमिट' बटणावर क्लिक करा.

बजेटमध्ये घोषणेची शक्यता

नवी दिल्लीः पुढच्या आठवड्यात २३ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे. या बजेटमधून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मोठी भेट देण्याची शक्यता आहे. पीएम किसान सन्मान योजनेच्या रकमेत वाढ केली जाऊ शकते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात पुन्हा एकदा भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले आहे. मात्र, हे सरकार आघाडीचं सरकार आहे. त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटण्याची शक्यता आहे.

त्याशिवाय चालू वर्षात महाराष्ट्रासह इतर काही महत्त्वाच्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर देशातील विविध घटकांना आर्थिक दिलासा दिला जाईल, अशी एक अपेक्षा आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सातत्यानं विविध क्षेत्रांशी संबंधित लोकांना भेटत आहेत. त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेत आहेत. त्यामुळं विविध क्षेत्रांकडून वेगवेगळे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घघेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पीएम किसान सन्मान निधीमध्ये सरकार २ हजार रुपयांची वाढ करू शकते असे बोलले जाते. सध्या या योजनेअंतर्गत तीन हप्त्यांमध्ये ६००० रुपये मिळतात. ही रक्कम ८ हजार रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, असा दावा प्रसारमाध्यमांतील काही वृत्तांमध्ये करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ ११ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळतो.

काँग्रेस नेत्या डाॅ.शिलू चिमुरकरांच्या चक्काजाम आंदोलनाने भुमीअभीलेख अधिकाऱ्यांनी दिले लेखी आश्वासन 

देसाईगंज-
     देसाईगंज शहराचा यथाशिघ्र सिटी सर्व्हे करून आखिव पत्रिका देण्यात यावी या मागणीला घेऊन काँग्रेस नेत्या डाॅ.शिलु चिमुरकर यांच्या नेतृत्वात शहराच्या कुरखेडा टी-पाईन्टवर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले असता भुमिअभिलेख कार्यालयीन अधिकाऱ्यांनी येत्या तीन महिण्याच्या आत सर्व्हेक्षण करून नागरीकांना सनद व आखिव पत्रीका देण्यात येणार असल्याबाबत लेखी आश्वासन दिले आहे. काँग्रेस नेत्या डाॅ.शिलू चिमुरकरांच्या चक्काजाम आंदोलनाचे हे फलित असुन सर्व्हेक्षणाच्या कामाला गती देण्यात येणार असल्याने नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.
      देसाईगंज शहर सिटी सर्व्हेच्या कामासाठी देसाईगंज नगर पालिकेच्या वतीने सन २०१८ मध्ये जवळपास ८० टक्के रक्कम शासना जमा केली आहे.मात्र भुमिअभिलेख कार्यालयाच्या वतिने सिटी सर्व्हेचे काम किमान जमा करण्यात आलेल्या रकमेच्या प्रमाणात करण्यात आलेले नाही.या संदर्भात दि.९ जुलै २०२४ रोजी उपविभागीय कार्यलयास निवेदन सादर करून यथाशिघ्र आखिव पत्रिका देण्यासंदर्भात कळविले होते.मात्र देसाईगंज शहराचा सिटी सर्व्हे करून आखिव पत्रिका देण्याच्या कामाला अद्यापही सुरुवात करण्यात आली नसल्याने दि.१८ जुलै २०२४ रोजी कुरखेडा टी-पाईन्टवर चक्का जाम आंदोलन करण्याचे नियोजित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने डाॅ.शिलु चिमुरकर यांच्या नेतृत्वात देसाईगंज शहरातील शेकडो नागरिक रस्त्यावर उतरले असता भुमिअभिलेख कार्यालयीन अधिकाऱ्यांने पुढाकार घेत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आला आहे.
     लेखी आश्वासनाचे पत्र देतेवेळी जिल्हा अधिक्षक  भुमी अभिलेख गडचिरोलीच्या नंदा आंबेकर,देसाईगंज भुमिअभिलेख कार्यालयाच्या प्रभारी उपअधीक्षक एस.एन. पवार,चौकशी अधिकारी पी. एल.कुरवाडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.आंदोलनात युवा नेते पिंकु बावणे,लिलाधर भर्रे, काँग्रेस ओबीसी विभाग तालुका अध्यक्ष कैलास वानखेडे,युवक काँग्रेस उपाध्यक्ष विजय पिल्लेवान, महादेव कुंमरे,भुमेश्वर शिंगाडे, महिला काँग्रेस तालुकाध्यक्ष पुष्पा कोहपरे,रजनी आत्राम, मालता गेडाम,विमल मेश्राम, वैष्णवी आकरे,गीता नाकाडे, पुजा ढवळे,प्रमोद दोनाडकर, नितीन घुले,भुमित मोगरे, सुनिल चिंचोळकर,अमन गुप्ता,शुभम शिवुरकर,संदीप प्रधान,मनिष मेश्राम,सरस्वती मराठे,शालुबाई कोराम,प्रेमिला लिचडे आदी शेकडो काँग्रेस कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये करीता चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

 PMFBY :  पीक विमा भरण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई, दि.१५ : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत एक रुपयात पीक विमा भरण्याची आज दि. १५ जुलै ही अंतिम मुदत होती. मात्र, राज्यातील अनेक शेतकरी अद्यापही पीक विमा भरण्यापासून वंचित असल्याने त्यांना संधी मिळावी, यासाठी पीक विमा भरण्यास मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यांच्या मागणीनंतर ही मुदत 31 जुलै पर्यंत वाढवण्यात आली.                     सध्या राज्यात विविध योजनांसाठी लाभार्थींची सामूहिक सुविधा (CSC) केंद्रांवर गर्दी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अर्ज करताना व लागणारे कागदपत्रे जोडताना सर्व्हरची गती मंद झाली आहे. अद्यापही अनेक शेतकरी विमा योजनेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे पीक विम्याचे अर्ज करण्यास मुदतवाढ मिळावी यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या वतीने पत्र व्यवहार करण्यात आला होता. याबाबत मंत्री श्री. मुंडे स्वतः  पाठपुरावा करत होते.

            त्यानुसार आज सायंकाळी एक रुपयात पीक विमा भरण्याची मुदत 31 जुलै पर्यंत वाढवण्यात आली. याबद्दल कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी एक्स या मायक्रो ब्लॉगवरुन केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे आभार मानले आहेत. दरम्यान या पीक विमा योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी मंत्री श्री.मुंडे यांनी केले आहे.

अनखोडा येथील पांदण रस्त्याची झाली चाळण,  प्रशासनाचे दुर्लक्ष 

आष्टी,

 चामोर्शी तालुक्यातील अनखोडा येथील शेतशिवारात जाण्यासाठी पांदण रस्ता असून या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे मात्र देखभालीअभावी या पांदण रस्त्यांची दुरवस्था झाली असल्याने शेतकरी प्रचंड त्रस्त आहेत.शेतातील उत्पादित माल व शेताकडे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना सोयीचे होईल याकरिता पांदण रस्त्यांचा उपयोग होतो. या पांदण रस्त्याचे रोजगार हमी योजनेतून काही प्रमाणात मातीकाम झाले असल्याचे गावकरी सांगतात. तर काही शेतकरी रस्ते अतिक्रमणाने गिळंकृत केले आहेत. हा रस्ता पायवाट म्हणून अजुनही वापरले जात आहेत. या पांदण रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून पाण्याच्या डबक्यातून शेतकऱ्यांना वाट काढावी लागत आहे. पावसाळ्यात पांदण रस्त्याची अवस्था अतिशय बिकट झाली असून पांदण रस्त्याच्या दुरूस्तीकडे शासन व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. तालुक्यातील अनखोडा येथील बस्टापपासून जंगलाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर काही शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केल्याने पाळीव पशू चारण्यासाठी जंगलात नेण्यासाठी अडचण होत असल्याने गुराखी चराईसाठी नेत नसल्याने घरीच पुर्ण पाळीव पशू ठेवून चाऱ्याअभावी ठेवले जात होते. हि समस्या सोडविण्यासाठी गावातील सरपंच, पोलिस पाटील यांच्याकडे मांडली असता सरपंच, पोलिस पाटील यांनी गावकऱ्यांना सोबत घेऊन पांदण रस्त्याची पाहणी करून अतिक्रमण केलेल्या शेतकऱ्यांना समजावून तात्पुरता समस्या सोडवून दिले.तर ठिकाणी उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर छोटा पुल  फुटलेला आहे. जागोजागी रस्त्यावर पाणी जमा होऊन आहे व रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांना बैलबंडी नेण्यास त्रास सहन करावा लागत आहे. येथे मुरूम टाकून नुतनीकरण करावे व कायमचं अतिक्रमण हटवावे अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
यावेळी गावातील बहुसंख्य शेतकरी बांधव उपस्थित होते

बालाघाट :-

प्रति वर्ष सब मिशन ऑन एग्रीकल्बर एक्सटेंशन "आत्मा" अंतर्गत विकासखंड स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक तथा सर्वोत्तम कृषक समूह को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2024-25 के लिए इस पुरस्कार की तैयारी प्रारम्भ हो गई है। मिशन परियोजना संचालक अर्चना डोंगरे ने बताया कि इसके लिए जिले के कोई भी किसान निर्धारित प्रारूप में प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए समस्त विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और ब्लाक टेक्नालाजी मैनेजर से संपर्क कर सकते है। इसके लिए विभाग का एक निर्धारित प्रारूप है जिसमें किसान व उसके द्वारा की जा रही गतिविधियां आदि की जानकारी भरकर 31 अगस्त 2024 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। साथ आवेदन या निर्धारित प्रारूप को अपने क्षेत्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सत्यापित कराना होगा। आवेदन के साथ संबंधित गतिविधियों का प्रमाण (वर्ष 2023-24 के) भी प्रस्तुत कर सकते है। जैसे उपज, विक्रय रसीद, परमिट की छायाप्रति इत्यादि। आवेदन फार्म के साथ कृषक समूह को स्वयं का फोटो मोबाइल नम्बर, दूरभाष नम्बर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, एकाउंट नम्बर, आई. एफ.एस.सी. कोड, आधार कार्ड की छायाप्रति देना अनिवार्य है।

सर्वोत्तम किसान चयन की ये है प्रक्रिया, 10, 25 और 50 हजार रुपये तक पुरस्कार

आवेदन बिना साक्ष्य के पाये जाने व अपूर्ण भरे जाने पर समिति द्वारा निरस्त किये जायेंगे। सर्वोत्तम कृषक व समूह का चयन प्रक्रिया जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में समिति तैयार कर समिति द्वारा निर्धारित प्राप्तांकों के आधार पर की जायेंगी। विकासखंड स्तरीय, जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषकों हेतु पुरस्कार राशि क्रमशः 10000 (दस हजार रूपये), 25000 (पच्चीस हजार रूपये) व 50000 (पचास हजार रूपये) एवं सर्वोत्तम कृषक समूह हेतु 20000 (बीस हजार रूपये) पुरस्कार का प्रावधान है।

दो मंजिला भवन में चल रहें गोरखधंधे पर कृषि विभाग ने की कार्रवाई

फर्म संचालक व सहयोगी सहित 2 कंपनियों के खिलाफ प्रतिवेदन प्रस्‍तुत

बालाघाट :-

जिले के वारासिवनी में कृषि विभाग ने कटंगी रोड़ के काशल घराना उत्कर्ष सिटी परिसर स्थित गोदाम में नकली खाद, बीज और कीटनाशकों का ज़खीरा पकड़ा है। यहां अवैध उर्वरक, कीटनाशक और ब्रांडेड बीज कंपनियों की प्रिंटेड बोरियाँ और सिलाई मशीन जब्त की गई है। इस मामलें में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा टेम्भरे ने बताया कि एग्रीजोन के संचालक श्री अजय कटरे और पौरुष भगत द्वारा गोदाम में प्रिंटेड शासकीय बोरी और अन्य बोरियों में सुपर फॉस्फेट को डाय अमोनियम बनाकर भेजने का काम करते हुए पकड़ा गया है। गोदाम से सिलाई मशीन के साथ ही प्रिंटेड बोरियाँ भी पायी गई। गोदाम से प्राप्त सामग्री के बिल वाउचर भी संचालक के पास नहीं पाए गए। पायी गई सामग्री भी बिना लॉट नम्बर की थी। साथ ही गोदाम के ऊपरी तल के कमरों में अवैध पैकिंग व वैधता अवधि समाप्त हुए कीटनाशकों के ड्रम पाये गए। गोदाम में रखी ब्रांडेड कंपनियों की प्रिंटेड बोरियों को वाहन क्रमांक जीसी-04-एमटी-1186 में भरकर अन्यत्र परिवहन कर छुपाने की कोशिश की जा रही थीं। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना देकर आगे की जांच की गई। जांच के बाद कई तरह की अनियमितताएं सामने आयी है। कृषि विभाग द्वारा पुरी कार्यवाही का प्रतिवेदन कलेक्‍टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस थाना वारासिवनी में प्रस्‍तुत किया गया।

अवैध उर्वरक, रासायनिक व जैविक कीटनाशक किया जब्‍त

कृषि उपसंचालक श्री राजेश कुमार खोबरागढ़े ने बताया कि कृषि और पुलिस विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में चित्तौड़गढ़ राजस्थान की जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रा.लि. का सुपर अल्ट्रागोल्ड की 50 कि.ग्रा. के भर्ती में 1200 बोरियों में 600 क्विंटल उर्वरक बरामद की गई। वहीं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की कंपनी कविता बॉयो फर्टिलाइजर की आनंद छाप सुपर पावडर की 50 किग्रा की भर्ती में 300 बोरियों में कुल मात्रा 150 क्विंटल, अहमदाबाद की सूजल जीपी. एग्रो लाईफ की 50 किग्रा.भर्ती में 93 बोरियों कुल मात्रा 46.50 क्विटल उर्वरक जब्‍त किया गया। इसके अलावा गुजरात राजकोट की जीपी एग्रो लाइफ कंपनी के हैक्जाकोनाजोन के 20 बाक्‍स, थायनेट 10-जी के 80 ड्रम, छत्‍तीसगढ़ दुर्ग की कंपनी फार्मर बायोग्राफ साइंस के 42 बॉक्‍स तथा गुजरात की कंपनी जीपी एग्रो लाइफ के काग्रोमेन फंजीसाइड के 06 बॉक्‍स भी बरामद हुये। वहीं जैविक कीटनाशकों में जीएस ग्राफ साइंस कुमारखेड़ा की कंपनी के सर्वशक्ति जाइम की 200 बाल्‍टी, पारस विटा गोल्‍ड आर्गेनिक मैन्‍यूर की 50 बाल्टियॉ, रूट पावर की 28 बाल्टियॉ, फ्युरेन 3-जी कार्बोफ्युरान के 35 बैग तथा अन्‍य कीटनाशकों में केनान सल्‍फर, जेल्‍शन, आतंक बुस्‍टर, थार-30, क्‍योटेक सूपर, एसपी क्‍लोरोसील की कुल 1000 बॉटल और ब्रॉण्‍डेड कंपनियों की खाली प्रिंटेड बोरियॉ काफी मात्रा में पायी गई। इसमें एनपीके 20.20.00.13 ब्राण्ड की इण्डियन पोटाश लि.मि. की लगभग 400 बोरियॉ, 18:46:0 इफको की 1200 बोरियों, किसान पावर एनपीके 12:32:16 ऑर्गेनिक फर्टीलाईजर की 1500 बोरियों आनंद छाप किसान की पहली पसंद सुपर दानेदार निर्माता कम्पनी कविता बायो फर्टीजाईजर परमालकसा जिला- राजनांदगाँव की 50 बैग, चिन्नुर सीड्स प्रोड्यूसर कम्पनी लि.मि. वार्ड 21 सर्किट हाऊस रोड़ बालाघाट की 100 बैग, रतनदीप पेडी सीड्स सावंगी तहसील-वारासिवनी, जिला-बालाघाट की 150 बैग का अवैध भण्डारण करना पाया गया।

आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम और बीज अधिनियम के अलावा कई प्रावधानों में प्रकरण दर्ज

गुरुवार देर शाम को हुई इस कार्यवाही के बाद शुक्रवार को कृषि विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के लिये वारासिवनी थाने में प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया गया। प्रतिवेदन में ग्राम नरोड़ी एग्रीजोन के संचालक श्री अजय कटरे और खैरलांजी तहसील में खरखड़ी के निवासी पौरूष भगत के अलावा जुबीलैंट एग्री एंड कंज्‍यूमर प्रा.लि चित्‍तौगढ़ व कविता बायो फर्टिलाईजर राजनांदगांव पर एफआईआर दर्ज कराने के लिये उल्‍लेख किया गया है। प्रतिवेदन में भारतीय न्‍याय संहिता 2023 की धारा-318(4), धारा-3(5), आईपीसी की धारा-420 आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 की धारा-3 व 7, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1885 की धारा-7,8,35 व 19, बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा-9 तथा कीटनाशीं अधिनियम 1971 की धारा-3, 13 व धारा-10(1)(डी) का स्‍पष्‍ट उल्‍लंघन करने का उल्‍लेख किया गया हैं।   

सर्वोत्‍तम कृषक के लिये 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

बालाघाट :-

सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन "आत्मा" अंतर्गत, जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक तथा सर्वोत्तम कृषक समूह का वर्ष 2024-25 के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित की जा रही है। आवेदन का प्रारूप संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में ब्लाक टेक्नालाजी मैनेजर से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक 31 अगस्त 2024 को शाम 5:30 बजे तक होगी। कृषको से अपील की गई है कि आवेदन फार्म को अपने क्षेत्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सत्यापित कराकर ही जमा करें। साथ ही संबंधित गतिविधियों जैसे उपज, विक्रय रसीद, परमिट की छायाप्रति इत्यादि का प्रमाण (वर्ष 2023-24 के) भी प्रस्तुत करें। आवेदन फार्म के साथ कृषक समूह को स्वयं का फोटो मोबाइल नम्बर, दूरभाष नम्बर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, एकाउंट नम्बर, आईएफएससी कोड, आधार कार्ड की छायाप्रति देनी अनिवार्य होगी। आवेदन बिना साक्ष्य के पाये जाने व अपूर्ण भरे जाने पर समिति द्वारा निरस्त किये जायेंगे। सर्वोत्तम कृषक व समूह की चयन प्रकिया जिला स्तर पर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में समिति तैयार कर समिति द्वारा निर्धारित प्राप्तांकों के आधार पर की जायेंगी।

सर्वोत्तम कृषक समूह को मिलेगा बीस हजार 

परियोजना संचालक ‘आत्‍मा’ से प्राप्‍त जानकारी अनुसार विकासखंड स्तरीय, जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषकों के लिये पुरस्कार राशि क्रमशः 10000, 25000 व 50000 रुपये एवं सर्वोत्तम कृषक समूह को 20000 रुपये की राशि पुरस्कार देने का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

सहकार से समृद्धि संगोष्ठी सम्पन्न

बालाघाट :- सहकार से समृद्धि समीक्षा सह-सहकारी संगोष्ठी व सहकारी सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को गोंदिया रोड स्थित लॉन में इंडियन फारमर्स फर्टिलाईजर कोआपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया गया। सहकारी सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने की। कार्यक्रम में बैंक प्रशासक आरसी पटले सीईओ जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, आर.के मिश्रा डीजीएम विपणन इफको जबलपुर, डॉ. आरएल राउत प्रमुख राणा हनुमान सिंह कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र बढ़गांव, राजेश खोब्रागढ़े डीडीए बालाघाट, अनिल बिरला इफको क्षेत्रीय अधिकारी सिवनी, पी.जोशी प्रबंधक लेखा, वैदिक अगाल इफको क्षेत्रीय अधिकारी बालाघाट मंच पर उपस्थित रहे।

इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने कहा कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी किसानों के हित में है सरकार द्वारा भी नैनो प्रोडेक्ट को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डॉ. मिश्रा ने उपस्थित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अंतर्गत शाखाओं के शाखा प्रबंधको, समिति प्रबंधको, खाद प्रभारियों और कृषि अधिकारियों से आव्हान किया कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से होने वाले फायदो की जानकारी किसानो तक पहुंचाये ताकि किसान इसकी गुणवत्ता को समझे। डॉ. मिश्रा ने कहा कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग मेरे द्वारा पौधो में किया गया है। जिसका रिजल्ट बेहतर है। इसके अलावा डॉ. मिश्रा ने कहा कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट के अधिकारी और कर्मचारियों के कार्य लगन का प्रतिफल है कि यह बैंक प्रदेश में उत्कृष्ठ कार्य कर रहा है।

सहकारी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए बैंक सीईओ आरसी पटले ने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर कार्य करते है उसको शत प्रतिशत पूर्ण करना चाहिए। पैक्स समिति द्वारा किसानो के हित में कार्य करती है और समितियों को बेहतर बनाने और आय के स्त्रोत बढ़ाने के लिए सफल प्रयास किये जा रहे है, जिससे समिति और किसानो दोनो को लाभ होगा। जो किसान अपने कार्य के लिए शहर या अन्य स्थान जाता है। वह अब समितियों में ही अपना कार्य करवा पायेगा। श्री पटले ने कहा कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के महत्व को समझे वर्तमान में प्रतिस्पर्धा के इस दौर में यह किसानो के लिए कारगर है। किसानो तक इसे पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करे। ताकि इसका लाभ किसानो को मिल सके। इसके अलावा श्री पटले द्वारा बैंकिंग कार्यो की समीक्षा करते हुए अमानत संग्रहण, ऋण वितरण, मध्यमकालीन ऋण, वसूली, पैक्स ऑन लाईन, कृषक समृद्धि केन्द्र, कॉमन सर्विस सेंटर सहित अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

इस अवसर पर डॉ. आर.एल. राउत, राजेश खोब्रागढ़े, आर.के. मिश्रा द्वारा भी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को लेकर विशेष जानकारी से अवगत कराया गया। इस दौरान माइक्रो एटीएम के संचालन का लाईव प्रदर्शन किया गया साथ ही कृषक समृद्धि केन्द्र अंतर्गत पेक्स समितियों को इफको द्वारा सामग्री प्रदाय कर चयनित समितियों को उत्कृष्ट कार्य किये जाने को लेकर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने प्रमाण पत्र और शिल्ड देकर सम्मानित किया। सहकारी सम्मेलन में राजेश नगपुरे फिल्ड अधिकारी, सारंग बिसेन, रौनक चौकसे, प्रकाश साहू, दीपक देशमुख, व्ही.पी. मिश्रा, सुनील राहंगडाले, अनिरूद्ध वागदे, राजेश दुबे, ऋषि हरिनखेड़े, मोरेश्वर फुंडे, दिनदयाल ठाकरे, वाय.आर. बारमाटे, मनोहरलाल यादव, युवराज चौधरी, हीरालाल टेंभरे सहित संस्था प्रबंधक, खाद प्रभारी आदि उपस्थित रहे।

मसूर का 12 हजार व कोदो-कुटकी का 14 हजार में होगा बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा अंतर्गत भारत शासन के कृषि मंत्रालय ने फसलों को अधिसूचित करने सम्बंधी राजपत्र प्रकाशित कर दिया है। प्रकाशित राजपत्र के अनुसार बालाघाट जिले के लिए रबी की फसल मसूर 12 हजार और खरीफ की फसल कोदों-कुटकी का 14 हजार रुपये प्रति हेक्‍टेयर बीमा किया जा सकेगा। इनके अलावा खरीफ की फसलों में धान सिंचित के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 46000 रुपये, असिंचित धान के लिए 38000, सोयाबीन के लिए 26000, मक्का के लिए 22000 और अरहर के लिए 26000, मूंगफली के लिए 26000, मूंग 24000 और उड़द के लिए 24000 रुपये प्रति हेक्टेयर बीमा की राशि निर्धारित की गई।

रबी के फसलों में

प्रकाशित राजपत्र के अनुसार रबी की फसलों में सिंचित गेंहू के लिए 38000, असिंचित के लिए 28000, चना के लिए 29000, राई सरसो के लिए 27500 और अलसी के लिए 19000 रुपये बीमा राशि प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है।

Pradhan Mantri Pik Vima Yojana: महाराष्ट्र राज्य शासनाने केवळ एक रुपयात पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2024 लागु केली असुन त्याची नोंदणी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर सुरु आहे. शेतकरी बांधव www.pmfby.gov.in वर लॉगिन करून पीक विम्यात सहभाग नोंदवु शकतात. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार किंवा बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक असली तरी विमा हप्ता नाममात्र एक रुपया इतका कमी असल्याने सर्व शेतकरी बांधवानी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

हे देखील वाचा : Sarkari Yojana 2024: खुशखबर ! या योजने अंतर्गत बारावी पास युवक- युवतींना सरकार देणार महिन्याला ₹ 10 हजार रुपये, जाणून घ्या केव्हा आणि कसे

आजच आपल्या जवळच्या CSC VLE नामित बँका येथे ही पीक विमा नोंदणी करता येते. नोंदणीची अंतिम तारीख 15 जुलै 2024 असली तरी शेवटच्या दिवसांतील गर्दी टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्वरीत सहभाग नोंदवावा. भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत भाग घेता येईल. त्यासाठी नोंदणीकृत भाडे करार पोर्टलवर अपलोड करावा लागेल.

भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मुग, उडीद, तूर, मका ही तृणधान्ये व कडधान्ये तसेच भुईमुग, कारळे, तीळ, सूर्यफुल, सोयाबीन ही गळीत धान्ये पीके आणि कापुस, खरीप कांदा ही नगदी पीके अधिसुचित मंडळ किंवा तालुका स्तरावर पीक विमा करण्यास पात्र आहेत.

हे देखील वाचा : आता एकल पालकांच्या मुलांना मिळणार महिन्याला २२५० रुपये

Pradhan Mantri Pik Vima Yojana: असा आहे उद्देश

• पिकांच्या नुकसानीच्या वेळात शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.
• नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीने तंत्रज्ञान व सामग्री वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
• कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे.
• उत्पादनातील जोखर्मीपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणा बरोबरच अन्नसुरक्षा पिकांचे
•  विविधीकरण आणि कृषी क्षेत्राचा गतिमान विकास करणे.
• स्पर्धात्मकतेत वाढीचा उद्देश साध्य होण्यासाठी मदत होणार आहे.

हे देखील वाचा : किसान का उत्पादन होगा डब्बल, मिलेंगे ३ करोड़ लोगों को पक्के मकान: प्रधानमंत्री का किसानों और गरीबों के लिए पहला बड़ा फैसला

Pradhan Mantri Pik Vima Yojana: या नुकसानींना मिळणार भरपाई

• हवामान घटकांचा प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकाची पेरणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान.
•  हंगामात हवामानातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे होणारे नुकसान.
• पीक पेरणीपासुन काढणी पर्यंतच्या कालावधीतील नैसर्गिक आग.
• वीज कोसळणे, गारपीट.
• वादळ, चक्रीवादळ, पुरामुळे पीकक्षेत्र जलमय होणे (भात पीक वगळून)
• भुखलन, दुष्काळ पावसातील खंड, कीड व रोग आदी बाबींमुळे उत्पन्नात होणारी घट.
•  स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान.

अशीच माहिती जनून घेण्यासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुप ला जॉइन करा, WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी खालील WhatsApp बटन ला क्लिक करा.

Organic Fruits: फळे आणि भाज्या आपल्या रोजच्या आहारात सकस मानल्या जातात. ह्यांचा समावेश केल्यामुळे आपण आवश्यक पोषक तत्वे मिळवतो. पण, बाजारातील काही फळे आणि भाज्यांमध्ये घातक रसायनांचा वापर केल्यामुळे त्यांचे सेवन आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.

Organic Fruits: सिझन संपला तरी उपलब्ध फळे

सिझन संपल्यानंतर देखील सफरचंद, द्राक्षे आणि इतर फळे बाजारात मिळत असतात. ही फळे शीतगृहात ठेवून त्यांचे आयुष्य वाढवले जाते. मात्र, ह्याच काळात डीडीटी, इथरेल आणि जिब्रालिक सारख्या रसायनांचा वापर करून फळांचे आयुष्य वाढवले जाते, ज्यामुळे आपले आरोग्य धोक्यात येऊ शकते.

हे देखील वाचा : Sarkari Yojana: 'त्या' शिक्षकांना जुनी पेन्शन देण्याबाबत 3 महिन्यांत निर्णय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत घोषणा

Organic Fruits: घातक रसायनांचे दुष्परिणाम

• त्वचेचे विकार
• डायबेटिस
• पीसीओडी
• चष्मा लागणे
• एकाग्रता कमी होणे
• तणाव वाटणे
• भूक न लागणे
• डोळ्यांभोवती काळा पट्टा
• कॅन्सर
• अस्थमा 
  
  

हे देखील वाचा : Bachat Gat: खुशखबर ! बचतगटांना मिळणार अनुदानाचा लाभ

Organic Fruits: सुरक्षितता उपाय

आपले आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी, फळे खाण्याआधी ती कमीत कमी तीन तास पाण्यात बुडवून ठेवा. मोसमात येणाऱ्या फळांचे सेवन करण्यास प्राधान्य द्या आणि हायब्रीड फळांचा वापर कमीत कमी करा.

Organic Fruits: कीटकनाशके आणि त्यांचा वापर

अनेक वैज्ञानिक अभ्यासांनी दाखवून दिले आहे की बाजारात विकल्या जाणाऱ्या शेकडो फळांमध्ये ३०% पेक्षा अधिक प्रमाणात कीटकनाशके असतात. हे कीटकनाशके एका विशिष्ट मर्यादिपेक्षा जास्त प्रमाणात वापरल्यास मोठ्या आजारांना आमंत्रण ठरते.

फळे आणि भाज्यांमध्ये घातक रसायनांचा वापर: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: फळे आणि भाज्यांमध्ये कोणते घातक रसायनांचा वापर केला जातो?
उत्तर: बाजारात विकण्यासाठी फळे टिकवण्यासाठी आणि पिकवण्यासाठी डीडीटी, इथरेल आणि जिब्रालिक सारख्या घातक रसायनांचा वापर केला जातो.

प्रश्न 2: या रसायनांचा वापर का केला जातो?
उत्तर: फळांचे आयुष्य वाढवण्यासाठी, ती लवकर खराब होऊ नयेत आणि विक्रीसाठी ताजीतवानी राहावीत म्हणून या रसायनांचा वापर केला जातो.

प्रश्न 3: घातक रसायनांचा वापर केल्याने कोणते आरोग्याचे धोके आहेत?
उत्तर: त्वचेचे विकार, डायबेटिस, पीसीओडी, चष्मा लागणे, एकाग्रता कमी होणे, तणाव वाटणे, भूक न लागणे, डोळ्यांभोवती काळा पट्टा, कॅन्सर आणि अस्थमा होण्याची भीती आहे.

प्रश्न 4: बाजारात विकल्या जाणाऱ्या फळांमध्ये किती प्रमाणात कीटकनाशके असतात?
उत्तर: अनेक वैज्ञानिक अभ्यासानुसार, बाजारात विकल्या जाणाऱ्या शेकडो फळांमध्ये ३०% पेक्षा अधिक प्रमाणात कीटकनाशके आढळतात.

प्रश्न 5: फळे खाण्यापूर्वी कोणती काळजी घ्यावी?
उत्तर: फळे खाण्यापूर्वी कमीत कमी तीन तास पाण्यात बुडवून ठेवावीत. मोसमात येणाऱ्या फळांचे सेवन करण्यास प्राधान्य द्यावे आणि हायब्रीड फळांचा वापर कमीत कमी करावा.

प्रश्न 6: मोसमात येणाऱ्या फळांचे सेवन का महत्वाचे आहे?
उत्तर: मोसमात येणाऱ्या फळांमध्ये नैसर्गिक पोषक तत्वे आणि ताजेपणा अधिक असतो. त्यांचे सेवन केल्याने आरोग्यासाठी फायदेशीर असते आणि घातक रसायनांचा धोका कमी होतो.

प्रश्न 7: फळांमध्ये घातक रसायनांची उपस्थिती कमी करण्यासाठी आणखी काय उपाययोजना करता येईल?
उत्तर: जैविक (ऑर्गेनिक) पद्धतीने उगवलेल्या फळांचे सेवन करावे. स्थानिक उत्पादकांकडून ताजी फळे खरेदी करावी. फळांची साल काढून खावी आणि फळे चांगली धुवून खावी.

प्रश्न 8: हायब्रीड फळांचा वापर का टाळावा?
उत्तर: हायब्रीड फळांमध्ये रासायनिक प्रक्रिया अधिक प्रमाणात केली जाते, ज्यामुळे त्यांच्यात घातक रसायनांची उपस्थिती अधिक असते. त्यामुळे त्यांचा वापर कमीत कमी करावा.

प्रश्न 9: घातक रसायनांमुळे होणारे आजार कसे ओळखावे?
उत्तर: त्वचेचे विकार, डोळ्यांभोवती काळा पट्टा, तणाव वाटणे, भूक न लागणे, आणि इतर आरोग्य समस्या जाणवू लागल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

प्रश्न 10: घातक रसायनांचा वापर कमी करण्यासाठी शेतकरी काय करू शकतात?
उत्तर: शेतकऱ्यांनी जैविक शेतीकडे वळावे, नैसर्गिक कीटकनाशकांचा वापर करावा आणि कमी रसायनांचा वापर करून उत्पादन वाढवण्याचे तंत्रज्ञान वापरावे.

Agriculture: रासायनिक खतांचा जास्त आणि सातत्याने वापर केल्यामुळे जमिनीचा पोत बिघडतो. परिणामी जमिनीची उत्पादकता कमी होते. खतांचा वापर अधिक करावयाचा झाल्यास पिकांना पाणीही मोठ्या प्रमाणावर द्यावे लागते. साहजीकच त्यामुळे जमिनीतील क्षारांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे रासायनिक खतांचा अतिवापर करणे धोक्याचा असल्याचे बोलल्या जात आहे.

आज मोठ्या प्रमाणावर वाढत चाललेला रासायनिक खतांचा वापर आणि घटत चाललेली अन्न धान्याची गुणवत्ता, माणसाच्या आरोग्यावर होणारे घातक परिणाम, निसर्गावर होणारे वाईट परिणाम या सर्व गोष्टींकडे लक्ष दिले, तर रासायनिक शेती ही किती धोकादायक आहे हे आपल्याला समजुन येते.

हे देखील वाचा : Types Of Organic Farming: शेतकऱ्यांनो, कीटकनाशक फवारणी या पिकांवर नको ?

रासायनिक खतांचा वाढता वापर घातक आहे. शेतीत पिकणारा भाजीपालाच आज न मोठ्या प्रमाणात 'बाजारात विक्रीसाठी येत असतो. परंतु रासायनिक खतांचा वापर केलेल्या या पिकांचा मानवी आरोग्यावर परिणाम होतांना आज दिसून येत आहे.

बाजारात विकण्यासाठी येणाऱ्या पालेभाज्यांवर रासायनिक खतांचा सर्रास वापर होतो. नागरिकही बाजारातून या भाजीपाल्याची खरेदी करतात. याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असतो. या पिकांमुळे नागरिकांमध्ये पोलिओ कर्करोग आदी विविध आजारांना सामोरे जावे लागते असे तज्ज्ञ सांगतात, रासायनिक खतांप्रमाणे कीटकनाशकांच्या वापराचेदेखील अनिष्ट परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे.

हे देखील वाचा : Organic Farming: जैविक खेती क्या है, प्रकार, महत्व, लाभ और हानि, जानिए भारत में जैविक खेती कैसे करें

कीटकांचा नाश करणारी कीटकनाशके अर्थातच विषारी असतात. त्यामुळे ज्याप्रमाणे उपद्रवकारक कीटक मरतात त्याचप्रमाणे काही उपयुक्त जीवजंतूही बळी पडतात. खर तर निसर्गाने स्वतःच खूप काही गोष्टीचा समतोल साधण्याची व्यवस्था केलेली आहे. निसर्गाने ज्याप्रमाणे पिलांना उपद्रवकारक कीटक असतात, त्याचप्रमाणे या कीटकांवर उपजीविका करणारेही काही कीटक पक्षी प्राणी असतात. रासायनिक खतांच्या वापरातून जमिनीवर दुष्परिणाम होता. या खतांच्या पिकांच्या दर्जावर व पर्यायाने आपल्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम होतांना दिसून येतात. त्यामुळे सावध राहण्याची गरज "व्यक्त होत आहे.

Pm Kisan Yojana 2024 : भारताला कृषीप्रधान देश म्हटले जाते. कारण देशाची अर्ध्या पेक्षा अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनामार्फत देशातील शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. अशीच एक योजना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना आहे. ही केंद्र सरकार तर्फे राबवण्यात येणारी योजना असल्याने याचा फायदा केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाच नाही तर संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना होत आहे. ही योजना फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू झाली आणि तेव्हापासून ती सतत चालू आहे.

या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांची वार्षिक मदत दिली जात आहे. शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून ही योजना केंद्र सरकार ने सुरु केली आहे.

या योजनेत दिलेली रक्कम एकरकमी शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. हे पैसे केंद्र सरकार  प्रत्येकी 2000 रुपयांचा एका हप्ता या प्रमाणे थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

हे देखील वाचा : Majhi Ladki Bahin Yojana: माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल, जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

सतरावा हफ्ता खात्यात जमा

या योजनेद्वारे आतापर्यंत एकूण 17 हफ्ते पात्र लाभार्थ्यांना प्राप्त झाले आहेत. 17 वा हप्ता काही दिवसांपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे.

या योजनेद्वारे आतापर्यंत एकूण 17 हफ्ते पात्र असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना  मिळालेले आहेत. नरेंद्र मोदी  नी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्या घेतल्या 17 व्या हफ्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्या गेली. परंतु, आता या योजनेबाबत एक मोठी माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकार या योजनेत मात्र काही बदल करु शकते.

प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, या योजनेंतर्गत मिळणारी 6000 (सहा हजार) रुपयांची रक्कम ही आता वाढवुन दिल्या जान्याची शक्यता आहे. या योजने मार्फत मिळणारा निधी हा पुरेसा नसल्याने हा निधी वाढवून द्यावा अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून होत आहे.

हे देखील वाचा : Success Story: घर-घर जा कर बेचती थी चाकू-छुरी, आज चलाती हैं BMW, करोड़ों की कंपनी की है मालकिन!

6000 रुपयांमध्ये होणार आणखी 2000 रुपयांची भर

पी एम किसान सम्मान निधी या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना 6000 रूपये दिल्या जात आहेत. या रकमेत 2000 रुपयांची भर करून ही रक्कम वार्षिक 8000 रुपये इतकी होऊ शकते. असे सांगितल्या जात आहे.

या बाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे मागणी करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रातील मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर पी एम किसान योजनेची रक्कम वाढवणार की नाही हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

Agriculture News :- कोथिंबीरच्या मागणीत वाढ आणि तुलनेत कमी पुरवठा यामुळे विदर्भातील बहुतांश भाजी मार्केटमध्ये कोथिंबिरीच्या दरात वाढ झाली आहे.

Amrawati च्या फळ व भाजीपाला बाजारात कोथिंबिरीची 7000 ते 10000 रुपये प्रतिक्विंटल उलाढाल झाली. आता कोथिंबिरीचा भाव चार हजार ते सहा हजार रुपयांवर आला आहे. मात्र Nagpur च्या कळमना मार्केटमध्ये 8 हजार ते 10 हजार रुपये दर होते. बाजारात कोथिंबिरीची आवक 20 क्विंटलपर्यंत घटली आहे.

Amrawati च्या बाजारपेठेवर नजर टाकली तर गेल्या आठवड्यात येथे कोथिंबीर 6000 ते 8000 रुपयांना विकली गेली. यावेळी घरगुती आवकही 20 क्विंटल झाली. यानंतर शुक्रवारपर्यंत (दि. 28) दर सुधारत 7000 ते 10000 रुपयांवर पोहोचले.

 आता Amrawati बाजारात कोथिंबीरीच्या दरावर दबाव आहे. येथे चार हजार ते सहा हजार रुपयांपर्यंत व्यवहार होत असल्याचे व्यावसायिक सूत्रांनी सांगितले.

Nagpur च्या कळमना बाजारात आवक 200 क्विंटलवर स्थिर असली तरी दरात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. जून महिन्याच्या सुरुवातीला या बाजारात कोथिंबिरीचा भाव 6000 ते 10000 रुपये होता.

 यानंतर काही काळ 6000 ते 8000 रुपयांचे व्यवहार झाले. जूनच्या पंधरवड्यात 4,000 ते 10,000 रुपये मिळायचे. व्यावसायिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोथिंबीर 6000 ते 9000 रुपये आणि काही दिवसांनी 7000 ते 12000 रुपयांवर व्यवहार करत आहे.

 कळमना बाजारात सध्या कोथिंबिरीची आवक आठ ते दहा हजार रुपयांनी होत असल्याचे सांगण्यात आले.

अधिक वाचा :-  Today Horoscope :- ४ जुलै २०२४; आनंदाची बातमी मिळणार, प्रिय व्यक्तीशी भेट होणार

अधिक वाचा :- Gadchiroli News :- ज्या प्रकारे गावचे नाव आंधळी त्याच प्रकारे गावातील ग्रामपंचायत देखील आंधळी

अधिक वाचा :-   Monsoon Update :- विदर्भात विजांसह पावसाचा अंदाज, या जीह्यामध्ये रेड अलर्ट

अधिक वाचा :-  Nagpur News :- दीक्षाभूमी मध्ये आंबेडकरी अनुयायांचे आंदोलन, नमके कारण काय?

अधिक वाचा :-  Nagpur News :- मर्सिडीज अपघात प्रकरणी महिला चालकाचे आत्मसमर्पण; शिवसेना नेत्याच्या खून प्रकरण

अशाच बातम्य साठी Vidharbh News What's App ग्रुप ला जॉईन व्हा, What's app ग्रुप ला जॉईन होण्यसाठी खालील लिंक वर  क्लिक करा. Nagpur

         ⬇️

https://chat.whatsapp.com/IPm3HgmL9MiJq9rXSGzsAW

आमच्या vidharbh News च्या What's App चॅनेलला फॉलो करा  Dikshabhumi

https://whatsapp.com/channel/0029VaHnI2BIXnlrTXSG3A1w

वेबाईटवर जाहिरात देण्यासाठी खालील नंबरवर संपर्क करा

☎️ : - ७७५८९८६७९८

जॉईन व्हा, बातमी वाचा, शेयर करा.

महाराष्ट्र सरकारने कृषी पंप धारकांचे थकीत वीज बिल माफ करण्याचे पावसाळी अधिवेशनात घोषणा केली.हे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बाब आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांना आनंदच झाला आहे परंतु सरकारने जशी थकीत वीज बिल माफीची घोषणा केली,हे जरी खरं असलं तरी,त्या घोषणेची अंमलबजावणी होणे हेही तितकच महत्त्वाची बाब आहे.

राज्यातील सरकारचे धोरण जनतेला माहित आहे आणि आत्ताच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये राज्यातील जनतेने दाखवून दिले आहे आणि त्यामुळेच उशिरा का होईना पण सरकारला सूध जावून बुध आली,असं म्हणायला काहीही हरकत नाही.

पण काही का ? असेना.राज्यातील कृषी पंप धारकांची एवढीच अपेक्षा आहे की थकीत विज बिल माफीचा जी.आर. काढून लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे हीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

वीज बिलाचा भरणा केलेला नाही म्हणून कित्येक शेतकऱ्यांची लाईट कापल्या गेली आहे.विज बिल भरू शकत नाही,एवढी बिकट अवस्था राज्यातील शेतकऱ्यांची आहे.म्हणून लवकरात लवकर अंमलबजावणी झाली तर आपली कापल्या गेलेली कनेक्शन जोडल्या जाईल अशी आशा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.